काठमाडाैं – सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष अरविन्द मेहताले २५ घरपरिवार मुसहर समुदायकाे घर भत्काइदिएपछि बिचल्ली बनाएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले कार्वाहीको माग गरेका छन् ।
सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका ३ गौतमपुरमा बासोवास गदै आएका २५ घर मुसहर समुदायकाे बस्तीमा बडा अध्यक्ष मेहताको नेतृत्वमा बाटो बिस्तार गर्ने बहानामा डोजर चलाएका थिए । लकडाउनमा भोकभोकै परेका २५ घरपरिवार मुसहर समुदायमाथि ज्यादतीकाे शैलीमा बाटाे बनाउने निहुँमा विभेद गरेकाे भन्दै वडा अध्यक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
लकडाउनकाे समयमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नबाट बञ्चित हुँदा भोकभोकै परिररहेका गरिब,असहाय मुसहर समुदाहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै घर भत्काएर जनप्रतिनिधिले नै बिचल्ली बनाएको भन्दै दलित संघसस्थाहरुले घटनाको छानविन गरि पिडकलाई कार्वाहीको माग गरेका हुन । संकटको समयमा अति बिपन्न र दलितहरुलाई राहतको व्यवस्था गरी बचाउनुपर्नेमा सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका वडा नं ३ गौतमपुरमा बासोवास गर्ने २५ घर वडा अध्यक्ष अरबिन्द मेहताको निर्देशमा भत्काइदिनु अमानविय र अत्याचार भएको दलित अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ ।
दलित अधिकारकर्मी अमर बराइलीले १५ बर्ष अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरुलाई वाटो फराकिलो पार्ने भन्दै लकडाउनको सयममा घर भत्काएर उठीबास लगाउने वडा अध्यक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
बिचल्लीमा परेका मुसहर समुदायहरु भोकभोकै परेका बेला उद्धार गर्नुकाे साटाे उल्टो विभेद गर्ने तत्काल कारबाही गरी पीडितहरुलाई ओतको व्यवस्था गर्न दलित अधिकारकर्मी तथा दलित जन अधिकार मंच नेपालकी अध्यक्ष शान्ति गजमेरले स्थानीय सरकारसँग अपिल गरिन् ।
दलित अधिकारकर्मीहरुको जारी
प्रेस विज्ञप्ति
२०७७/२/ ८ गते
सुनसरी जिल्ला हरिनगरा ३ गौतमपुरमा बसोबास गर्दै आएका २५ दलित (ॠषिदेव) परिवारको घर बाटो विस्तार गर्ने नाममा वडा कार्यालयले भत्काइदिएका घटना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
वर्षौदेखि सडक किनारको ऐलानी पर्ति जमिनमा घर बनाएर बस्दै आएका ॠषिदेव सुकुम्बासी परिवारको घरमा वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था विना लकडाउन र बर्षादको मौसममा डोजर चलाउने कार्य नेपालको संविधान २०७२को मौलिक हक र मानविय हित विपरित कार्य हो।
दलित समुदाय माथि राज्यको योजनामा भएको यस किसिमको गैरसंवैधानिक र अमानवीय कार्य र कोरोनाको विश्व महाविपत्तिको समयमा दलित समुदायको किशोरी बलात्कार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत र कुटपिटको अपराधीक घटना शृङ्खला सार्वजनिक भइरहनु र यस किसिमको अपराधिक घटनाहरु पिडित र प्रहरीको मात्र सरोकारको बिषय जस्तो गरी नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, अधिकारवादी संघसंस्थाहरु मौन रहनुले झन सिङ्गो दलित समुदाय आतङ्कित बनेको छ ।
यस किसिमको शृङ्खलाबद्ध घटनाले नेपालको संविधान २०७२, मानव अधिकार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै यस किसिमको अपराधिक घटनाको घोर भत्र्सना गर्दछौं। घटनामा संलग्न सबै दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई दलित समुदायको मानव अधिकार र संवैधानिक राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।
१ गोपाल नेपाली: अध्यक्ष, क्रेज नेपाल
२ लोक नाथ रिजाल :समाचार सम्पादक, पाथिभरा एफएम
३ बिनोद दर्नाल: अध्यक्ष, मिक्लाजुङ्ग युवा मञ्च
४ प्रदीप परियार: अधिकारकर्मी, मोरङ
५ राधिका परियार: अधिकारकर्मी, धनकुटा
६ तिलक नेपाली (बर्देवा ): , सचिब, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मोरङ
७ पवित्रा बराइली ; कार्यपालिका सदस्य मिक्लाजुङ्ग गाउपालिका तथा अन्तरपार्टी दलित महिला सन्जाल प्रदेश नं १ सदस्य
८ गुरुचरण ॠषिदेव : अधिकारकर्मी, मोरङ
९ खेम रनपहेली श्याम: सचिव, साथी फाउन्डेसन नेपाल
१० शान्ति गजमेर: अध्यक्ष, दलितजन अधिकार मंच नेपाल प्रदेश १
११ आशिका लम्साल : बिद्यार्थी नेता, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, बिराटनगर
१२ किशोर विश्वकर्मा : अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मोरङ
१३ नारायण बिक :अधिकारकर्मी, धनकुटा
१४ बिनोद चाहार: अध्यक्ष,परिवर्तनका लागि हातेमालो
Leave a Reply