काठमाडौं —संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले आइतबार मुख्य सचिव, नेपाल सरकार तथा सचिव र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।
पत्रमा ‘संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको’ विषय उल्लेख गरिएको छ । ५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि उक्त दिन अपरान्ह २ः १५ बजे सरकारले सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । लगत्तै २ः २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाईमा पेश गरेको ४५ दिन पूरा हुनै लाग्दा सभामुखले फिर्ता पठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सुनुवाई नभएमा संविधान अनुसार नियुक्ति सदर हुनेछ ।
यसअघि अध्यादेशद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियारसहित विभिन्न रिक्त पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नियमावलीले सुनुवाईका लागि प्राप्त नामावलीमाथि प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयारी गरी सम्बन्धी निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ,‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’
नियमावली अनुसार संवैधानिक सुनुवाईका लािग पठाइएको ४५ दिन पूरा भएपछि सिफारिस भएका नामहरु स्वत नियुक्त हुनेछन् ।
दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक, सदस्यहरुमा मिना सोब , कुञ्ज बराइली, मेहेले पार्की र पर्शुराम रम्तेललाई सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो । दलित आयोग सदस्यमा सिफारिस गरिएका परशुराम रम्तेलले संविधान मर्म र भावनाविपरीत अध्यादेशका आधारमा सिफारिस गरिएको भन्दै उक्त पद अस्वीकार गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा बैठक र नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेशद्वारा हाल रहेको परिषद्को अध्यक्ष सहित सदस्यको बहुमत सहभागी बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।
Leave a Reply