काठमाडौं– सरकारले हलिया प्रथाको मुक्त घोषणा गरेको आज १२ वर्ष पूरा गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले २०६५ साल भाद्र २१ गत् हलिया प्रथाको मुक्त घोषणा गरेको हो ।
हलिया प्रथा अन्त्यका लागि ३० वर्षभन्दा बढि संघर्षपश्चत सरकारले बाध्य भएर हलिया मुक्तको घोषणा गरेको थियो ।
स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइराला , पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड , शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल ,बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र र पार्टीभित्रबाट निरन्तर दबाबपछि हलिया मुक्त घोषणा पश्चात बनेको हलिया पुन स्थापना समितिले धेरै भएपनि हलियाहरुको पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा काम गरेको थियो ।
हलिया पुनःस्थापना समितिको संयोजनकको रुपमा तत्कालिन अवस्थामा जिम्मेवारी पाएका संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाईलीले १२ वर्ष वर्षको यो अवधिमा हलियाको आवस निर्माण, जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य, आयाआर्जन र जीविकोपार्जनको लागि परिमाणमुखि ढंगबाट काम हुन नसकेको बताए । हलियाहरुको धेरै समस्या रहेको बताउँदै हलिया मुक्त व्यवस्थापनमा सधै दृढ भएर लाग्ने बताए ।
हलिया पुनःस्थापनाको यो १२ वर्षको अवधिमा करिब १२ वटा नै सरकार बने । हरेक सरकारले हलिया पुनःस्थापनाको परम्परागत प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुबाहेक हलिया पुनःस्थापनालाई प्राथमिकताका साथ कार्ययोजना ल्याएर काम गर्ने सोच कुनै सरकारले बनाएनन् ।
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण भएका १६ हजार ९ सय ५३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५ सय ४६ घरधुरीले मात्र पुर्नस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन । पुर्नस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये ९ प्रतिशत घरधुरीले दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरु पुर्नस्थापनको पखाईमा रहेका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । अझै प्रमाणीकरण हुन नसकेका अर्थात तथ्यांक संकलनका क्रमामा छूट भएका पचास प्रतिशत बढी हलियाहरुको समस्या जहाँको त्यही छ ।
सरकारद्धारा प्रदान गरेका सिलार्ई कटाई, बाख्रापालन, सिकर्मी, डकर्मी, जुत्ता बनाउने, रंगरोगन, वेतवांसको मुढा बनाउने, डोका, डाला, थुन्छे बनाउने, कम्प्युटर र मोटर ड्राईभिङ्ग गरी १० वटा सीप विकास तालिमबाट हलियाहरु बञ्चित ।
सरकार स्वयंले ३ वर्षको अवधिमा राखिएको लक्ष्यकै गतिमा जाने हो भने पनि वाँकी काम पूरा हुन अझै ३५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
Leave a Reply