प्रतिनिधिसभामा सांसदको प्रश्न : दलित समुदायको लागि कार्यक्रम खाेई ?

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संविधानले दिएको दलित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको भन्दै दलित समुदायलाई आत्मबोध हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै चार सांसदहरुले संविधानको मौलिक हकमै भएका व्यवस्थाहरुलाई थप बलियो बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
समाजमा जातीय विभेद, क्षेत्रिय विभेद र लैंगिक विभेदका खाडलहरु व्याप्त रहेको भन्दै सांसद विमला विश्वकर्माले संविधानले व्यवस्था गरेका दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षाको प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव राखिन् ।
लैंगिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, छुवाछूत लगायत भेदभावको पूर्ण रुपमा अन्त्य गराउने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि सचेतीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा समेत सांसद विश्वकर्माले जोड दिइन् । दलित दशक वर्ष यही सरकारले घोषण गर्नुपर्ने भन्दै सांसद विश्वकर्माले कोरोनाबाट देश भयावह भइरहेको बेलामा पोखरा, मोरङ र धनकुटा लगायत देशभरी नै जातीय छुवाछूतका घटनाहरु सार्वजनिक भएका हुँदा दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनले माग राखिन् ।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि महिला, दलित बालबालिका र गरिबको रेखामुनी रहेका सबैलाई उच्च शिक्षाको निशुल्क पहुँच पु¥याउनको निमित्त यो सर्वसुलभ बनाइनु सांसद दुर्गा कुमारी विश्वकर्माले माग गरिन् । मजदुर, किसान ,भुमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई थप राहतको प्याकेज ल्याइनुपर्ने भन्दै सांसद विश्वकर्माले रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

केहि वर्षदेखि हाम्रो नीतिगत रुपमा जाति, जनजातिका, सुदुरपश्चिमदेखि लिएर मधेसका सीप, सुचना र ज्ञानहरुलाई भोजपत्र, ताम्रपत्र र चित्रहरुमा ,मुर्तिकारिता र फोटोगा्रफी , सिलाइबुनाई जस्ता छाला फलाम , भिडियोगा्रफी, बे्रललिपी जस्ता कुरालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र संग्रहालयका लागि स्थानीय प्रदेश र संघले छुटै योजना बनाउन सांसद अञ्जना विशंखेले माग गरिन् । गरिबी मात्र नभएर अरु सामाजिक क्षेत्रका शैक्षिक सुचकहरुले पनि दलितको अवस्था अन्य समुदायको तुलनामा कमजोर भएको भन्दै दलितका विभिन्न सवालहरुलाई समेत नीति कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने विशंखेको माग छ ।
संविधानको धारा ४० मा दलितको हक भनेर राखिएको छ ,दलितहरुलाई जीवनमा एकपटक भूमि, आवास दिने, छात्रवृत्ति सहितको उच्च शिक्षा दिने , दलितहरुले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको सीप र पेशालाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने कुरामा नीति कार्यक्रम नआएको भन्दै सांसद विमला विकले थप सुझाव दिइन् । कानुन भए पनि कार्यान्वयनका लागि खै त नीति तथा कार्यक्रममा आएको ? खै त त्यो कुरा बजेटमा व्यवस्था भएको ? प्रतिप्रश्न गर्दै उनले सरकारसँग दलित समुदायको पक्षमा बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने माग गरिन् ।