नेपाली समाजले कथित दलित तथा गैरदलितको जातीय भिन्नता अनि मानव जन्मको समानता बीचमा जातीय विभेदको पवित्रता र अपवित्रता, शुद्धता र अशुद्धताको धार्मिक तथा संरचनागत अवस्था छ । यो व्यवस्थाले छद्म भेष धारण गर्र्दै समाजको विकारको रुपमा जातीय छवाछुतलाई मानव–मानव वीचमा उच्च र निम्न सामाजिक तथा धार्मिक हैसियत प्रदान गर्ने अदृश्य पर्खाल खडा गरेको छ । राज्यको शासन व्यवस्थामा कथित गैरदलितहरुको पूर्ण रेखदेखमा संरक्षित रहेको र धार्मिक संस्थाहरुको व्यवहारमा टिकेको जातिय छुवाछुत व्यवस्था संस्थागत रुपमा संचालित रहेको छ । जहाँ जन्मका आधारमा जातिय विशेषाधिकारको आरक्षण प्राप्त गैरदलितको राज्यको सम्पुर्ण क्षेत्रमा वर्चश्व कायम छ । हाल उपलव्ध केही प्रतिनिधिमुलक तथ्यांकहरुले राज्य संचालनका संयन्त्रहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका संसदमा गैरदलितको सम्पुर्ण रुपमा कब्जा रहेको कुरो प्रष्ट पार्दछ ।
तीन प्रमुख अङ्गमा जातीय प्रतिनिधित्वको अवस्था
न्यायपालिका : कानून निर्माणकर्ता राजनैतिक नेतृत्व, न्यायिक निकायमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमुर्ति श्रीमानहरु तथा कानून परिपालना, तथा सामाजिक तथा मानव अधिकार कार्यान्वयनको जिम्मेवार प्रशासनयन्त्रमा सम्पुर्ण रुपमा कथित गैरदलित समुदायवाट नै रहेको हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।
२०१७÷१८ को एक अध्ययनले नेपालको न्यायपालिकामा समग्र जातिय प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । चोलेन्द्रशमशेर जवरा सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायधिश रहन भएको छ । नेपालको न्यायपालिकाको जातिगत प्रतिनिधित्वलाई रक्षा राम हरिजनले २३, अप्रिल २०१९ मा गरेका अध्ययनमा नेपालको सर्वोच्च, क्षेत्रिय तथा जिल्लामा अदालतमा रहेको जम्मा न्यायाधिश संख्या ३९४ मध्ये ८५.४४ प्रतिशत खस आर्य, ३.३५ प्रतिशत महिला, ०.५० प्रतिशत दलित समदायको प्रतिनिधित्व रहेको पाईयो ।
कार्यपालिका : देशको राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सभामुख हुदै सरकारको प्रशासनिक प्रमुखहरुका संख्या हेर्दा हाल नेपालको ७७ जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मध्य १ जना सुरेश सुनार कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको कुराले कथित गैरदलित समुदायहरुको प्रतिनिधित्व अवस्थालाई प्रमाणित गर्दछ । यो एउटा प्रतिनिधि क्षेत्र मात्र हो । द काठमाण्डौं पोष्टमा पृथ्वीमान श्रेष्ठले जुन २१ मा प्रकाशित गरेका छन् कि सार्वजनिक सेवा आयोगको २०१७/१८ को नतिजाले मुख्य दश जातिहरुको तथ्याङ्कीय विभाजन हेर्दा ३३.३९ प्रतिशत व्राह्मण, २०.०१ प्रतिशत क्षेत्री रहेको जसमा मगर, थारु तथा यादव क्रमशः ५.४८, ५.२२ र ५.२१ प्रतिशत रहेको थियो भने नेवार, राई, कामी, तेली र ठकुरीको क्रमशः ३.८२, २.८९, २ं.३८, २.१४, १.८९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । नेपालमा समावेशीताको अधिकारको आन्दोलनले स्थापित गरेको समावेशी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको आरक्षणको व्यवस्थाले वास्तविक लाभग्राही जाति तथा समुदायले भन्दा विगत देखि राज्यको आरक्षण प्राप्त गर्ने समदायको ५३.४० प्रतिशत कर्मचारी व्राह्मण र क्षेत्री समुदायवाट हुनुले आरक्षणको व्यवस्थाको प्रत्यक्ष फाईदा कथित गैरदलित समुदायले नै प्राप्त गरिरहेको स्पष्ट गर्दछ । नेपालका प्रमुख सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुमा पनि गैरदलितको जातिय नेतृत्व रहेको छ । नेपालका प्रधानसेनापती पुर्णचन्द्र थापा, नेपाल शसस्त्र प्रहरी वलका महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनाल र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञावली रहेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद : भोला पासवानको द रेकर्डमा मार्च ३, २०१८ मा प्रकाशित रिपोर्टमा स्पष्ट छ कि प्रतिनिधि सभामा जातिय प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा ४५ प्रतिशत खस आर्यको रहेको छ जवको देशको समग्र जनसंख्याको हिस्सा ३१.२१ प्रतिशत मात्र छ (जनगणना २०११), महिलाहरुको प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा ३३ प्रतिशत रहेको छ तर समग्र १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने दलित समुदायको ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ । राष्ट्रिय सभातर्फ पनि खस आर्यको ५५.९३ प्रतिनिधित्व रहेको छ भने दलित समुदायको ११.८६ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व रहेको छ । विशेषतः राजनैतिक दलहरुको चुनावी प्रचारवाजीहरुमा दलहरुको सैद्धान्तिक अवधारणा र कागजी घोषणापत्र फरक फरक हुने गर्दछ जुन सत्ताको प्राप्ति पछि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक,भाषिक, शैक्षिक, रोजगार, व्यवसाय र क्षेत्रिय असमानता तथा धार्मिक विभेदले व्यवहारतः दर्शाइरहेको हुन्छ ।
विश्व ईतिहासमा दास प्रथा र रङ्गभेद विरुद्ध परिवर्तनको प्रयास ‘श्वेतहरुको पश्चाताप’ (ह्वाईट गिल्ट)
विश्व ईतिहासलाई नियाल्ने हो भने, दास प्रथाको समयावधीभर १८७३ को दोस्रो वेलायती साम्राज्यमा एउटै सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अवस्थामा रहेका अश्वेतहरु माथि श्वेतहरुको विशेषाधिकार ‘ह्वाईट प्रिभिलेज’ स्थापित थियो जसले श्वेतहरुलाई विशेष फाईदा दिएको कुरालाई स्वीकार गरिन्छ । यो खास यस्तो सामाजिक अवस्था हो जहा रङ्गभेद विभेद स्वभाविक मानिन्थ्यो र श्वेतहरुले सामाजिक रुपमा छोपिएर रहेको निहित संरचनागत फाईदाहरु प्राप्त गर्ने गर्दथे । आर्थिक फाईदाका लागि दासहरु अर्थात सिमान्तकृत, आदिवासी जनजाती र अफ्रिकन अमेरिकनको किनवेचलाई सो समयमा व्यापारिक लेनदेनका रुपमा जायज मानिन्थ्यो । श्वेतहरुको विशेषाधिकारका कारणवाट विशेष गरेर युरोपको साम्राज्यमा सन् १९औ शताब्दीमा शुरुवात भएको सिमान्तकृत, आदिवासी जनजाती र अफ्रिकन अमेरिकनविरुद्ध रङको आधारमा एटलान्टिक स्लेव ट्रेड तथा युरापिया साम्राज्यवादमा श्वेतहरुद्धारा गरिएका हिंसा तथा विभेदका बारेमा ‘श्वेतहरुको पश्चाताप’ (ह्वाईट गिल्ट) को शुरुवात गरेको पाईन्छ । त्यसैगरी जुडिथ केजले सन् १९७८ मा ‘श्वेतहरुको सचेतनाः रङभेद विरुद्धको तालिम सम्वन्धी हातेपुस्तिका’ मार्फत श्वेतहरुका विचमा रङ्गभेद विभेद गरेको प्रति आत्मग्लानी, आत्मा आलोचना तथा रङ्गभेद विभेदको प्रति श्वेत पश्चाताप शुरुवाट गरेको पनि पाईन्छ । उनले श्वेत–श्वेतहरु वीचवाट सचेतनाको शुरुवात गर्दै सचेतनाका कक्षाहरु श्वेतहरुको समुहमा अश्वेत समुदायको प्रयोगवाट श्वेतहरुमा रङ्गभेद विभेदको स्वीकारोक्ती तथा रङ्गभेद विरोधी क्रियाकलाप र अन्धविश्वास विरुद्ध समेत डोर्याउने विश्वास लिएकी थिईन् । दोस्रो वेलायती साम्राज्यको अन्त्य र अमेरिकामा सिभिल वारको समाप्ति संगसंगै भएका परिवर्तनले रङ्गभेद विरुद्ध समानताको प्रतिक स्वरुप ४४औं राष्ट्रपतीमा प्रथम अश्वेत बाराक ओवामा (सन् २००९–२०१७) लाई चुनेको हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । यद्यपी रङ्गभेदको संरचनागत प्रवृति अमेरिकी राज्य सत्तामा जिवितै भएता पनि यो अमेरिकी ईतिहासमा श्वेतहरुको चेतनास्तरमा आएको परिवर्तन र ‘श्वेतहरुको पश्चाताप’ को सकारात्मक उपलव्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यो असामाजिक तथा अमानविय सामाजिक तथा धार्मिक प्रचलन जातिय छुवाछुत कहा“वाट परिवर्तन हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न हो ? यसमा लागि सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत सहभागिता हुनु पर्दछ । यसका लागि गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना (अपर कास्ट गिल्ट) अभियानलाई समग्र जातिय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यको अभियानसंग एकाकार गर्ने रणनीति तय गरिनु पर्दछ ।
नेपालमा कथित गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना (अपर कास्ट गिल्ट) अभियान
नेपालको सन्दर्भमा ‘गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना’ (नन–दलित गिल्ट) को वृहत सहभागितामा शुरुवात हुन भने सकेको छैन । नेपाली राज्य व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा संरचनगत विभेदीकरणको समग्रताले जात व्यवस्थामा आधारित जातिय छुवाछुत तथा विभेदपुर्ण व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिरहेको छ । समाजमा सयौं वर्ष देखि समान मानवहरुलाई कर्मको विभाजनका आधारमा गरिएको जातिय प्रताडना, सामाजिक वहिष्करण, स्वधर्मीलाई धार्मिक कर्मकाण्ड गर्न वन्देज, सांस्कृतिक तथा सामाजिक वहिष्करणका विरुद्धमा सामुहिक रुपमा समग्र गैरदलित समुदायले ‘गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना’ को थालनी गर्दा समाजको विकृत जातिय विभेद व्यवस्थाको अन्त्यको लागि महत्वपूर्ण अभियानको थालनी गर्न सक्ने छ ।
गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना चूनौती र संभावना
सर्दिर्यौ देखि जातिय उच्चताको लघुतामा बाँचेको समाजले तत्काल आत्मवोध गरेर गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना गर्छ भन्ने होइन् । शान्तिपुर्ण सामाजिक सहभागितामा आधारित परिवर्तनका रुपमा नेपालमा विभिन्न समयमा प्रिती भोजका नाममा दलित समुदायका घरमा गई गैरदलित नेता, समाजसेवीहरुले खाना खाने प्रचलन रहेको विगतको प्रयासहरु हुन् । यसको उदाहरुण स्वरुप तत्कालिन नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा नेता डा.बाबुराम भट्टराईले तराईमा दलितको घरमा एक रात वसी खाना खाएर समाज परिवर्तनका लागि गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचनाका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । स्थित लिङ्कन मेमोरियलमा केहि गैरदलित विद्धत वर्गहरु जम्मा भई गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाच कार्यक्रम गरिएको थियो । जुन गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचनाका अन्तरजातिय विवाहमा सरकारी तवरबाट पुरस्कारको व्यवस्था, दलित तथा गैरदलितहरुको सामुहिक वत्रवन्ध कार्यक्रम, मठ मन्दिर प्रवेशमा पुजारीहरुको प्रयास वा पदयात्राहरु, दलित समुदायलाई संस्कृत भाषा अध्ययनको अवसर र हालै मात्र अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीे नेपाली संस्करण हुन । खास गरी सदियौं देखि आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछि पारिएका दलित तगाएतका समुदायलाई सामानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको मौलिक हकको आरक्षणको व्यवस्था पनि गैरदलित समुदायको क्षमायाचनाको परिणाम हो भन्ने लाग्दछ । यसका विपरितमा तर्क पनि होलान् तर समाजमा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा सदियौं देखि विभेदमा परेका समदायलाई गैरदलितका पुर्खाले गरेको उत्पीडन, शोषण र आर्थिक, शैक्षिक तथा रोजगारीको अवसरवाट वञ्चितीकरको क्षतिपुर्ति स्वरुप प्रदान गरिएको आरक्षण हो । यो आरक्षणको उपलव्धि दलित तथा गैरदलित वीचको सहकार्य र त्यसको परिणाम पनि हो । तर आरक्षणको व्यवस्थाले अवसर श्रृजनामा भूमिका खेले पनि धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रमा भने खासै निरन्तर प्रभाव पार्न सकेन् र हाल सम्म पनि विवादको विषय वनिरहेको छ । विगतका प्रयासहरु केवल क्षणिक र देखावटी, राजनैतिक नारामा, एउटा कार्यक्रममा, स्वधर्मी प्रति धार्मिक एकताको प्रयासमा सिमित रहन गएको कुरा हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । डा.बाबुराम भट्टराईले थर परिवर्तन गरेर डा.बाबुराम विश्वकर्मा लेख्ने खाले आन्दोलन आवेगको अभिव्यक्तिका रुपमा समाजले वुझ्यो भने अर्को तर्फ तत्कालिन नेकमा माओवादीको शसस्त्र जनयुद्धकालमा हतियारका बलमा दलित मन्दिर प्रवेशको क्रियाकलापहरु डर, धाक र धम्कीको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएकोले ती प्रयासहरु समग्र जातिय विभेद विरुद्ध परिवर्तन तथा मानव अधिकारको मुद्धाको रुपमा स्वीकार्य हुन सकेनन् । यी विगतका राजनैतिक परिवर्तनका प्रयासहरुले समग्र राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक सहभागिताको अपरिहार्यतालाई महशुस गर्न सकेनन् । फलस्वरुप ती अति नै असल अभियानहरु भए पनि आशातित रुपमा सफल अभियान वन्न सकेनन् ।
गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना (अपर कास्ट गिल्ट) अभियान कसरी सफल गर्ने
यो असामाजिक तथा अमानविय सामाजिक तथा धार्मिक प्रचलन जातिय छुवाछुत कहा“वाट परिवर्तन हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न हो ? यसमा लागि सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत सहभागिता हुनु पर्दछ । यसका लागि गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचना (अपर कास्ट गिल्ट) अभियानलाई समग्र जातिय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यको अभियानसंग एकाकार गर्ने रणनीति तय गरिनु पर्दछ । सर्व प्रथम गैरदलित सहभागिताको अभियानका लागि क्षेत्रहरुको पहिचान र सो वमोजिमको कार्यक्रम तय गरिनुपर्दछ ।
धार्मिक क्षेत्रः यसका लागि मन्दिरका धर्मगुरु संगको भेटघाट वहस, छलफललाई अगाडी वढाउनुपर्ने हुन्छ । धार्मिक व्यवस्थाको अपव्याख्याको रुपमा विकृत जातिय छुवाछुत तथा विभेदपूर्ण व्यवस्थाको विरुद्ध धार्मिक प्रवचनहरुसँग गैरदलितहरुको अभियानलाई जोड्न सक्नु यो अभियानको सार्थकता हुनेछ ।
सामाजिक सहभागिता : कथित गैरदलितहरुको परिवार भित्र जायजन्म हुने वच्चाले कस्तो पारिवारिक शिक्षा लिएर समाजमा, धार्मिक तथा शैक्षिक संघ, संस्थामा र अन्य राज्य संयन्त्रका क्षेत्रहरुमा जान्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । त्यसैले वालमनोविज्ञानमा सामाजिक समानता र जातिय विभिन्नता भनेको विभेदको पर्याय होइन भन्ने शिक्षाको शुरुवात गर्न पर्ने हन्छ ।
शैक्षिक क्षेत्र : शिक्षामा प्रतिविम्वित हुन नसकेको मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको शिक्षाको व्यवस्था माध्यामिक देखि उच्च शिक्षा सम्म व्यवस्था गरिनु पर्दछ । शैक्षिक क्षेत्रमा अवशरहरुको श्रृजनाका लागि प्रयासको थालनीको पहल पनि गरिनु पर्दछ ।
राजनैतिक क्षेत्र : गैरदलित राजनेताहरुको सहभागितामा क्षमायाचना सहित जातिय विभेदमुक्त राजनैतिक संस्कारको विकासमा प्रयासका थालनीको गरिनुपर्दछ । नारा र राजनैतिक घोषणापत्रमा सिमित जातिय विभेदमुक्त समाजको परिकल्पनालाई राजनैतिक संस्कारमा ल्याउन दलित नेतृत्वको राजनैतिक सहभागिता लाई अवसरका रुपमा प्रदान गर्ने संस्कार निर्माण गर्नु पर्दछ ।
नागरिक समाज : देशको वौद्धिक जमात नागरिक तप्काले यस अभियानको दलित समुदाय संगसंगै हातेमालो गर्नु पर्ने हुन्छ । नागरिक अगुवाहरुको सहभागिता तथा सयुक्त नेतृत्वमा यो अभियानको थालनी गरिनु उत्तम हुन्छ ।
राज्य व्यवस्थाका तीन निकाय सम्म गैरदलितकोहरुको पश्चातापको अभियान पु¥्याउन जरुरी छ । जात व्यवस्थालाई जग बनेर थाम्ने राज्य व्यवस्थाभित्र पनि आत्माआलोचना र पश्च्यातापको अनूभति नभएसम्म उनीहरुको निर्णय प्रक्रिया, न्याय सम्पादन र कानून निर्माणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन । नेपालमा विगतमा भएका जातिय विभेद विरुद्धका विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक अभियानहरु भन्दा केहि फरक धरातलमा यो गैरदलित पश्चाताप वा क्षमायाचनाको अभियान शान्तिपूर्ण, सहअस्तित्व र दलित तथा गैरदलित वीचको सहकार्यमा आधारित भएकाले जातिय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि नयाँ प्रयोग हुन सक्दछ ।
(लेखक सुनार नर्थईस्र्टन यूनिभर्सिटी स्कूल अफ ल, बोष्टन, अमेरिकाबाट मानवअधिकारमा एल.एल.एम गरेका छन् ।)
Leave a Reply