राजनीतिक तथा नागरिक सम्मेलन र दलित जागरण अभियान किन ?

दक्षिण अफ्रिकामा गोराले काला जातिमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा त्यहाँका काला जातिहरुलाई गोरा जातीहरुको हत्या गरेको विषयलाई लिएर सन १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जातीय रुपमा कोहि कालो गोरो भएको आधारमा कसैले कसैमाथि अन्याय, अत्याचार र भेदवाभाव गर्न नपाईने महासन्धी पास गर्दै प्रत्येक वर्षको २१ मार्चलाई जातीय विभेद उन्मुलन सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । फलस्वरुप सन १९६६ देखि २१ मार्चलाई नेपाल लगायत विश्व भरीनै जातीय भेदभावबाट आक्रान्त बनेका समुदायहरुले यो दिवस मनाउने गरेका छन् । संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध कायम गरेको छ भने कसैले निजी वा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा जातजाति, समुदाय आदिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र त्यस्तो कसूर गरेमा कसुरदारलाई कैद र जरिवाना गरिने उल्लेख छ । यसैगरी जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित भएर लागु भएको ८ वर्ष भइसक्यो । तर, दलितमाथि हुने जातिगत रुपमा भेदभाव तथा छुवाछुत अझैं कायमै छ । दलितमाथि दुव्र्यवहार र छुवाछूत—भेदभाव गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कारबाही भएका घटना अत्यन्तै न्यून मात्रामा छन् भने पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
यही अन्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव तथा उन्मुलन दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रदेश नं १ मा रहेका विभिन्न राजनीतिक तथा दलित नागरिक अगुवाहरुको भेला आयोजना गरी दलित समुदायका विविध सवालमा छलफल र बहस गर्न लागिएको छ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ वा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै दलित समुदायले पाएका अवसर, चुनौतीका साथै दतिल अधिकार सुनिश्चित गर्न आगामी दिनको कार्ययोजनाबारे प्रदेशका मुख्य दलित राजनीतिक नेतृत्व, निर्वाचित दलित प्रतिनिधि र दलित अधिकारकर्मीबीच बृहत छलफल गर्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन गर्न लागिएको हो । प्रदेशभित्रका दलितका मुख्य समस्या, सरोकार, अवसर र आगामी योजनाबारे हुने छलफलले दलित समुदायलाई आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन र राज्यलाई पनि ती सरोकारबारे जानकारी गराई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दालाई प्राथमिकतामा पार्न कार्यक्रमले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानिय तहका जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरुसँग अवसरसँगै चुनौती पनि रहेका छन् । निर्वाचन सकिएपछि स्थानीय तहले आधारभूत रुपमा दलित समुदायका समस्याको हल गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउन पर्दथ्यो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । दलित लगायत उत्पीडनमा पारिएका समुदायको जीवनस्तरको सुधार र मानवीय समृद्धि हुन पर्दछ । यसरी संविधान कार्यान्वयनको प्रत्रिया तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको बेला पुनसंरचित राज्यमा दलित समुदायको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने अधिकारहरु के के हुन् ? स्थानीय तह, संघीयताले दलितका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गछ ? दलित समुदायले सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजैतिक-प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रमा कसरी आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा तीब्र बहसको जरुरी छ । डेढ दसकसम्म जनप्रतिनिधीहरु विहिन रहेको अवस्थामा विकास, सुशासन लगायतका विषयहरु प्राय ठप्प भए । जनताले निर्वाचित प्रतिनिधीहरुसँग विकास निर्माण, जनतका समस्या समाधान गरि सुशासन र पारदर्शि स्थानीय तहको कल्पना गरेको छन् । अझ राज्यका अवसरबाट बञ्चितिकरणमा पारिएका दलित समुदायको अपेक्षा फरक रहेका छन् । यिनै तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै दलित समस्या समाधानका लागि राज्य, राजनितिक दल, नागरिक समाज र गैर दलित समुदायको भुमिका र हातेमालो गर्ने उद्देश्यले वृहत प्रदेश स्तरीय दलित राजनिकि तथा नागरिक सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।

प्रदेशभित्रका दलितका मुख्य समस्या, सरोकार, अवसर र आगामी योजनाबारे हुने छलफलले दलित समुदायलाई आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन र राज्यलाई पनि ती सरोकारबारे जानकारी गराई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दालाई प्राथमिकतामा पार्न कार्यक्रमले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभेद रहित समाजको निर्माण, दलितलाई स्थानिय तहमा समान अवसर आदी । दलित समुदायबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा नगन्य निर्वाचित छन् तर प्रदेश नं १ को झापा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, उदयपुर जिल्ला समन्वय समितिमा खड्ग परियार, ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिमा उप प्रमुखमा देवीमाया नेपाली, ईलाम उप प्रमुखमा चित्रकला बराईली, सुनसरी उप प्रमुखमा कृष्ण कुमारी विश्वकर्मा, गाउँपालिकाहरुमा मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा मञ्चिता सरदार, धनकुटाको चौविसे गाउँपालिकामा उप यज्ञकुमारी रुचाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने विराटनगर महानगरपालिका वडा नं १९ मा वदि«नारायण सरदार निर्वाचित हुनुभएको छ । साथै गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा वडा अध्यक्ष समान हैसियत भएका दलित प्रतिनिधीहरु संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मनोनिय भएका छन् । निर्वाचित तथा मानोनित भएका दलित प्रतिनिधीहरुलाई स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै स्थानीय तह संचालनमा उनीहरुको भूमिका कस्तो हुन पर्दछ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनको लागि समतामुलक समाज र समृद्धिको आधार, सशत्त दलित आन्दोलन जिम्मेवार सरकार भन्ने मुल नाराका साथ आगामी चैत्र ८ गते अर्थात मार्च २१ का दिन झापाको विर्तामोडमा एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी १ नं प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरुमा सम्वृद्धिका लागि दलित जागरण अभियान र वृहत दलित नागरिक तथा राजनितिक सम्मेलनको तयारी गरिनेछ । कोरोना भाईरसका कारण सार्वजनिक कार्यक्रमहरु नगन सरकारले दिएको निर्देशन र देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्र्दैे ५५ औ अन्र्तराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा लोकतन्त्र दिवस अर्थात बैशाख ११, १२ र १३ गते सम्म १ नं प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आयोजना हुने यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि झापा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको सयोजकत्वमा ३८ सदस्यीयतामा मूल समारोह समितिको गठन भइसकेको छ । यस भेलामा समग्र प्रदेशका निम्न विषयवस्तुहरुमा बृहत्त छलफल र बहस हुनेछ ।

१ समाजवाद, समृद्धि र दलित :
(संविधान र राजनीतिक दलले उल्लेख गरेको समाजवाद के हो ? यो कसरी प्राप्त हुन्छ र दलितले खोजेको समाजवाद कस्तो हो ? (के हो समृद्धि, कसका लागि र कस्तो समृद्धि ? दलितले खोजेको समृद्धि कस्तो हो ? )
२ संवैधानिक र कानुनी अधिकार : कार्यन्वयनका चुनौती
(सरकारले किन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ? दलितले प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न कस्ता चुनौती छन् ? अब के गर्नुपर्ला ?)
३ दलित मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा
(दलित आन्दोलन कहाँ छ ? अबको कार्यदिशा के हुन्छ ? प्रदेशका विभिन्न तहमा रहेका दलितको भूमिका के हुन्छ ?)
४ दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको भूमिका
(प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गरिरहेका छन् ? के गर्ने योजना छ ?)
५ निर्वाचित दलित प्रतिनिधिका समस्या, अवसर, उपलब्धी र चुनौतीको समीक्षा
(निर्वाचित भएपछि के समस्या छ? के के अवसर छन् ? उपलब्धी के भयो ? के हुन सकेन ? किन हुन सकेन ? कस्ता चुनौती छन् ? कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?)
६ सास्ँकृतिक, सामाजिक रुपान्तरण र दलित
सास्ँकृतिक, सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति के के अवरोध छन ? यसको समाधान के हुन सक्छ ? सरोकारवालको भूमिका के हुनुपर्दछ ?
७ दिगो विकास लक्ष्य र दलित
दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो ? यसमा दलित समुदायको योगदान के हुन ुसक्छ ? स्थानीयकरण्को चूनौति के के छन् ?