छुवाछुत मुद्दाबाट के सिक्ने के नसक्ने ?

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर ५ निवासी अर्जुन विश्वकर्मा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निकेश भन्ने मुस्कान घले समेत भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा मिति २०७६ श्रावण १ गते दर्ता भई प्रतिवादी मध्येका निकेश घलेलाई मिति २०७६ माघ २६ मा कसुर ठहर र मिति २०७६ फाल्गुन ६ गते ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तथा ५ हजार क्षतिपूर्ती भराउनुपर्ने गरी सजाय निर्धारणको फैसला भएको छ ।
यद्यपी पुनरावेदनको समयावधि भने बाँकी नै छ । सम्मानित जिल्ला अदालतबाट भएको यो फैसलाले कानुनमा मात्र नभई अब न्यायमा पनि सम्पूर्ण दलित समुदायहरुको पहुँच स्थापित हुन सुरु भईसकेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रतिवादीहरु मध्येका धेरैले सफाई पाए पनि जिल्ला तहमा पीडितको दृष्टकोणबाट हेर्दा सो मुद्दा सफल नै मानिन्छ । जिल्लाको सदरमुकाम निवासी पीडक र पीडित दुवै पक्षहरुले यो मुद्दा खेपिरहँदा धेरै कुराहरु सिकाएर गएको छ । जुन कुराहरु दुवै पक्षहरुले महशुस गर्न सके ‘छुवाछुत मुक्त नयाँ नेपाली समाज’ निर्माणको लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्छ ।

के सिक्ने ?
जुनसुकै सत्य घटनाले समाजलाई पाठ सिकाएको हुन्छ । प्रस्तुत घटनाबाट व्यक्ति वा समाज जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सबै भन्दामाथि कानुन हुँदो रहेछ, जसले देशमा कानुनी शासनको अनुभूती दिलाएर गएको छ । कानुनले व्यक्ति वा समाजलाई अनुशासनमा रहन उत्प्रेरित गर्दछ भने व्यक्ति वा समाजले सोही अनुशासन कायम राख्न नसक्दा न्याय आकर्षित हुँदो रहेछ, यसबाट कानुन र न्याय फरक कुरो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन (Ignorance of law is no excuse)  किनभने जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्दा कानुन लाग्छ भन्ने जानेको भए मैले भेदभाव र छुवाछुत नै गर्ने थिएन भनेर निवेदन गर्दा कोही कसैले पनि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन, बरु उल्टै त्यो कुरो अपराध स्वीकारेको प्रमाण हुँदो रहेछ भन्ने बुझाएको छ ।
समाजका बुद्धिजीवि भनौदा (So called) राजनैतिक नेतृत्व, पत्रकार जगत, साम्प्रदायिक समाज दलितका मुद्दामा परि आएको खण्डमा साथ सहयोग गर्न तयार नहुँदा रहेछन् भन्ने सिकाएको छ । सायद यो विषयमा नबोल्दा वा नलेख्दा वा साथ र सहयोग नदिँदा वा तटस्थ बस्दा नै उहाँहरुलाई नेपाली समाज छिट्टै छुवाछुत मुक्त हुन्छ भन्ने लागेर होला । वडा कार्यालय वा यस्तै अन्य वैधानिक निकायमा हस्ताक्षर सहितको लिखित सहमती जनाउँदा त्यसको पूर्ण पालना पनि गर्नुपर्दछ भन्ने सिकाएको छ ।
मुद्दा खेपिरहँदा पीडित र सरोकारवालाहरुलाई धाक, धम्की, डर, त्रास र प्रलोभन आउनु स्वभाविक रहेछ तर न्याय चाहिँन्छ भन्नेले रत्तिभर पनि विचलित हुन नहुँदो रहेछ भन्ने सिकाएको छ । साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिद्वारा हुने प्रभावलाई पीडित पक्षले बुझ्न सक्नुपर्दो रहेछ भन्ने सिकाएको छ ।
स्थानीय तहले छुवाछुतमुक्त गाउँरनगर बनाउने नीति रातो किताबमा छापेर मात्र हुँदैन सो नीतिको असल कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने सिकाएको छ । कानुनद्वारा नै कस्तो अवस्थामा वैधानिक वकिल राख्न पाउने भनि स्पष्ट किटान भएको अवस्थामा यसको दुरुपयोग कसरी हुँदो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ । आफूलाई पीडित मैत्री नाम दिने संस्थाहरु व्यवहारमा कत्तिको पीडित मैत्री हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ । सूचना नै शक्ति हो (Information is the Power) भन्ने कुरालाई सावित गरिदिएको छ । सहि होस् या गलत होस् समाजद्वारा स्वीकार्य कुराले अन्धाधुन्ध समर्थन पाउँदो रहेछ भन्ने सिकाएको छ । मुद्दा आफैमा बाजी जस्तो जीत र हार सँग सम्बन्धित भएतापनि निमुखा पीडितलाई अदालतसम्म पुग्न हिम्मत दिलाएर गएको छ । मुद्दामा प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतको भुमिकाहरु (अनुसन्धान, अभियोजन, सुनुवाई र फैसला कार्यान्वयन) को बारेमा दुबै पक्षलाई अनुभव दिलाएको छ । सामाजिक हित वा न्यायको लागि लड्दा सामाजिक एकता चाहिँदो रहेछ भन्ने सिकाएको छ । जे होस् अन्तत् यसले जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्न नहुँदो रहेछ, यसको पनि कानुन रहेछ, कानुन विपरितको कार्य दण्डनीय हुँदो रहेछ, जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्दा सजाय पाउँदो रहेछ भन्ने सिकाएको छ ।

के नसिक्ने ?
स्वतन्त्र न्यायपालिकाले न्यायपालिका कोही कसैको धाक, धम्की, डर, त्रास, प्रलोभन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेपमा नपरी आफ्नै तरिकाले काम गर्ने अङ्गलाई बुझाउँदछ । त्यसैले न्यायपालिका कोही कसैको हातमा छ भन्नु भ्रम मात्र हो । जो कोहीले गलत सोच र व्यवहारलाई हृदय र मस्तिष्कमा सजायर वा पालेर राख्दा अन्तत् त्यसले व्यक्ति वा समाज स्वयंलाई नै दुर्गतीतिर लैजाने हुनाले यस्तो कार्यलाई संस्थागत गर्नुहुँदैन । सरकारी, नीजि र बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दल र नेतृत्व, नागरिक समाज, पत्रकार जगत आदिले यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न मुख्य भूमिका खेल्नु पर्दछ । मान्छेले मान्छेलाई पशुभन्दा पनि तल राख्ने व्यवहार जन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन हाम्रो पूरा समर्थन छ भनेर प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक द्वन्द्ध भड्कने नाममा निमुखा पीडितलाई त्रास पैदा गर्दै हिँड्ने कार्यले नयाँ नेपाल बन्दैन । यस्तो क्रियाकलापले अङ्कुराउँदै गरेको नयाँ नेपाली समाज जो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय सोचसँग सम्बन्ध गाँसेको छ त्यसलाई कहिल्यै पनि पूरा हुन दिदैँन ।

‘छुवाछुत मुक्त नयाँ नेपाली समाज’ निर्माण गर्न यी दुई कुरालाई व्यवहारिक बनाउनु जरुरी छ । पहिलो कुरो जातिय भेदभाव र छुवाछुत विरोधी समाज निर्माण गर्न गैरदलितहरुबाट हिम्मत देखाउनुपर्छ भने दोश्रो कुरो चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विरुद्धमा आवाज उठाउने र न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन सक्ने सक्षम दलित जमातको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ ।

कानुनको मक्सत अपराधीलाई होइन अपराधलाई मार्ने हो । नेपाली समाजमा सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत जो अपराध हो त्यसलाई मार्नुपर्छ भनेर राज्यले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा अपराधीले अपराध गर्दा स्वाभाविक रुपमा सो ऐन आकर्षित हुन्छ र त्यो अपराध समाजमा पुनस् नदोहो¥योस्, समाज अपराधमुक्त होस्, समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम होस्, हरेक व्यक्ति आत्मसम्मानपूर्वक जिउन सकोस भनेर कानुनले नै अपराधीको अपराधलाई मार्न दण्ड सजायको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । त्यसैले कानुनी राज्यमा अपराधीले अपराध गरिसकेपछि उन्मुक्ति पाउँछु भनेर सोच्नु गलत हुने र अपराधमुक्त समाजको निर्माण सबैको चाहना भएकोले अपराधलाई जीवन्त दिईराख्छु भन्नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्नु सिवाय केही हुँदैन ।
अपराधिक मानसिकतालाई कुनैपनि व्यक्ति वा समाजले संगठित, प्रोत्साहित र संरक्षित गर्नुहुँदैन । जानेर वा नजानेर अपराधिक कार्य (Actus Rea) र अपराधिक मानसिकता (Mens Rea) बोकेर अपराधिक गतिविधिलाई संगठित, प्रोत्साहित र संरक्षित गर्दै जाने कार्यले शान्त र सुरक्षित समाजलाई समाप्त पार्दछ र त्यो सभ्य समाज निर्माणको बाधक बन्न पुग्दछ ।
साम्प्रदायिक सोच र भावनाले अपराधिक मानसिकतालाई ढाकछोप र संरक्षण गर्न खोजियो भने सामाजिक सम्बन्धलाई त तहसनहस पार्छ नै । अन्तत् कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो समेत भन्न समेत नसक्ने स्थितिमा समाजलाई पु¥याईदिन्छ । यसले त सर्वोत्कृष्ट चेतनशील सामाजिक प्राणीको रुपमा रहेको मानवको परिभाषालाई नै चुनौती दिन्छ नि होइन ? मुद्दा लाग्नु भन्दा मुद्दा लाग्न नदिने विकल्प हुँदाहुँदै कुनैपनि परिस्थितिमा कसैलाई मुद्दा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पु¥याउनु हुँदैन किनभने मुद्दा दर्ता भई कानुनी कारवाहीमा अगाडि बढिसकेपछि मुद्दा लाग्न नदिने विकल्प खोज्नु व्यर्थ हुन जान्छ ।

निश्कर्ष
निमुखा दलितलाई लामो समयसम्म थिचोमिचो गरेर, दबाएर, हेपेर, झुक्याएर, विभेद र छुवाछुत गरेर, सम्मानपूर्वक, स्वतन्त्रपूर्वक र समानतापूर्वक बाँच्न नदिएर राख्न त सकिएला तर सत्य यहि हो उनीहरुलाई सदैव यसरी राख्न सकिदैँन वा राख्न खोजे पनि अबका पिँढीलाई त्यो सह्य हुँदैन किनभने न्यायको लागि अदालतको ढोका सधै खुल्ला छ भनेर राज्यले भनिसकेको छ । कानुनी राज्यको अवधारणालाई मुलुकले स्वीकारी सकेको छ । ‘छुवाछुत मुक्त नयाँ नेपाली समाज’ निर्माण गर्न यी दुई कुरालाई व्यवहारिक बनाउनु जरुरी छ । पहिलो कुरो जातिय भेदभाव र छुवाछुत विरोधी समाज निर्माण गर्न गैरदलितहरुबाट हिम्मत देखाउनुपर्छ भने दोश्रो कुरो चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विरुद्धमा आवाज उठाउने र न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन सक्ने सक्षम दलित जमातको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ ।
(लेखक वि.क शाखा अधिकृत हुन् ।)