अन्तरजातीय प्रेम प्रसंगका कारण गतः जेठ १० गते रुकुम (पश्चिम) को सोतीमा नरसंहारयुत्त घटना घट्यो । उक्त अकल्पनीय घटनामा ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १३ जना निर्घात घाइते भएका छन् । घाइतेहरुले हालसम्म पूर्ण स्वास्थ्य लाभ समेत गरिसकेका छैनन् । जातीय भेदभावको जरियामा उठान भएको उक्त नरसंहारमा न्याय ढिङ्ग उभिन्छ भन्ने अपेक्षा हालसम्म जीवितै छ । तर दलित समुदायको कमजोर सामाजिक संरक्षणको फाइदा उठाउँदै उक्त नरसंहारका कसूरदारहरुलाई उन्मुक्ति दिने तहका केही गतिविधितर्फ गम्भीर हुुँदै न्याय बचाउन संघीय संसदले सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति गतः जेठ २६ गते गठन गरेको छ । सम्मान छ संघीय संसदलाई र समिति गठनका लागि लडेका सदन र सडकका योद्धाहरुलाई पनि ।
सबैलाई थाहा नै छ फौजदारी न्याय प्रणाली अन्र्तगत प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले काम गर्दछन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसूर सरकारवादी फौजदारी मुुद्दा हो । त्यसैगरी ज्यान सम्बन्धी कसूर र ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर समेत सरकारवादी फौजदारी मुुद्दाकै कोटीमा पर्छ । यसो हुुँदा सोती घटनाका सम्बन्धमा पीडित वा घटना थाहा पाउने जो सुकैले घटनाको बारे प्रहरीलाई सूचना दिए पुुग्ने हो । घटना के हो कसरी घट्यो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाइसकेका छन् । जाहेरी वा सूचना पाएकै कारण यतिबेला केही मानिसहरु पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । सरकारी वकिलले पनि यस घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धानलाई आवश्यक निर्देशन गरिरहेकै होला । सरकारी वकिल मार्फत अबको केहि दिनमै अदालतमा पेश हुने अभियोजनले फौजदारी न्याय प्रणालीका दुुई अवयव प्रहरी र सरकारी वकिलले सोती नरसंहारमा न्यायको पदचाप पछ्याए—पछ्याएनन् उजागर हुुने नै छ । अनि यसैको कसीमा नेपालमा हुने गरेका फौजदारी मुद्दाको अनुुसन्धान र अभियोजनभित्र अराजनीतिकरण, अविभेद, स्वच्छता जस्ता सिद्धान्तहरु पनि जाँचिने छन् । आशा गर्नै पर्दछ न्यायको दीप बलेरै आउनेछ ।
राज्यले कानून बनाएर मात्रै सुख पाउँदैन । कानून कार्यान्वयनका लागि बन्ने गर्दछन् । बनेका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छन्—छैनन् त्यसको निगरानी तथा अनुुगमन संसदले गर्न पाउँदछ । यदि नभएको पाइएमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने अधिकार संसदमा निहित हुन्छ । निगरानी तथा अनुुगमनको कार्य कुनै एक सांसदले वा संसदहरुको समूहले समेत गर्न सक्छन् । यो काम सरकारलाई जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन गर्ने गरिन्छ । यसै कार्यलाई सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा संविधानको धारा ९७ बमोजिम गठन हुने विभिन्न १० बिषयगत समितिहरुको परिकल्पना गरेको पनि पाइन्छ । ती मध्ये एक हो कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति । उक्त समितिलाई न्याय तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरुको काम कारबाही अनुुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने कार्यादेश रहेको पाइन्छ । सोती नरसंहारमा अनुुगमन तथा मूल्यांकन गरी निर्देशन दिनसक्ने हैसिंयत सो समितिलाई पनि रहेकै देखिन्छ । उक्त समितिले यस नृसंस घटनाका सम्बन्धमा केही न केही गृहकार्य त पक्कै गरेको हुुुनुुपर्दछ । सदन र सडकमा भएका संघर्षको साथसाथै उक्त समितिको गृहकार्यको प्रतिफलले समेत नियमावलीको नियम १७७ बमोजिम सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समितिको जन्म भएको हुनसक्दछ । केही ढिला त भएको छ तर संसदीय विशेष समिति जन्मिनुुले न्याय जीवित राख्नमा थोरै सहयोग पक्कै पुुग्ने छ भन्ने आशा जागृत भएको छ जनमानसमा ।
संसदीय विशेष समितिमा जनप्रतिनिधिहरु मात्रैको प्रतिनिधित्व छ । घटनाको गहिराईमा पुुगी सत्यतथ्य संकलन गर्दै न्यायलाई सहयोग गर्न नै यो समिति गठन भएको हो । र अबका दिनमा असमानताका जगमा देशमा कुनै घटना हुन नदिने समाधान पनि खोज्नु पनि पर्नेछ, यो समितिको कार्यले । हैन भने फौजदारी न्याय प्रणालीका नियमित संयन्त्र थिंदै थिए, ती संयन्त्रले आफ्नै ढंगले काम गर्दथे, न्याय परे पर्दथ्यो नपरे पर्दैनथ्यो । तर यो समितिको आवश्यकता प्रस्तुत नरसंहारमा न्याय पर्दैछ वा छैन हेर्दै शान्तिपूर्ण, समतामूलक तथा सहिष्णुु समाज निर्माणका लागि पहलकदमी लिन पनि भएको हुँदा समितिको अर्थ विहंगम छ । यसले सतही हुन पाउँदैन । सत्यको जरासम्म गहिरिनै पर्दछ । सद्भाव सहितको समाज निर्माणको यो परीक्षामा खरो उत्रनुुको विकल्प समितिलाई छैन । निकै चनाखा र चाखका साथ समितितर्फ निहालिरहेका छन् यतिबेला नागरिकहरु । चारैतिरबाट ।
समितिमा अन्तरनिहित रहने निश्पक्षता, धैर्यता, गम्भीरता, गहिरोपना, अध्ययनशीलता तथा संवेदनशीलता सहितको छानबिनले पहिल्याउने सत्यले मात्रै न्यायलाई सघाउ पुु¥याउन सक्दछ । समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनको दौरानमा खासगरी अविभेद र समानताको मुद्दालाई गहिरोसंग पर्गेल्न सक्ने अध्येता तथा फौजदारी कानूनको अभ्यासका पोख्त विज्ञहरुसंगको राय, सल्लाह तथा अनुुभवको सहयोग लिन कञ्जुस्याईं गर्न हुुँदैन । समितिको कार्यादेशले यस विषयलाई खुला गरेको पनि देखिन्छ ।
प्रस्तुत समितिलाई काम गर्न तीस दिनको समयावधी प्राप्त देखिन्छ । समिति गठन भएको आज चार दिन बितिसकेको छ । यतिबेलासम्म समितिले आफ्नो कार्यविधि तयार गरिसकेको हुनुुपर्दछ । यदि गरेको छैन भने पनि कार्यविधि तयार पार्न केही घण्टा भन्दा बढीको समय समितिलाई बाँकी छैन । किनभने अनुुसन्धान अन्त्य अन्त्य तिर पुगिसकेको छ । कानुनतः निश्चित दिन भन्दा बढी अभियुक्तहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । र गर्नु पनि हुँदैन । अझ प्रस्तुत मुद्दामा देशको कानून बमोजिम नाबालकहरु समेत समावेश रहेका हुुँदा उनिहरुको हकमा चाँडै अदालतमा मुद्दा पेश गर्नुपर्ने हुुन्छ । अनुुसन्धानको कार्य समाप्तीको तुुरुन्तै सरकारी वकिलद्वारा अदालतमा मुद्दा पेश हुन्छ । त्यसपछी हुने छानबिनले अचम्मै गहिकिला निश्कर्ष निकाले पनि न्याय प्राप्तीको सवालमा तिनले तात्विक अर्थ नराख्न सक्दछन् । अभियोजनात्मक प्रणाली अँगालेको नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा अभियोग जसरी आउँछ त्यो भन्दा बाहिर गई अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा पनि गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । यसर्थ पनि चुस्त कार्यविधि सहित अबिलम्ब फिल्डतर्फको यात्रा तय गर्न समितिलाई बितिसकेको छ यतिबेला ।
समितिमा अन्तरनिहित रहने निश्पक्षता, धैर्यता, गम्भीरता, गहिरोपना, अध्ययनशीलता तथा संवेदनशीलता सहितको छानबिनले पहिल्याउने सत्यले मात्रै न्यायलाई सघाउ पुु¥याउन सक्दछ । समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनको दौरानमा खासगरी अविभेद र समानताको मुद्दालाई गहिरोसंग पर्गेल्न सक्ने अध्येता तथा फौजदारी कानूनको अभ्यासका पोख्त विज्ञहरुसंगको राय, सल्लाह तथा अनुुभवको सहयोग लिन कञ्जुस्याईं गर्न हुुँदैन ।
घटनास्थलतर्फ गएर समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको सूचि लामै हुन सक्छ । घटना स्थल भ्रमण, बाँचेका पीडितहरु, सोती गाउँका मानिसहरु, पीडित तर्फका मानिसहरुसंगको भेटघाट, अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारीबीच छलफल आदि । साथै घटना स्थल (crime scene) पीडित तथा साक्षीहरुको संरक्षणको अवश्थाको अवलोकन समितिको लागि अर्को महत्वपूर्ण काम हुनसक्दछ । यो समितिले तयार गर्ने दस्तावेज ऐतिहाँसिक दस्तावेज हुने हुुँदा यसले घटना कसरी शुुरु भयो र अन्त्यसम्म के भयो भन्ने कुरालाई मिहिन गरेर दस्तावेजिकरण गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी घटना सुनियोजित थियो वा थिएन, हो वा हैन भन्ने तर्फका अन्यौला हटाउने कुरामा समिति गहिरिनै पर्दछ । अर्को समितिले हेर्नै पर्ने विषय भनेको घटनामा कति, कस्ता पृष्ठभूमिका, कुन—कुन उमेर समूहका मानिसहरुको संलग्नता थियो भन्ने कुरा खुुट्याउनै पर्दछ । यसले समाजमा जातीय विभेद अझै क–कसका कारण कायम हुन सकेको रहेछ भनेर हेर्न मद्दत गर्दछ ।
प्रहरीहरु घटना हुुँदाहुँदै वा घटना भइसकेपछी घटनास्थल आएका थिए, घटना हुुँदाकै बखत आइपुुगेका भए घटनाबाट हुने थप क्षति जोगाउन के कस्तो प्रयत्न गरे, घटनाका घाइतेहरुलाई को कस्ले के कसरी उद्धार गरे वा गरेनन्, उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार के कसरी भयो वा भएन यतातर्फ पनि केन्द्रित हुनुुपर्दछ समिति । मृतक लासहरु कहाँ कहाँ के कस्तो अवस्थामा रहेको अवश्थामा भेटिएका थिए । उक्त लासहरु बरामद कसले गरेको हो अर्थात राज्य पक्षको सक्रियतामा लासहरु खोजिएका हुुन् हैनन्, लासहरु पोष्टमार्टम गर्न र अन्त्येष्टी गर्न किन हतार गरियो भन्ने पक्षको खोजीले घटनाको सत्य नजिक पुुग्न महत्वपूर्ण सहयोग पुुग्दछ ।
घटना भइसकेपश्चात प्रहरीले को कसलाई कसरी नियन्त्रणमा लियो, उजूरी वा जाहेरी कहिले कहिले परे, के के खालका जाहेरी परे, जाहेरीहरुमा के कति जनालाई प्रतिवादी बनाइयो साथै जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले सजिलै जाहेरी लियो वा दबाब पछि मात्रै लियो वा सच्याएर मात्रै दर्ता ग¥यो यसतर्फ समितिले जनर पुु¥याउन आवश्यक छ । यो पक्ष हेर्दा सानो तर निकै संवेदनशील पक्ष हुुँदा यसबाट समिति भाग्न मिल्दैन । साथै पीडित पक्षप्रति प्रहरी र सरकारी वकिलको व्यबहार कस्तो रहँदै आएको छ सूूक्ष्म विश्लेषण गर्नै पर्ने हुन्छ । यस पक्षको विश्लेषणले दलित तथा बहिष्करणमा पारिएकाहरुको न्यायमा पहुुँच किन न्यून रहेको रहेछ भन्ने तथ्यलाई नाप्न सहयोग पुु¥याउँछ ।
यस घटनालाई लिएर शुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रकाशित, प्रसारित प्रायः सबै खाले सामाग्रीहरुको अध्ययन र विश्लेषण समितिद्वारा गरिनुु बाञ्छनीय हुुन्छ । अझ महत्वका साथ हेर्नुपर्ने सामाग्री भनेको हालसम्म सार्वजनिक सबै सत्यतथ्य छानबिन प्रतिवेदनहरु हुन् । यस नरसंहारका सन्दर्भमा सरकारी पक्षबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई अनुुगमन गर्ने उद्देश्यका साथ पनि समिति बनेको हुुँदा गृह मन्त्रालय माताहत भएको अनुुसन्धान प्रतिवेदनमा समेत पहुँच राख्न समितिलाई जरुरी हुन्छ । मानव अधिकार आयोगले कति संवेदनशीलताका साथ घटनालाई अनुुगमन ग¥यो त्यो पनि यस समितिले अनुुगमन मूल्याकंनको बिषय बनाउनै पर्दछ । किनभने आयोग दलित समुदायको मानव अधिकारको बिषयमा संवेदनशील छैन भनेर लगाइँदै आएको रटानको परीक्षा गर्नै पर्नेछ । आयोग दलितका मुद्दामा साँच्चिकै असंवेदनशील हो रहेछ की लाञ्छनामात्रै खपिरहेको रहेछ आयोगले खुुट्टिनुु आवश्यक छ ।
मैले विश्वास गरेको सूचना जस्तै गरी त्यहाँ घटना भएको हो भने उक्त अमानवीय नरसंहारको जति नै निन्दा गरे पनि पुुग्दैन । त्यहाँ अपमान र नृसंसताका साथ देशका सपनाहरु मारिएका छन् । त्यहाँ भएको अपमान र मृत्यूले पारेको असरलाई मूल्यले कहिल्यै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले कसूरदाररुलाई कानून बमोजिम हुनसक्ने सबैभन्दा उपल्लो हदको सजायँ दिई गरिने न्याय नै अहिलेलाई सबै भन्दा ठूलो क्षतिपूर्ति हो । यसो भन्दै गर्दा त्यहाँ किशोरहरुको मृत्यु भएको छ । जसलाई परिवारले जीवनको आधारको रुपमा लिएका थिए । अहिले त्यो आशामा तुुषारापात भएको छ । उनीहरुको आधार भत्किएको छ । राज्यले गर्ने सामाजिक संरक्षण भनेकै जो अप्ठेरोमा छ उसलाई त्यसबाट संरक्षण गर्नु हो । घाइतेहरुको शिघ्र उपचार गर्नुपर्ने छ । यसतर्फ मध्यजनर गरी राज्यबाट मृतकका परिवार तथा घाइतेहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी रचनात्मक सामाजिक संरक्षणका उपाय तथा कार्यक्रमहरु अबिलम्ब सञ्चालित गराउन समितिले सरकारलाई सिफारिस मार्फत बाध्य गराउन सक्र्नुुपर्दछ । र तत्काललाई मृतकका परिवार तथा घाइतेहरुलाई अन्तरिम राहत प्रदान गर्न सरकारबाट उचित रकम समेत उल्लेख गरी उपलब्ध गराउन बाध्य बनाउनुु समितिले गर्ने अर्को निकै मुुख्य र महत्वपूर्ण काम हो ।
समितिसंगको अपेक्षा केबल प्रस्तुत घटनाको छानबिनमा मात्रैमा सीमित छैन । यो प्रतिनिधि घटनाले दिलाएको अवसर मार्फत अबका दिनमा समाजमा यस प्रकारका घट्न नदिन तर्फ राज्यले के गर्नुुपर्दछ भन्ने विषय पहिल्याई सो तर्फको कार्य अविलम्ब पूरा गर्न राज्यलाई दबाब र सुुझाव दिने कार्य नै यो समितिसंगको मुख्य अपेक्षा हो । र अर्को अपेक्षा भनेको यो समितिले बनाएको प्रतिवेदन जस्तासुकै परिस्थितिका बाबजुद पनि जनसमक्ष सार्वजनिक हुनेछ भन्ने पनि हो । समितिसंग राखिएका यी र यस्तै अपेक्षाहरु पूरा हुन सकेनन् भने संसदलाई नागरिकले पत्याइराख्नुु पर्छ भन्ने पनि छैन । जनताले त पत्याउन छाडछन् नै साथमा मृतकहरुको आत्माले समेत संसदलाई सधैं दुुःख दिइरहनेछ ।
Leave a Reply