छुवाछुत ऐन कार्यान्वयनका चुनौती

छोराले शाहीकी छोरीलाई बिहे गरेको निहुँमा दैलेखका सेते दमाईंको वि.सं. ०६८ साल भदौमा हत्या गरियो । मंसिरमा कालिकोटका मनवीर सुनारको चुरोट सल्काउँदा चुलो छोएको निहुँमा र माघमा सप्तरीका शिवशंकर दासको चौधरीकी छोरीसित प्रेम–विवाह गरेका कारण हत्या भयो । सामन्ती राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भई संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको तीन वर्षपछि १० जेठ ०६८ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन— ०६८ पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर १८ जेठदेखि लागू भयो ।

ऐन लागू भएको एक वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै छुवाछुतकै कारण तीनवटा हत्याकाण्ड भए । आजको विज्ञान र प्रविधियुक्त २१औँ शताब्दीको जमानामा पनि मान्छेले मान्छेलाई छुँदा होस् वा प्रेम–विवाह गर्दा मर्नुपर्ने, हत्या हुने घटना विश्वका अन्य देशमा भेटिँदैनन् । नेपाली समाजमा छुवाछुतजस्तो अत्यन्त अमानवीय कुप्रथा अझै विद्यमान छ । देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १३ वर्ष पूरा हुँदै छ भने छुवाछुत ऐन लागू भएको ८ वर्ष पूरा भई नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । छुवाछुत ऐन कार्यान्वयनका विगत ८ वर्षलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण र समीक्षा गर्दा यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका प्रमुख कारणबारे विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी : नेपालमा दलित समुदायको उत्पीडनलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको पहिलो कानुन छुवाछुत ऐन हो । यो समुदायमाथि भएका विभेद र ज्यादतीविरुद्ध यसअघि कहिल्यै ऐन, कानुन बनेका थिएनन् । तर, यस ऐनबारे व्यवस्थित ढंगले जनताबीच प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । मनुस्मृतिद्वारा अमान्छेको परिभाषा गर्दै अछुत बनाइएका यी समुदायमाथि गरिने व्यवहार अझै सामन्तीकालकै जस्तो अमानवीय र निन्दनीय रहिआएको छ ।

छुवाछुत ऐनले दलित समुदायमाथि हुने सबैखाले जातपात—छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हुने ठहर गरेको छ । हाम्रो समाजमा सार्वजनिक स्थानमा मात्रै छुवाछुत गर्न नहुने हो, निजी स्थानमा त पाइन्छ भन्ने अत्यन्त गलत मानसिकता विकास भएको छ । यो ऐनले कुनै पनि स्थान (निजी वा सार्वजनिक) मा जुनसुकै खालको छुवाछुतजन्य विभेदलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

कसैले दलित समुदाय भनेर कुनै पनि व्यक्तिलाई अपमान, घृणा, हेलाहोचोको व्यवहार गर्ने वा त्यस्तो कुनै पनि विभेदजन्य भाव वा व्यवहार देखाए मात्रै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडित व्यक्ति वा पक्षले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने र उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुख नै कारबाहीमा पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै कसैले नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा रह“दा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर ग-यो भने निज बसोवास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ ।

छुुवाछुत ऐनका उपर्युक्त सकारात्मक प्रावधानलाई आमजनताबीच राज्यका विभिन्न संयन्त्रले प्रचारप्रसार गर्न सकेका छैनन् । नेपाली समाजमा सदियौँदेखि अभ्यास गरिएको र मनुवादी संस्कृतिद्वारा आमजनमानसको जीवनशैली र कार्यशैलीका रूपमा विकास गरिएको गलत संस्कार र संस्कृतिलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गरिनुपथ्र्यो । तर, ऐन निर्माण भएको आठ वर्ष बित्दा पनि जनताको तहसम्म यसका भाव र मर्म पु-याउन सकिएको छैन । दलित समुदायको हकहितका पक्षमा काम गर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग धेरै वर्षदेखि रिक्त छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा ऐनको प्रचार—प्रसार र कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ ।

राज्यको गैरजिम्मेवारी : नेपाली समाजको कलंकका रूपमा रहँदै आएको छुवाछुतको समस्या हल गर्न निर्माण गरिएको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यपक्ष उदासीन देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनको ८ वर्षबीच छुवाछुत र विभेदका कारण दलित समुदायका १४ जनाको हत्या भएको छ भने सयौँका संख्यामा विभेदका घटना घटेका छन् । जसमध्ये मुस्किलले ५ दर्जन घटना मात्रै मुद्दा दर्ता भई अदालतमा पुगेका छन् ।

अदालत पुगेका मुद्दा पनि सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढ्न सकेका देखिँदैनन् । दलित समुदायमाथि जब विभेदका घटना हुन्छन्, त्यसपछि यी समुदायमाथि न्याय दिनुको सट्टा विभिन्न तिकडम र षड्यन्त्रका चलखेल सबैजसो निकायमा सुरु हुन्छ । यी समुदायमाथि विभेदका घटना घटेपछि अन्य समुदायको जस्तो सत्य, तथ्य र छिटो समाचार सम्प्रेषण हुन सक्दैन । मिडिया क्षेत्रले पनि दलितलाई विभेद नै गरेको अनुभूत हुन्छ । विभेदका घटना लिएर पीडित पक्ष प्रहरी प्रशासनमा पुग्दा प्रहरीले सजिलै मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन । दलित समुदायको प्रशासनमा पहुँच हुँदैन, प्रायः पहुँच उत्पीडककै हुने गर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायत राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र अझै नियम, कानुनको भरमा भन्दा पनि पहुँच र ठाडो आदेशको भरमा चल्ने गरेको छ । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा पनि पहिला बेवास्ता गर्ने र जनदबाब आएपछि भने मिलापत्र गर्ने र झिसमिस पारिदिने गर्छ । ठूलो दबाबबीच मुद्दा दर्ता भयो भने पनि सरकारी वकिल र न्यायाधीश पनि दलितका मुद्दाप्रति त्यति सकारात्मक हुँदैनन् ।

अन्ततः दलित समुदायले वास्तविक न्याय पाउँदैनन् । हालका दिनसम्ममा पनि छुवाछुतको मुद्दा सरकारवादी भएको अनुभूति यी समुदायले गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको नेपाली समाजमा र राज्य संयन्त्रमा मनुवादी सोच, चिन्तन र संस्कृति अझै व्याप्त रहनु हो । यस्तो अपसंस्कृतिले दलितलाई हेप्ने, अपमान गर्नेलगायत विभेदका विभिन्न स्वरूपलाई व्यवहारद्वारा देखाउँछ । मनुवादी संस्कार र संस्कृतिद्वारा अभ्यस्त हुँदै आएको नेपाली समाज दलित र महिलाको मुद्दामा अनुदार र संकीर्ण हुने गर्छ । परिणामतः छुवाछुत ऐन अलपत्र परेको छ ।

निस्तेज दलित आन्दोलन : नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा पनि जेठो दलित मुक्ति आन्दोलन विगतमा घनीभूत थियो । तर, केही वर्षयता यसमा शिथिलता आएको छ । समाज विकासको नियमअनुसार वर्गसंघर्ष तेज हुँदा समाजमा रहेका सबैखाले उत्पीडित समूह सशक्त हुने र वर्गसमन्वयको चरणमा यी समुदाय थप उत्पीडनमा पर्दो रहेछ ।

संविधानमा उत्पीडित समुदायका हक, अधिकार धेरै हदसम्म सम्बोधित भए पनि त्यसलाई लागू गर्ने राज्य संयन्त्र कमजोर, गैरजिम्मेवार र मनुवादद्वारा ग्रस्त भएपछि उत्पीडित समुदायले अधिकार पाउँदा रहेनछन् । ऐन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैले, दलित आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले समिक्षासहित पुनर्संगठित गर्दै थप सशक्त र व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । दलित आन्दोलनकर्मीले पनि आन्दोलनलाई सदावहार क्रान्तिकारी बनाएर समाज रूपान्तरणको महान् अभियानसँग यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ ।

नेपाली समाज र राज्य संयन्त्रमा मनुवादी सोच, चिन्तन र संस्कृति अझै व्याप्त रहेकाले हालका दिनसम्म पनि छुवाछुतका मुद्दा सरकारवादी भएको अनुभूति दलित समुदायले गर्न पाएका छैनन् 

न्याय क्षेत्रमा पहुँचहीनता : नेपालको न्याय क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायको पहुँच छैन । सामन्ती संस्कार र संस्कृति जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित भएकै छ । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र अझै पनि पुरानै सोच र चिन्तन हाबी भएको न्याय क्षेत्र नै हो । नेपालको न्याय क्षेत्र निकै रुढिग्रस्त, महँगो र अपारदर्शी छ । यस क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच करिब शून्यकै अवस्थामा छ । पहिलो कुरा दलितका मुद्दा त्यहाँ पुग्नै सक्दैनन्, बल्लतल्ल पुगेका मुद्दाको पनि वास्तविक सुनुवाइ हुँदैन । महँगो हुनु, बेवास्ता हुनु, कानुनी ज्ञानको अभाव, पहुँच नपुग्नु र मनुवादको गहिरो प्रभावजस्ता समस्याले गर्दा दलितले न्याय पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ । यसमा राज्य सञ्चालकले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

राज्यको दायित्व : राज्य सबै जनताको अभिभावक हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक, अधिकार र ऐन–कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यो अहं भूमिका पूरा गर्न राज्यले निम्न रणनीति र कार्यनीतिसहितका योजना निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ । एक, राज्यबाटै यो समुदायलाई सुनियोजित तरिकाले विगतमा पछाडि पारिएको हो र अब फेरि यो समुदायलाई सबैखाले विभेदबाट मुक्त गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभिभारा पनि राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ भन्ने यथार्थलाई राज्यले महसुस गर्नुपर्छ ।

दुई, राज्यका सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रमा क्रियाशील पूरै जनशक्तिलाई सभ्य र सुसंस्कृत शिक्षा दिई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । तीन, राज्यका तीनवटै तहमा बजेट विनियोजनसहित छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्ध स्पष्ट नीति र योजनासहित सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणका अभियान चलाउनुपर्छ । चार, नेपाली समाजलाई सभ्य र विकसित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण साधनका रूपमा छुवाछुत ऐनलाई लिई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्ने गहिरोसँग बोध प्रशासनिक निकायलाई गराउनुपर्छ । पाँच, ऐन—कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि र परम्पराको विकास गरिनुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो मनुवादी संस्कृतिद्वारा अभ्यस्त समाजमा यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण तर दूरगामी महत्वको भएको विगत ८ वर्षमा पुष्टि भएको छ । तसर्थ, यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न मुख्य रूपमा राज्य पक्ष, दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण पक्ष र सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो भन्ने यथार्थ हामी सबैले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । राज्यले सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई निरन्तर रूपमा चलाउनुपर्छ ।

(यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकाबाट साभार गरिएको हो ।)