दलित मुद्दामा संविधान संशोधनको अपरिहार्यता

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

देशमा यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले सदैव दलित समुदायको मुद्दाका सवालमा सम्वेदनशील भएर सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्दै आयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाको बखतमा नै विभिन्न उत्पीडित समुदायले संविधानका बारेमा प्रश्न उठाउँदा ‘संविधान जारी गरौं, पछि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाउँला’ भनेर विरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिएको थियो । जेहोस् संविधान जारी भएको ५ वर्षको अन्तरालमा संविधान संशोधनको विषयले औपचारिक वहस पाएको छ । दलित समुदायका केही हक, अधिकारहरु मात्रै संविधानमा सम्बोधित भएका छन्, त्यही पनि उधारो रुपमा । तसर्थ, यसै सन्दर्भमा अबको दलित आन्दोलनलाई संविधान संशोधनको तहसम्म पु¥याउने गरी निर्णायक ढंगले आन्दोलनलाई सशक्त र घनिभूत बनाएर अघि बढाउन जरुरी छ । नेपाली समाजमा राज्यसत्ता र शक्तिकै बलमा सबै हिसावले पछाडी पारिएका दलित समुदायको मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधन गर्दा प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायको अवस्था
दलित समस्या नेपाली समाजको आफ्नै मौलिक समस्या होइन । यो समस्या लिच्छवीकालीन समयमा मनुस्मृतिद्धारा निर्देशित हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थालाई नेपालमा लागू गर्ने सन्दर्भमा भारतबाट आयातित गरिएको समस्या हो । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायहरुमा राज्यद्धारा नै योजनावद्ध ढंगले पछाडी पारिएको थियो । उत्पादनका साधन र स्रोतबाट पनि त्यत्तिकै स्वामित्व विहिन बनाइएको छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाले दलितमाथि छुट्टै नियम र कानुन बनाएर राजनीतिक र आर्थिक लगायत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरुमा पूर्णरुपमा पछाडी पारियो । जसको परिणामस्वरुप दलित समुदाय आजसम्म पनि गैरदलित समुदाय भन्दा हरेक हिसाबले पछाडी नै छन् । राज्यका कुनै पनि निकायमा यो समुदायको राम्रो पहुँच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा त उपस्थिती नै छैन भने तल्लो निकायहरुमा सहभागीता छ तर पहुँच छैन । राज्यको अङ्गहरु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको संवैधानिक ग्यारेण्टी नहुँदा विगतदेखि नै करिब–करिब शुन्यताको स्थिति रहँदै आयो । नेपालको संविधान जारी पछिको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई हेर्दा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको स्थिति निकै नै कमजोर देखिएको छ । यसपछि मात्रैको अवधिमा पनि धन्दै आधा सय जना दलितको हत्या जातीय कारणले नै भइसकेको छ । तर न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । न्याय क्षेत्रमा त झन् शुन्यकै स्थितिमा छ । कर्मचारीतन्त्रमा बल्लतल्ल तल्लो तहमा एकाध सहभागीता हुन थालेको छ । सेना, प्रहरीका तल्ला दर्जाहरुमा केही उपस्थिती भएका छन् । यो समुदायका केही नगन्य बाहेक अधिकांशको आर्थिक अवस्था असाध्यै नाजुक छ । धेरै त भुमीहिन र सुकुम्वासी छन् । यो समुदायलाई सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा पनि निकै नै पछाडि पारिएको छ । समग्रतामा भन्नुपर्दा दलित समुदायमाथि राज्य र समाजको चौतर्फी उत्पीडन तथा ज्यादती आजका दिनसम्म पनि सोह्रौं शताव्दी कै जस्तो यथावत नै छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाको प्रावधान
एक. दलित समुदायमाथि लामोसमयदेखि लाद्दै आइरहेको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध लक्षित गरी धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक राखिएको छ । यस हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ ।
दुई, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइएको छ । तर हालसम्म पनि गठन गरिएको छैन ।
तीन : संविधानको धारा ४० मा दलित हकको प्रावधान राखिएको छ । यस हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसै धारामा दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा आदि हकहरु कानुन बनाएर लागु गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधित गर्नुपर्ने दलित मुद्दाहरु

एक, संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राज्यका प्रमुख अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । तर संघीय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक भन्दा निकै नै कम रहेको छ । दलित समुदायका सन्दर्भमा राज्यको पनि मुख्यतः नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक निकायहरुमा समुचित प्रतिनिधित्व हुने कुराले नै अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ । एकातिर राजनीतिक दलले दलित समुदायका निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उठाउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भने अर्कोतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता पनि गरिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित भएर आउन नसकेको खण्डमा सोको परिपुर्ति समानुपातिकबाट गरी कुलमा कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । त्यसो गर्दा संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । दुई, केन्द्रीय र प्रदेशको मन्त्री परिषद्मा पनि दलित प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । तीन, राष्ट्रिय दलित आयोगको अधिकार क्षेत्र फराकिलो र शक्तिशाली बनाई अभियोजनात्मक अधिकार पनि राखिनुपर्दछ । चार, सबै संवैधानिक आयोग र निकायहरुमा दलित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका लागि संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरुको कुलमा हिसाव गर्दा कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित समुदायका प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक प्रावधान राखिनुपर्दछ । पाँच, संविधानमा उल्लेखित महिला र मधेशी समुदायले प्राप्त अधिकार र हकमा क्रमशः दलित महिला र मधेशी दलितका समानुपातिक अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । छ, सरकारी सेवाका सबै क्षेत्रहरु तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सात, राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कार्यकारी समितिमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रावधान संविधानमा राखिनुपर्दछ ।

नेपालमा विद्यमान राजनीतिक पार्टीका मूल नेतृत्वले दलित मुद्दाका बारेमा युद्ध, विद्रोह, आन्दोलन र संघर्षका बेलामा विचार र राजनीतिसंग जोडेर उठाउँदै आन्दोलित पार्ने तर जब वास्तविक मुद्दाको सम्बोधित गर्ने एैन अवसर आउँछ तब नसुन्ने, नटेर्ने वा बेवास्था गर्ने र अन्ततः संवैधानिक अधिकारबाट कटौती गर्ने मनुवादी संस्कृति हावी रहँदै आएको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त संविधानको मौलिक हकको धारा ४० को दलित हकमा मात्रै हरेक उपधारालाई कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । जबकि मौलिक हकको अरु धारामा कहिँकतै पनि यसो भनिएको छैन ।

विकल्प संयुक्त र सशक्त संघर्ष
आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन राज्य र राजनीतिक पार्टीहरुले सुन्ने तहसम्म त आईपुगेको छ तर अझै पनि दलित आन्दोलन र यसका मुद्दालाई गहिराईका साथ बुझ्ने तथा यसको उचित सम्बोधन गर्ने तहमा विकास भइसकेको छैन । यस वास्तविक सच्चाईलाई राजनीतिक कर्मी र आन्दोलनका अभियान्ताहरुले गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ । नेपालमा विद्यमान राजनीतिक पार्टीका मूल नेतृत्वले दलित मुद्दाका बारेमा युद्ध, विद्रोह, आन्दोलन र संघर्षका बेलामा विचार र राजनीतिसंग जोडेर उठाउँदै आन्दोलित पार्ने तर जब वास्तविक मुद्दाको सम्बोधित गर्ने एैन अवसर आउँछ तब नसुन्ने, नटेर्ने वा बेवास्था गर्ने र अन्ततः संवैधानिक अधिकारबाट कटौती गर्ने मनुवादी संस्कृति हावी रहँदै आएको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त संविधानको मौलिक हकको धारा ४० को दलित हकमा मात्रै हरेक उपधारालाई कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । जबकि मौलिक हकको अरु धारामा कहिँकतै पनि यसो भनिएको छैन । यसर्थ, दलित आन्दोलनले पनि उपरोक्त दलित मुद्दाहरुलाई संविधान संशोधनमा सम्बोधित गर्नका लागि तपसीलका संघर्षका स्वरुपहरुलाई घनिभूत बनाउनु पर्दछ ।
एक, संघीय सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै दलित सांसदहरुको एकतालाई बलियो र नमुनायोग्य बनाएर अन्य उत्पीडित समुदायका र प्रगतिशील सांसदहरुसंग समेत साथ लिएर संसदको संघर्षलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ । दुई, विगत लामो समयदेखि क्रियाशील र सडक संघर्षमा स्थापित भएको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिलाई फेरिएको परिस्थितिमा पुनर्गठन गरी नयाँ उचाईबाट विकास गर्दै संयुक्त रुपमा मुख्यतः सडक संघर्षमा जोड गर्नु पर्दछ । तीन, गैरसरकारी संघ-संस्थाले ‘दलित मुद्दामा संविधान संशोधनको आवश्यकता बारे’ विभिन्न खालका अन्तरक्रिया, गोष्ठी, छलफल, दबावमुलक कार्यक्रम जस्ता सबैखाले कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउनु पर्दछ । चार, राजनीतिक पार्टीका दलित संगठनहरुले पनि आ-आफ्ना पार्टीका मूल नेतृत्व पंक्तिहरुसंग डेलिगेशन, भेटघाट, अन्तरक्रिया आदिद्धारा दलित मुद्दाका बारेमा वोध गराउँदै संविधान संशोधनमा सकारात्मक वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।

निश्कर्ष
दलित समुदाय नेपाली समाजको सबैभन्दा पीँधमा मात्रै नभएर मानव सुचांकमा पनि निकै नै तल छ । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारले समानता, सामाजिक न्यायसहित देशलाई समृद्धि गर्दै स्थायी शान्ति दिने महान् उदेश्य राखेको छ । यो दुरगामी महत्वको रणनीतिक प्रश्न हो । नेपाली समाजमा अहिले पनि मान्छे–मान्छेमा पनि छुन हुने र नहुने जस्तो असाध्यै निकृष्ट र अमानवीय छुवाछूत प्रथा बेहोर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको प्राप्ति नभईकन समृद्धि सम्भव हुनै सक्दैन । यो समुदायमाथि राज्यले सुनियोजित रुपमा सदियौंदेखि उत्पीडन गर्दै आयो र अझैपनि कायम छ । यो समुदायको आत्मस्वाभिमानमा नराम्ररी ठेस पुगेको छ भने सामाजिक प्रतिष्ठा र मर्यादामा समाजद्धारा नै हुर्मत लिइएको छ । भुस्वामित्व बिहिनता र आर्थिक अवस्था दयनीय छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायत समग्र क्षेत्रको अवस्था निकै नै दयनीय छ । अतः देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार भएको र विगत लामो समयदेखि दलित समुदायका उत्पीडनका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका कम्युनिष्टहरुका लागि उपरोक्त दलित मुद्दाको संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने उपयुक्त अवसर आएको छ । यो अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन । यसको प्राप्तिका लागि दलित आन्दोलनले पनि रणनीति र कार्यनीतिको तयसहित आन्दोलनलाई संयुक्त र सशक्त रुपमा देशव्यापी रुपमा घनिभूत बनाएर अघि बढाउन जरुरी छ ।