त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र केन्द्रिय विभागले प्रोभर्टी एण्ड एक्सक्लुजन ईन नेपाल २०७६ नामको शोधमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । उक्त शोधले नेपालको कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिवीको रेखामुनी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । २५.२ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्दा ४२ प्रतिशत दलित समुदाय निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । सोही वर्ष सार्वजनिक गरेको उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले उच्च शिक्षामा दलित विद्यार्थीको सहभागिता १.४ प्रतिशत भन्दा कम रहेको उराठलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
उल्लेखित तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्या मध्येमा ८० लाख जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी बाँचीरहेको पाईन्छ, जस मध्येमा ३१ लाख दलित समुदाय निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको तथ्यले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात चालिस लाख जनसंख्या दलित समुदायको रहेको देखिन्छ, यो तथ्यले कुल दलित जनसंख्याको ७९ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । अर्थात प्रत्येक एक सय दलित मध्ये ७९ जना दलित गरिवीको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ ।
२०७६ वैशाखमा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १५ वर्ष भन्दा बढि उम्मेरको जनसँख्या अथवा श्रमजन्य जनशक्ति २ करोड ७ लाख रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसँख्या संगठित र असंगठित क्षेत्रको रोजगारीको संलग्न रहेको पाईन्छ । संगठित क्षेत्रको रोजगारीको करिव ११ लाख जनसँख्या बाहेक वाँकी करिव ६० लाख जनसंख्या असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई संवैधानिक रुपमा ७ प्रतिशत अधिकार प्रदान गरेको भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणहरुले संगठित क्षेत्रको रोजगारीमा दलित समुदायको उपस्थिति एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखाउँछ । सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक, स्वास्थ्य क्षेत्र, राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय संगठन तथा कुटनीतिक नियोगमा दलित समुदायको उपस्थिति प्रतिशतको हिसावमा शुन्य दशमलव भन्दा माथी वृद्धि हुन सकेको देखिदैन । सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक लघुताभाससँग संघर्षरत दलित समुदायको सवै भन्दा ठुलो समस्या मधेशमा नागरिकता र भुमिविहिनताको रहेको छ भने पहाडमा भुमिको समस्या रहेको छ । राज्यमा विद्यमान यो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नबाट सरकार चुक्दै आएको छ ।
ऐतिहासिक आर्थिक विपन्नतासँग सर्दियौ देखि संघर्ष गर्दै आएको दलित समुदायका सवालमा सरकारले विशेष कार्यक्रमको विकास गर्दे राज्यले दलित समुदाय प्रतिको अविभावकीय दायित्व पुरा गर्न सकोस, संकटको यहि विन्दुमा सरकारले घोषणा गरेकोे सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको नाराको परिक्षण हुनेछ ।
नेपालको संविधानको धारा ४० (५) अनुसार, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भुमिहिन दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार र राज्यको संवैधानिक दायित्व भित्रको भुमिविहिनताको समस्या विगत ४ वर्षको अवधिमा सरकार र राज्यको प्राथमिक कार्यक्रममा पर्न सकेको देखिदैन ।
भर्खर मात्र सरकारले भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने गरि भुमि आयोग गठन गरेको छ तर आयोगले पुर्णता पाउन सकेको छैन । आयोगको कार्यक्षेत्र क्षेत्र, काम कर्तव्य र अधिकारहरु प्रष्टिएका छैन्न । सरकारले गठन गरेको भुमी आयोग भुमिविहिनहरुको भुस्वामित्व स्थापित गर्छ वा भुमिपतिको भुमि रक्षाको काम गर्छ स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव असंगठित क्षेत्रको रोजगारीमा परेको छ । नेपालको श्रम बजारमा असंगठित क्षेत्रका रोजगारीहरु प्राय सवै गुमिसकेको तथ्यांकले देखाई रहेका छन् । यसको प्रभाव दैनिक ज्यालादारी गरि चुल्हो बाल्ने भुमिविहिन दलित समुदायमा चर्को रुपमा परेको छ । दलित समुदायसँग भएको परम्परागत सीप नेपाली समाजको आधुनिकता सँगै हराई सकेको छ, भुमिविहिनताका कारण यो समुदायसँग कृषि पेसामा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिदैन ।
संवैधानिक व्यावस्था अनुसार आगामी जेठ १५ गते संघिय संसदको सयुक्त सदनमा राष्ट्रपती द्धारा बजेट प्रस्तुत हुदैछ । उक्त कार्यक्रमका लागी सरकारले बजेट अधिवेशनका लागी वैशाख २६ गतेको मिति तय गरेको छ । कोरोना संकटका कारण सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट माथि मसिनो रुपमा सदनमा बहस तथा छलफल हुने सम्भावना न्युन छ । क्षेत्रगत र विषयगत समितिमा बजेटका सवालमा छलफल हुने सम्भावना पनि देखिदैन ।, विज्ञ समुहसँगको छलफलको सम्भावना छैन, यद्यपी संसद र सरकारलाई संकटकालीन कार्यक्रमहरु विवेक पुर्ण रुपमा विकास गर्नु पर्ने चुनौती भने छन् ।
कोरोनाको विश्वव्यापी संकट सँग लड्न नेपालको कमजोर र सानो आकारको अर्थतन्त्रले गम्भिर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको संकटका कारण अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले प्रदान गर्ने अनुदान सहयोगको आकारमा संकुचन हुनेछ, अतिकम विकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागी यो दशक चुनौती पुर्ण रहनेछ ।
राज्यका उत्पादनका क्षेत्रहरु शुन्य छन्, राजश्व संकलन न्युन छ, वेरोजगारी उच्च दरमा बृद्धि भएको छ यो आर्थिक संकटको पुर्वसन्ध्यामा जनताको सरकारसँग राहतमुखी अपेक्षा छ । सरकारले काममा आधारित राहत कार्यक्रमको बारेमा बहस थालेको छ, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र परिणाम निकाल्न चुनौतीपुर्ण देखिएको छ तर पनि सरकारले अविभावकीय रुपमा निम्न वर्गको जनजीवन सँग जोडिएको समस्या कसरी हल गर्न सक्छ, निम्न वर्गिय जनताको अगाडी परिक्षण हुनुपर्ने चुनौती छ । राहत वितरणले लक्षित वर्गलाई समेट्न सकेको छैन । करिव ३१ लाख दलित समुदाय निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको भए पनि १० प्रतिशत दलित समुदायले पनि राहत प्राप्त गर्न सकेको छैनन् । संकट जति लम्बिदै जानेछ दलित समुदायको भविष्य चुनौती पुर्ण र अनिश्चित हुँदै जानेछन् ।
सरकारले विश्वव्यापी संकटका विचमा बजेट ल्याउँदै छ, निम्न वर्गिय समुदायका लागी सरकारले अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रम ल्याउन चुकेको खण्डमा दलित समुदाय आर्थिक विपन्नताको अर्को श्रृंखलामा प्रवेश हुने निश्चित छ । त्यस कारण भुमीविहिन दलित समुदायका लागी भुस्वामित्व प्रदान, दलित समुदायको परम्परागत सिपको स्तरिकरणका साथै तत्काल भोगि रहेको खाद्य संकटसँग जुध्न सरकारले नगद राहतको कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्न सकेको खण्डमा मात्र दलित समुदाय भविष्यको आर्थिक संकट सँग लड्न सक्नेछ । प्रभावकारी अल्पकालीन र दिर्घकालीन बजेट तथा कार्यक्रमले मात्र दलित समुदायमा विद्यमान विपन्नतासँग संर्घष गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा मुसहर समुदाय र हलियालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेको बजेट मात्र दलित मैत्री हुनेछ । ऐतिहासिक आर्थिक विपन्नतासँग सर्दियौ देखि संघर्ष गर्दै आएको दलित समुदायका सवालमा सरकारले विशेष कार्यक्रमको विकास गर्दे राज्यले दलित समुदाय प्रतिको अविभावकीय दायित्व पुरा गर्न सकोस, संकटको यहि विन्दुमा सरकारले घोषणा गरेकोे सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको नाराको परिक्षण हुनेछ ।
(लेखक विश्वकर्मा दलित अधिकारकर्मी हुन )
Leave a Reply