हलिया पुनःस्थापनामा फाष्ट ट्रयाकको अपेक्षा

हलिया मुक्तिको सन्दर्भ :
सामन्तवादको अवशेषका रुपमा विद्यमान, कतिपय दासप्रथाका विशेषताहरु बोकेको हलिया प्रथाको मुक्तिको घोषणा भएको आज १२ वर्ष पूरा भएको छ । भूमिसुधारको असफलताबाट यथावत रहेको हलियाप्रथाको नेपाल सरकारले २०६५ भाद्र २१ गते मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । हलियाप्रथा विरुद्धको करिब ३० वर्षको सम्झौतिाहिन आन्दोलनपश्चात सरकार हलिया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । हलिया आन्दोलनका प्रतिनीधिहरुसमेत रहेको कार्यदलले १५ दिनभित्र बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा मुक्त हलियाको शान्ति सुरक्षा, तत्कालीन राहतको व्यवस्था, तथ्यांक संकलन र पहिचान, कानूनको निर्माण र शक्तिशाली पुनःस्थापना आयोगको गठनको सिफरिश गरिएको थियो । तर सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कामलाई फाष्ट्र ट्रयाकको विधिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विस्तारै भइहाल्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यताका आधारमा काम गरियो । यति मात्र होइन तत्कालिन कार्यदलले सिफारिश गरिए अनुसार हलिया तथा हरवाचरवा (बालीघरेसमेत समेटेर) श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई वेवास्ता गर्दै भूमिसुधारमंत्रीको नेतृत्वमा पुनःस्थापना समिति बनाएर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैससहरुको परियोजनासंग सरकारी कार्यक्रमलाई मिसाउने कार्य नै पुनःस्थापना प्रभावकारी नहुनुको मूलकारण बन्न पुग्यो । उसो त पंचायत फाल्न जति समय लागेको थियो हलिया मुक्तिको घोषणा हुन पनि त्यतिकै समय लागेको थियो । पंचायती व्यवस्था फालेर ल्याएको व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो तर हलिया पुनःस्थापना सोही प्रगतिशील गतिमा अघि बढ्न सकेन । यस अवधिको सुखद पक्ष भने बृहत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान निर्माण, संविधानपछि मौलिक हक सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरुको निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना, तीनवटै तहको निर्वाचनलगायत विभिन्न नीति र विधिहरु निर्माण भए ती सबै जसो प्रक्रियामा मुक्त हलियाको सवाल शाब्दिक रुपमा संबोधन भएको छ । तर हरेक चरणमा हलियाजस्ता समस्याको स्थायी समाधान ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने कुरालाई राज्यले महशुसीकरण गर्न नसक्नु र यस कामलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने प्राथमिकतामा नराख्नु गरिम्भर प्रश्न बन्न पुगको छ ।

नेपाल सरकारले हलिया पुनःस्थापनाका लागि गरेका प्रयासहरु
हलिया पुनःस्थापनाको यस १२ वर्षको अवधिमा करिब १२ वटा नै सरकार बने । हरेक सरकारले हलिया पुनःस्थापनाको परम्परागत प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुबाहेक हलिया पुनःस्थापनालाई प्राथमिकताकासाथ फाष्ट ट्रयाकको नीतिमा समाधान गर्न सकेनन् । यस अवधिमा सरकारले गरेका कामहरुको विश्लेषण गर्दा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण भएका १६,९५३ घरधुरीमध्ये १३,५४६ घरधुरीले मात्र पुर्नस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन । पुर्नस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये ९ प्रतिशत घरधुरीले दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकिरहेका छैनन्, अझै २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरु पुर्नस्थापनको पखाईमा रहेका देखिन्छन् । भने प्रमाणीकरण हुन नसकेका अर्थात तथ्यााक संकलनका क्रमामा झण्डै छूट भएका पचास प्रतिशत बढी हलियाहरुको समस्या जहाँको त्यही छ । उनीहरु सरकारद्धारा प्रदान गरेका सिलार्ई कटाई, बाख्रापालन, सिकर्मी, डकर्मी, जुत्ता बनाउने, रंगरोगन, वेतवांसको मुढा बनाउने, डोका, डाला, थुन्छे बनाउने, कम्प्युटर र मोटर ड्राईभिङ्ग गरी १० वटा सीप विकास तालिमबाट बंचित छन् । यहाँसम्म कि सरकार स्वयंले ३ वर्षको अवधिमा राखिएको लक्ष्यकै गतिमा जाने हो भने पनि वाँकी काम पूरा हुन अझै ३५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
हलियाको पुनःस्थापना कार्य सन्तोषजनक नभएपनि मुक्तिको घोषणा बेठीक थियो भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु भने गलत हुन्छ । यस विषयमा स्वयं मुक्त घोषित हलियाहरुलाई सोध्ने हो भने उनीहरु स्वतन्त्रताको पक्षमा देखिन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ हलिया मुक्तिको घोषणाले समाजको सबैभन्दा पीधमा रहेका जनतामा देखापरेको खुशीयालीलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यसका लागि मुक्त हलियाको जीवन निर्वाहको लागि एकीकृत प्याकेजसहित पुनःस्थापनाको कार्य आपतकालिन रुपमा फाष्ट ट्रयाकको बाटोबाट कडाइकासाथ लागू गरिएको भए हलियाहरुको जीवनमा ठूलो हेरफेर आउन सक्थ्यो । तर हलिया पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता नदिएका कारण हलियाको मुक्ति होइन, मालिककोे मुक्ति भएको सहजै निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् भनिएको छ । कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बंचित गरिने छैन भनिएको छ । तर कमैया मुक्तिका २० वर्ष र हलिया मुक्तिका १२ वर्ष वितिसक्दा पनि हरवाचरवाहरु विद्यमान संविधान, कानून र व्यवस्थालाई चुनौति बनेर अर्ध दासको जीवन बाँचिरहेका छन् । यो तीतो सत्यको जवाफ आफ्ना नागरिक समक्ष एकदिन राज्यले दिनैपर्छ ।

एकजना मोहीले साहुको जमीन अधियाँ वा कुतमा जोत्दा पुरा गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा धेरै ज्यादा एकजना हलियाले साहुको खेती, घाँस-दाउरालगायत तमाम घरधन्दाको काम समेत गर्नुपर्ने तर मुक्त हलियाले पाउने कुरामा भने मोहीले पाएसरह जोताहा मोहीको हकसमेत नपाउने गरी हलिया मुक्तिको घोषणा र पुनःस्थापनाको अन्यायपूर्ण कार्ययोजना प्रक्रिया मापदण्ड बनाइयो । कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार भएको बेलासमेत आधारभूत वर्गका हलियाको परिचयमा बाँच्न बाध्य पारिएका जनताको मुक्ति वैज्ञानिक योजना विना नै चल्ते चलाते हिसाबले अघि बढाइयो । गत वर्षदेखि त पुनःस्थापनाको बाँकी काम स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिदै हलियाको नाममा विनियोजन हुंदै आएको बजेट समेत कटौति गरिदियो । जबकि सुदूपश्चिम र कर्णली प्रदेशका पुनःस्थापना गरिनुपर्ने वास्तविक हलियाहरु अझै ठूलो संख्यामा छन र अधिकाँश गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाहरुमा तथ्याँक संकलन समेत गरिएको देखिदैन । यसरी मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाको काम समाप्त भयो भन्दै मनाइएको खुशीयाली सरकारमा बस्नेका लागि होइन मुक्त घोषित हलियाले स्वामित्व लिएको हुनुपर्दछ ।

विभेद र बेवास्तामा हरवाचरवा
सरकारको किस्ताबन्दी एप्रोचका कारण २०५७ मा कमैयाको मुक्तिको घोषणा गरियो, उस्तै समस्या भएको हलियाको घोषणा गरिएन । ठूलो दवावपछि २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरियो तर उस्तै प्रकृतिको हरवाचरवाको मुक्तिको हालसम्म पनि घोषणा गरिएको छैन । यसले हलिया जस्तै समस्या बेहोरिरहेका पूर्वी नेपालको झापादेखि पर्सासम्मका ११ जिल्लाका करिव १ लाख बढी हरवाचरवा परिवारप्रति गम्भिर भेदभाव भएको छ । कतिपयले यसलाई मधेश र पहाडको विभेदका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् । यसले हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कि हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले कसको चुल्होमा रोटी पकाइरहेको छ ? गम्भिर प्रश्न उठेको छ । यसले नेपालको संविधान तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा स्थापित मूल्य मान्यता, विभिन्न सन्धि सम्झौता तथा प्रतिबद्धताहरुलाई चुनौती दिइरहेको छ । हरवाचरवा बस्नेहरुमध्ये ९८ प्रतिशत मधेशी दलित छन् । जसमध्ये शतप्रतिशत नै भूमिहिन रहेका छन् । सरकारले २०५७ श्रावण २ मा कमैया मुक्तिको घोषणापश्चात बनेको कमैया निषेध गर्न बनेको ऐन २०५८ को परिभाषा खण्डमा हलिया तथा हरवाचरवा समेत कमैया प्रकृतिको भएको स्वीकार गरेको छ । २०६५ भाद्र २१ हलिया मुक्तिको घोषणामा पनि हरवाचरवासमेतको मुक्ति भएको घोषणा मात्र होइन सुरेन्द्र पाण्डेय अर्थमन्त्री भएको बेला हलिया तथा हरवाचरवाको पुनःस्थापना गर्दा मोहियानी हक दिने र हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गर्ने भनेर रु.५० लाख विनियोजन गरिएको थियो तर त्यसको नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठयारोभन्दै बजेट नै फ्रिज गरियो । नेपालको संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् भनिएको छ । कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बंचित गरिने छैन भनिएको छ । तर कमैया मुक्तिका २० वर्ष र हलिया मुक्तिका १२ वर्ष वितिसक्दा पनि हरवाचरवाहरु विद्यमान संविधान, कानून र व्यवस्थालाई चुनौति बनेर अर्ध दासको जीवन बाँचिरहेका छन् । यो तीतो सत्यको जवाफ आफ्ना नागरिक समक्ष एकदिन राज्यले दिनैपर्छ । त्यसैले राज्यले तत्काल हरवाचरवाको औपचारिक रुपमा ऋणको खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा, तथ्याँक संकलन गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने, कम्तिमा १० कठ्ठा जोतिखाने जमीन, आवासको लागि जमीन र घर बनाउने रकम, बैकल्पिक रोजगारीको लागि सरकारको तर्फबाट पर्याप्त अनुपातमा तत्काल उपयोगी शीप तालीम, औजार र आवश्यक न्युनतम पुँजी र शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि राज्यबाट बिशेष प्याकेज घोषणा गरिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा
वर्तमान सरकार विगतका अल्पमत र कमजोर गठबन्धनको जगमा बनेको अस्थिर सरकार होइन । यो इतिहासकै सर्वशक्तिमान कम्यूनिष्ट पार्टीको झण्डै दुईतिहाइको सरकार हो । हरवाचरवा र हलिया जस्ता आधारभूत वर्गलाई यस सरकारप्रति बढी आकांक्षा हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले पहिलो काम हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्दछ । मुक्त हलिया तथा हरवाचरवाको पुनःसथापना एकसाथ सम्पन्न गर्नुपर्दछ । यसकासाथै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थालाई लागू गरेर दलित भूमिहिनताका अलावा हलिया, हरवाचरवा, बालीघरे, खलोप्रथा, भूडप्रथा, उखडा, मोही, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी, आरक्षपीडित, गुठी, वेदर्तावाल लगायतका दासप्रथाका अवशेषहरुको एकसाथ उन्मुलन भएको सरकारी घोषणा गरिनुपर्दछ र तत्काल एकीकृत कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । यति काम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यक्षेत्रमार्फत पुनःस्थापना र विकासका एकीकृत कामहरुसंग उनीहरुलाई जोडिनुपर्दछ । यसो गर्न सक्दा वर्तमान सरकार सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरुको अन्त्य गरी कानून निर्माणमार्फत पुनःस्थापना गर्ने सरकारका रुपमा परिचित हुने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ ।