न्यायालयमै विभेद छ !

शुक्रबार पाँचौं संविधान दिवस मनाइयो । केही राजनीतिक दल र जातिय संगठनले सविधान दिवस बहिष्कार पनि गरे । यद्यपी यो संविधानलाई सरकारले निकै प्रगतिशील र अग्रगामी भनेको छ । तर, देशको पींधमा रहेको उत्पीडित समुदायले नयाँ संविधान जारी भएको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । जातीय विभेदका आधारमा अपराध गर्नेको श्रृंखला उस्तै छ । के यस्ता घटनाले न्याय पाएका छन् त ? अधिवक्ता मोहन साशंकरसँग दलित अनलाइनले कुरा गरेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएको छ । २०६८ सालमै जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन जारी भएको थियो । के कानुनमा लेखिएका ती व्यवस्था व्यवहारमा लागु भएका छन् त ?
कानुन आफैमा अमुर्त चीज हो । कानुन बन्दैमा न्याय पाइन्छ भन्ने छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कस्ता व्यक्ति छन् भन्ने कुराले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । त्यसैले, सम्बन्धित निकायमा भएका व्यक्तिले दलितका मुद्दालाई कसरी लिएको छन् भन्ने कुराले न्याय पाउने विषयमा महत्व राख्छ ।

दलितको कोणबाट न्यायलयलाई हेर्दा निराशाजनक देखिन्छ । यसको कारण भनेको दलित सम्बन्धी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमै अधिकांश गैरदलित छन् । दलितको लागि न्याय आफ्नो अहितमा हुने उनीहरुले बुझेका छन् । नियतमै समस्या देखिएकाले अहिले पनि सम्पूर्ण पीडित दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । अझ दुःखद कुुरा भनेको बनेका व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तसर्थ, मुलुकले पाँचौं सविधान दिवस मनाइरहँदा दलित समुदाय खुसी हुनुपर्ने स्थिति भने छैन ।

भनेपछि विभेद खेप्नु परेका दलितले न्याय पाइरहेका छैनन् ?
पीडितले क्षतिपुर्ति पाउनुलाई न्याय पाएको मान्दिन । दलित सम्बन्धी अहिलेसम्म चलेको मुद्दामा पीडितले पाएको क्षतिपुर्ति भन्दा बढी केही पाइएको छैन । सरकारले पीडकलाई कानुनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम सजाय पनि दिलाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा म न्याय प्रणालीप्रति सन्तुष्ट छैन ।

दलितका निम्ति बनेका कानुन कत्तिको दलितमैत्री छन् त ?
दलित सम्बन्धी बनेका कानुनहरू आफैमा पुर्ण छैन । दलितलाई कानुनी आधारमा न्याय दिने सवालमा उनीहरूको इतिहासलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ । इतिहासमा दलित समुदायमाथि जुन किसिमको अन्याय भयो, त्यसलाई न्याय हुने र क्षतिपुर्ति दिने गरी कुनै पनि कानुन बनेको छैन ।

दलितका लागि न्याय दिलाउन गर्नुपर्ने काम के के हुन् ?
दलितलाई न्याय दिने सवालमा दलितलाई नै सचेत बनाउनतर्फ लागेर अब हुँदैन जस्तो लाग्छ । बर्षाैदेखि विभेदको घटना सामाना गर्दै आएकाहरु त पहिलेदेखि नै सचेत छन् । त्यसैले, अव दलितलाई न्याय दिलाउन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका गैरदलितलाई सचेत बनाउन जरुरी छ, उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्र्छ । जसको लागि राज्यले नै विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । यसका साथै कानुन निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायका व्यक्ति पनि पुग्न आवश्यक छ । तव मात्र महसुस हुने गरी परिवर्तन आउँछ ।

एकातिर दलितले न्याय नपाएको अवस्था छ, अर्कोतर्फ दलित आन्दोलन सुस्ताउँदै गएजस्तो देखिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
नेपाल शान्तिपुर्ण भन्दा पनि हिंसात्मक आन्दोलनमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्ने हो भने हिंसात्मक आन्दोलनपछि मात्र राज्यले माग सम्बोधन गरेको छ । शान्तिपुर्ण आन्दोलनले खास उपलब्धी पाएको देखिदैन । त्यसैले, दलित आन्दोलन पनि हिसांत्मक हुन नसक्दा थुप्रै मुद्दाहरु गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ । अब राज्यलाई नै क्षति हुने गरी दलित आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ । तब मात्र राज्य दलितको मुद्दा सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ ।