सुर्खेत- सुर्खेतका दलित अधिकारकर्मीहरुले नगरपालिकाले प्रकाशित गरको विद्यालय नर्स पदको नतिजा रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
यहि असार १७ गते नगरपालीकाले प्रकाशित गरेको विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिगं सेवा सञ्चालन सम्वन्धि सुचनाका आधारमा असार २७ गते भएको अन्तरावार्ताबाट दलित समुदायका उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउदैं नतिजा रद्द गर्न र पुन अन्तरवार्ताको माग गरेकमा हुन् ।
२० जनाको लागि सुचना प्रकाशन गरिएको र ४३ जना छोटो सुचिमा परेको तर दलित समुदायको समाबेशिता नभएको र यसले नेपालको संविधानलाई नै बेवास्ता गरिएको बताउर्दै संयोजक तथा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपा सुर्खेतका जिल्ला कमिटि सदस्य जनक बहादुर सुनारले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० उपधारा (क) को ठाडो उलंघन गरिएको पाईएकोले संविधानको र्ममअनुसार पुनः विज्ञापन प्रकाशित गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनालाई लत्याएर समाबेशी सहभागिताको मुल मर्म विपरित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एकलौटी नतिजा प्रकाशित गर्नु दलित समुदायमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनु स्पष्ट भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई बुझाईएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा संयोजक जनकबहादुर सुनार, सदस्यहरु नेकपा प्रदेश सदस्य दानसिंह सुनार, नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य डम्बर नेपाली, बालकृष्ण सुनार, दलित गैर सरकारी महासंघ केन्द्रिय महासचिव सञ्जुसिं विश्वकर्मा, नागरिक निगरानी कर्णाली प्रदेशका उपेन्द्र विक, भगत सर्वजित विश्वकर्मा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बसन्तकुमार बिश्वकर्मा, जनता समाज बादी पार्टी केन्द्रिय सदस्य अमर नेपाली, नेपाल दलित पार्टी केन्द्रिय सचिव रेशम सुनार, दलित मुक्ति मोर्चा पुर्व अध्यक्ष हिरा सुनार, सुनचाद्यी ब्यवसायी संघ सुर्खेत शाखा अध्यक्ष डम्बर सुनार, सुनचादी कालिगड संघ अध्यक्ष संजिव बराल, कोडेड नेपाल सुर्खेतका प्रतिनिधि नारायण विक लगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यसैविच, प्रगतीसिल विचार राख्ने नेताहरुले नेतृत्व गरेको नगरपालिकामा २० जनाको कोटामा एक जना पनि दलित पर्न नसक्नु संविधानको उलंघन भएको बताउँदै युवा नेता तथा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेश सचिव चित्र सुनारले खेद प्रकट गरे । दलितको मुद्दा बनाएर चुनाव जित्ने नेताहरुले विभेद कायमै राख्न चाहाने प्रवृत्ति झल्काएको बताए ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
Leave a Reply