उस्तै छ छुवाछूत

गोपाल बराइली १० चैत्र २०७६, सोमबार ११:०२

पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५८ असार १० मा बसेको संसद्को बीसौं अधिवेशनमा छुवाछूत अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साउन ३२ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त बनाउने संकल्प संसद्मा पेस गरेका थिए। गणतन्त्र आएपछि बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे। विगतमा हाकाहाकी छुवाछूत हुन्थ्यो। दलितले छोएको पानी चल्दैथ्यो। अरूका घरभित्र पस्न पाउँदैनथे। समग्रमा हेर्दा दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछूतको रूप मात्र फेरिएको छ, छुवाछूत कहींकतै हटेको छैन।

नेपालमा कानुनी नजरमा कसैमाथि भेदभाव छैन। कानुनले कसैलाई भेदभाव छ भन्दैन, तर कानुन लत्याउँदै मानिसले भेदभाव गर्दै आएका छन्। विभेद अन्त्य गर्न छुवाछूतमुक्त राष्ट्र बनाइएको छ। यो पनि १३ वर्ष पुग्न लागेको छ, तर छुवाछूतका घटना हेर्दा डरलाग्दा छन्। २०२० को मुलुकी ऐन, २०४७ को नेपालको संविधान, २०६३ को नेपालको अन्तरिक संविधान हुँदै दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले दलितलाई न्याय दिलाउने प्रयास गरेको छ। राजा–रजौटा सत्ताबाट हटेर नागरिकको हातमा सत्ता पुगेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार बनेका छन्। सबै स्थानीय तहमा दलित समुदायको थोरबहुत पहुँच पुगेको छ। यसलाइै थोरै सुखद मान्न सकिन्छ।

संविधानले ‘कुनै जातिलाई जातकै आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन’ भन्छ। सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्छ। जातकै आधारमा सार्वजनिक वा निजी स्थलमा समेत भेदभाव गर्न पाइन्न भन्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनमा ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन रोकिने छैन’ भनिएको छ। तर कानुनमा जेसुकै लेखिए पनि दलित समुदायलाई ‘कथित उच्च जाति’ बाट जंगली व्यवहार भइरहेको छ।

झन्डै १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने दलित समुदायलाई उत्पीडनमा राखेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार होला ?

यतिबेला विश्वजगत् कोरोना भाइरसबाट त्रसित छ। जसरी विश्वजगत् कोरोना भाइरसबाट उत्पीडनमा परेको छ, त्यसरी नै ६० लाख नेपाली दलित समुदाय वर्षाैंदेखि उत्पीडनमा परेका छन्। दलित समुदायका लागि विश्वभर त्रास फैलिएको कोरोना भाइरस र नेपालका शोषितपीडित दलित समुदायले भोग्दै आएको ‘छुवाछूतको भाइरस’ उस्तैउस्तै छ। कोरोना भाइरसले विश्वलाई दुखाएको छ। तर वर्षाैंदेखि दलित समुदायको पीडाले नेपाली समाजलाई दुखाउन सकेको छैन, किन ? छुवाछूतका समस्या ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणका लागि वाधक छ भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरूले किन सोच्न सकेका छैनन् ? झन्डै १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने दलित समुदायलाई उत्पीडनमा राखेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार होला ?

०७६ फागुन १२ गते कैलाली घर भएकी छात्रा दीपा नेपाली घरबेटीबाट पीडित बनिन्। उनी दलित भएकै कारण काठमाडौंको तारकेश्वरस्थित नेपालटारका श्रीकृष्ण बिडारी र उनका परिवारले पीडा दिए। घर छोडाउनैका लागि विभिन्न बहाना बनाउँदै घरमा सूचना टाँसे। बिडारी दोलखाको लामाबगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख हुन्। दीपा आफैं सचेत नागरिक पनि हुन्। उनी ल क्याम्पसमा कानुन पढ्दैछिन्। कानुन पढ्दै गरेकी सचेत युवतीले केही समय त बिडारी परिवारको पीडा सहेकै थिइन्। तर ‘अतिमाथि चार’ भएपछि जोकोही विद्रोहमा उत्रिन्छ। उनी पनि विद्रोहमा उत्रिएकी छन्। उनले कति न्याय पाउँछिन्, त्यो हेर्न त बाँकी छ। तर विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने दीपाजस्ता धेरैले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

छुवाछूत अन्त्यका लागि प्रयन्त नभएका होइनन्। दसबर्से सशस्त्र युद्ध, विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनका साथसाथै दलित आन्दोलनले छुवाछूत अन्त्य गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो। तर यता राजधानीमै पनि डेरा नपाउने र पाए पनि जातकै आधारमा डेराबाट निकालिनुपर्ने अवस्था छ। सञ्चारकर्ममा लागेका मिलन विश्वकर्मा, कमला रसाइली हुन् वा अधिकार क्षेत्रमा लोगेकी खेममाया शिवाजस्ता व्यक्तिले डेरा बस्दा छुवाछूतको चर्काे पीडा भोगेका छन्। यसले भन्छ– कहाँ हुन्न छुवाछूत ? जताततै छ छुवाछूत। मन्दिरमा उत्तिकै छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा उस्तै छ। मनमस्तिष्क र व्यवहारमा जताततै छ। निजी स्थलहरूमा त ‘हिलोमा गाडिएको किला’ झैं छ।

यतिखेर दलित आन्दोलन सुस्ताएको छ। उता सत्तामा दलित नेतृत्वहरूको आवाज पुगेको छैन। मूल सत्तामा दलितको उपस्थिति छैन। राज्यसत्ताको तल्लो तह स्थानीय निकायमा दलितको उपस्थिति देखाइएको छ, तर त्यो उपस्थिति मात्र छ, सक्रिय छैन। स्थानीय सरकार बनेपछि दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न वा दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि वा दलित अभियानकर्मीहरू कति सक्रिय बने ? यो खोजीको विषय बन्नुपर्छ। दलित आन्दोलन फेरि उठ्नुपर्छ।

(यो लेख अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको हो । )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank