घटना २०७३ साउन ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाको हो । झ्यालबाट हेर्दा नागरिकता फाँटभित्र कर्मचारीसँगै केही पत्रकार पनि देखें । परिचित पत्रकार देखेपछि झ्यालबाहिरबाटै ठट्यौली पारामा भनें, “नागरिकता फाँट त पत्रकारको कब्जामा रहेछ ।”
गफगाफमा केन्द्रीय रहेका नागरिकता फाँट सुनसान बन्यो । मसँग रहेका भाइकोे कागज हेरिदिन कर्मचारीलाई अनुरोध गरे, “यो भाइले नागरिकतामा वास्तविक थर लेख्नुपर्ने छ । प्रहरीको रिपोर्ट नआउँदासम्म नागरिकता जारी हुने पक्षमा छैन । तर, महिनादिन भो, प्रहरीले कागजपत्र बनाउन नमानेपछि दुःख पाउने मात्र काम भएको छ ।”
नागरिकता फाँटका कर्मचारीले फटाफट फाइल हेरे पनि मगर शब्द भेटिएन । राष्ट्रिय दलित आयोगको वेबसाइटमा दलित समुदायका जातिका अनुसूचीमा सार्की वा मिजार जातिका थरमा मगर पनि उल्लेख छ । नागरिकता फाँटका कर्मचारीले पहिला पनि आयोगको वेबसाइटबाट हेरेर त्यो काम अघि बढाएको पाइन्छ ।
उनले पाना पल्टाइपल्टाई हेर्दा समेत नभेटेपछि मैले भनें, ‘हामीले पहिला हेर्दा भेटिएको थियो ।’
झ्यालबाट फाइल बाहिर मागेर हेर्दा समेत भेटाउन मुस्किल भयो, अन्ततः हामीले खोजेको अनुसूचीमा शब्द भेट्टियो ।
एक्कासी झ्यालभित्रबाट ‘पत्रकार’को आवाज सुनियो, “तपाईंहरूले थर परिर्वतन गरेर दुःख पाइन्छ । पछि दलित भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।”
उनको शब्दले झसङ्ग भएँ । मैले उनलाई प्रश्न गरें– तपाईको थर के हो ?
पत्रकारको जवाफ–“न्यौपाने ।”
मैले प्रश्न गरें–“जात नि ?”
पत्रकार– “बाहुन ”
फेरि मेरो प्रश्न– “तपाईंको नागरिकतामा थर के लेखिएको छ ? ”
पत्रकार–“न्यौपाने । ”
मैले थपें, “दलित समुदायको नागरिकतामा थर सार्की छ । सार्की त थर होइन, जात हो । त्यसकारण थर तपाईको जस्तो न्यौपाने लेख्न खोजेको हो । उसले जात लुकाउन खोजेको होइन । दलित समुदायमा थर परिर्वतन गर्ने पाउने अधिकार छ । ”
‘कानुनमा भएको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ भ्mयालभित्रका कर्मचारीको आवाज सुनियो । र उनले आफ्नो काम नियमित रुपमा अगाडि बढाएको देखियो ।
सरकारी कामकाजमा पनि सार्की, दमाई, कामी भनेर सम्बोधन गर्दा नि सबैको आँखा त्यता नै पर्छ, त्यहाँबाट विभेद हुन्छ । त्यसपछि मनभित्र दलितमाथि हिंसा हुन्छ । त्यसपछि समाज विभेद हुन्छ । त्यो त दलित रहेछ । मलाई त बाहुन वा क्षेत्री जस्तो लागेको थियो । म भ्रममा रहेछु भनेर चिन्तित हुन्छ । तर, न्यौपाने, शर्मा, पौडेल भन्दा नजर कमै पर्छ । जात व्यवस्थामा आधारित हिंसा कम हुने गर्छ । संविधानमा जातका आधारमा छुवाछूत गर्न पाइँदैन भनिएको छ । दलित समुदायमा अझै हीनता थोपरिएको छ । उनीहरू आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न चाहिरहेका छन् ।
जिल्लाका प्रशासनिक निकायबाटै मन्त्रालयका परिपत्र कार्यान्वयनमा चरम ढिलासुस्ती हुनुले जातव्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिइरहेको छैन ? दलित समुदायका लागि थर परिर्वतन किन यति धेरै समस्या तेस्र्याइँदैछ ? नेपालको संविधान २०७२ ले सबैलाई समान अधिकार छ, व्यवहारमा यस्तो असमानता र विभेद किन ?
थर परिर्वतनसम्बन्धी व्यवस्था
अधिकांश दलित समुदायका नागरिकतामा जात लेखिएको हुन्छ । थर लेख्न धेरै मेहनत गरे पनि लेख्न पाइएको छैन । २०४६ सालअघि बनेका नागरिकतामा दलित समुदायको थर लेखेको पाइँदैन, नामका पछाडि जात नै लेखिएको पाइन्छ । २०५२ साउन ४ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले दलितहरूको थर लेख्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीे निर्णय कार्यान्वयन गराउन २०५२ साउन २१ गते ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थरका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने परिपत्र गृहमन्त्रालयबाट भयो । यसको पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
राज्यसत्तामा वर्षौदेखि गैरदलितको हालिमुहाली छ । उनीहरूका थरसँग दलितका थर मिल्दोजुल्दो छ, जुन गैरदलित प्रशासकहरूलाई स्वीकार्य भएको छैन । यही कारण दलितले थर परिवर्तन गर्ने सपना प्रशासनको ढोकैमा रोकिएको रोकिएकै छ । बन्द ढोका खोल्न नै २०६८ पुस २८ गते गृहमन्त्रालयले दलित समुदायको थर सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृहमन्त्रालयको २०५२ साउन ४ को परिपत्रलाई टेकेर दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले े सर्वोच्च अदालतमा २०६१ रिट दियो । सर्वोच्चले २०६३ जेठ १ गते परमादेश जारी ग¥यो । परमादेशका आधारमा गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०६३ कार्तिक १४ गते पुनः परिपत्र ग¥यो ।
यसरी तेस्रो पटक परिपत्र भयो, नागरिकतामा दलित समुदायले अन्य जातिको जस्तै गरी थर परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्दै । थर परिवर्तनका लागि गृहमन्त्रालयबाट पटक पटक जारी परिपत्र समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायमा हीनभाव र अपमानबोध थप्ने काम हुँदैछ ।
जिल्लाका प्रशासनिक निकायबाटै मन्त्रालयका परिपत्र कार्यान्वयनमा चरम ढिलासुस्ती हुनुले जातव्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिइरहेको छैन ? दलित समुदायका लागि थर परिर्वतन किन यति धेरै समस्या तेस्र्याइँदैछ ? नेपालको संविधान २०७२ ले सबैलाई समान अधिकार छ, व्यवहारमा यस्तो असमानता र विभेद किन ?
नेपाली समाजमा जात व्यवस्था जब्बर छ । भेदभाव तथा छूवाछूतले हिंसा मच्चाउँदै छ । यही कारण मानिसले ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध कसुर ऐन २०६८ जारी भएदेखि १४ जनाले छुवाछूतकै कारण ज्यान गुमाए । यस्ता हिंसा र हत्याका घटना सुन्दा पनि पीडा दिन्छ, तर प्रशासकहरूलाई कतै छोएको देखिँदैन ।
यस्तो दमन, अत्याचार र शोषणविरुद्ध लाग्न थर लेखनले केही सघाउँछ । त्यसैले वडा कार्यालय, विद्यालय, प्रशासनिक निकाय थर लेखनमा सहज हुनुपर्छ । थर लेखनमा हुने सहजताले दलित समुदाय सम्मानपूर्वक बाँच्न सघाउँछ । दलित समुदाय पनि वास्तविक थरको पहिचानको खोजीमा छन् । खोज, अनुसन्धानपछि उनीहरूले आफ्नो थरको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ । यो दलित समुदाय र जो कसैको पनि अधिकार हो ।
गैरदलितसँग मिल्दोजुल्दो थरमा समस्या के छ ?
दलित समुदाय र गैरदलितका थर मिल्दोजुल्दो छन् । थर मिल्दोजुल्दो हुनु स्वाभाविकै हो । पौडेल, दुलाल, गैरे, बस्याल, अधिकारी, कोइराला, गौतम, गोतामे, थापा, लगायतका धेरै थर अहिले दलित र गैरदलितका साझा थरका रूपमा मान्यता प्राप्त छ । यसरी बाहुन, क्षेत्रीका थरहरू दलित समुदायका थरसँग मिल्दाजुल्दो रहेको तथ्य प्रस्ट छ । तर, दलितका थर फरक नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत छ ।
थर फरक फरक आधारमा विकसित छन् । राजनीतिज्ञ तथा समामज विश्लेषक आहुती दृष्टिकोणमा विशेष गरी उद्गमस्थल, पेशा, पद, पदवीका आधारमा थर बनेका छन् । त्यस्तै, सामाजिक हैसियत, जात वा जाति, राष्ट्रियता, आस्था, ऐतिहासिक स्थलका आधारमा थर विकसित भएको छ । यसरी दलित र गैरदलित जो भए पनि उनीहरूका थर एउटै हुन गयो ।
दलित समुदायमा अझै पनि जातका आधार पेशा छ । पहिले पेशाका आधारमा राज्यले दलितलाई जात प्रदान गरेको थियो । त्यही जातलाई राज्यले नागरिकतामा थरका रूपमा वैधानिता प्रदान गर्दा वास्तविक थर हराएको हो । जात बाहेक अन्य आधारमा थरको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदा आफ्नो वास्तविक थर बिर्सिएको हो । दलित समुदायले पढ्ने अवसर नपाउँदा आफ्नो थर–गोत्र के हो भन्ने पनि हेक्का भएन । बिर्सिएको थर अहिले खोज गरी नागरिकतामा उल्लेख गर्न खोजिएको मात्रै हो ।
यसमा दलितहरूले जात ढाँटेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन । दलित समुदायमा आफ्नो वास्तविक थर लेख्दा हिनता र अपमानबोध हुने खतराबाट जोगिनका लागि जात होइन, नागरिकतामा थर लेखन अभियान खाँचो छ । सो समुदाय वर्षौदेखि उत्पीडन सहन बाध्य छ । दलित समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न दलित समुदायको एकल प्रयास अपुग हुन्छ । दलित मुक्तिका लागि दलित समुदाय र गैरदलित समुदायसँगै राज्य संयन्त्रको पनि सहयोग अपरिहार्य छ ।
Leave a Reply