सुमित साह धनुषाको धनौजी गापा–४ का युवा हुन्। उनी स्थानीय विद्यालयको ५ धुर जमिनमा बसेको वर्षौँ भइसक्यो। आफ्नो बिहे गर्न २०६८ माघमा स्थानीय जमिनदारबाट १५ हजार ऋण लिए। तर ५८ हजारको कागजमासही गराइयो। उनले भारत गएर २०७२ मा ५ हजार र २०७४ मा २ हजार भारु फिर्ता गरे तर पनि५८ हजारको कागज फेरिएन। सुमितसँग कुनै विकल्प नभएकालेअहिले पनि तिनै जमिनदारकोमा हरुवा/चरुवा काम गर्छन्। उनलाई सो ऋण तिर्न सक्छु भन्ने विश्वास नै छैन। सरकारले केही गरिदेला भन्ने आशा पनि छैन
।
सिरुदेवी महरा सोही वडाको गाउँ ब्लकमा बस्छिन्। उनका श्रीमान्‘जनयुद्ध’ मा मारिए। जेनतेन बाँचेकी उनले छोरा ठूलो भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन स्थानीय जमिनदारबाट डेढ लाख ऋण लिइन्। तर उनलाई ८ लाखको कागजमा सही गराइयो। तिर्ने कुनै स्रोत छैन। त्यसैले ऋण दिनेकै घरमा हरुवा/चरुवा बस्नुको कुनै विकल्प छैन।
यस्ता हरुवा/चरुवाले ऋणमा मात्र होइन, विभिन्नखालका विभेदको सिकार हुनुपरेको छ। भर्खरै सकिएको छठ पर्वमा स्थानीय पोखरीमा पाल हालेर पूजा गर्ने क्रममा त्यहाँका मुसहरलाई सबैभन्दा छेउको जमिन छुट्याइयो। त्यस क्रममा गैरदलितको भाँडा छुन पुगेका एक मुसहर बालक कुटिए।त्यसपछिकरिब ६० परिवारको संख्यामा रहेका मुसहरलाई छठ पूजामा पूर्णतया बहिष्कार गरियो।
अरुको कुरा छाडिदिउँ। हरुवा/चरुवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दसन मण्डलकै कुरा गरौँ। दसनसप्तरीको सुरंगा नपा–७ मा बस्छन्। उनको हातमा २००४ सालदेखि गाउँ ब्लकमा बस्दै आएको प्रमाण छ। तर यिनले आजका मितिसम्म ५ धुर जग्गाको लालपुर्जासमेत पाएका छैनन्। जबकि हरेक पटक गठन हुने सुकुमवासी आयोगसमक्ष यिनले निवेदन दिन छाडेका छैनन्। कैयौँं उपाय गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि उनले पीडितहरूलाई संगठित गर्दै आन्दोलनमा जाने विकल्प रोजेका छन्। तर अहिलेसम्म हात लाग्यो शून्यको अवस्था छ। अध्यक्षकै यस्तो अवस्था भएपछि अरुको के होला ? भनिरहन आवश्यक नै भएन। मञ्चका उपाध्यक्षश्रीप्रसाद सदा, महासचिव रासलाल राम र सचिव लागेन्द्र सदाको कथा पनि पृथक छैन। उनीहरू कि पुर्खौँदेखि बसिरहेको जमिनबाट डोजर लगाएर खेदाइएका छन् कि त अझै पनि विचल्लीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
सरकारी प्रयास
संभवतः नेपाली समाजमा हरुवा/चरुवा प्रथा नै बँधुवा श्रम प्रथाको अन्तिम बचेको स्वरूप हो। जबकि नेपाली समाजमा जीवित रहेका हलिया, कमैया र कमलरीप्रथा राज्यकातर्फबाट औपचारिक घोषणामार्फत अन्त्य भइसकेका छन्। तर आजका दिनसम्म पनि पूर्वी नेपालको विशेषगरी हालको प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्ला र प्रदेश नम्बर १ का झापा, सुनसरी र मोरङमा अवस्थित हरुवा/चरुवा प्रथा यथावत छ। यस प्रथाले तराई–मधेसमा पुस्तौंँपुस्ता हरुवा/चरुवा परिवारको जीवनलाई नारकीय बनाइसकेको छ।
नेपाल सरकारले २०५७साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सो घोषणापश्चात जारी कमैया श्रम (निषेध) गर्न बनेको ऐन २०५८ मा कमैया भन्नाले हरुवा/चरुवा, हलियालगायत सबै बँधुवा कृषि श्रमिक पर्नेछन् भनिएको थियो।त्यसैगरी २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा पनि हरुवा/चरुवाशब्द प्रयोग गरिएको थियो भने बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमासमेत यसको उल्लेख छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि व्याख्यात्मकरूपमा आश्वासनको पुलिन्दाझैँं यसको उल्लेख गरिएको भेटिन्छ।
एकपटक माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो बजेटमा हरुवा/चरुवाको सर्भेक्षण गर्न ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर कर्मचारीहरूले हरुवा/चरुवा नै नभएको भन्दै बजेट फ्रिज गराए। त्यसपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात बनेको स्थानीय सरकारले केही गर्ला भनियो तर आजसम्म केही भएको छैन। नेपालको आजसम्मको प्रवृत्ति प्रथा परम्पराको शोषण उत्पीडनलाई जायज ठह¥याउने अनि त्यसबाट ध्वस्त जीवनलाई दया गर्ने देखिन्छ। जबकि यस्ता कुटिल अपराधी सवाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। राज्यको यही प्रवृत्तिका कारणले नै हरुवा/चरुवाको मुक्तिको प्रश्न ओझेलमा परेको छ। वि.सं.२०२० देखि आजसम्ममा संविधान कानुन सबैले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्तर व्यवहारमा भने त्यो लागु भइरहेको छैन।
तथ्यांक के भन्छ ?
हरुवा/चरुवासम्बन्धी कुनै वैज्ञानिक तथ्यांक भेटिँदैन। कमैया, कमलरी र हलियाको मुक्तिपश्चात तथ्यांक संकलन गरिएपनि उस्तै समस्या भएको हरुवा/चरुवालाई बेवास्ता गरियो। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक अध्ययनअनुसार प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा करिब १ लाखभन्दा बढी हरुवा/चरुवा परिवार छन्। हालै धनुषाको शहीदनगर नपा, धनौजी गापा र गणेशमानचारनाथ नपासंँगको सहकार्यमा सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले २०७६ वैशाखमा गरेको सर्भेक्षणले तीनवटा स्थानीय तहमा ३६३६ जना हरुवा-चरुवा रहेका तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये शहीदनगर नपामा १७८२,गणेशमान चारनाथमा.१२३२ र धनौजीमा ६२२ परिवार छन्। अध्ययनले तीनवटै तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी दलित हरुवा/चरुवारहेका पनिदेखाएको छ।
तथ्यांक संकलन गर्दा तीनवटै तहका जनप्रतिनिधि तथा हरुवा/चरुवाको अधिकारमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनीधिबीच छलफलपश्चात ११ सूचक निर्माण गरिएको थियो। जसमा पेशा, ऋण, जमिनको स्वामित्व, गिरहतको परनिर्भरता, श्रमशोषणको अवस्था, करार अवधि, बाँधा वा बाँधिएको, कामको प्रकृति, ज्यालाको प्रकृति, निःशुल्क श्रम, बलपूर्वक वा दबाबमा वा अनिच्छापूर्वका काम गर्नुपर्ने अवस्था, बासस्थान रपारिवारिक श्रम थिए।
सर्भेक्षणका क्रममाजमिनदारको ऋण तिर्न हरुवा-चरुवाले काम छाडेर अर्को ठाउँमा काम गर्न जान नपाउने, जमिनदारलाई छाडेर अन्यत्र काम गर्ने अवसर पाएमा जाने अनुमति नपाइने, जमिनदारको निर्देशन इन्कार गर्न नपाइने, उनीहरूले विगत १२ महिनादेखि बिनाज्याला काम गरिरहेका, काम सुरु गर्नुपूर्व जमिनदारसँग आफूले पाउने ज्याला तय गर्न नपाउने, लिएको ऋणको ३६ प्रतिशत ब्याज तिनुपर्ने र काम गरेबापत न्यून ज्याला दिनेलगायतका तथ्य फेला परेको थियो।
अब के गर्ने ?
नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेखछ। धारा ४० को उपधारा ६ मा राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ। संविधानको सो व्यवस्थाअनुसार हालै पारित भूमि ऐनको आठौं संशोधनले भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने गरी पारित भएको छ। सो ऐनले परिभाषित गरेको भूमिहीन सुकुमवासीमा भनेहरुवा/चरुवा पदैनन्। किनभने तिनीहरूको मुक्तिको घोषणा हुनै बाँकी छ। यदि राज्यले पारित भएको कानुनअनुसारको जमिन दिने हो भने पनि हरुवा/चरुवाले सो जमिन सहजै उपभोग गर्न पाउने छैन किनभने उनीहरूले आफ्ना पुर्खाले लिएको लाखौंँ ऋण र सोको ब्याज नतिरी मुक्त हुने अवस्था छैन।
यसको ज्वलन्त उदाहरण नेकपा (एमाले) को ९ महिने शासनकालमा भएको एक घटनालाई लिन सकिन्छ। ऋषिराज लुम्साली आयोगले कैलालीको हसुलियामा कमैयाका लागि २ कठ्ठा आवास र ८ कठ्ठा खेतीको लागि गरी जम्मा १० कठ्ठा जमिन दिएको थियो तर सो जमिन कुनै कमैयाले पनि उपभोग गर्न सम्भव भएन। जब २०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो तबमात्र उनीहरूले सो जमिन भोगचलन गरी ऊर्वरा बनाएका थिए। भनाइको मतलव सुँगालाई पिँजडाभित्रै राखेर बाहिरको जंगल तेरो भन्नु जस्तै हो मुक्ति घोषणाबिना हरुवा/चरुवालाई दिइने जमिन र अरु अवसर।
त्यसैले प्रमुख पक्ष मुक्ति हो र स्वतन्त्रता हो। यसकारण हरुवा/चरुवाको हकमा पनि विगतको सिकाइका आधारमा नेपालको संविधान र आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका त्यसमा पनि करिव दुईतिहाइको कम्युनिस्टहरूको सरकारका अगाडि हरुवा/चरुवा प्रथा संविधान, कानुन, नियम तथा राजनीतिकरूपमा अवैधानिक भइसकेको छ। तर पनि यो एक संस्कृतिका रूपमा जीवितै छ। यो केवल चलनका रूपमा दास–मालिकका रूपमा सम्बन्ध गाँसेर बसेको छ। आगोले जलेको डोरी जस्तो छ। यो हेर्दा डोरी जस्तो देखिए पनि कसैले हल्लाइदिने बित्तिकै खरानी हुने देखिन्छ। त्यसैले यो प्रथाले हाम्रा मतदातालाई बन्धक बनाइदिएको छ।
यो सबै कुरा यथावत राख्न अनुचित ऋण र सो ब्याजले एक्काइसौँं शताब्दीका लाखौँं नागरिकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महसुसगर्न दिएको छैन। त्यसैले राज्यका तर्फबाट सर्वप्रथम हरुवा÷चरुवा मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्छ। सो घोषणा गर्दा कुनै पनि नामको ऋण स्वतः खारेज भएको घोषणा गरिनुपर्छ र ऋणका नाममा बनाएका कागजपत्रहरूको वैधता समाप्त गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि भने स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गरी सोही तहमा बस्ने र गरिखाने जमिनसहित उनीहरूलाईपुनस्र्थापना गरिनुपर्छ।
Leave a Reply