सरकार पुरस्कार होइन न्याय देउ !

काठमाडौं— नेपाल भौगोलिक रुपमा जति सुन्दर छ । यसको चर्चा र वर्णन विश्वले नै गरिरहेछ । अझै अहिंसा, दया, करुणा र शान्तिका महामानव-प्रणेता भगवान बुद्धको जन्मले सानो नेपालको विशालता ह्वात्तै बढेको हो । धर्तीकै छानो चोमोलुङ्मा-सगरमाथाको देश भनेर दुनियाँले खोज्दा नेपालको गौरव अझै चुलिएकै छ । यी गौरव र गर्व गर्ने विषयहरुलाई पुरातन मनुवादी शासकहरुको कारण माटामै मिल्न पुगेको छ । देशको सुन्दरता र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग तथा मानवीय चेतनाको विकास अझै हुन सकेको छैन ।

नेपाली समाजको चेतना स्तरलाई हेर्दा अहिले पनि आदिम कविला समाजकै झल्को दिन्छ । राज्य सञ्चालकहरुको कपोलकल्पित, भ्रामक, जालझेल, षड्यन्त्र, स्वर्गनर्क, पापधर्म जस्ता रुढीवादी, कुरीति र कुसंस्कारको वैशाखी टेकेर एकल जातीय सत्ता चलाई रहेका छन् । मनुवादमा आधारित धार्मिक दर्शनकै बलमा राज्य सञ्चालन भैरहेको छ । राजनीतिक प्रणाली र संविधान पटक–पटक परिर्वतन भए । तर शासकहरुको मानसिकता एवं मनोवृत्ति जहाँको त्यहीँ छ । जस्तोसुकै राजनीतिक क्रान्ति र परिर्वतन भएपनि मुलुक यथास्थितिवादमै रुमलिरहेको छ ।

जुनसुकै तन्त्रको अभ्यास भएपनि जाततन्त्र-लटुतन्त्रकै गोलचक्करमा गएर टुंगिने गरेको छ । गत जेठ १० गते रुकुममा नवराज विक लगायत ६ जना होनहार युवाको नृसंस क्रुर हत्या भयो । शम्भु सदा, अंगीरा पासीको पनि राज्यले नै हत्या गर्यो । रोजगारबाट ननिकाल्नुस भन्ने अनुनय नसुन्दा अछामको बयलपाटा अस्पतालले लकडाउनकै बेला साँफेबगर नगरपालिका–६, भागेश्वरका सिद्धार्थ आउजीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे । घरमा चार दिनदेखि चुलो नबलेपछि सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका—५ पथरी रामपुरका मलर सदा जेठ ५ मा भोकमरीकै कारण प्राण त्यागे । राजधानीस्थित कीर्तिपुरमा जेठ १० गते सूर्यबहादुर तामाङ भोककै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

सरकारको कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन भन्ने नारालाई मृत आत्माले गिज्जाइरहेको हुनुपर्छ । अझै जानकारीमा नआएका नागरिक कति मरिरहेका होलान ? कुनै लेखाजोखा छैन । कोरोनाबाट ३५ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ । तर चार महिनाको अवधिमा १६ सय जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । अझै बढ्ने क्रम जारी छ । यसरी कोरोना भन्दा राज्यको उचित व्यवस्थापन र गैरजिम्मेवारीका कारण नागरिक मार्न उद्यत् रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालकहरुलाई नागरिक मार्ने कर्तव्य ज्यान सजायको मुद्धा लाग्ने कि नलाग्ने ? प्रश्न गम्भिर छ । बेमौसमी राजनीतिक झगडाले जनतालाई निराश बनाउने, रोजीरोटी र राहतको व्यवस्था नगर्ने, जनमनोबल उकास्ने खालका प्याकेज नल्याउने, महामारीमा समेत ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा फस्ने आदि कारणले आत्महत्यामा बढोत्तरी भैरहेको हुनसक्छ ।

स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा हत्या भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा न्यायिक निरुपण र अदालती कानुनी प्रक्रिया नसिकिँदै पुरस्कार घोषणा कुन उदे्श्यका लागि ? राज्यले नै हत्या गरेको छ, अनि राज्यले नै पुरस्कार दिने ? नागरिक आफै मारेर आफैले पुरस्कार दिन मिल्छ ? मानव जीवनको मूल्य एक लाख ? नवराजसँगै गएका अरु साथीहरुको कुनै मूल्य छैन ? यस्तो असमानता र विभेद प्रतिष्ठानले किन गर्यो ? विवेक छ भने ६ जनालाई नै १–१ लाख देउ । तर अहिले होइन, अदालती कानुनी प्रक्रिया सकिएपछि ।

नागरिक समानता, सामाजिक न्याय, मानवधिकारको सुनिश्चित र व्यक्तिको आत्मसम्मानको सवालमा राज्य त विपक्षमा छँदैछ । पीडित पक्षका सरोकारवालाहरु समेत मनुवादी सत्ताकै टाङमुनी छिरेर न्यायको हत्या गर्न सघाउनु खेदजनक छ । खासगरी तराई÷मधेशका सीमान्तकृत उत्पीडित नेतृत्व सत्ताको गुलामी बाहिर रहेकोले शासकहरको होस उड्ने गरी जनप्रदर्शन गरे । तर हिमाल÷पहाडका दास मानसिकता बोकेका नेतृत्व भने लज्जाजनक अवस्थामा खुम्चिए । रुकुममा ६–६ जनाको दिउँसै कत्लेआम हुँदा समेत अर्थहिन विवादमा फस्यो । त्यो पनि कसले नेतृत्व गर्ने ? तँ ठूलो कि म ठूलो ? भन्ने विवादमा । कस्तो तल्लो स्तरको निकृष्ट मानसिकता ? मृत आत्म र पीडित परिवारले नेतृत्व कस्ता अनुहारका छन् भन्ने खोजका थिएनन् । मात्रै समानता र न्याय चाहेका थिए । नेतृत्वको योगदानको मूल्यांकन आम समुदायले गर्ने हो । आफै मपाइँत्वमा रमाउनुको कुनै औचित्य छैन । रुकुम, तराई÷मधेश र देशैभरि भएका हत्याहिंसाका घट्नामा राज्यले न्याय दिनुभन्दा ढाकछोप र फासफुस पारी दवाउनै बल गरिरहेको छ । यसमा राज्यका सबै अंग र निकायमा जातीय सत्ता कायम रहेकोले सेटिङमा न्यायलाई कमजोर पारिँदैछ । कथित दलित उत्पीडित नेतृत्वको अदूरदर्शिता, अर्कमण्यता, दास÷गुलामी मानसिकता र बाहुनवादी प्रवृत्तिले समानता तथा न्याय प्राप्ति अझै पर धकेलिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, नवराज विकलाई पुरस्कार घोषणा ! त्यो पनि कानुनी तथा अदालती प्रक्रिया नटुंगिदै ! यसको मतियार बनेको छ, भगत सर्वजित विश्वकर्मा स्मृति प्रतिष्ठान ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७३ सालदेखि दिदै आएको समाज सुधार, सामाजिक न्याय, समता तथा दलित मुक्ति आन्दोलनमा अविस्मरणीय योगदान पु¥याउनु भएका भगत सर्वजित विश्वकर्मा कदर भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरेको थियो । उक्त पुरस्कारको निरन्तरताको लागि यस वर्ष पनि समाज सुधार, मानव अधिकार र सीप कला, शिक्षा, साहित्य,लेखन तथा अनुसन्धान गरी ३ वटा विषयगत विधामा एक लाख नगद राशीबाट तीन जना स्रष्टाहरुलाई सम्मान गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि संस्कृति महाशाखा प्रमुख सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय पुरस्कार चयन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा डा निर्मल कुमार विश्वकर्मा , भोजमान लाम्गादे ,सुशिला सिर्पाली र मन्त्रालय संस्कृति शाखाका उपसचिव दुर्गा प्रसाद भुर्तेल सदस्य थिए । भगत सर्वजित विश्वकर्मा स्मृति प्रतिष्ठानले मोटामोटी निर्णय गरेका व्यक्तिहरुलाई पुरस्कार चयन समितिले निर्णय गर्नु पक्कै पनि प्रतिष्ठानको निर्णय थियो । तर निर्णय निकै घातक र अन्यायपूर्ण छ नै । समाज रुपमान्तरणका लागि अन्तरजातीय प्रेम विवाहको निहुँमा मारिएका कांभ्रेका अजित मिजारको शवबहान घर टिचिङ्गबाट यो पुरस्कारलाई गिज्जाई रहेको मात्रै छैन कि, स्वंयम नवराज विकसँगै मारिएका पाँच जनाको पुरस्कारसँगै न्याय साट्ने राजनीतिककरण गरियो ।
सडक संघर्षमा नआएको पाप पखाल्न एक लाख पुरस्कार हुनै सक्दैन । यसले नवराज, शम्भु र अंगीरा पासीको आत्माले क्षमा गर्न सक्दैन । शासकहरुको सत्ता टिकाउने प्रमुख हतियार सेना/प्रहरी, अदालत, सञ्चार, न्यायपालिका-कार्यपालिका एउटा पाटो हो । त्यसैगरी सत्ताको पक्षमा भजन गाउन र विरोधी मुख बन्द गर्नको लागि पद्वी, तक्मा, मानसम्मान र पुरस्कार दिने प्रचलन सामन्तवादी संस्कारकै निरन्तरता हो । पीडकको बयान एकातिर, पोष्टमार्टम रिर्पोट अर्कोतिर छ । अभियुक्तलाई सामान्य घट्नामा झै धरौटीमा छाडिदैछ । हिजो युद्धमा होमिएकाहरु नै मुद्धालाई सामान्यकरण गर्न लागिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा हत्या भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा न्यायिक निरुपण र अदालती कानुनी प्रक्रिया नसिकिँदै पुरस्कार घोषणा कुन उदे्श्यका लागि ? राज्यले नै हत्या गरेको छ, अनि राज्यले नै पुरस्कार दिने ? नागरिक आफै मारेर आफैले पुरस्कार दिन मिल्छ ? मानव जीवनको मूल्य एक लाख ? नवराजसँगै गएका अरु साथीहरुको कुनै मूल्य छैन ? यस्तो असमानता र विभेद प्रतिष्ठानले किन गर्यो ? विवेक छ भने ६ जनालाई पुरस्कार देउ । तर अहिले होइन, अदालती कानुनी प्रक्रिया सकिएपछि ।
आन्दोलनमा सहभागी नभएर अनुहार सफा गर्न पुरस्कार घोषणाको सहारा नलेउ । सक्छौ भने सरकार, संसद र सडकमा जातिवादी नश्लीय सरकारका विरुद्ध धावा बोल । देशभरी भएका हत्याहिंसाका घट्ना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउन पहल गर, नवराज, शम्भु, अंगीरा लगायतलाई राज्यबाट दश लाख क्षतिपूर्ति भराउन पहल गर । मृतकका परिवारलाई सुरक्षा र रोजीरोटीको सुनिश्चित गर्न पहल गर । शासकको अघि झोली, कटौरी थापी समुदायको न्यायसँग सौदाबाजी नगर । उत्पीडित समुदायको नेतृत्व पीडककै कित्तामा एकाकार भएर चम्चागिरी गर्न बन्द गर । तसर्थ, यो बेला नवराज लगायतलाई पुरस्कारको घोषणा गरिनु न्यायको हत्या गर्नु हो ।