दलित हिस्सेदारीमाथिको अवर्गीय व्यवहार

नेपाली समाज दुईहजार बढी लामो सामन्तवादीे पीडादायिक युग पूरा गरेर पूँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस चरणमा आइपुग्दा नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणका हजारौं संभावनाहरु प्राप्त भएका छन् । विशेष गरी आजको युगको प्रतिनिधित्व गर्दै दुईदुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्माण भएको संविधान यसको मूल आधार बन्न पुगेको छ । सामन्तवादबाट पूँजीवादतिर अगाडि बढ्दा जमिन व्यक्तिको हुने र किनबेच गर्न सक्ने गरी कमोडिटीको रुपमा लिने खतरनाक दिशामा नेपालको कम्यूनिष्ट नेतृत्वको सरकार बहकिनु हुँदैन । उसले समाजवाद उन्मुख यात्राका सारथी आजका समकालिन राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रुपान्तरणको यात्रामा डोर्याउन सक्नुपर्दछ । यद्यपि सामन्तवाद अन्त्य भएपनि यसका अवशेषहरुको प्रभाव अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा निर्णायक जस्तो देखिन्छ ।
विशेष गरी मुलुकको दलित समुदाय कुल जनसंख्यामा १३.८ प्रतिशत २०६८ सालको केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागको राष्ट्रिय जनगणनाले नै देखाएको छ । यो आँकडाभन्दा निकै ज्यादा अर्थात करिब २० प्रतिशतको अनुपातमा नेपालमा रहेको तथ्यसहित दलित आन्दोलनले दावी गर्दै आएको छ । यति ठूलो जनसंख्यालाई सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको छुवाछूत र यसबाट सृजित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक साँस्कृतिक बहिष्करणहरु सामन्तवादको प्रारम्भिक चरण बिर्साउने खालका छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलनले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको दावी गरिरहँदा सामन्तवादमा जबरजस्तरुपमा रहेको जातपात र छुवाछूत तिनै सामन्तवादका नाइकेहरुसंग अंगालो मारेर झन बलियो भएर आएको छ । कुल जनसंख्यामा झण्डै हरेक पाँचमा एकजना रहेका दलितहरुको २००७ सालदेखि २०५८ सालसम्मको आधा शताब्दीको अवधिको विश्लेषण गर्दा मन्त्रीपरिषदमा शून्य सहभागिता रहनु भनेको राजनीतिक बहिष्करणको पराकाष्ठा हो । यो बहिष्करण केबल राजनीतिमा मात्र होइन संवैधानिक अंगहरु, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा तथा पार्टीको नेतृत्वदायी अंगहरु, सामान्य प्रशासन र नागरिक समाजमासमेत उस्तै डिग्रीमा रहेको देखिन्छ । कथित उच्चजातका मानिस जति गरिब छन् त्योभन्दा डेढ गुणा ज्यादा दलित समुदायका मानिसहरु गरिब रहेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । विगत ३० वर्ष यता उक्त तथ्याँकमा सारभूत परिवर्तन आएको छैन ।

कुल जनसंख्यामा झण्डै हरेक पाँचमा एकजना रहेका दलितहरुको २००७ सालदेखि २०५८ सालसम्मको आधा शताब्दीको अवधिको विश्लेषण गर्दा मन्त्रीपरिषदमा शून्य सहभागिता रहनु भनेको राजनीतिक बहिष्करणको पराकाष्ठा हो ।

उपरोक्त तथ्यका आधारमा के कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने नेपालमा दलितहरु आज पनि सबैभन्दा ज्यादा सामाजिक बहिष्करण र जातीय भेदभावको शिकार भएका समुदायमध्ये पर्दछन् । नेपालको राज्ययन्त्र अर्थात सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयमा दलितको उपस्थिति नाम मात्रको छ । राज्यसंरचना दलितको लागि अहिले पनि अन्य समुदायसँगको फौसलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आज पनि २००७ सालको जस्तै अवस्था देखिन्छ । विशेषगरी २०४६ को लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि पनि दलितलाई अहिलेसम्म औसतमा विकासको आश्वासन देखाएर दया मात्र देखाउने गरेको छ । खुला दिशामुक्त अभियान, पूर्ण साक्षर नेपालको घोषणाका लागि अरबौं बजेट विनियोजन हुने तर छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि बजेट नै विनियोजन नगरको तथ्य हाम्रा सामु स्पष्ट छ । र चिरस्थायी र सुस्पष्ट नीतिगत ब्यवस्था सिर्जना गरेर न्यायोचित र प्रतिनिधित्व राज्यसंरचना, राज्ययन्त्र र राजनीतिक दलको हरेक तह र ढाँचामा सुनिश्चित गरिएको छैन । त्यसैले हामीले नेपाली राजनीतिको बैचारिक पक्ष हल गरेर मात्र पुग्दैन, समाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक पक्ष पनि हल गर्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म र संस्कार छ, यसले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेशामा जान नपाउनेगरी परम्परागतरुपमा बाधा हालिरहेको अवस्थाका कारण हामीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको बाधक बन्ने निश्चित रहेको कुरा तथ्यले देखाएको छ ।
नेपाली राजनीतिका विभेदकारी पुराना संरचनाहरुको प्रगतिशील रुपान्तरण गर्दै नयाँ संरचनासहितको नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न हामीले नेपालको संविधानमार्फत नयाँ युगको गौरवपूर्ण यात्रा शुभारम्भ गरेका छौं । हिजोका सामन्तवादका प्रतिकका रुपमा स्थापित संस्थाहरुका ठाउँमा नयाँ संरचनाहरु निर्माण त हुँदैछन् । तर पनि २४० वर्ष पुरानो सामन्तवादी केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले थलथल परेका नेपाली जनतालाई एक्काइसौं शताब्दीको फाष्ट ट्रयाकको डेलिभरी चाहिएको हुनाले अझैंपनि परिवर्तित सन्दर्भहरु पुरानै जस्ता भान भइरहेका छन् । विशेषगरी नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु र सामाजिक आन्दोलनहरुमा आएको एक्काइसौं शताब्दीको उच्चस्तरको चेतनालाई संस्थागत गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्र (निजामति, सुरक्षा निकाय र न्यायक्षेत्र) अत्यन्तै चुनौतिका रुपमा देखा पर्न थालेको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सिंगो संरचना परिवर्तन गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने र केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीयकरण गर्ने मूल जनादेशलाई आजपनि सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । जसका कारण दलित, महिला, मधेशी, मुश्लिम, अपाँगता भएका व्यक्तिहरु र आदिवासी जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रका जनतामा युग परिवर्तनको महशुस पंचायत गएजस्तो पनि हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो रहदै आएको सुनिन्छ । यस्ता गुनासाहरुको संवोधनका लागि नेपालको संविधानमा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दा पनि पुरानो सुविधा खाएर बसेकाहरुले आफ्नो सुविधा कटौति नगर्ने बरु बृद्धि हुने गरी अधिकारवालाहरुको सहभागिताविनै भूमिसुधार, संघीयता र कर्मचारी समायोजनको मूल प्रोजेक्टलाई निश्कृय बनाइ दियो । सरकार कठोर हुन्छ भन्ने मान्यतालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणको लागि निगरानी गर्न परिकल्पना गरिएका संबैधानिक आयोगहरु निर्माण नै गरिएका छैनन् । गठन गरिएका आयोेगहरुमा पनि हिजो राणा र पंचायती व्यवस्थाबाट प्रशिक्षित पूर्वकर्मचारीहरु नै आयोगलगायतका राजनीतिक नियुक्तिहरु कब्जा गरेर बसेको अवस्था छ ।

समाजका सहायक अन्तरविरोधका रुपमा लैङ्गिक, छुवाछूत, जातीय वा क्षेत्रीय विभेदहरुलाई माक्र्सवादी विचारको वर्गीय साँचोमा ढाल्ने प्रयत्नसमेत गर्न नसक्नु र यी मुद्दाहरु सोतः अर्थात विस्तारै हल भइहाल्छन् भन्ने आत्मघाती सोच नेपाली राजनीतिको कमजोरी बन्न पुगेको छ । अझ कम्यूनिष्ट साम्यवादीहरुले त वर्र्गीय पहिचान, पक्षधरता र प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनुको साटो पक्षपातमा आधारित पहिचान, पक्षधरता र प्रतिनिधित्वलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपाली जनताले ७ दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपललब्धीलाई संस्थागत गर्न र आम उत्पीडित जनताहरुलाई राज्यका नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने थलोहरु विशेषतः जनप्रतिनिधि सभाहरुमा जनसंख्याको आधारमा केही निश्चित प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । यद्यपि यो प्रणाली मुख्यतः पुँजीवादीहरुको सुधारिएको सिद्धान्त हो । तर पनि यसलाई कम्यूनिष्टहरुले समेत स्वीकार गरे । विडम्बना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले त आफ्नो वर्ग, विचार र व्यवहारलाई अर्थात सर्वहारा, मजदुर, किसान वर्गलाई मुख्य आधार बनाएर यिनको हकहित र मुक्तिका लागि चिन्तन, कार्य, संघर्ष र योगदान गरेका व्यक्तिलाई हरक्षेत्रमा महत्व र प्राथमिकताकासाथ प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हो, तर यही पूँजीवादी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अन्धाअनुशरण गरेर आफन्तहरु पोस्ने काम हुँदैछ जसले आधारभूतवर्गमा गम्भिर निरासा र विचलन आउन थालेको छ ।
समाजका सहायक अन्तरविरोधका रुपमा लैङ्गिक, छुवाछूत, जातीय वा क्षेत्रीय विभेदहरुलाई माक्र्सवादी विचारको वर्गीय साँचोमा ढाल्ने प्रयत्नसमेत गर्न नसक्नु र यी मुद्दाहरु सोतः अर्थात विस्तारै हल भइहाल्छन् भन्ने आत्मघाती सोच नेपाली राजनीतिको कमजोरी बन्न पुगेको छ । अझ कम्यूनिष्ट साम्यवादीहरुले त वर्र्गीय पहिचान, पक्षधरता र प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनुको साटो पक्षपातमा आधारित पहिचान, पक्षधरता र प्रतिनिधित्वलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण करिब ७५ वर्षको कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा नेपली समाजको वर्ग विश्लेषण समेत नगरिनु हो । यति मात्र होइन करिव ३० वर्ष त सरकार संचालन गरिसकेको अवस्थामा पनि यसखाले मुद्दाहरुका विषयमा कुनै विशिष्ट ढंगले संबोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएको देखिदैन ।
सन् १९९० को परिवर्तन पछाडि कम्तीमा उत्पीडितहरुभित्रका मुख्य उत्पीडित अर्थात वर्गीयरुपले बढी उत्पीडनमा पारिएकाहरुलाई अर्थात उत्पीडनको विरुद्धको संघर्षमा बढी योगदान गरेकोहरुलाई प्राथमिकता दिएर छान्ने र प्रतिनिधि बनाउने सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अर्थात वर्गीय पक्षधरतालाई पूरै वेवास्ता गरियो । नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी नेपाली काँग्रेसको धाराले लोकतन्त्र आएपछि यसखाले अन्तरविरोधहरु सोतः हल हुने कुरा गर्ने र कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले वर्गीय समस्याको हल भएपछि यस खाले समस्याहरु सोतः हल हुने रेडिमेट विचार बाहिर ल्याएपनि ती समस्याहरुको हल हुने कुनै विशिष्ट कार्यक्रमहरु लागू गरेको देखिदैन ।
वि.सं. २०४६ पछिका परिवर्तन र संंलग्नताहरुबाट शिक्षा लिदै वर्गीय समुदायभित्रबाट निष्ठा, आस्था, इमानदारिता, नैतिकता, लगनशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, विचारप्रतिको प्रतिबद्धता, वरिष्ठता, अनुशासन र अवसरप्राप्तिका अवस्थाजस्ता मूल्य र मान्यताका आधारमा अवसर, जिम्मेवारी र नेतृत्वको समन्यायिक वितरण प्रणाली निर्माण गरिनुपर्दछ । यसको ठीक विपरित वर्गीय मान्छेहरुको काँधमा समावेशीकरण र समानुपातिक प्रणालीको आवरणमा निश्चित जाति, क्षेत्र, लिङ्गकै केही निश्चित पावरवाला, पहुँचवाला, परिवारवाला र पैसावाला व्यक्तिले मात्र अवसर, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जिम्मेवारी वा नेतृत्व आदि सबै प्राप्त गर्ने अवर्गीय र बैचारिक विचलनको सृखलाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । अझ सरकारमा भएको बलामा पक्षधरताका नाममा यता पनि उही, उता पनि उही र जता पनि उही अर्थात पहिले पनि उही, अहिले पनि उही र जहिले पनि उही भन्ने आत्मघाती प्रणालीको समूल अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ । जबसम्म यो प्रणाली यथावत रहन्छ तबसम्म आधारभूत वर्ग उपेक्षित र अवहेलित भइरहनेछ । अर्थात जबसम्म यस वर्गका इमान्दार र क्षमतावानहरुलाई कार्यकारी जिम्मा र अवसर दिइन्न, तबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको अर्थ र औचित्य रहनेछैन । यस आधारभूत प्रश्नमा पार्र्टी र नेतृत्वले अविलम्ब ध्यान दिनु जरुरी छ । अन्यथा समाजमा पुस्तौंदेखि सामन्तवादी प्रथाका चलनहरुबाट ग्रसित आधारभूत वर्गमा हिजोको व्यवस्था र आजको व्यवस्थाबीचको फरक छुटयाउन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ ।