बहस : नेपालमा दलित भविष्य
नेपालको दलित आन्दोलनको समीक्षा :
नेपालको दलित समस्या जातिजाति बीचको, धर्मधर्म बीचको, रंगरंगका बीचको, भूगोलभूगोल बीचको समस्या होइन यो त सामन्तवादी अवशेषको श्रमशोषण र जातीय विभेदमा आधारित समस्या हो । नेपालको दलित समस्या भनेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा एक अर्काको सहअस्तित्वका निम्ति अनिवार्य समेत बन्दै आएको समस्याका रुपमा रहेको छ । यस समस्यालाई शास्त्रीय हिसाबले केबल वर्गीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने वा जातीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने दुइटै गल्ती कदापी गर्नुहुँदैन । दलित समस्या वर्गीय, जातीय र छुवाछूत (वजाछू) व्यवस्थाले एक अर्कालाई अंगालो हालेको अवस्थामा छ । भने सामन्तवादको अन्त्यसंगै आज यो पूजीवादसंग समेत सहबरण गर्न पुगेको छ । जसलाई ओदानीका ३ वटा खुट्टाका रुपमा विश्लेषण गरी सोही अनुसारको प्रगतिशील आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र विकासको अवधारणसहित राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्दछ । नेपाली राजनीतिमा अस्तित्वमा रहेका समुदायमध्ये दलित आन्दोलन नेपालको सबैभन्दा जेठो समुदायगत आन्दोलन हो । नेपालको दलित आन्दोलन १९९७ देखि २०४६ सालसम्म आइपुग्दा जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरोधी आन्दोलन, २०४६ देखि २०७२ सम्म राजनीतिक सहभागिता सहितको आरक्षणको आन्दोलन र वि.स.२०७२ देखि समानुपातिक सहित राजनीतिक हिस्सेदारीको आन्दोेलनका रुपमा यो विकसित हुँदै आएको छ । आफनो सात दशक लामो संघर्षको दौरान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबै प्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा आइपुगेको छ ।
यो अवस्थामा आइपुग्दा वि.सं. २००७ सालको संघर्षले राणा शासनको त समाप्त ग¥यो तर त्यसको सामाजिक-आर्थिक आधारको रुपमा रहेको दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक परिस्थिति कायमै रह्यो । वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती प्रणालीलाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रणालीको स्थापना ग¥यो । तर राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मात्र ठूलो ठानेर पुरानै सामाजिक, आर्थिक नीतिका आधारमा पुरानै संरचनामाथि निर्भर रहेर नयाँ समाज निर्माण गर्न सम्भव थिएन र भएन पनि । ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२-६३ को परिवर्तनले नेपाली जनताको करिव सात दशक लामो सम्झौताहिन संघर्ष पश्चात दुईदुई वटा संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान कार्यान्वयनसंगै मुलुक संवैधानिक तथा कानूनीरुपमा जातीय छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने संविधान तथा कानून बनेका छन् भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । अब नेपालको दलित आन्दोलन आफनो अलग संवैधानिक तथा राजनीतिक पहिचानका साथ नक्शांकन गर्न सकिने अवस्थामा आइपुगेका प्रति गौरव गर्नैपर्दछ ।
अबको बाटो : तीन क्षेत्रको संघर्ष र निर्माण
एक, अबको दलित आन्दोलनको मुख्य काम संघर्षका साथसाथै निर्माणको बनाइनुपर्दछ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई सम्भव तुल्याउनका लागि अबको प्रमुख लडाई दलाल पूँजीवादका विरुद्ध र सहायक संघर्ष सामन्तवादका अवशेषहरुका विरुद्ध केन्द्रित गरिनुुपर्दछ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनसंगै संघीय संसदमा १९ जना महिलासहित २६ जना, प्रदेश सभामा २९ जना महिलासहित ३४ जना र स्थानीय तहको जिल्ला प्रमुख ७ जना, उपप्रमुख ३ जना, मेयर ६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष १४ जना, वडा अध्यक्ष १९७ जना, दलित महिला वडा सदस्य ६५६७ जना गरी ७७३७ जना दलित निर्वाचित भएका छन् । यसबाहेक जिल्ला समन्वय समिति, नगर तथा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य र अन्य सदस्यहरुको संख्यासमेत जोड्ने हो भने झण्डै ८ हजारको नजिक पुग्छ । राजकीय क्षेत्रमा यति ठूलो प्रतिनिधित्व भएको यो संख्या इतिहासकै पहिलो हो । यसले जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्त्यका लागि स्थानीय वडादेखि नै राजनीतिक हैसियतका साथ नेतृत्व विकासको आधार निर्माण गरेको छ । यिनै दलित समुदायबाट विकसित भई निर्वाचित भएका दलित जनप्रतिनीधिहरुलाई दलित आन्दोलनको लक्ष्य अनुकुल नीतिहरु निर्माण गर्न र लागू गर्नका लागि उनीहरुको लडाईको बलियो संसदीय मोर्चा बनाइनुपर्दछ । संविधानको कार्यान्वयन, रोजगारी बृद्धि, गरीवी उन्मुलन, सबैप्रकारका दासप्रथाका अवशेषहरुको अन्त्य, न्यायपूर्ण वितरण, राष्ट्रिय-अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग तथा समर्थन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायबाट विकसित गैससकर्मी, बुद्धिजीवीहरु, कर्मचारी, जनप्रतिनीधि र सरकारमा जानेहरुलाई निर्देशीत गर्ने र आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनुपर्दछ । यसका साथै राजनीतिक दलभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ठूला पंक्ति निर्माण गर्ने र राजनीतिक दलित जनवर्गीय संगठनहरुको पार्टीसंग अन्योन्याश्रित तर स्वायत्तताको नाता सम्बन्ध कायम गर्दै, दलित समुदायसंग भावनात्मक र राजनीतिक दलसंग राजनीतिक विचारधारात्मक सम्बन्ध विकास गरिनुपर्दछ । यी दलित समुदायबाट विकसित जनप्रतिनीधिहरु तथा राजनीतिक दलित संगठनहरुको नेतृत्वमा चल्ने सबैखाले अभियानमा सहजीकरणको काम गर्न दलित नागरिक समाजलाई बौद्धिक तथा बैचारिक आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै संयुक्त र एक्ला एक्लै रुपमा सरिक गराइनुपर्दछ ।
हाम्रो संस्कार भनेको जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म तथा संस्कारले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेशामा जान नपाउने गरी परम्परागत रुपमा बाधा हालिरहेको अवस्था छ । जबसम्म यस्तो जातपात प्रथा र श्रमलाई यसरी विभाजित गर्ने परम्परा व्यवहारतः अन्त गर्न सक्दैनौं, त्यतिबेलासम्म हामीले देशको विकास गर्न सक्दैनौं समृद्धि त अझ टाढाको कुरा हो ।
दुई, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७–२०५७ सम्मको ५० वर्षको अवधि नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासको अवधि मानिन्छ । यही अवधिमा नेपालको राजनीतिमा दलित समुदायको एकजना पनि क्याविनेटस्तरको मन्त्री भएनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएनन् र कुनै पनि अदालतमा न्यायाधिश पनि भएनन् र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत भएनन् । यसको मूलकारण हिजोको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन, हिन्दूधर्म, जातीय छुवाछूत र विभेद, भूमिको असमान वितरण र भाषागत विभेदमा आधारित संरचना दलितमैंत्री नहुनु रहेको थियो । यस ५० वर्षको अवधिमा सबै नीतिको माउनीति मानिने राजनीतिमा गरिएको बहिष्करणका कारण आज पनि नेपाली समाजको सबैभन्दा सतहमा दलित समुदाय नै रहेको छ । त्यसैले दलितको समग्र विकासको लागि दीर्घकालिन विकास लक्ष्यलाई आधार मानेर वि.सं.२०२१ देखि २०३० लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलित विकास सुचांकका आधारमा आर्थिक÷सामाजिक रुपान्तरण र विकासको अवधारणसहितको ठोस योजनाबाट सामन्तवादका अवशेषहरुलाई प्रतिस्थापित गरिनुपर्दछ । यस अवधिमा सकारात्मक विभेदको नीतिका आधारमा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा भएका बहिष्करणका खाडलहरु पुर्ने योजनाका साथ फाष्ट्र ट्रयाकका स्किमहरु निर्माण गरी लागू गरिनुपर्दछ । जस्तै, दलितहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी, खाद्यन्न (नीजि क्षेत्रमा समेत) मा जनसंख्या अनुसारको न्यायिक वितरण प्रणाली अनुसार जनता आवास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमलाई भूमिहिन गरीव दलित, हरवाचरवा, मुक्त घोषित हलिया, बादीहरुमा मात्र केन्द्रीत गर्ने, सुकुम्वासी तथा भूमिहिन दलितहरुका लागि एक घर एक रोजगार, सबैलाई निशुल्क शिक्षा, बेघरबारलाई घरबारको नीतिका आधारमा भूमिसुधार लागू गर्ने, हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई शुन्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै आगामी १० वर्षभित्र निश्चित सूचक बनाएर पूर्णतया छुवाछूतमुक्त घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने, गाउँपालिका÷नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण दलित समुदायका पेशा अनुसारका प्राथमिक उद्यमी समूहहरुको गठन गरी सबै समूहहरुलाई एउटै सहकारीमा संगठित गरी परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरण गर्दै हरेक स्थानीय तहमा दलितहरुका व्यवसायिक पेशा प्रबद्र्धन निगमको स्थापना गर्ने र परम्परागत पेशामा आधारित उद्योगहरुमा कर छूट तथा विना धितो सामुहिक ऋण प्रदान गर्ने, समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै एक दलित वस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारीका लागि “नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम” लागू गर्ने । सबै तहका अदालतहरूमा दलित विशेष इजलास, सम्पूर्ण प्रहरी इकाईहरूमा छुट्टै दलित सेल, सबै स्थानीय तहका सम्पूर्ण अड्ड, निकाय र क्षेत्रहरूमा दलित विषय हेर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
तीन, चर्चित समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले आफ्नो चर्चित पुस्तक फ्याटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्टमा लेख्नुभएझैं हामीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको बाधक नेपालको जातिव्यवस्था बन्ने निश्चित छ । हाम्रो संस्कार भनेको जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म तथा संस्कारले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेशामा जान नपाउने गरी परम्परागत रुपमा बाधा हालिरहेको अवस्था छ । जबसम्म यस्तो जातपात प्रथा र श्रमलाई यसरी विभाजित गर्ने परम्परा व्यवहारतः अन्त गर्न सक्दैनौं, त्यतिबेलासम्म हामीले देशको विकास गर्न सक्दैनौं समृद्धि त अझ टाढाको कुरा हो । १५ औं शताब्दीमा मार्टिन लुथर किंगले यूरोपको क्याथोलिक चर्चलाई सुधारको पुनर्जागरण अभियान हुंदै औद्योगिक क्रान्तिसम्म ल्याइपु¥याए जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपका माध्यमद्धारा नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण पनि सम्भव हुनसक्छ । यसका लागि दलित समुदायको बीचको अन्तरविरोधको हल गर्न प्रगतिशील महशसीकरणका आधारमा एकताबद्ध समावेशी संगठन, समाजको ठूलो हिस्सामा रहेका गैरदलित समुदायबाट विकसित प्रगतिशील समूहको ऐक्यबद्धता र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको साझा तथा न्यूनत्तम कार्यक्रमसहितको प्रगतिशील राजनीतिको निर्माण गर्दै डा.भीमराव अम्बेडकरले भनेझैं “शिक्षित होऔं, संगठित हौंऔं र संघर्ष गर” भन्ने रणनीतिक योजनाका साथ नेपालको संविधानको वैधानिक बाटोबाट हालसम्म प्राप्त भएको उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीको लागि निरन्तर संघर्ष गर्नु नै आजको मूल बाटो हो ।
Leave a Reply