छुवाछुतको पर्खाल

कोरोनाको यस्तो संकटको समयमा सामाजिक सद्भावना र सहयोगको भावना जागृत गर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधिले नै समाजिक सदभावमा उदण्ड सिर्जना गर्नु निकै दुर्भाग्य र आपतिजनक कुरा हो । कसरी समाज परिवर्ननको गति अग्रगामी रुपले अगाडी बढ्न सक्छ ? यस्तो खालको व्यबहारले ?र कहिले सम्म घिस्रिरहन्छ यो हाम्रो समाज यसरी ? समय संगै हामी पनि चल्नुपर्छ कि पर्दैन अब ? यस सम्बन्धमा जागरुक शिक्षित बुद्धिजीवि वर्ग र सचेत नागरिकले सबै एकै ठाउँमा आएर के दलित के गैरदलित सबैले साझा आवाज र यस्ता विभेदका घटनाले अब हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैन भनेर शसक्त भएर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि चुप लाएर बस्न सकिएला र ? यो गम्भिर र अहिलेको तत्कालको हामीले देखिरहेको परिदृष्य र प्रश्न हो ?
जो बाट समाज रुपान्तरणको संम्भावना छ उसैले समाजिक अपराधका घटना घटाउनु समृद्ध यत्रामा प्रतिगमनको पर्खाल लगाउनु हो । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कार्य गर्नु मानव अधिकारको उलंघन मात्र नभएर मानव सभ्यता विरुद्धको अपराध हो । जुन विभेद कोरोनाले गरेको छैन । नेपाली समाजलाई अध्ययन गर्दा हिजो भन्दा आज फरक तरिकाले अघि बढेको छ । जसमा देशको शासन, सत्ता बदलिएको छ । राष्ट्रपे्रमी मानिसहरुको संकल्प बदलिएको छ । तर तिनै आमुल परिवर्तनका अग्रपंतिमा उभिएका जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै जातिय विभेद गरेको घटना दिन प्रतिदिन बाहिर आएका छन । जसका कारण आजको यो युगमा पनि दलित समुदायले मानव अधिकार, स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत गर्न पाइरहेका छैनन् । जो बाट जातिय विभेद निर्मुल हुने अपेक्षा गरियो उसैबाट विभेदका चरम र न्रिकृष्ट खालका घटनाहरु हुनु राम्रो होईन । अनि हामी कसरी पो भन्न सकौला र हामी हाम्रो नेपाल गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक मुलुक हो भनेर यस्तै खालको आमानवीय र घिनलाग्दा विभेदका घट्नाहरु बढिरहँदा ? यो हामी सबैले समयमा नै सचेत भएर सोच्नुपर्छ ।
कोरोनाले निम्त्याएको संकटमा विश्वका सबै मानिस अछुत नै छन् । कृतिम रुपमा विभेदले पिल्सिएका मानव जातिको पिडा आम मानिसलाई भोग्न बाध्य बनाएको छ । प्रकृतिले समानरुपले सिर्जना गरेता पनि मानिस निर्मित जातिय विभेदले दलित समुदायलाई अछुतको व्यवहार सिर्जना गरियो । तर आज प्रकृतिले सवैलाई समान रुपमा अछुत बनाई दिएको छ । मानवीय चेतना, समाजिक सद्भावना गुमाएको आधुनिक समाजलाई एक पटक मानव बीचको असमान र विभेदलाई चित्कार गरेको छ । सर्दियौ देखि सामाजिक अन्धविश्वास र परम्पराको भ्रममा पर्दैै आएको मानव समाजलाई मानविय सदभावना सिकाईरहेको छ । सामाजिक असमानतालाई चिरेको छ , विभेदकारी सोच र चिन्तनलाई मानविय व्यवहारको आवश्यक ठानेको छ । प्रकृतिले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य संकटमा रोग मात्र अछुत हुन्छ । मानव अछुत हुन सक्दैन भन्ने सन्देश कोरोनाले नै दिएको छ । अथाहा मानविय ज्ञानको प्रयोगमा सामाजिक रुपमा भएको दुरुपयोग अमानवीय अज्ञानतालाई सहि रुपमा प्रयोग गर्न कोरोनाले चेतावनी दिएको छ । जहाँ दलितलाई छुँदा विटुलो हुने समाज कोरोनाले बिटुुल्याई दिएको छ । प्रकुतिको दृष्टिकोणमा समान मानवजातिय यो समाजको गिद्धे दृष्टिमा दलित समुदाय किन असमान छ । कोरोनाले नठानेको तल्लो जात मानव समाजमा दलित समुदाय कसरी तल्लो जात हुन पग्यो ? कोरोनाले आज सबै मानिसलाई समान विपतको सतहमा उभ्याएको छ ।
विश्वमा सबै मानिस कोरोनाको कहरले त्रसित बनेका छन् । जहाँ रोगसंगसंगै भोगले र शोकले मानिस आक्रान्त बनिरहेको छ । यतिखेर सबै मानिसमा एक अर्कको सहयोगको खाँचो छ । कोरोनाले मानव स्वास्थ्य संकटलाई जोखिममा ल्याईपु¥याएको छ । कोरोनाको दृश्यमा कोहि मानिस सानो र ठुलो जातको छैन । कोरोनाको अगाडी सबै मानव जाति समान छन । नेपाली समाज कोरोनाको यस विपतको घडिमा पनि दलित समुदाय विभेदको सिकार बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले निर्देशन गरको लकडाउनमा समाजको प्रतिनिधित्व गरेको उत्पिडित समुदायको नामले जनताको नेता बन्न पुगेको र जनता बाट चुनिएका कथित जनप्रतिनिधीबाट नै देशमा जातिय विभेदका घटना घट्दै आउनु यो निकै आपतिजनक र दुखःदायी घटना हो ।

घटनाहरुमाथि

पोखरा महानगरपालिका १६ वाटुलेचौरका मोहन सुनारमाथि जातीय रुपमा गाली बेइजती गरी कुटपिट भएको छ । चैत २६ गते भाईको दाहसंस्कार गरेपछि घर नजिकै रहेको किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्नका लागि चाबी माग्न जाँदा दलित समुदायले किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै स्थानीय जनक थापाको समूहबाट कुटपिट भएको थियो । कस्तो घृणित र कूर छ हाम्रो नेपाली समाज सार्वजनिक स्थल पनि दलित समुदायलाई प्रतिबन्ध लगाउन अझै पछि परेनौ । सबै मानिस सामाजिक दुरीमा छन् । जहाँ मानविय दुरी कायम गरिएको छ । तैपनि दलितमाथि जाई लागि छोड्यौ । रोगको कारण अछुत हुन पुगेको प्रत्येक मानिस के कारणले दलितलाई अछुत बनाउदै छौ ? यस्तै दुव्र्यवहार गर्नेहरुको लागि सिकाईको प्रहर हो कोरोना । जसले विश्वका सबै मानव जातिलाई सामाजिक समानता र सदभावको संस्कार सिकाउदै छ । प्रकृतिले सबैलाई पिडित बनाएको परिस्थितिमा गैरदलितबाट दलित समुदायलाई विभेदको शिकार बनेका छन् । त्यसैले यहाँ नजानि नबुझि होईन, बुझेकै समाजको नेतृत्व गरेका र सत्तापक्ष कै नेकपा पार्टि भित्रबाटै नै यस्तो खालको अमानविय र गैरजिम्मेवारपर्ण विभिन्न खालका विभेदका क्रियाकलाप हुँदै आउनुले प्रश्नमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । आम उत्पिडित समुदाय र उनीहरुको योगदान, आत्मसम्मान र अधिकार माथि ठाडो तरिकाले पटक–पटक किन कुल्चदै छ ? यो एकमुस्ट प्रश्नको जवाफ खोजिराखेको छ सिंगो समुदायले । अनि न्याय माग्दा न्यायमा पनि तैचुप मैचुप हुनु र गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पे्रस विज्ञप्तिमा पिडित को नयायको पक्षमा त बोल्नु त कता हो कता उल्टै पिडकलाई प्रशय हुनेगरी दोस्रो विज्ञप्तिमा दुःखि छु भन्नु आफै लाजमर्दो र विभेदको असली रुपको पराकाष्टा प्रस्फुटित र नाङगो तरिकाले प्रर्दशन भएको छ । आखिर किन ? के त्यहाँ दलितको कुनै अधिकार छैन ? भोट त दलितको पनि मागे हौला नि कि कसो ? सार्वजनिक ठाउँमा खुलेआम सबैले प्रष्ट देख्ने, सुन्ने र बुझने गरी विभेदको घटना हुँदा प्रदेश सरकारले कहाँ देखेन, के सुनेन र के बुझेन ? त्यत्रो त्यथ्य प्रमाण र खुलेरै विभेदको घटना हुँदा नदेखेझै, नसुनेझै गर्नु र गराउनु दुवै गैरजिम्मेवारी नेपालको कानुन ऐन विनियम लाई पैतलामा हालेर हिँड्ने बोल्ने सर्बमान्य अधिकार कसैलाई छैन । यसमा हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुन चाहान्छौ । सिंगो समुदायको अपमान र समाजलाई विथोल्ने गलत संस्कारलाई पुनःजाग्रित गर्ने अझै पनि विभेदको घटनाको अवमुल्यन हुनु गर्नु र गराउनु निकै निन्दनिय र आपत्तिजनक छ । समयमै प्रदेश सरकार सच्चियोस् र क्षमा याचना गरोस् । होईन भने प्रदेश सरकारको नै मुख्य भुमिका र आडमा पिडित पक्षले न्याय नपाउने र पिडकले उम्कने हो भने यो घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवार र सिर्जना हुने प्रस्थिको भागेदार प्रदेश प्रमुखले हुनुपर्छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । त्यसैले जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र ऐन २०६८) धारा २४ अनुसार के लेखिएको छ ? प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर थापा जिले एकपटक राम्रो संग दोहोराई तेहेराई अध्ययन गर्न अनुरोध छ । के छ कानुन मा विभेद गर्न हुन्छ हुँदैन ? समाजमा कसैलाई विभेद गरेर अछुत गराएर र र अन्यायमा पारेर समाजको सद्भाव हुन्छ प्रश्न छ ? प्रदेश सरकार प्रमुख कृष्ण बहादुर थापालाई यो प्रश्न जस्ताको त्यस्तै गर्न चाहान्छौ ? सामाजिक सदभावना भनेको के हो कसरी हामी सबैले समाजमा आत्मसम्मानका साथ बराबरी हैसियतमा स्वतन्त्रताको अनुभुति गर्दा सामाजिक सदभाव कायम हुन्छ कि नीजी । हैन सबैको सामु सार्वजनिक ठाउँमा जातिय विभेद अछुत र अमानविय व्यवहारले सामाजिक स्थायित्व कायम हुन्छ ? यस्ता गलत र कुर्तक गर्दै जातिय विभेद जस्तो संवेदनशील घटनामा मनपरी बोल्ने पे्रस विज्ञप्ति निकाल्नु हामी सबैको लागि असह्य र घोर आपत्ति छ । यसरी एक जिम्मेवार व्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियामा छेकबार लगाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु कत्तिको न्यायपुर्ण र उचित हो यसको प्रष्ट जवाफ स्वयंम उहाँले पदीय जिम्मेवारको हैसियतले यथासिघ्र दिनसक्नुपछ ।

जनताको ऐतिहासिक संघर्ष र बलिदानले स्थापित गरेको गणतन्त्रका अगुवाले दलितको बुद्धि नै हुँदैन भन्दै दलित महिलामाथि हातपात गर्नु यो कुनै गैर सामन्तवादको व्यवहार होईन । यो गणतन्त्रको भ्रममा राणाको शासन टिकाउन गरिएको निन्दनीय अभ्यास हो । नेपालका तीन तहका सरकारले जातीय विभेदमा कुनै तदारुपता देखाएको देखिदैन । जातिय विभेदलाई संरक्षण गर्न अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न स्वयम तिनै तहको आ–आफ्नै भुमिका छ ।

यस्तैः दलित वस्तीमा प्रवेश गरी अपशब्द बोल्दै दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष राजकुमार रोक्का, मदन खड्का, भुमिराज रोक्का, कपिल फुयाँल र ईश्वर रोक्कासहितको ३०–४० जनाको समुह दलित वस्तीमा पसी दुई जना दलित पुरुष भुवन मिजार र कमल मिजार र दुई जना दलित महिला सिता र गिता मिजार माथि तथानाम गाली बेइज्जती गर्दै कुटपिट गरेको खवर मिति २०७६/१२/२६ गते प्रकाशित रातोगुरास खबर डटकममा प्रकाशित छ ।
लकडाउनकै समयमा दलितमाथि दिनानुदिन एक पछि अर्को घटनामा जनप्रतिनिधिको संलग्नता नै घटिरहेका छन् किन । यसैगरी अछामको पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकाका प्रमुख देबराज देबकोटाले विदेशबाट गाउँ फर्किएका मानिसलाई जात हेरी क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् ।
प्राप्त समाचार अनुसार, नगर प्रमुख देवकोटाले विदेशबाट आएका चन्द्र देवकोटा, ललित शाही, जय बडुवाल लगायत चार जनालाई क्वारेन्टाइनमा नराखी घर पठाएका छन् भने आफ्नो घरमै क्वारेन्टाइनमा बसेका सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ क प्रकाश बिकलाई प्रहरी लगाई समातेर नगरपालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् ।
नगरप्रमुखले क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषयमा विभेद गरेनन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । एउटै क्वारेन्टाइनमा बस्न र खान दलित र गैरदलितलाई छुट्याएपछि यो आज मात्रै का हो र यो समाजले दलितलाई सामाजिक बहिष्कार गरेको युगौ बितिसकेको छ । त्यसैले दलितलाई क्वारेन्टाइनमा र गैरदलितलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखेर सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन खोज्ने अप्रत्यक्ष दुस्प्रयास हो ।
कोरोना भाइरसले यो जात र त्यो जात नभनेको बेला मेयरसाबले जात हेरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु विभेदलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास हो । दलित समुदायलाई कोरोनाले अछुत बनाएको होईन । नेपाली समाजमा कोरोना भन्दा पनि सामाजिक कोरोना पहिले नै अछुत बनाई सकेका थिए । जसका अवयवहरु अझै जिवित छन । जसले दलित अधिकारमाथि आक्रमण गरेका छन् । यसरी हामी र हाम्रो समाज कसरी अगाडी बढ्ला र अब सबैले गहिरिएर सोच्ने बेला भएन र ?

रुपान्तरणको मुख्य बाधक

साञ्चै मानविय व्यवहार गुमाएको नेपाली समाजमा कोरोनाले केही मानविय व्यवहार सुधार गर्न सक्छ कि सक्दैन यो निकै जटिल विषय छ । कोरोनाले विभेद नगरेको मानव निच चिन्तन भएका केहि बाट यो विपतको घडीमा पनि विभेद भोग्न वाध्य छन् । राज्यको जातीय विभेदलाई कानुनी रुपमा अन्त्य गरेपनि व्यवहारिक रुपमा अन्त्य हुन नसक्नु यो देशकै दुरदर्शा हो । नेपाली समाजमा मनुस्मृतिको धरातलमा आधारित रहि जयस्थिति मल्लले वि स १४३७ मा तयार गर्न लगाएको मानव न्यायशास्त्र आजको आधुनिक धरातल सम्मपनि नेपाली समाजले त्यहि शास्त्र अभिषापको रुपमा कार्यन्वयन गर्दै आउनु र त्यसको सिको गर्नु निकै दुर्भाग्य र समाज रुपान्तरण को मुख्य बाधक बन्न पुगको छ ।
यो कोरोनाको संक्रमणकालमा दलित माथि दमन गर्ने फुर्स्दिलो समय पाएका छन् । निकै दुखलाग्दो र उदासलाग्दो भएर आउँछ यस्तो घटनाको व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्दा किन कहाँनिर चुकिरहेका छौ हामी र हाम्रो समाज र कस्तो खालको प्रतिविम्ब बन्न खोजिरहेको हो यो ठम्याउनै नसकिने जस्तो किन भईरहेको होला ? वारम्वार प्रश्नमाथि प्रश्न उठेर आउँछ । जनप्रतिनिधिबाट नै दलित कुटिन्छन् भने अरु सर्वसाधरण मानिसको लागि दलित कति घृणित र अपहेलित हुन्छन् भन्ने अनमान सहजै गर्न सकिन्छ । जनताको ऐतिहासिक संघर्ष र बलिदानले स्थापित गरेको गणतन्त्रका अगुवाले दलितको बुद्धि नै हुदैन भन्दै दलित महिला माथि हातपात गर्नु यो कुनै गैर सामन्तवादको व्यवहार होईन । यो गणतन्त्रको भ्रममा राणाको शासन टिकाउन गरिएको निन्दनीय अभ्यास हो । नेपालका तीन तहका सरकारले जातिय विभेदमा कुनै तदारुपता देखाएको देखिदैन । जातिय विभेदलाई संरक्षण गर्न अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न स्वयम तिनै तहको आ–आफ्नै भुमिका छ । जसमा स्थानिय जनप्रतिनिधिले गाउँघरका दलितमाथि प्रत्यक्ष जातिय विभेदका घटना घटाउन र गैर–दलितलाई पक्षपोषण गर्न निकै ठुलो सहयोग पुगेको छ । घटना एक ठाउँमा मात्र होईन देशैभरि दिनानुदिन जातियताको आधारमा विभेदका घटनाहरु घट्दै आएका छन् । यसमा केन्द्र सरकार र स्थानिय सरकारले धेरै गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ । कानुनमा स्पष्टसंग उल्लेख भएको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु मुख्य सरकार र कार्यान्वयन निकायकै बढि लापरवाही र हेलचेक्राई देखिन्छ ।

घोषणापत्रहरूको उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले सबै मानव जाति स्वतन्त्र रुपले जन्मन्छ र मानव प्रतिष्ठा एवम् अधिकारमा समान छन् भन्ने भावनालाई समेटेको छ । प्रत्येक व्यक्ति जाति वर्ण वा उत्पिडितको भेदभाव बिना सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुको हक छन् भन्ने घोषणा गरिएको छ । घोषणापत्रले सबै मानव जाति कानुनको अगाडि समान छन् । यस घोषणा पत्रको धारा २ ले जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा , धर्म, राजनितिक वा अन्य विचार धारा राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पति सन्तति जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्तो कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने सिद्धान्त स्विकार गरेको छ । घोषणा पत्र ६ मा कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वत्र व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार उल्लेख हुने कुरा उल्लेख छ । सबै व्यक्तिहरुलाई यस घोषणा पत्रको उल्लंघन गरि गरिएको कुनै पनि प्रकारको भेदभाव विरुद्ध वा यस्तो भेदभावको दुरुत्साहन विरुद्ध समान संरक्षण पाउने अधिकार हुने कुरा उल्लेख छ ।
नेपाल पक्ष प्रष्ट भएका कयौँ व्यवस्थाहरुले समेत नेपाललाई मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा उत्तरदायित्व तोकेको छ । मानव मानव बीचको भेदभावलाई अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरुले मानव मानव बीचको विभेदलाई अनुसुचिमा मात्र हैन उपधाराको रुपमा लिएको छ । सबै किसिमका जातिय भेदभव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा ४ ले पक्ष राज्यहरुलाई विभेदकारी कार्यलाई कसुर घोषणा गर्ने दायित्व पनि तोकेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा गरीने कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव जन्य कार्य वा जातिय भेदभाव वा छुवाछुत सम्बन्धि कसुर हो । यस्ता कार्य गम्भिर सामाजिक अपराध हुने गरि कानुन द्धारा दण्डनिय हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । सोहि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत, कसुर र सजाय ऐन २०६८ लागु गरेको छ । यस ऐनको उद्देश्य जातिय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराधिकरण गर्ने र पिडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरि समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने रहेको छ ।

सकारात्मक भुमिका

अन्धविश्वास र धर्मको भ्रममा परेको नेपाली समाजमा वास्तविक सामाजिक सदभाव सिकाउन र अमनचयनलाई सुव्यवस्था गरि समृद्ध समाजको सपना साकार पार्न सबैलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । समाजमा बस्ने जो कोहि मानिसलाई स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभुत गराउनमा वर्तमान सरकारको दायित्व हुनुपर्दछ ।नेपालका हरेक आन्दोलनमा दलितहरुको निपुर्ण बलिदान योगदान रहेको छ । देशको शासकिय स्वरुप बदल्न र गणतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्न दलितहरुको ठूलो सराहनीय भुमिका छ । त्यसैले दलितहरुलाई समाजमा सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टि सहित कार्यान्वयनको पक्षमा राज्यका प्रत्येक संयन्त्रलाई परिचालन गर्न राज्यको दायित्व अग्र पंक्तिमा हुनु पर्दछ । समाजमा सामाजिक अपराधमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिलाई सामाजिक दायित्वबाट बर्खास्त गर्नुपर्दछ । विभेदका घटनामा संलग्न जो कोहिलाई राजनितिक संरक्षणबाट टाढा राखिनु पर्दछ । पिडितले कानुनी प्रक्रियामा न्यायको प्रत्याभूत गर्न पाउनुपर्दछ । समाजमा दलितलाई सामाजिक हक सहितको अधिकार स्थापित गराउन स्थानीय सरकारले सकारात्मक भुमिका खेल्नु पर्दछ । संवैधानिक रुपमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भएको देश भित्रका समाजलाई छुवाछुत मुक्त समाज बनाउन सम्वन्धि पक्षले सचेतना कार्यक्रम र अभियान चलाउनु आवश्यक छ ।