प्रदेश १ अध्ययन : कोरोनाको जोखिममा दलित समुदाय

अहिले सारा विश्व कोरोनाको महामारीसंग जुधिरहेको छ । त्यसमा नेपाल पनि अपवाद रहने कुरा भएन । कुनै पनि महामारीले जात, धर्म, लिंग, वर्ग तथा क्षेत्रको आधारमा विभेद गर्दैन तर त्यसको असर यहांँ अघि उल्लेख गरिएको आधारमा फरक फरक हुने गर्दछ । अहिले यो आलेख तयार गरुन्जेल हामी वन्दावन्दीको ५५औैं दिनमा रहेका छौं । यो अवधिमा पुरै देश ठप्प छ ।  यसले देश र यसमा वस्ने जनताहरुको जीवनमा दूरगामी आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु त पर्ने नै छ, त्यसको लेखाजोखा पछि हुने नै छ । त्यो लेखाजोखा हुनु भन्दा अगाडि तत्कालै दलितहरु माथि यो कोरोनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ र यो संँग जुध्न मान्छेहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने जान्न आवश्यक देखियो । त्यति मात्र नभई दलितहरु यो देशको सवैभन्दा सीमान्तकृत समुदाय भएको हुंँदा यो समुदायलाई अन्य समुदाय भन्दा फरक असर परेको छ की अन्य समुदायलाई जस्तै असर परेको छ भनि एउटा सके सम्म वैज्ञानिक अध्ययन गर्नु जरुरी देखियो । अन्य निकायहरुले पनि यस्तो अध्ययन गर्लान नै तर दलितलाई नै निर्दिष्ट गरेर अध्ययन गर्ने सम्ंभावना कम भएको हुंँदा यो दलितको अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको पहलमा यो अध्ययन गरिएको छ । सातै प्रदेशमा गरिने यो अध्ययनको सुरुवात प्रदेश नं १ वाट गरिएको छ । यो अध्ययनलाई पूर्णता दिन सामाजिक अनुसन्धानमा प्रयोग हुने विधि गुणात्मक र सांखकीय प्रयोग गरिएको छ । अहिले यहांँ चर्चा गर्न लागिएको असर भने केही व्यक्तिहरुसंँग उनीहरुको मोवाईल अथवा फेसवुकमा गरिएको कुराकानीमा आधारित छ ।

प्रदेश १ को दलितको जानसांख्यकीय उपस्थिति

प्रदेश एकमा चारजना व्यक्तिहरुसंग गरिएको कुराकानीलाई आधार मान्ने हो भने कोरोनाले आम नेपालीलाई जस्तो असर गरेको छ  । उनीहरुलाई पनि त्यो भन्दा धेरै फरक असर गरेका देखिदैन । त्यहाँ संक्रमित देखिएका ३१ जना भन्दा वढि मध्ये खाडीवाट आएका एकजना मात्र दलितमा संक्रमण देखिएको छ । दलितहरुलाई समुदाय स्तरमा अझै पनि ठूलो संक्रमण देखिएको छैन । यो आफैमा सन्तोष गर्न सकिने कुरा हो,तर यसको मतलव सावधानी अपनाउन नपर्ने भन्ने चाही पक्कै  होइन । अन्य प्रभावहरुको कुरा गर्दा दलित वालिकाहरु जो सरकारी स्कूलमा पढ्न जान्छन् ,उनीहरुको शिक्षामा यसको दूरगामी तथा अल्पकालिन दुईवटा नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । कोरोनासँग जुध्न नीजि विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षाहरु संचालन गरेकोमा सरकारी विद्यालयले त्यसो गरेको देखिएको छैन । फेरि इन्टरनेटको पहुंँच नभएका दलित वालवालिकाहरुमा अनलाईन कक्षाको कुनै मतलव हुने पनि देखिएन । अन्य सामाजिक पक्षमा अहिले नै त्यस्तो प्रभाव नदेखिएता पनि आर्थिक पक्षमा भने व्यापक प्रभाव परेको देखिन्छ । आर्थिक कारणले गर्दा सवै क्षेत्रका दलितहरु जो दैनिक ज्यालामा आफ्नो गुजारा चलाउंँथे उनीहरुले स्थानीय सरकार तथा अन्य समाजसेवीहरुले पुर्याएको राहतले मात्रै पर्याप्त हुने देखिदैन । प्रश्न सोधिएका चार जना मध्ये दुइजनाले राहत वितरणमा पक्षपात भएको, पर्याप्त वितरण नभएको, १५ किलो चामल भनिएकोमा १३ किलो मात्रै भएको भन्ने सम्मको कुरा आएको छ । यसले त्यस्तो राहत वितरणमा भ्रष्टाचार भएको हो की भन्ने आशंका जन्माएको छ । वर्षातको मौसम सुरु हुन लागेको हुंँदा यो वन्दावन्दी थप लम्विदा यसले भोकमरी नै ल्याउने र लुटपाट पनि वढ्न सक्ने आशंँका उत्तरदाता मध्ये सर्वसाधारण दलितले भनेका छन् ।

नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोष जसमा २ अर्व १८ करोड जम्मा भएको तर त्यसवाट कति खर्च भएको भन्ने सार्वजनिक नभएको, त्यस्तै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि ठूलै रकम भएको तर त्यसको पनि उचित प्रयोग नभएकोले समस्यामा परेका गरिब तथा दलितहरुलाई त्यसवाट राहत वितरणका साथै स्वास्थ्य सम्वन्धि मापदण्ड अपनाएर रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके केही राहत हुन सक्ने र त्यसले राम्रो दीर्घकालीन असर पुग्न सक्ने पनि देखिएको छ ।

चार जना उत्तरदाता मध्ये जनप्रतिनिधि पहाडे वहुल क्षेत्रमा भएका हुंँदा तराईका दलितहरुको वारेमा धेरै कुरा वताउन सकेनन्, तर वांँकी तीन जना उत्तरदाताहरुको भनाईलाई आधार मान्दा यो वन्दावन्दि तथा कोरोना महामारीको असर सवैभन्दा वढि मुसहर समुदायमा परेको देखिन्छ । ४ लाख ६८ हजार दलित जनसंख्या भएको प्रदेश नं १ मा मुसहरहरुको जनसंख्या ६१ हजार भन्दा वढि देखिन्छ । सो जनसंख्या चाहे त्यो सुनसरी होस् वा मोरङ वा उदयपुर यी तीनै जिल्लाहरुमा सवैभन्दा वढि पीडित भएको देखिन्छ । राहत वितरणमा केही विभेद र अपुग भएता पनि राहत पाएका छन् तर कहिले सम्म राहत वितरण गर्ने भन्ने सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा देखिएको छ । १० देखि २५ किलो चामल राहत वितरण भएको देखिन्छ, धेरै ठाउँंमा दोश्रो चरणको तथा केही ठाउँंमा तेश्रो चरणको राहत समेत वितरण भएको देखिन्छ, । तेश्रो चरणको राहत वितरण गर्दा सम्म स्थानीय निकायमा भएको राहत सम्वन्धी वजेट सकिएको कुरा पनि आईरहेको छ । सो कुरा पथरी शनिश्चरेका दलित कार्यपालिका सदस्यले वताएका थिए । त्यस्तै कुनै पनि स्थानीय सरकारहरुले राहत वितरण गर्दा एकरुपता अपनाएको देखिएन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सूचना प्रवाह गर्न लगाउने, सो सूचनाको आधारमा जो जो आईपुगे उनीहरुले मात्र राहत पाएको देखियो । त्यस्तै सवै स्थानीय तहहरुले राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणाली अपनाएको देखियो जुन आफैमा राम्रो हुन सक्छ । तर राहत वितरण गर्दा आफ्नो नाउँं पनि आवस भन्न चाहने समाजसेवीहरुलाई यसमा संलग्न हुन रोकेको पनि देखियो । यसको लागि सर्वपक्षीय संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ ।
राहतमा विभेद वाहेक दलित भएकै आधारमा त्यस्तो ठूलो विभेदका घटनाहरु घटेको देखिएन । तर दलित वालिकाहरुमा एउटा नयाँ तथा अर्को पुरानो वलात्कारको घटना देखियो जसलाई कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याइएको हँुंदा पीडितहरुले न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ । क्वारेन्टाईनमा रहेको वेला एकजना दलित युवक जसले प्रेमविवाह गरेका थिए । आत्महत्या गरेको घटना यो महामारीसंग जोडन नसकिएला तर त्यसरी आत्महत्या गर्ने युवक दलित नै किन हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ । आत्महत्याको अन्य कारण नदेखिए पनि घरायसी मनमुटाव र झगडा होकी भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
चार जना उत्तरदाता मध्ये एक जना उत्तरदाताले आफ्नै सकृयतामा उदयपुरका मुसहर तथा अन्य केही सीमान्तकृत समुदायमा सामाजिक स्तरवाट राहत वितरण गराएका छन् । राहत वितरण गर्नेमा स्थानीय सरकारले पहिलो चरणको राहत त वितरण गरे तर दोश्रो र तेश्रो चरणको राहत वितरण गर्न केही समस्या तथा ढिलाई भएर उनीहरु फेरि भोकमरीको अवस्थामा पुग्न लागेको हुंँदा दलितहरुका लागि दलितले नै स्थापना गरेका दलित महिला संघ फेडो, ग्लोवल फोरम एगेन्सट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तथा समता फाउण्डेशनले राहत वितरण गरेका छन् । एउटा ५ जनाको परिवारलाई करीव एक हप्ता खानको लागि करीव रु ७०० वरावरको राहत त्यसमा रु ४५को दरको १० किलो चामल, १६० रु प्रति लिटरको आधार लिटर तेल, रु २० को एक पोका नून तथा रु १४० को आधा किलो दाल दिंदा त्यसमा केही ढुवानी खर्च समेत जोड्दा एक हप्ताको राहत पुग्ने देखियो ।
क्वारेन्टाईनको कुरा गर्दा चार जना मध्ये तीन जनाले आ आफ्नो क्षेत्रमा सो संचालनमा भएको वताएता पनि त्यहाँं मान्छेहरु राम्रो संँग नवसेको कुरा वताएका थिए । त्यसले त्यसको प्रभावकारीता त्यति राम्रो नभएको हो कि भन्ने संकेत गर्दछ ।
अतः प्रदेश १ मा कोरोना महाव्याधीको दलितहरुमा तत्काल परेको प्रभावको कुरा गर्दा केही सामाजिक तथा केही शिक्षाको कुरा आएता पनि मुलतः आर्थिक र त्यसले श्रृजना गर्ने भोकमरी तथा लुटपाट सम्मको अवस्था आउने देखिएको छ ।
चार जना उत्तरदाताहरु मध्ये तीन जनाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोष जसमा २ अर्व १८ करोड जम्मा भएको तर त्यसवाट कति खर्च भएको भन्ने सार्वजनिक नभएको, त्यस्तै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि ठूलै रकम भएको तर त्यसको पनि उचित प्रयोग नभएकोले समस्यामा परेका गरिब तथा दलितहरुलाई त्यसवाट राहत वितरणका साथै स्वास्थ्य सम्वन्धि मापदण्ड अपनाएर रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके केही राहत हुन सक्ने र त्यसले राम्रो दीर्घकालीन असर पुग्न सक्ने पनि देखिएको छ ।