काठमाडौं— सरकारले स्वास्थ्य, राहत, कृषि र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा नै आर्थिक संकुचनलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने जनाएका छन् । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गर्दै सरकारले कोरोना भाइरसको उपचार र त्यसले पार्ने असरलाई केन्द्रमा राखिएको छ । तर बिहिवार अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेस गरेको बजेट दलित समुदायका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भनेझैं भएको छ । यसपाली पनि विगतमा जस्तै दलित समुदायले अनुभूति गर्न पाउने खालको बजेट आउन सकेन् ।
नीति कार्यक्रममै दलित शब्द समेत राख्न हिचकिचावट गरिएको भन्दै दलित समुदायका लागि नीति कार्यक्रम नआएको भन्दै आक्रोसित सांसद र दलित अधिकारकर्मीहरु यो बजेट देखेपछि जिल भएका छन् । केही नेताहरु तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् । आफ्ना पार्टीको भातृसंगठनले बुझाएको बजेटमा समेटिनुपर्ने बुँदाहरुको र पनि नसमेटिएपछि सरकारको मनोस्थितिबारे अच्चमित भएका छन् । नाम नखोल्ने सर्तमा नेकपा एक दलित नेताहरुले भने, भगत सर्वजितको नाममा दिदै आएको बजेट समेत सरकारले कटौती गरेको हुँदा समुदायका लागि बजेटमा धेरै आशा गर्नु बेकार रहेको उनले बताए । धेरै कुरामा दलित समुदायको उत्थान कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्थ्यो ,तर सरकार उदासिन देखियो ।
दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रुपमा जातीय आधारमा विभेद हुँदै आइरहेको छ । राज्य संरचनाकै कारण दलित समुदाय आर्थिक बञ्चितीकरणको अवस्थामा छन् । शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध, उत्पादनका स्रोत—साधनबाट बञ्चितीकरण, भूमिहीनता, बेरोजगारी आदिका कारण ४२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । सरकारले सुखी नेपाली सम्बृद्धि नेपालको नारा दिएपनि यी ४२ प्रतिशत भन्दा बढी गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित समुदायको आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपाल बन्नै सक्दैन ।
नयाँ बजेट जस्तो परिस्थितिमा आए पनि दलित समुदायको जीवनमा सम्वृद्धि ल्याउने र कार्यान्वयन मुख्य बजेट आउन नसक्नु १३.८ प्रतिशतको हिस्सेदार समुदायका लागि मात्र विडम्बना होइन की राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो । नयाँ बजेटमा कतिपय कार्यक्रमहरुलाई समेत निरन्तरता दिन सकिएन ।
राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान : कोभिड —१९ को कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला बापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध गराइने भएको छ । त्यसमा सहभागी नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर यो लकडाउनकै बीचमा गुल्मीमा श्रीमान श्रीमतीले एउटै रुखमा झुण्डिएको तस्बिर त्यही गरिबी र भोकमरी लागेर आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । यता दलित वस्तीमा भोकमरीको कारण मलरा सदाको मृत्यु भएको दुखद घटना सबैमा छर्लङग छ । ९ हप्ता जारी रहेको लकडाउनको यो अवधिमा दलित समुदायमाथि राहतमा ठूलो कष्ट देखियो । ज्याला मजदुरी गर्ने असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भनेकै दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई यो राहत कार्यक्रमले छुन सक्छ कि सक्दैन ? राहतको निहुँमा विभेदका श्रृखंला भइरहेका वेला स्थानीय सरकारबाट वितरण हुने राहत कार्यक्रममा कुनै कार्यक्रम बनाइएको छैन ।
बजेटमा दलित समुदायका कार्यक्रम
सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण हालसम्म दिइँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । थप ३ लाख जेष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ । तर दलित समुदाय भनेर भनिएको छैन । थप चार लाख विपन्न परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ ।
दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई—मधेस लगायतका गरिबीको रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकाले पाउने भत्ताका लागि ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएको छ ।
भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको लागि आवश्यक जमीन उपलब्ध गराउनेदेखि गरिब घर परिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छन् ।
भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबास लागि आवश्यक जीमन उपलब्ध गराइनेछ । दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम नविन प्रविधिमा आधारित शिल्पी उत्थान,परम्परागत शीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा,स्वास्थ्य ,एवम् सरसफाईमा सहज पहुँज ,जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्य समाधान गर्न गठन भएको आयोग मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सुकुम्वासीको व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थितबसोबासलाई व्यवस्थित गर्न १०० तहमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । मुक्त कमैया,हलिया,हरुवा,चरुवा कम्हलरी लगायत सुकुम्बासी,भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव,शोषण र हिंसा अन्त्य गरिनेछ । सामाजिक कुप्रथा,अन्याय र विभेद हटाउन स्थानीय सरकार,गैरसहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेत सहभागीता सामाजिक जागरण र सचेतना अभियान संचालन गरिनेछ ।
Leave a Reply