काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७ , ७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायलाई छुन सकेको छैन । सामान्य रुपमा दलित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न खोजिए पनि मूल रुपमा दलित समुदायमाथि देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न यो नीति तथा कार्यक्रमले सकेनन् ।
मुख्यतः दलित समुदायको ठूलो समस्या नै जातीय छुवाछूत तथा विभेद र गरिबी हो । नीति तथा कार्यक्रमले केही हदसम्म यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेता पनि उचित कार्यान्वयन गरेको पाईंदैन । दलित समुदायको परम्परागत सीप र व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने सवाललाई सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेन । किन कि राज्यको १३.२ प्रतिशत दलित समुदाय यही पेशा र व्यवसायमा आश्रित रहेका छन् ।
दलित समुदाय भनेर यो नीति तथा कार्यक्रममा लेख्न समेत कन्जुस्याई गरेको देखिन्छ । संविधानमा दलितको लागि लेखिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रममा विशेष व्यवस्था हुन सकेको देखिएन । गरिव र विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सहुलियतमा दिने भनिएको छ । तर अधिकांश दलित विपन्न भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि दलितलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा दिने भनिएको छैन । त्यस्तै भुमि वितरण ३ वर्षमा सक्ने भनिएको छ । भूमिमा सबैभन्दा बढी दलितहरु नै भुमिहिन भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि यो उनीहरुको बारेमा बोलिएको छैन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल दलितहरु सम्वृद्धि बिना सम्भब छैन भने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले बोल्दैन । गरिब तथा सिमान्तकृत र दलित समुदायको हिसाबले यो नीति तथा कार्यक्रम निकै घातक छ ।
यसै गरी नीति तथा कार्यक्रमले दलित तथा लोपोन्मुख समुदायकाे शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययनरत छात्राका लागि केही बाेलेकाे छैन । दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्दै उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएका अघिल्लो वर्षका नीति तथा साझा कार्यक्रमहरु समेत लत्याएको छ । वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमार लगायत अति सीमान्तकृत समुदायका याे नीति तथा साझा कार्यक्रमहरुले मूल प्रवाहमा ल्याउन सक्ने आधार छैन। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा पहिचान गरी पुनःस्थापना गर्ने र दलित समुदायलाई केन्द्रित गरी विगतमा शुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने वा नयाँ मोडालिटी समेत अपनाएको छैन।
Leave a Reply