दलित भविष्यमाथि भीषण बहसको आवश्यकता

सम्पादकीय

सात दशकभन्दा लामो नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन नेपालको सबैभन्दा जेठो सामुदायिक मुक्तिको आन्दोलन हो । वि. स. २००३ सालमा दलितभित्रको एक जात संगठित भएर प्रारम्भ भएको यो आन्दोलन २००४ सालमा पुग्दा पहाडका दलितभित्र पर्ने सबै जातहरु एउटै संगठनमा बस्न सक्ने स्तरमा पुगेको थियो भने २०२४ सालमा पुग्दा आर्य– खस दलित, मधेसी दलित र नेवारभित्रको दलित एउटै राष्ट्रिय स्तरको संगठनमा गोलबन्द हुने स्तरमा विकसित भयो । छुवाछुत भेदभावको विरोधबाट सुरु भएको दलित आन्दोलनले २०२४ मा पुग्दा राज्यका विभिन्न निकायहरुमा आरक्षण पाउनुपर्ने दावी ग¥यो । विक्रम सम्वतको पचासको सुरुवातसँगै नेपाली दलित आन्दोलन निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको उचाईमा माथि उठ्यो । त्यसयता यो निरन्तर एउटा राजनैतिक चरित्रसहितको सामुदायिक मुक्तिको आन्दोलनको रुपमा रहिआएको स्पष्टै देखिन्छ । वि.स. २००७, २०४५ र ४६, दश वर्ष चलेको जनयुद्ध, ०६२ र ६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन जस्ता विगतका सबै ठूला विद्रोह र जनआन्दोलनहरुमा अंकगणितीय हिसाब लगाउँदा पनि दलित समुदायका तर्फबाट समानुपातिक सहादत हुन पुगेको छ । जताबाट मुल्यांकन गर्न पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा वि.स. १९९० को हाराहारीबाट सुरु भएको सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक आन्दोलनको आजसम्मको निरन्तर प्रकृयामा नेपालका दलितहरुको योगदान अपुग भएको आरोप लगाउन सकिने एकरत्ति अवस्था रहेको छैन । लोकतान्त्रिक धारको होस् या कम्युनिष्ट धारको, दुवैमा दलित समुदायको योगदान एउटा अकाट्य ऐतिहासिक यथार्थ हो ।
यस सात दशकभन्दा लामो दलित आन्दोलनका केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु भएका छन् । एक, देशव्यापी रुपमा दलितहरुबीच संगठित हुनुपर्ने चेतनामा गुणात्मक रुपमै वृद्धि भएको छ । जे जस्ता संगठनमा भएपनि संगठित गराएको छ । दुई, जातव्यवस्था र दलित विषयलाई नेपालको राजनैतिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा आधारभूत केन्द्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित गरेको छ । तीन, दलित समुदायबाट हजारौं राजनैतिक एवं सामाजिक नेता कार्यकर्ता निर्माण गरेको छ । चार, जात व्यवस्थाको विरुद्ध एवं दलित मुक्तिको पक्षमा गैरदलितभित्र ठुलो संख्यामा प्रगतिशील जमात विकास हुन पुगेको छ । पाँच, सबै प्रकारका राजनैतिक पार्टीहरुभित्र दलित समुदायलाई केही न केही सम्बोधन गर्नेपर्ने नैतिक बाध्यताको परिवेश निर्माण गरेको छ । छ, राज्यका विभिन्न निकायमा झिनो मात्रामा भए पनि दलित समुदायबाट उपस्थिति हुन थालेको छ । सात, दोस्रो संविधान सभाबाट बनाइएको नेपालको संविधानमा केही सुधारवादी दलित अधिकारका व्यवस्थाहरु लिपिबद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधानको मस्यौदामा मौलिक हकको महल अन्र्तगत नै दलितहरुको व्यवस्था गर्दा त्यो काम दक्षिण एशियाकै इतिहासमा एउटा निकै उत्साह जगाउने विषय बन्न पुगेको थियो । मौलिक हकअन्र्तगत भूमिहीन दलितका निम्ति भुमिको हक, आवासको हक, छात्रवृत्तिसहित शिक्षामा हक, परम्परागत पेशामा प्राथमिकतासहितको हक अनि छुवाछुत भेदभावलाई साधारण कसुर नभई गम्भीर सामाजिक अपराधको कोटीमा दर्ज गर्ने पहिलो संविधानसभाको निष्कर्षले जात व्यवस्थाको विरुद्ध र दलित मुक्तिको दीर्घकालीन सन्दर्भमा गुणात्मक अर्थ राखेको थियो भन्ने हामीलाई लाग्दछ । त्यतिबेला थप विषय भनेको सबै तहको निर्वाचन प्रणालीमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सबै तहको सरकारी संयन्त्रहरुमा दलित उपस्थितिको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन मात्रै प्रश्न चिन्हको कठघरामा थियो । तर त्यो पहिलो संविधान सभा विघटन गराइएको थियो भन्ने यथार्थ नै अकाट्य रुपमा पुष्टि हुन्छ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाले नेपालका उत्पीडितहरुका सन्दर्भमा मुलतः के ग¥यो त भनी अनुसन्धान गर्ने हो भने पहिलो संविधानसभाले उत्पीडितहरुका लागि गर्न तम्सेको प्रगतिशील व्यवस्थाहरुलाई सीमित र तोडमोड गर्न नै भुमिका खेल्यो भन्न हिच्किचाइरहनुपर्ने अवस्था छैन । उत्पीडितहरुमध्ये दलित समुदायका सम्बन्धमा त यो यथार्थ झनै ज्वलन्त रुपमा पुष्टि हुन्छ । दोस्रो संविधानसभाले सबै तहको निर्वाचन प्रणालीमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यका सबै निकायहरुमा विशेषाधिकारसहितको उपस्थितिको मोडेल बनाउनु त कता हो कता बरु त्यसले त पहिलो संविधानसभाले मौलिक हकमा गरेका सबै व्यवस्थालाई कानुनबमोजिम हुने भनी विकृत बनाउने काम पो ग¥यो । संविधानको मौलिक हकको आधारभूत व्यवस्था नै कानुनबमोजिम हुने भन्नु भनेको संविधानभन्दा माथि भविष्यमा बनाइने कानुनलाई राख्नु थियो जुन सारमा षड्यन्त्रकारी हर्कत नै थियो । दोस्रो संविधानसभामार्फत् गरिएको त्यस षड्यन्त्रका परिणामहरु आज दलितको सम्बन्धमा कस्ता कसरी प्रकट हुन थाले भन्ने जीवन्त दृष्टान्त काफी छन् । भूमिहीन दलितलाई आज घडेरी दिने आयोग बन्यो जबकि भूमिहिन दलितलाई घडेरीको होइन कृषिकर्म गरिखाने जमिन उपलब्ध गराउन मौलिक हकमा त्यो व्यवस्था भएको थियो । शिक्षा ऐनले दलितका निमित्त छात्रवृतिसहितको निशुल्क शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई पुरै वेवास्ता ग¥यो । परम्परागत पेशाजन्य व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकताको विषय अन्य कुनै कानुनी व्यवस्थाको एजेण्डामै परेनन् । सारमा भन्दा नयाँ संविधानले दलितका निम्ति छुवाछुतलाई गंम्भिर सामाजिक अपराधको व्यवस्था, केही समानुपातिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व र प्रशासन लगायत वि.सं. २०४७ को संविधान मातहतको ऐनले गरेको आरक्षणभन्दा गुणात्मक परिवर्तनतिर लैजाने यात्रा सुरु गर्न सकेन भन्ने हामी ठान्दछौं ।

नेपालको दलित आन्दोलनले फेरि एकपल्ट वैचारिक रुपमा नयाँ मन्थनको प्रकृयामा हाम्फाल्नै पर्ने भएको हो ? हामीचाहिँ कसैले पनि बाहाना बनाएर यस आवश्यकताबाट तर्किनै नमिल्ने ऐतिहासिक समय उपस्थित भइसक्यो भन्ने निष्कर्षसहित नयाँ युगको नयाँ बहस सुरु होस् भन्ने चाहन्छौं ।

नयाँ संविधान र त्यस संविधानले निर्माण गरेको राज्यको चरित्र छोटो समयमा नै कस्तो रह्यो र भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने एउटा साङ्गोपाङ्गो चित्र छर्लङ्गै देखिन थालेको छ । भूमि व्यवस्था, परम्परागत पेशाजन्य दलितका व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक प्रशासनमा दलित जीवनमा कुनै अरुणोदय देखापरेको छैन । त्यति मात्र होइन, विगत चार महिनामा पहाडदेखि मधेसम्म कम्तीमा पनि डेढ दर्जन जात व्यवस्थामा आधारित हत्याहरु भैसकेका छन् । तर राज्यले परम्परागत चलनचल्तीको रवैयाबाहेक विशेष न्यायिक रुचि देखाएको पाइएन । एकातिर नयाँ संविधान र राज्यले दलित समुदायको मुक्ति र जात व्यवस्थाको अन्त्यको दिशामा आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तनको दिशा नै परिकल्पना नगर्ने, अर्कोतिर तत्काल घटेका दर्जनौ दलितविरोधी जघन्य अपराधका घटनामा समेत राज्य परम्परागत रवैयामै सीमित रहने आजको ज्वलन्त प्रवृत्तिले स्वाभाविक रुपमा गम्भीर ऐतिहासिक प्रश्न सबैको अगाडि खडा हुन पुग्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । वि.सं. १९९० हाराहारीबाट सुरु भएको सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक युगको साङ्गे नयाँ संविधानमा पुगेर भएको देखिन्छ । तर जात व्यवस्थाको अन्त्य र दलित मुक्तिको मुद्दा त झनै जटिल रुपमा अजिंगरको मुख जत्तिकै अजङ्ग रुपमा उपस्थित पो छ ! नेपालको दलित आन्दोलनले फेरि एकपल्ट वैचारिक रुपमा नयाँ मन्थनको प्रकृयामा हाम्फाल्नै पर्ने भएको हो ? हामीचाहिँ कसैले पनि बाहाना बनाएर यस आवश्यकताबाट तर्किनै नमिल्ने ऐतिहासिक समय उपस्थित भइसक्यो भन्ने निष्कर्षसहित नयाँ युगको नयाँ बहस सुरु होस् भन्ने चाहन्छौं ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम टुङ्गिएपछि बेलायती वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई राजनैतिक काँशी तीर्थ मान्नेहरुले दलित मुक्तिको मुद्दाको छेउकुनो पनि भारतमा समाधान गर्न सकेको देखिएन । पूँजीवादी राजनैतिक प्रणालीभित्र केही राजनैतिक संरचनात्मक व्यवस्था र धर्म परिवर्तनको सांस्कृतिक अभियानमार्फत् जात व्यवस्थाविरुद्धको समाधान खोज्ने अम्बेडकरपंन्थीहरुले पनि ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जगजीवन राम, काशीराम मायावतीदेखि आजका पासवानहरुसम्म आर्थिक राजनैतिक रुपमा दलितविरोधी संरचनाकै अंग बन्न पुगेको देखियो भने सांस्कृतिक क्षेत्रमा धर्म परिवर्तन पाँच प्रतिशत जनताले पनि गरेको देखिएन । हुँदाहुँदा त अम्बेडकपंथीहरु आज भाजपाको प्रतिगमनविरुद्ध संविधान बचाऊको रोदनमा सीमित हुन पुगे जबकि त्यही संविधानले विगत सत्तरी वर्षदेखि कुनै क्रान्तिकारी निकास दिन सकेको थिएन । हिन्दु धर्ममा सुधार गरेर समस्या समाधान खोज्ने आर्य समाजदेखिका तमाम मतिहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् । भारतका माक्र्सवादीहरु विगतमा जातव्यवस्थाको विरुद्ध र दलित मुक्तिका सन्दर्भमा कुहिरोको काग जस्तै पाइन्छन् । नेपालका माक्र्सवादीहरुको रवैया इतिहासमा केही प्रगतिशील र फरक पाइन्छ । भारतमा पनि माक्र्सवादी खेमामा नयाँ ढंगले यस विषयमा बहसहरु तीव्र हुन थालेका छन् । तब अब भारत, नेपाललगायत देशका माक्र्सवादीहरुको ठोस रणनीति के हुने त ? यसप्रकार विगत करिब सय वर्षमा धार्मिक सुधारको पूँजीवादी संसदीय राजनीतिक सिद्धान्तका पक्षपाती, धर्म परिवर्तनवादी र माक्र्ससवादी सोचका अनुयायी कुनैले पनि जात व्यवस्थाको अन्त्य र दलित मुक्तिका सन्दर्भमा निश्चित वैज्ञानिक समाधानको दिशा दिन सकेको पाइएन । आजसम्मको कटु सत्य यही हो । अब के गर्ने त ? सुरुवात त फेरि विचारबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नयाँ युगको नयाँ बहस थालनी गर्नुपर्ने भयो, तब मात्रै व्यावहारिक दलित राजनीतिले सही दिशा लिन सक्ला । त्यसैले आउनुहोस् नयाँ युगको बहस प्रारम्भ गरौं ।