दलितलाई बस्तीमा नाकाबन्दी

विद्यानन्द राम

सप्तरी – २०२० सालमै छुवाछुत अन्त्य भएको घोषणा । तर ५५ वर्ष पुग्दासमेत भूगोलमा छुवाछुतको डढेलो उस्तै । विभेदको मुस्लो निभाउन गरिएका यत्न असफल । ‘जाति, धर्म, वर्ण वा पेशाका आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार र निषेध हुनेछैन’ भन्दै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्षपछि पनि गाउँसमाजको पीडा उस्तै अर्थात् कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा राख्दा पनि घुम्रे झैँ नेपाली समाज ।

सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीका व्यवस्थामा कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाइने तथा गरे कानुनबमोजिम दण्डित गर्नुपर्ने वा हुनुपर्ने व्यवस्थासहित छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पाँच वर्ष अर्थात् २०६८ मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८’ समेत लागु भएको मुलुकमा उस्तै छ विपन्न बस्तीमा छुवाछुतको अवस्था ।

ऐन कानुनको फितलो कार्यान्वयन र पहुँच नहुँदा वर्षौदेखि विभिन्न उत्पीडन, शोषण, दमन, विभेद र अत्याचारमा पर्दै आएका दलित समुदाय हेपिएर बस्नु परेको बाध्यता बेलाबेखत बाहिरिएका छन् । यसको पछिल्लो संस्करण होः सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गोरटोलका ४० दलित परिवार । कथित उच्चजातिका गीरहत (साहु) को खेतबारीमा मजदुरी गर्न छाडेपछि दलित समुदायको बस्तीसम्म पुग्ने सडक नै थुनिँदा उनीहरु लामो समयदेखि आफ्नै गाउँमा दुःख र त्रासपूर्ण वातावरणमा बसोबास गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् ।

गीरहतले तीन दशकअघि नै सडक थुनिदिएका कारण ४० दलित परिवारका झण्डै तीनसय व्यक्ति आफ्नै गाउँमा नाकाबन्दीमा परेका छन् । ‘गाउँमा कोही बिरामी पर्दा, गर्भवती महिलालाई व्यथा सुरु हुँदा वा सर्पदंशले कोही प्रभावित हुँदा उनीहरुलाई बोकेरै सडकसम्म पुर्याउन पनि हम्मेहम्मे हुन्छ,’ फुलोदेवी रामले भनिन्, ‘सडकसम्म हिँडडुल गर्नसमेत बाटोघाटो नभएकाले विगतका दिनमा गाउँमा भएको आगलागीका घटना तथा आपत्विपद् पर्दा पनि नाकाबन्दीकै अवस्था छ ।’

सदरमुकाम राजविराजदेखि हुलाकी राजमार्ग हुँदै झण्डै १५ किलोमिटर पूर्व–उत्तर दिशामा अवस्थित दलित बस्तीको केही दूरीमै कच्ची सडक छ । कच्ची सडक हुँदै ३–४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको हुलाकी राजमार्गसम्म पुग्न सकिन्छ । तर, दलित समुदायलाई कच्ची सडकसम्म आउजाउ गर्न सडक नै थुनिएकाले बिहेमा न गाडी आउँछ, न त बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स ।

‘दशकअघि ती बस्तीका दलित समुदायका पुरुष कथित उच्च जातिका गीरहतको खेतबारीमा मजदुरी गर्थे, महिला र बालबच्चाहरु उनीहरुको घरायसी कामकाजमा सघाउथे,’ स्थानीय विन्देश्वर मुखियाले भने, ‘पछि कतिपयले आफ्नै खेतबारीमा अन्नपात उब्जाएर जीविका चलाउन थाले, सोही समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन शुरु भएसँगै कतिपय दलित समुदायका युवा वैदेशिक रोजगारीमा लागे ।’

जसले गाउँलेको आर्थिक स्थिति पनि समृद्ध हुँदै गयो अनि गाउँलेहरु गीरहतको खेतबारीमा मजदुरी र घरायसी कामकाममा जान छाडे तर, दलित समुदायलाई सधैँ मजदुरी गराउने विभेदकारी मानसिकताले ग्रसित रहेका गाउँका कथित उच्च जातिका गीरहतलाई यो कुरा भने सहन नभएर आक्रोशित बनेका गीरहतहरुले दलित बस्तीदेखि मूलसडकबाट पुग्ने सडक नै अतिक्रमण गरी थुनिदिए,’ मुखियाले भने ।
तीन परिवार पलायन ।

भनिन्छ, विकास र समृद्धिका लागि बाटोघाटो जरुरी छ । बाटोघाटो नभई मानव विकास सम्भव छैन । बाटोघाटोले नै मानिसलाई जीवनयापन गर्न सहज र सरल हुने संकल्पका साथ नै सरकारले पनि दुर्गम गाउँदेखि सुगम शहरसम्म बाटोघाटो र सडक विस्तारमा अनेको योजना बनाइ अघि बढिरहेको छ । तर, दलित बस्तीमा २१ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर पनि मोटर जाने त परै जाओस्, मान्छेलाई आउजाउ गर्ने बाटोघाटोसमेत छैन । ‘बस्तीमा बाटोघाटो खुल्ला होलान् र आफूहरुको जीवनयापन सहज होला भने आशामा दुःख कष्ठ गरेर पनि वर्षौँदेखि प्रतीक्षामै बसेको छु,’ रामेश्वर रामले भने, ‘तर आशा बिलाएका तीन परिवार अयन्त्रै पलायन भयो ।’ बस्तीमा बाटोघाटो बन्ने छाँटकाँट नदेखेपछि ४–५ महिनाअघि नै चौठी राम, रामविलास राम र पुलकित राम गाउँ छोडेर अन्यत्रै पलायन भइसकेका छन् ।

स्थानीय सरकारलाई थाहै छैन
गाउँमा जसोतसो बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायले बस्तीमा सडक पाउँछ भने आशा नै मारिसकेका थिए । तर, २०७४ जेठ ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने सुनिश्चित भएपछि उनीहरुमा आशा पलायो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चयन हुने जनप्रतिनिधिले पक्कै गाउँमा सडक बनाइदिन्छ भन्ने आशाका साथ दलित समुदायले सल्लाह गरेरै भोट हालेर जनप्रतिनिधि पनि चुने ।

तर जनप्रतिनिधि चयन भएको एक वर्ष बढी हुन लाग्दा आफूहरुको समस्याप्रति गम्भीरता नदेखिएको सत्रुधन रामले गुनासो गरे । ‘यसका बाबजुद पनि प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा भोट माग्न आएका नेताहरुलाई समेत बस्तीसम्म पुग्ने बाटोघाटो नरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए,’ उनले भने, ‘बस्तीमा सडक पाउने आश्वासन त पाए, तर आफूहरुकै भोटले निर्वाचनबाट चुनिएका नेताहरु कहिल्यै फर्केर आएनन् ।’तिरहुँत गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज बहडखेर यादवले दलित बस्तीको समस्याबारे आफुलाई जानकारी नै नरहेको बताए । ‘कुनै जानकारी नै आएको छैन,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षसँग समन्वयन गरी बस्तीमा निकासका लागि तत्काल पहल थाल्ने छु ।’