दलित अधिकारकर्मीहरूको नजरमा : के राहतमा विभेद भएको हो ?

काठमाडौं– कोभिड–१९ को महामारीबाट नेपाल लगायत सिंगो विश्व नै बिस्तारै त्रासपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउनको अवधि पनि लम्ब्याउदै लगेको छ । विश्वमा महामारीका रूपमा रहेको कोरोनाबाट नेपालमा संक्रमितको संख्या ५१ पुगेको छ । अहिलेसम्म १६ जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन् । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले निकै सक्रिय रुपमा लागिपरेका छन् । सरकारले लकडाउन लम्बाउदै लगेपछि समाजमा रहेका अति विपन्न गरिब दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । राहतको निहुँमा कुटिएका छन् । वर्गीय विभेद, क्षेत्रिय विभेदसँगै हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको विभेद चरम छ । यही चरम विभेदका घटनाहरु प्रदेश र सहरभित्रै छिटपुटबाट बढ्दो देखिन थालेपछि विभिन्न अधिकारकर्मीहरुले नागरिक अभियान गठन गरेर लकडाउनको अवधिभर हुने विभेदका घटनाहरुको मनिटोरिङ गर्न थालेका छन् । दलित अनलाईन डटकमको लकडाउन वाचमा पाँच जना सक्रिय दलित अधिकारकर्मीसँग के राहतमा विभेद भएको हो ? भनेर कुराकानी गरेका थियौं । उक्त अधिकारकर्मीसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

भक्त विश्वकर्मा : कार्य बाहक अध्यक्ष, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ

यो महामारी अन्य हामीले भोग्दै आएका विपद्हरु भन्दा फरक र निक्कै दर्दनाक र अनुमान भन्दा कठोर किसिमको भएकोले चाहेर पनि राहत संकलन र वितरणमा सहभागी हुन कठिन थियो । यस्तो महाविपत्ति र महामारीको समयमा गरिव, दलित र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरु अधिक जोखिममा रहेका र त्यस्ता समुदायलाई राहत र रेस्पोन्समा विभेद् नहोस् भनेर सचेतता अपनाउन आवश्यक छ ।
दलित नागरिक समाजको भर्चुअल बैठकहरु आयोजना गरि अपिलहरु जारी गर्ने, प्रेश विज्ञप्तीहरु जारी सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गरिएको छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा महामारीमा दलित समुदायले भोग्नुपर्ने विभेद् र विषमतालाई जानकारी गराई सचेत गराउने काम गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दलित, गरिव, दैनिक ज्यालादारी मजदुरको भोक विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न र प्रहरीबाट गरिएको ज्यादतीलाई रोक्न पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
महासंघका विभिन्न पदाधिकारी एवं सदस्यहरुसंग समन्वय गरी जिल्ला जिल्लामा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको अवस्थालाई नियमित रुपमा जानकारी लिने र समन्वयको आधारमा भन्दा सवै स्थानमा समताको दृष्टिबाट भन्दा पहुँच, आस्था, मतदान गरेको लगायतका आधारमा राहत वितरण गरिएको जानकारीमा आएका छन् । राहतको क्वालिटी र क्वान्टीटि कमजोर रहेको पनि गुनासाहरु आएका छन जो सार्वजनिक मिडियाबाट समेत सार्वजनिक भएका छन् । तुलनात्मक रुपमा दलित समुदाय अनौपचारिक श्रममा अधिक भएका, अशिक्षा, गरिवी र भोकमारीको चपेटामा उनीहरु नै बढी पर्ने भएका हुँदा त्यसतर्फ सचेत गराउन विभिन्न माध्यमबाट सांगठानिक रुपमा नै सचेत र खवरदारी गरिएको छ । हाम्रा विभिन्न सदस्यहरुले विभिन्न जिल्ला, वस्ती र स्थानहरुमा सिमित मात्रामा भए पनि राहत वितरण समेत गरिएको छ तर प्रयाप्त छैन । यो महाविपत्तिमा दलित समुदायको अवस्था के कस्तो छ भन्ने दु्रत लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
हाल सम्मको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा तात्कालीन राहतले मात्र दलित समुदायलाई पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले कम्तिमा आगामी ३ महिनाको लागि त्यस्ता आधारभूत तहका दलित एवं सिमान्तकृत समुदायको लागि प्रयाप्त राहत र सहयोग पु¥याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार र स्थानीय तहहरुले त्यस्ता वस्ती र परिवारहरुमा अझ सम्वेदनशील रुपमा राहत लैजान आवश्यक छ । त्यसैले भोकले मर्नु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि पनि सचेत ढंगले लागेका छौ ।

गणेश विके : अध्यक्ष,राष्ट्रिय दलित नेटवर्क

नेपाली जनताले दशवर्षे जनयुद्ध, त्यतिकै लामो संक्रमणकाल, मधेश आन्दोलन, महाभूकम्पको पिडादायक दुई दशकमा कोराना भाइरस (कोभिड १९) को विश्वव्यापी महामारीले तनाव सिर्जना गरेको छ । यसअघि माओवादी जनयुद्धमा दलितहरुलाई पेशा अनुसारका हतियार बनाएको आरोप अनि जन्मसिद्ध सर्वहारा श्रमजिवी हुनुको कारण दोहोरो पीडा खेप्नुप¥यो, संक्रमणकालमा हरेकले द्धन्द्धको क्षेतिपूर्ति प्राप्त गरे तर दलित समुदायलाई वर्गको क्याप्सुल दिएर उपलब्धी गुम्न नदिन खबरदारीका लागि जागा रहन भनियो । मधेश आन्दोलनले केही अधिकार प्राप्त भएपछि त्यहाँका दलितहरुलाई मधेशीको भाग होइन दलितको कोटामा राखियो । भूकुम्पमा राहात तथा पुनःस्थापनामा पनि दलितहरुको समस्यालाई विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गरिएन जबकि उनीहरुमाथि संरचनागत रुपमा लगातार विभेद भइरहेकै छ । तर राज्यसत्तामा बस्नेहरु, मूलधारका नागरिक समाज लगायतले उनीहरुमाथिको विभेद स्वीकार पनि गर्दैनन् ।

आज विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनामा पनि देशैभरिबाट विभिन्न किसिमले विभेद भएको सुनिएको छ र यहाँसम्मकि राहात वितरणमा संलग्न दलित समुदायका जनप्रतिनीधिहरुसमेत कुटपिटको शिकार भएको सुनिन्छ । यही बैशाख ११ गते सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका वडा ११ का वडाध्यक्ष माहोवल जिवरेलको निर्देशनमा राहत थाप्न गएका हरवा रामखेलोन सदालाई कुटपीट गरेर घाइते बनाएको समाचार छ । स्याङजा, काठमाडौं, सुर्खेत, कैलालीलगायतका जिल्लाहरुमा यस्ता घट्नाहरु समाचारमा आएका छन् । हालैको एक अनलाइन सर्भेक्षणमा १७ प्रतिशतले दलितहरुमाथि जातीय विभेद भएको मत जाहेर गरेका छन् । जातीय छुवाछूत र भेदभाव समाजमा जब विद्यमान भने त्यो महामारीको बेला हुन्छ कि हुँदैन भन्ने वहस गर्नु नै बेकार हो । अर्को कुरा हालको राहतका नाममा ५ केजी चामल र केही दाल र तेलले गरिवहरुको जीवन चल्ने होइन । उनीहरुले आफ्ना असंख्य समस्याहरुलाई त्यतिकै पीडा र अभावको डोरी बाँधेर राखेका हुन्छन् भन्ने हेक्का सबैमा हुन जरुरी छ । नत्र उनीहरु हजारौं किलोमिटरकोे पैदल यात्रा तय गर्न बाध्य हुने थिएनन् होला । आजका हाम्रा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत स्टे एट होम, वर्क एट होमको प्रचार गरेर उनीहरुको भोको पेट भरिन्न र विना काम घरमा बस्नुपर्ने र असिमित समस्याहरुको उल्झनले पारिवारिक झमेलामा बस्न उनीहरु सक्दैनन् । त्यसैले आजको महामारी विरुद्धको लडाँइमा हामीले उत्पीडित दलित तथा गरिवहरुलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको जहाजका स्वामित्वयुक्त यात्री बनाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा जब यो उत्पीडित दलित समुदाय यस्ता व्यवहारले निराश हुन पुग्छ तब हामीहरुसँंग उनीहरुलाई दिनका लागि राहत त परै जाओस् आश्वासन पनि बाँकी रहने छैन ।

रेणु सिजापति : महासचिव, दलित महिला संघ

विश्व आज कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ । नेपालमा लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी मजदुर, किसान, बालबालिका, अपांग, वृद्घवृद्घा, महिला, दलित महिला र दलित समुदाय लगायत सिमान्तकृत समुदाय प्रभावित छन । यसबाट हामी पनि प्रभावित भइरहेका छौ । यस्तो विपत्तिको अवस्थामा पनि प्रदेशका मुख्य सहरहुँदै गाउँस्तरसम्म विभेदका देखिनु यस्तो महामारीको लकडाउनको अवस्था पनि जातीय नारा दिएर विभेद गर्नु लज्जाजनक विषय हो । लकडाउनको यो समयसम्म दलित समुदायहरुमाथि विभेद कम हुन सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा दलित महिलामाथि कुटपिट हुनुको साथै भेदभावहरु भइरहेको छ । राहत वितरणको क्रममा पनि दलितहरुले पाउन सकेका छैनन् । सबै भन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका दलितहरु, गरिव, मजदूर भूमिहीन सुकुम्बासी उनीहरू नै भएका कारण सबैले उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा उनीहरु पर्न सकेका छैनन् । राहत वितरण गर्ने क्रममा नागरिकता र भोटरलिस्टमा नाम नभएकाहरू लाई राहत वितरण नभएको कुराहरु जिल्लाहरु बाट धेरै सुन्न आएका थिए । फेडोले विभिन्न जिल्लाहरुमा दलित समुदायहरुमा आवश्यकता अनुसार राहत वितरण गर्नुको साथै, जिल्लाहरुमा सचेतता अभियान सञ्चालन गर्नुको साथै सामुदायिक रेडियो मार्पmत सचेतना कार्यक्रम गरिरहेका छौ भने दिनहुँ महिला हिँंसा बढ्दो क्रममा रहेको छ भने त्यसमा दलित महिला बढी मात्रामा प्रभावित भएका छन् । गरिब दलितहरुका घरमा खाने कुराहरु नहँुदा उनीहरुको चुलोमा आगो बलेको छैन । लामो समय सम्मको लकडाउनले गर्दा दैनिक ज्यालामजदुरी गरी खाने दलित समुदायको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भने उनीहरू रोग भन्दा पनि भोकले छट्पटी रहेका छन् ।

गौरा नेपाली : अध्यक्ष, दलित महिला केन्द्र

अहिले सिंगो विश्व कोरना भाइरस (कोभिड–१९) को महाव्याधिविरुद्ध लड्दै छ । प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संसारका २०० भन्दा बढी देश यसबाट प्रभावित छन् । कोभिड –१९ नेपाल पनि सुरक्षित रहन लकडाउनको अवस्थामा छ । कोभिड –१९ महामारीबाट श्रमिक वर्गसँग, गरी खाने वर्गसँग, तल्लो वर्गसँग, गरिब वर्गसँग अब दैनिक जीवन धान्न केही पनि छैन । कोभिड –१९ महामारीलाई रोक्नको लागि सरकारद्वारा जारी गरिएको लकडाउनका कारण १ महिनाभन्दा बेसीदेखि सबै रोजगारीका क्षेत्रहरु ठप्प छन् । यसको प्रत्यक्ष असर गरिब ,गरि खाने वर्गलाई पक्कै परिरहेको छ । त्यसमा पनि दलित ,दलित समुदाय अझै मारमा परेका छन् । अहिले पनि दलित भनेका केहि नबुझ्ने, केही नजान्ने हुन्छन् भन्ने सोचका कारण समुदायमा हुने कुनै पनि छलफलमा सामेल गराइएको छैन । राहत वितरण सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा पनि सामेल गराईएको छैन । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले राहतका नाममा वितरण गरेका खाद्य सामग्री कुहिएका पाइएको छ । यो सिलसिलामा कोरोनाले गास र छाक छिनेकाहरूलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व र धर्म हो । तर, यसमा पनि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीका अनैतिक क्रियाकलाप र लालचको मूल्य चुकाउन गरिब, असहाय तथा विपन्न दलित समुदायका मानिसहरु यो वा त्यो बहानामा विभेदमा परेका छन् । टोलटोलमा पुगेका राहत प्याकेजले उल्टो दलित समुदायलाई विभेद गरेको पाईएको छ । दलितहरूले राहत पाउन बाट बञ्चित छन् । यसको सम्बन्धीत निकायहरुबाट अनुगमन गर्नुपर्छ । खास दलित बस्तीहरुमा अझै राहत पुग्न सकेको छैन । समयमै यसतर्फ सबै लाग्नुपर्छ ।

भोला पासवान : पत्रकार तथा अध्यक्ष, दलित सरोकार मञ्च

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण प्रभावकारी तुल्याउन घरमै सुरक्षितसाथ बस्ने नीतिअनुरूप देशभर लकडाउन गरिएको छ । र, यो पाँचौं पटकका लागि आगामी वैशाख २५ गतेसम्म थपिएको छ । यो लकडाउनका कारण सीमान्तकृत समुदायका परिवारको अवस्था दिन÷प्रतिदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ । समाजमा रहेका अति विपन्न गरिब दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । दलित र अझ त्यसमा पनि महिला र बालबालिका (जो सदियौँदेखि आर्थिक अभाव र जातीय तथा लैङ्गिक विभेदमा बाँच्न बाध्य छन्) को दैनिकीमात्र हैन, स्वास्थ्य उपचार तथा सरसफाइको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पछाडि पारिएका वर्ग÷समुदायको आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । तर विडम्बना, प्रदेश २ का ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारले अझै तथ्यांक संकलनकै क्रममा छन् ।
लकडाउन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत नत संघीय सरकार नत प्रदेश सरकारले नै कति विपन्न नागरिकले राहत पाए, त्यसबारेमा कुनै जानकारी दिन सकेका छैनन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलगायत गरिब समुदायलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न बजेटसहित निर्देशन दिएका छन् । तर व्यवहार भने सरकारी दाबी जस्तो देखिइरहेको छैन । लकडाउन अवधि दोस्रोपटक थपिएसँगै प्रदेश २ सरकारले चैत १८ गतेको निर्णयबाट कोरोना प्रभावित मजदूर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिकरूपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्दे्शिका, २०७६ पारित ग¥यो । चैत १९ गते महानगर २५ लाख, उपमहानगर २० लाख तथा नगर र गाउँपालिकालाई १५–१५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको पत्राचार ग¥यो । तर पैसा पठाएको एक महिना वित्दा समेत कति विपन्नले राहत पाए त्यसबारे प्रदेश २ को सरकार बेखवर छन् । त्यसो त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले सबै पालिकालाई ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी नमुना मापदण्ड, २०७६’ तथा ‘कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना, २०७६’ पठाएको पनि महिना दिन पुग्नै लाग्यो । उक्त मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका आधारमा मात्र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक वडामा सम्पर्क व्यक्ति तोकि निवेदन÷गुनासो सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वितरित राहतको विवरण हरेक दिन वेबसाइट तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहत वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र वितरित राहतको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउने जस्ता निर्देशन उक्त कार्य योजनामा छ । यो कार्य योजनाले ३ दिनभित्र असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरको नामावली पठाउन पनि भनेको थियो । तर निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दा समेत अधिकांँश पालिकाले नामावली सङ्कलन गर्ने सकेका छैनन् ।