उपेक्षामै छन् दलित महिलाका मुद्दा

दलित महिलामाथिको विभेद

पितृसत्ताका कारण नेपालका महिला सधैँ उत्पीडित भइरहनुप-यो । पुरुषलाई नै सर्वेसर्वा र शक्तिशाली ठान्ने नेपाली समाजमा महिला जुनसुकै राज्यव्यवस्थामा पनि उत्पीडनमै बाँचिरहेका छन् । राणाशासनका वेला महिलालाई सामाजिक–राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न प्रतिबन्धजस्तै थियो । पुरुषले राज्य मात्रै होइन, घरको शासन व्यवस्थासमेत सञ्चालन गरी महिलालाई उत्पीडन गर्ने व्यवस्था पञ्चायतमा पनि थियो र अहिले पनि नेपाली समाजमा कायमै छ ।

बलियो पितृसत्ता र त्यसैको जगमा उभिएको शासन व्यवस्थाका कारण सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व पुरुषकै हातमा थियो । पढ्ने, लेख्ने वा शिक्षा र रोजगारीका अवसरमा पनि पुरुषकै पकड थियो । राजनीति गर्ने वा शासन सत्तामा पुग्ने सबै ठाउँमा पुरुषकै दबदबा थियो, जुन अहिलेसम्म कायमै छ । पुरुषको मात्रै दबदबा हुने र महिलाको हैसियतलाई स्वीकार नगर्ने अवस्थाको समीक्षा गरेर महिलाको छुट्टै संगठन जरुरी छ भन्ने सोचसहित वि.सं. २००४ मा नेपाल महिला संघ गठन गरेर नेपाली महिलाले भोग्दै आएका समस्याबाट मुक्तिको सुरुआत गरियो । पुण्यप्रभा ढुंगाना, मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान आदिको अगुवाइमा सो संगठन सुरु भएको थियो ।

राणाशासनको वेला होस् वा पञ्चायती व्यवस्था, महिलाभित्र पनि दलित महिलाको जीवन निकै पीडादायक नै थियो । जातीय विभेद र छुवाछुत दलित पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी भोग्नुपथ्र्यो । राणाशासनका साथै पञ्चायती व्यवस्थामा काठमाडौंका सार्वजनिक धारामा दैनिकजसो दलित महिलाले विभेद भोग्नुपथ्र्यो । कथित माथिल्ला जातका मानिसले नभरी दलितले पानी भर्न पाउँदैनथे । शिक्षाका लागि सहजै विद्यालय जाने अवस्था थिएन । सार्वजनिक भोजभतेर हुँदा पनि दलितलाई छुट्टै राख्ने चलन काठमाडौंमा थियो । अन्तरजातीय विवाह गर्ने विषय त झनै चुनौतीपूर्ण थियो ।

महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी मंगलादेवी सिंहकी बहिनीले धोबी थरका दलितसँग विवाह गर्दा सिंह परिवारले आफ्नी छोरीलाई त्यागिदिएको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलित आन्दोलनका नेता टिआर विश्वकर्मासँगको मेरो विवाहसमेत जात नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गर्ने अवस्था बनेको थियो । ठूलोबुबा दलित आन्दोलनका नेता हुनु र अन्य नेताको पनि सहयोगका कारण हामीलाई समाजले स्वीकार गर्ने अवस्था बनेको थियो । स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंबाहिर त दलितमाथि हुने अत्याचार बढी नै थियो । त्यस्तो अत्याचारका कारण बढी पीडामा पर्ने दलित महिला नै थिए । त्यसैले जातीय विभेद गर्ने जातव्यवस्था र पुरुषको मात्रै दबदबा रहने पितृसत्ताविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने लागेर दलित महिलाको पनि छुट्टै संगठन सुरु गरेका थियौँ हामीले ।

परिगणित नारी संघ

राणाशासनकै वेलामा जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलितले संगठित रूपमा संघर्ष गर्न थालिसकेका थिए । ठूलाबुबा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा वि.सं. ००४ मै ‘टेलर युनियन’ स्थापना गरेर संघर्ष सुरु भएको थियो । अर्कातिर, निरंकुश राणाशासनको अन्त्यका लागि पनि आन्दोलन सुरु भएको थियो । वि.संं. २००७ मा राणाशासन अन्त्य भइसकेपछि दलित संगठन पनि थप सशक्त हुन थाले । सहर्षनाथ कपालीकै नेतृत्वमा पशुपति मन्दिर प्रवेश आन्दोलन भयो र सोही क्रममा दलित नेतालाई जेलमा राखेपछि जेल भराउ आन्दोलनै चल्यो । सो आन्दोलनमा दलित महिलाको पनि उत्साहजनक सहभागिता थियो ।

न त सिंगो महिला आन्दोलनले दलित महिलाको मुद्दालाई आत्मसात् गरेर उठाएको देखिन्छ न दलित आन्दोलनले नै दलित महिलाका सरोकारलाई यथोचित रूपमा उठाएको छ ।

दलित महिलाले एकातिर पुरुषवादी सत्तासँग संघर्ष गर्नुपर्ने थियो भने अर्कोतिर दिनदिनै हुने जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध पनि संघर्ष गर्नुपर्ने थियो । नेपाल महिला संघजस्ता संगठनले समग्र महिलाको मुद्दा उठाउँदा दलित महिलाका मुद्दा छुट्थे । अर्कातिर, दलित आन्दोलनले जातीय भेदभावविरुद्ध संघर्ष गरे, तर दलित महिलाका मुद्दा यता पनि छुटिरहेका हुन्थे । यस्तो अवस्थामा दलित महिलाको छुट्टै संगठन चाहिन्छ भन्ने लागेर हामीले वि.सं. २०१२ मा ‘परिगणित नारी संघ’ गठन ग-यौँ । दलित महिलाको यो नै पहिलो संगठन थियो, तर नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा यो संगठनको महत्वबारे खासै चर्चा भएको पाइँदैन ।

संगठन सुरु गरेपछि दलित महिलाले के गर्न सक्छन् र भनेर चुनौती दिने धेरै थिए । तर, संगठनले त्यतिवेला दलित बस्तीमा पढाउने काम गरेको थियो । कक्षामा अक्षर पढाउनुका साथै दलितमाथि भइरहेको विभेद र त्यसको प्रतिरोधका लागि कसरी संगठित हुने र संघर्ष गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्थ्यो । यसले दलितलाई संगठित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र बिस्तारै संघर्षमा जोड्ने काम गरेको थियो । तत्कालीन सन्दर्भमा दलित महिलालाई शिक्षित र संगठित गर्ने काममा परिगणित नारी संघले प्रभावकारी भूूमिका निर्वाह गरेको थियो । केही वर्षपछि मंगलादेवी, पुण्यप्रभा र कमला राणासहितको संगठनसँग परिगणित नारी संघले पनि एकता गरेर समग्र महिला मुद्दामा काम गरेको थियो ।

दलित महिलालाई संगठित र प्रशिक्षित गर्न साह्रै असहज हुने वातावरणमा नारी संघले केही काम गरेको थियो । अहिले नेपालमा दलित महिलाको शैक्षिक, राजनीतिक र चेतनाको स्तर निकै माथि पुगिसकेको छ । यद्यपि, न सिंगो महिला आन्दोलनले दलित महिलाको मुद्दालाई आत्मसात् गरेर उठाएको देखिन्छ न त दलित आन्दोलनले नै दलित महिलाका सरोकारलाई यथोचित रूपमा उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा दलित महिलाले छुट्टै सशक्त संगठन निर्माण गरेर जातीय र लैंगिक विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न सकेमा दलित महिलाका सरोकार सम्बोधन गर्न सहज हुन्थ्यो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अम्बेडकरसँगको भेट 

भारतीय दलित आन्दोलनका नेता डा. भीमराव अम्बेडकरले वि.सं. २०१३ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भारतका दलित आन्दोलनका उच्चस्तरका नेताको यो नै पहिलो भ्रमण थियो । नेपालमा भर्खरै विकास हुँदै गरेको दलित आन्दोलनमा अम्बेडकरको भ्रमणले निकै उत्साह थप्ने काम ग-यो । त्यो भ्रमणका वेला भर्खरै गठन भएको परिगणित नारी संघको नेतृत्व गरिरहेको जानकारी पाएपछि अम्बेडकरले दलित आन्दोलन पुरुषले मात्रै अगाडि बढाउन सक्दैनन् त्यसैले महिलाले आन्दोलन हाँक्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिएका थिए । पुरुषले काम गरेनन् भने पनि आन्दोलनको अवसान हुन दिनु हुँदैन, त्यस्तो संकट आइपरेको अवस्थामा दलित महिलाले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर दिएको हौसलाले संगठनलाई सशक्त बनाउन थप ऊर्जा प्राप्त भएको थियो ।

दलित महिलाप्रति अझै बेवास्ता

पञ्चायती व्यवस्थामा दलित समुदायका प्रतिनिधि पनि सामेल भए । पञ्चायती व्यवस्थामा सामेल हुने दलित नेताले पनि पञ्चायतभित्रै दलित मुुद्दा उठाए । गाउँ फर्क अभियानपछि केही दलित महिला जिल्ला पञ्चायत र केन्द्रमा पुगे । त्यहाँ पनि उनीहरूले समुदायका मुद्दालाई निरन्तर रूपमा उठाए । नेपालको समग्र महिला आन्दोलनले पनि लैंगिक समानताका लागि सबै किसिमका राजनीतिक व्यवस्थामा संघर्ष गरिरहेकै थिए । दलित महिलाले भने छुट्टै संगठनका रूपमा नभई दलित आन्दोलनमै रहेर आफ्ना मुद्दा उठाए ।

०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा महिला संगठनहरूले लैंगिक समानताको नारासहित संगठित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । महिला आन्दोलनले केही उपलब्धि पनि हात पारेका छन् । आन्दोलनबाट महिलाको अवस्थामा केही सुधार पनि भए होलान्, तर समग्र महिलाको मुक्ति हुने अवस्था सिर्जना भएजस्तो लाग्दैन । गाउँघरका महिलाको जीवनमा कति परिवर्तन आयो ? महिलाले पाउने अधिकार कति पाएका छन् भनेर समीक्षा गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले महिला आन्दोलन अझै सशक्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

नेपाली समाजमा दलित महिला सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा छन् । कमजोर भएकै कारण उनीहरूमाथि हुने हिंसा र अपमान अहिले पनि कायमै छ । सहरबजारमा केही परिवर्तन आएको भए पनि गाउँघरमा भने खासै परिवर्तन भएजस्तो लाग्दैन । साथै, नेपालको सिंगो महिला आन्दोलनले पनि दलित महिलाका मुद्दामा पर्याप्त काम गर्न सकेको छ जस्तो लाग्दैन ।

दलित महिलाको बलात्कार गरेर हत्या गरिएको, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेको, छुवाछुत भेदभावका कारण कुटपिट गरिएको जस्ता समाचार आइरहन्छन्, तर महिला आन्दोलनले ती विषयमा बोलेको वा उनीहरूको न्यायका लागि संघर्ष गरेको खासै सुनिँदैन । दलित आन्दोलनभित्र पनि दलित महिलाबारे त्यति धेरै बहस भएजस्तो लाग्दैन । दलित महिलाका मुद्दा सिंगो महिला आन्दोलनको सशक्त मुद्दा नबन्दासम्म महिला मुक्ति सम्भव छैन । त्यसैले सिंगो महिला आन्दोलनलाई पनि दबाब दिने गरी दलित महिलाको छुट्टै सशक्त संगठन भइदिए त्यसले दलित महिलाको अधिकारका लागि काम गर्न सक्छ भन्ने लागिरहन्छ ।

(विश्वकर्मा दलित अभियन्ता हुन्, यो लेख नयाँपत्रिका दैनिकाबाट सभार गरिएको हो ।)