घोषणाको सन्दर्भ :
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ तत्कालिन ७ राजनीतिक दल र माओवादीहरुको बीचमा भएको ७ बुंदे सहमतिको जगमा सम्पन्न भएको थियो । जनआन्दोलन र जनयुद्धको राप र ताप अनि दलित मुक्ति आन्दोलनको उल्लेख्य सहभागितामा भएको उक्त परिवर्तनको हिस्सेदार नेपालका एक चौथाई दलित समुदायलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा अरु घोषणा जस्तो विगतको निरन्तरता नभई ऐतिहासिक जनक्रान्तिबाट पुनःस्थापित संसदबाट घोषणा गरिएको हुनाले क्रमभंग थियो । यस घोषणामा केवल छुवाछूतको अन्त्य गर्ने शाब्दिक घोषणा मात्र नभई दलितहरुको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्याँक संकलन गर्ने, दलित समुदायका लागि संभावित लक्षित मोडल कार्यक्रमहरुसहितको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने, दलितहरुका व्यवसायिक परम्परागत मौलिक पेशाहरुको आधुनिकीकरण र औगोगिकीकरण गर्ने समेत उल्लेख गरिएको थियो । उसो त नेपाली राजनीतिमा हरेक दशक उथलपुथलकारी बन्दै आएको राजनीतिक नजीर छ । तर छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको यो १४ वर्ष वितिसक्दा समेत अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेन । यहाँसम्मकी दलित सवाललाई विशिष्ट सवालको रुपमा पहिचान हुनुको साटो औसत समस्याका रुपमा बुझ्ने गल्ति भयो । त्यसैले दलित मुद्दा यसबीचमा नेपाली राजनीतिको सम्बोधन गर्नेपर्ने केन्द्रीय मुद्दा बनेपनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण अर्थात वर्गसंघर्षको मूल मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्न गराउन नेपाली दलित आन्दोलनमा कमी रह्यो । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको रुकुमपश्चिमको मानवता विरोधी सामुहिक नरसंहार यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस (जेष्ठ २१) राज्यका तर्फबाट सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आयोजनामा र केन्द्रमा प्रधानमंन्त्रीको कार्यालयको आयोजनामा मनाइनुपर्दछ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा जनक्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकहरुमा दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरु भविष्यमा द्धन्द्धका कारण नबनुन् भनेर निकै ध्यान दिइएको देखिन्छ । किनभने जातीवाद, रंगभेदवाद र वर्णब्यवस्थाका आधारमा लामो कालसम्म शासन चलेका मुलुकहरुमा सरकारी सेवाहरुमा सामाजिक असन्तुलनको खाडल भयावह हुने गरेको तीतो अनुभव छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोरावीच र दक्षिण एशियाका भारत र नेपाल जस्ता देशमा दलित र गैरदलित वीचको खाडल सरकारी सेवाहरुमा झन् भयावह छ । नेपालको हकमा सरकारी निकायहरुमा गैरदलित र दलितबीचको उपस्थितिको खाडल यति ठूलो रहेको देखिन्छ कि सामान्य प्रकारको सकारात्मक उपायको विधिद्वारा जाने हो भने हजार वर्षमा पनि न्यायपूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्न गाह््रो छ । त्यसैले सरकारी सेवामा रहेको यो असन्तुलनलाई तीव्र गतिमा घटाई सन्तुलनमा ल्याउन फाष्ट ट्रयाकको नीति र प्रयाप्त बजेटसहितको निश्चित अवधि तोकेर कार्यक्रमको तय गर्नु अनिवार्य थियो जुन यस बीचको अवधिमा हुन सकेन । यद्यपि यही दशकमा नेपालको संविधान बन्यो जसले नेपाली दलित आन्दोलनले आफ्नो स्थापनाकाल देखि उठाउँदै आएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सफल भयो । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको माग राख्दा नेपाली नेपाली दलित आन्दोलनले ३ वटा सन्दर्भ अगाडि सारेको थियो जसमा पहिलो छुवाछूतमुक्त घोाषणा गर्नुपर्ने, दोस्रो यसको नियमनको लागि कानून बनाउनुपर्ने र तेस्रो सोको अनुगमनको लागि संवैधानिक दलित आयोग गठन हुनुपर्ने । आधारभूतरुपमा यी तिनवटै मागहरु पूरा भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोषजनक देखिदैन ।
घोषणापछिका घट्नाक्रमहरु :
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १४ वर्षको अवधिमा रुकुमपश्चिम नरसंहारमा हत्या गरिएका ६ जनासहित २२ जनाको हत्या भएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका काभ्रेपलान्चोकका अजित मिजारको शव ५वर्षदेखि काठमाण्डौस्थित टिचिङ अस्पतालमा रहेको छ । यी बाहेक जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारण बलात्कार, बहिष्करण तथा अपमानका सयौं घट्नाहरु घटेका छन् । कोभिड १९ को लकडाउनको अवधिमा मात्र ३५ वटा घट्नाहरु घटेका छन् । उक्त कुनैपनि घट्नामा चित्त बुझ्दो माग अनुसारको न्याय पाइएको छैन । नेपाल सरकार महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७४/७५ मा मात्र ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको तर न्याय केवल २१ वटा मुद्दामा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । उपरोक्त घट्नाहरुको तथ्य र सत्यको ऐनाबाट हेर्दा नेपालमा दलितहरु आज पनि सबैभन्दा ज्यादा सामाजिक बहिष्करण र छुवाछूत तथा भेदभावको शिकार भइरहेकै छन् । राज्यकातर्फबाट ठोस कदम चालिएको छैन । नेपालको राज्य संयन्त्र अर्थात सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयमा दलितको उपस्थिति नाम मात्रको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु राजनीतिक रुपमा सकारात्मक देखिए पनि राज्यसंरचना दलितको लागि अहिले पनि उस्तै बहिष्कारक छ । नेपालको व्यवस्थापिकामा पनि जनसंख्याको अनुपातमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र विकासका अवसरमा दलितको पहुँच र हिस्सेदारी ज्यादै न्युन र दयनीय छ । यस अवधिमा चिरस्थायी र सुस्पष्ट नीतिगत ब्यवस्था सिर्जना गरेर उसको न्यायोचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यसंरचना, राज्ययन्त्र र राजनीतिक दलको हरेक तह र ढाँचामा सुनिश्चित गरिने विश्वास लिइएको थियो जुन हुन सकेन । दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम निरन्तर रह्यो । भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरवाचरवा, बालीघरेप्रथा र चरम श्रमशोषणमा राज्यको पहलमा कुनै परिवर्तन आएन । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँनयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रकृया शुभारम्भ भए जुन जारी छन् । आज पनि संविधान र कानूनको हवाला दिएर हरेक पाइला पाइलामा संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली दलितहरुलाई रहेको अवस्था छ ।
यसबीचको उपलब्धी :
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यस १४ वर्षको अवधिमा दुईदुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेपालको संविधान जारी भयो । नेपालको संविधानले वि.सं.२००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनहरुका उपलब्धीहरुलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने यूगिन काम ग¥यो । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त तथा संबोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बन्यो । देशव्यापी रुपमा दलितहरुमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई दलितहरु संगठित भए । राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन भए र गैरदलितहरुको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफै लड्ने भयो । मुलुक संवैधानिक, राजनीतिक र कानूनीरुपमा जातीय छुवाछूतमुक्त भयो । मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको अनिवार्य मुद्दा बन्यो । राज्यका हरेक तिनवटै तहमा दलितहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भयो । राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक र कानूनी सुनिश्चितता भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु यस मुद्दामा सकारात्मक भए । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि दलितहरु संसदमा आउन थाले । दलित मुद्दा राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रुपमा स्थापित भयो । दलित मुद्दा संविधानमै राजनीतिक पहिचानका साथ स्थापित भयो । यही पहिचानमा बजेट विनियोजन हुन थाल्यो ।
अबको सही बाटो :
नेपालको संविधान जारी भएपछि सफलतासित सबैभन्दा ज्यादा ढुक्ढुकी जोडिएको कुनै समुदाय छ भने त्यो राज्यबाट सबैभन्दा बढी सतहमा पारिएको दलित समुदाय नै हो । जसका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य र अनिवार्य छ । कुनै एउटा राजनीतिक कदमले मात्र रातारात दलितमाथिको विभेद समाप्त हुन सम्भव छैन । हजारौ बर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलना जारी रहेको हुनाले जादुको छडी जस्तो दलितपन तुरुन्त समाप्त हुनेवाला देखिँदैन । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको मूलमन्त्र कसैलाई पनि पछाडि नछोड (Leaving no one behind) को मान्यता अनुसार आगामी २०३० सम्मको अवधिलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनासहित जातीय छुवाछूत र विभेद विरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु कार्यक्रम बनाइनुपर्दछ ।
दलितहरुको समग्र विकास गर्न एक दलित विकास कोषको स्थापना गरी दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भेषभुषा, ज्ञान, सीप कौशल तथा प्रविधिको अनुपम संग्रह संरक्षण गर्न राष्ट्रिय दलित संग्रहालयको स्थापना, दलित समुदायको समग्र पक्षको अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था, दलित समुदायको समृद्धिको लागि एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रमसहित “नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम” र परम्परागत पेशालाई औद्योगिकीकरण गर्न दलित समुदायलाई करमुक्त समुदाय घोषणा गर्न र दलित समुदायका तर्फबाट इन्जिनीयर, डाक्टर, वकील, पाइलट, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक, योजनाविद् आदि उत्पादन गर्न दलितका लागि राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, वादी विकास बोर्ड र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र २०६८ लगायतका संरचनाहरुलाई अझ साधनस्रोत सम्पन्न र परिणाममुखी बनाउनें, जातीय छुवाछूत र भेदभाव हटाउन पूर्वपधानमन्त्रीहरुको अगुवाईमा सातवटै प्रदेशका राजधानीहरुमा सहभोज तथा घोषणा सभाहरुको आयोजना गर्ने र समृद्ध राष्ट्रको आधारभूत अभियानलाई अटेर गर्दै जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्नेलाई सार्वजनिक तथा कानून अनुसार कार्वाही गर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस (जेष्ठ २१) राज्यका तर्फबाट सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आयोजनामा र केन्द्रमा प्रधानमंन्त्रीको कार्यालयको आयोजनामा मनाइनुपर्दछ । यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, जनवर्गीय संगठनहरु, नागरिक समाज, संचारकर्मी, कानून व्यवसायी, बद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरुको सामुहिक अभियान बनाइनुपर्दछ । अन्त्यमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई धर्म, परम्परा र समाजलाई दोष दिएर राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा रहेका सरकारी संरचनाहरु दोषमुक्त हुन मिल्दैन । राजनीतिको जबरजस्त हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट नै यस समस्याको हल हुन सक्दछ ।
Leave a Reply