लालपुर्जा दिन्छु भन्नेले डोजर लिएर आए

३ फागुनमा सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–५ जिवाखोलाछेवैको दलित सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन वीरेन्द्र साह बन्दुकसहित पुगे । साह विवादित जग्गा सस्तोमा किनेर प्लटिङ गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । साहले मोहन शाहीको जग्गा दरबारसहित किनेपछि माओवादीसँग उनको पटकपटक विवाद हुने गरेको थियो ।

मोहन शाहीको दरबारमा काम गर्ने दलितहरूले ४० वर्षअघि केही जग्गा दानमा पाएका थिए । सो जग्गामा ३८ घर दलित बसेका छन् । तर, वीरेन्द्रले त्यो जग्गा आफ्नो नम्बरी दाबी गरे । त्यसपछि दलितसँग केही पैसा लिएर छोड्ने सहमति गरे । जब जग्गा नापी भयो त्यसपछि त्यो पूरै बस्ती ऐलानीमा पर्‍यो । दलितहरूले पैसा दिन अस्वीकार गरे । बस्तीको उठिवास गराउन वीरेन्द्र बन्दुकसहित डोजर लिएर गाउँ पुगे ।

दलित बस्तीका मानिस प्रतिरोधमा उत्रिए । अहिले उठिवासको समस्या टरेको छ । पीडित शोभित पासवान भन्छन्, ‘हामीले पैसा दिने सहमति गरेका थियौँ । तर, नापी गर्दा जग्गा नै उसको नम्बरीमा परेन । अनि पैसा कसलाई दिनु ! त्यसपछि वीरेन्द्र डोजर र बन्दुक बोकेर बस्ती भत्काउन आए ।’

०००
सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–४ बेल्ही चपेना गाउँमा तीन पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएको दलित मुसहर बस्तीमा डोजर लगाएर माघको चिसोमा उठिवास पारियो । सिरहाकै सिरहा नगरपालिका–६ बसपिटा गाउँमा चार पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएका दलित चमार बस्तीमा डोजर लगाएर पुसको चिसोमा उठिवास पारियो ।

उठिवासमा परेका सप्तरीको बेल्ही चपेना गाउँका १४ घर मुसहर दलित परिवारका ६२ जनाको अवस्था नाजुक छ । उनीहरूले जाडो मुस्किलले कटाए । अचेल खान बस्नकै समस्या छ । मजदुरी गर्न बाहिर जान पनि पाएका छैनन् । घर भत्काएपछि उनीहरू पोखरीको डिलनजिकै त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्, त्यो ऐलानी जमिन हो ।

पोखरीको डिल पनि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पमालाकुमारी मण्डलको आफन्तले निजी जग्गा भएको दाबी गर्दै जग्गा खाली गर्न दबाब दिइरहेका छन् । पुष्पमालाकुमारीका आफन्तले त्यो जग्गा दाबी गर्न जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूले दुवै ठाउँमा मुद्दा हारिसकेका छन् ।

जमिनदारले घर भत्काएपछि ससाना बालबालिकासहित पीडित हातमा बटुको र थाल बोकेर घरवास माग्न राजविराज जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत पुगे । पीडित मेदी सदा भन्छन्, ‘हामीले तीन पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएको ऐलानी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाम भयो ? अचम्म भएका छौँ ।’ अर्का पीडित छठु सदा भन्छन्, ‘चुनावमा बसोवासको लालपुर्जा बनाइदिन्छु भनेर हिँडेका जनप्रतिनिधि चुनाव जितेपछि डोजर लिएर घर भत्काउन आए ।’

बसपिटामा १६५ घर सुकुमबासी दलित बस्ती छ । सबैको हालत उस्तै छ । बाँकी दलित बस्तीका मानिसहरू बिचौलिया, जमिनदार र प्रशासनबाट बस्ती उजाडिन्छ कि भन्ने त्रासमा छन् । उनीहरू जहाँ त्रासदीपूर्ण स्थितिमा बसिरहेका छन्, त्यो ठाउँ कुनै वेला गाउँभरिको सिनो फाल्ने र मुर्दा जलाउने ऐलानी हिस्सा थियो । घर भत्काइदिएपछि ७५ वर्षीय रामजी मोची बिरामी छन् ।

छठु सदा भन्छन्, ‘चुनावमा बसोवासको लालपुर्जा बनाइदिन्छु भनेर हिँडेका जनप्रतिनिधि चुनाव जितेपछि डोजर लिएर घर भत्काउन आए’

सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिका–१ मलहनियाँ गाउँका श्रीचन मोची पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएको तीन कठ्ठा जग्गा जमिनदारले आफ्नो भएको दाबी गर्दै  जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । श्रीचन पनि घर जग्गा जोगाउन अदालत पुगे । कमजोर आर्थिक हैसियतका कारण उनले वकिल राख्न सकेनन्, आफैँ बहसमा भाग लिए । तर, हारे ।

मुद्दा जित्ने जमिनदार डोजर लिएर उनको घर पुगे र उठिवास गरिदिए । श्रीचन सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले जिल्लामै पठाइदियो । मुद्दा चल्न थालेको १५ वर्ष बितिसक्यो । श्रीचन भन्छन्, ‘१५ वर्षदेखि अदालतको दैलो चहारिरहेको छु । स्कुल पढ्दै गरेको दुई भाइ छोरालाई विदेश पठाएँ ।’ उनको घर भत्काए पनि गाउँलेको पहलमा अहिले त्यही पाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।

सप्तरी रूपनी गाउँपालिका–१ नकटिरायपुरमा तीस वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका ६ घर दलित बस्तीलाई दुई वर्षदेखि स्थानीय सरकारले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्दै आएको छ । बाटो विस्तार गर्न दलित बस्तीलाई हटाउन खोजिएको हो । स्थानीय बिजली मोची भन्छन्, ‘हामी यहाँ फोहर पन्छाएर बस्यौँ । पुस्तौँदेखि यही गाउँवरपर बस्दै आएका छौँ । यहाँ बस्न थालेको ३० वर्ष बित्यो । अब सरकारले ठाउँ खाली गर भन्दै छ । अब हामी कहाँ जाने ?’

०००
मधेसका भूमिहीन दलितहरूले भोगिरहेको पीडाका केही शृंखला हुन् यी । यस्ता घटना अनगिन्ती छन् । मधेसका दलित लखेटिनुपर्ने अवस्था आज पनि उस्तै छ । गणतन्त्रपछि गाउँमा डोजर पस्न थालेपछि दलितहरू उठिवास हुनुपर्ने अवस्था झनै बढेको छ ।

यस्तो लाग्छ, अहिले मधेसको दलित बस्तीमा डोजर लगाएर उठिवास पार्ने स्थानीय सरकार र जमिनदारको होडबाजी चलेको छ । जग्गाको मूल्य बढेपछि जमिनदार सलबलाएका छन् । मुलुकमा जुनसुकै तन्त्र आए पनि मधेसका भूमिहीन दलितको मुद्दा जस्ताको जस्तै छ । उनीहरूलाई उठिवास पार्ने क्रम अझ तीव्र भएको छ । जमिनदारहरू कानुनको हवाला दिँदै दलित बस्ती उठाइरहेका छन् । उनीहरू पुस्तौँदेखि बसोवास रहँदै आएको दलित बस्ती रातारात खाली गरेर त्यहाँ बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने योजना बनाइरहेका छन् ।

०४७ मंसिरमा तत्कालीन सरकारले बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा पहिलोपटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको गठन गर्‍यो । तर, आयोगले समस्या समाधान गर्न सकेन । ०४८ मंसिर ९ गते तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यको अध्यक्षमा आयोग पुनर्गठन भयो । दुई लाख ६३ हजार ३८ परिवारले आयोगमा निवेदन दिए । ५४ हजार एक सय ७० परिवारको निवेदन छानबिन भयो । १० हजार दुई सय ७८ परिवारले मात्रै अस्थायी सुकुमबासीको प्रमाणपत्र पाए । एक हजार दुई सय ७८ परिवारलाई दुई हजार दुई सय ९६ बिघा जमिन वितरण गरियो ।

अहिलेसम्म २८ वर्षमा १५ वटा आयोग बने । ६ वटा आयोगले एक लाख ५४ हजार आठ सय ५६ परिवारलाई सुकुमबासी पहिचान गरी ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जमिन वितरण गरियो । तर, सुकुमबासी समस्या समाधान भएन । पहुँचवाला नक्कली सुकुमबासीले पनि जमिन पाए, कतिपय वास्तविक सुकुमबासीले पाएनन् ।

अहिलेसम्म ओझेलमा रहेका सुकुमबासी दलितको ठोस संख्या संकलन भएको छैन । उनीहरूको पहुँच नभएकाले नागरिकतासमेत कतिले बनाउन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सुकुमबासी समस्या घट्नु साटो उल्टो बढेकोबढ्यै छ । २ असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले ८ लाख ६१ हजार सुकुमबासी परिवारलाई घरजग्गाको समस्या रहेको बताएको थियो । अहिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालसम्म आइपुग्दा यो समस्या झनै बढेर गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न उनी अर्को आयोग बनाउने तयारीमा छिन् ।

सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कानुन बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले हरेक नागरिकलाई उचित आवासको हक प्रदान गरेको छ । ग्यारेन्टी गरेको छ । धारा ४० को ५ मा भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटकको लागि जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, दिने कुरा त के भएको पनि षड्यन्त्रपूर्वक खोसिने क्रम बढेको छ ।

पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएका अधिकांश दलित बस्तीको लालपुर्जा छैन । दलितहरू शरणार्थीजस्तै दोस्रो दर्जाको जीवन बाँचिरहेका छन् । अहिले जसलाई जमिनको खाँचो छ, उनीहरूसँग जमिन छैन, जसलाई जमिनको खाँचो छैन उनीहरू जमिनदार छन् । कानुनका दफाहरू हुनेखानेकै लागि बनेजस्तो भएको छ । भूमिहीन मधेसी दलितको पक्षमा को बोल्ने ?

(यो सामाग्री नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)