मानवअधिकार आन्दोलन र दलित समुदाय

नेपालमा दलित मानवअधिकार आन्दोलन
नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनको थालनी सर्वप्रथम गौतम बुद्ध र त्यसपछि राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहबाट शुरुवात भएको मानिन्छ । राजा जयपृथ्वीले मानवतावादी सिद्धान्तका आधारमा बझाङ्गका दलितहरुमध्ये कामी, दमाई, सार्कीका परम्परागत सीपहरुको आधुनिकीकरण गर्न क्रमशः कलकत्ता र काठमाडौं लागि प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने नेपाली कागजको उद्योगमा दलितहरुको व्यापक सहभागिता गराएका थिए । झण्डै ३००० वर्ष पुरानो जातीय विभेद र छुवाछूतमा आधारित अन्यायका विरुद्ध नेपालका दलित समुदायले आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको लामो लडाई लडेका छन् । यो लडाई झण्डै ७ दशक लामो अर्थात नेपालका अधिकांश राजनैतिक दलहरुको इतिहाँसभन्दा पुरानो अर्थात वि.सं. २००७ र २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र २०६२÷६३ को ऐतिहाँसिक जनआन्दोलनमा समेत अर्थपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसरी नेपालको राजनीतिक एकीकरणमा विषे नगर्ची, बाग्लुंगका भगतसर्वजित विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री धनमानसिंह परियार, तत्कालिन मालेका झापा आन्दोलनका अगुवा मध्येका एक पानवीर विश्वकर्मा, माओवादीका प्रथम शहिद दिलबहादुर रम्तेल र २०६२÷६३ मा सेतु वि.क., चन्द्र बयलकोटी र दीपक कामीको आहुति दलित आन्दोलनको त्यागको प्रमाण हुन । यसरी नेपालको दलित आन्दोलनले सदैव राजनीतिको सम्मान गर्नु तर राजनीतिले दलितहरुको मानवीय मर्यादा समेत बुझ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्दछ । यही विज्ञान नेपालको नागरिक तथा मानवअधिकार आन्दोलनका हकमा समेत लागू हुने गरेको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघमाथि सकारात्मक दवाव श्रृजना गर्न हरेक २ वर्षमा नेपालका तर्फवाट संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाइनु पर्ने सरकारी प्रतिवेदन हालसम्म ढाँटछलका आधारमा झूठो प्रतिवेदन गएको छ ।

दलित मानवअधिकार वहालीको आगामी बाटो
हजाराैं संभावनाका ढोकाहरु खोलेर ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ सम्पन्न भई सकारात्मक दिशामा शान्ति, संविधान र आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रुपान्तरण सहितको राज्यको पुनःसंरचनाको अभियान अघि बढिरहेको छ । यही जगमा संविधान सभामा रहेका करिब सबै राजनीतिक दलहरु दलित अधिकारका सवालमा स्पष्ट र सकारात्मक हुदै आएका छन, अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु, मानवअधिकारवादी अन्तराष्ट्रिय निकायहरु, नेपालको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलनका अगुवाहरु नागरिक समाज, पत्रकार, वकील, युवा विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकहरु दलित आन्दोलनको पक्षमा छन् । नेपालको संविधानमा दुई दुई वटा मौलिक हकसहित राजनीतिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता, राष्टिय दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था र केही कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भ छ । स्वंय दलित आन्दोलनमा उच्चस्तरको जागरण र सशक्तिकरण क्रमशः निर्णायक हुदै आएको छ । राज्यले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, छुवाछूतमुक्त, जातीय भेदचाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गरेको छ । यति अनुकुल परिस्थिति इतिहाँसमा दलित आन्दोलनका लागि कहिल्यै भएको थिएन । यो सुनौलो अवसरलाई नेपालको दलित आन्दोलन र यसका सारथीहरुले गुमाए भने इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अक्षम्य भूल हुनेछ । यस अवसरले नेपाल दक्षिण एशियाको उत्कृष्ट दलित आन्दोलन बन्न पुगेको छ । अब राजनीतिक बैचारिक हिसाबले नेपाली दलित आन्दोलन दक्षिण एशियाको नेता बन्न सफल भएको छ । यति मात्र होइन यसले डा.अम्बेडकरको रिकर्डमाथिसमेत विजय प्राप्त गर्न सक्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छ । उक्त कामका लागि सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघमाथि सकारात्मक दवाव श्रृजना गर्न हरेक २ वर्षमा नेपालका तर्फवाट संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाइनु पर्ने सरकारी प्रतिवेदन हालसम्म ढाँटछलका आधारमा झूठो प्रतिवेदन गएको छ । अव सो प्रतिवेदनको निर्माण प्रकृयादेखि पठाउने अवस्थासम्म कडा निगरानी गरी सही प्रतिवेदन पठाउन पहल गर्नुपर्दछ । सो प्रतिवेदन समितिमा दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्वको लागि पहल गरिनुपर्दछ । यसलाई दलितमुखी नबनाउन्जेल वैकल्पिक प्रतिवेदनमा थप जोड दिनुपर्दछ । त्यसैगरी नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको अवस्था छ । यस आयोगलाई दलित आन्दोलनको पक्षमा उपयोग गर्न सक्नु, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेशी आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा परिभाषित गरिनुपर्दछ । साथै दलित आन्दोलनको शक्तिबाट नेपालको संविधानमा सुनिश्चित भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरुको संरक्षण गरिनुपर्दछ । यसका अलवा राज्यको पुनरसंरचना वहसमा केबल संघीयता मात्र होइन समावेशीकरण, आर्थिक उन्नति, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप तथा प्रगतिशील भूमिसुधारको मुद्दालाई दलितमुखी बनाउन निरन्तर जोड दिनुपर्दछ ।

२०२० देखि २०३० को दशकलाई दलित अधिकार दशकका रुपमा राज्यले फाष्ट टयाकको सकारात्मक विभेदको नीतिका आधारमा विशेष कार्यक्रमकासाथ जातीय छुवाछूत अन्त्यको दशक बनाउन लाग्नुपर्दछ । जसले छुवाछूतविनाको नयाँ नेपालमा सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको बृहत परियोजनामा दलितहरु मर्यादाकासाथ सहभागी हुनेछन् ।

यति हुँदाहुदै पनि राजयपुनःसंरचनाको सबैभन्दा ठूलो परियोजना संघीयता नै भएकोले दलितहरुको सम्मानजनक हिस्सेदारीकासाथै आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रुपान्तरणका लागि निरन्तर राजनीतिक तथा बौद्धिक वहसमा जोड दिनुपर्दछ । यसका साथै दलित आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रिय अनुभव तथा नेपालको धरातलीय अनुभव प्राप्त प्रशिक्षणहरु दिने र व्यापक रुपमा संयुक्त संघर्षका आन्दोलनमा जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि दलित समुदायको शान्ति, संविधान र राज्यपुनःसंरचनाका अलावा संक्रमणकाल व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरुमा दलितहरुको सहभागितालाई उतिकै जोड दिनुपर्दछ । र यही क्रममा राजनैतिक दलहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रिककरणमा जोड दिने र विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरुमा दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि दवाव श्रृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै सवालहरुको संवैधानिक सुनिश्चितताले नै दलित मानवअधिकारकोे संरक्षण समेत हुनेछ । मानवअधिकारको शास्त्रीय मान्यता अनुसार व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण मात्र भन्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदायमाथि विभेद र छुवाछूतमा आधारित मानवअधिकारको गम्भिर उल्लघंन भइरहेकोले सामुदायिक मर्यादापूर्ण मानवअधिकारको संरक्षणमा जोड दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । साथै नेपालको संविधानमा सुनिश्चित भएका व्यवस्थाहरुको सही कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई नैतिक दवाव सृजना गर्न आगामी सन् २०२० मा हुने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षालाई नेपालको दलित आन्दोलनले एक ऐतिहासिक अवसरका रुपमा लिनसक्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने देखिन्छ । साथै दीर्घकालिन विकास लक्ष्ग २०३० लाई लक्ष बनाएर २०२० देखि २०३० को दशकलाई दलित अधिकार दशकका रुपमा राज्यले फाष्ट टयाकको सकारात्मक विभेदको नीतिका आधारमा विशेष कार्यक्रमकासाथ जातीय छुवाछूत अन्त्यको दशक बनाउन लाग्नुपर्दछ । जसले छुवाछूतविनाको नयाँ नेपालमा सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको बृहत परियोजनामा दलितहरु मर्यादाकासाथ सहभागी हुनेछन् । समुदाय र जातका आधारमा आरक्षण दिइने वा माग्ने चलनको समेत अन्त्य हुनेछ । आजको युगको माग समेत यही हो ।