काठमाडौँ – घर नभएका दलितलाई घर र जमिन नभएकालाई जमिन दिइने । छोराछोरी पनि सित्तैमा पढाइदिने । यस्तो सुन्दा बैतडी, देहीमाडौंकी निर्मला लोहारको मन खुसीले उफ्रिएको थियो । संविधान जारी भएका बखत घरको रेडियोले यसका विशेषता सुनाउँदा निकै चासो दिएर कान थापेकी थिइन् उनले । गाउँका जान्ने–बुझ्नेले पनि संविधानमा पहिलो पटक ‘दलितको हक’ किटानै गरिएकाले जसरी पनि लागू हुने सुनाए । उनलाई बधाई दिए ।
तर चार वर्ष बित्यो, न कसैले घर बनाइदियो न जमिन दियो । कान्छा ससुरा बितेपछि खण्डहर बनेको उनको घर टालटुल पारेर बस्दै आएको छ लोहार परिवार । तेह्र, चौध र पन्ध्र वर्षका छोराछोरी छन् । पति दिलीपको मजदुरीले जेनतेन खाना खर्च जुटिरहेको छ । कान्छा ससुराका छोरा बिहे गरेर आफ्नै घर फर्कन लागेकाले लोहार तनावमा छिन् । तैपनि सरकारले घर दिन्छ कि भन्ने आशा मारिसकेकी छैनन् । ‘देवर बाबुलाई घर सुम्पनुअघि नै सरकारले केही व्यवस्था गरिदिए काइदा हुन्थ्यो,’ मंगलबार साँझ कान्तिपुरसँगको फोन वार्तामा उनले भनिन्, ‘नत्र त यतिका लालाबाला लिएर कहाँ जाने होला ?’ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ३६ लाख दलित छन् । दलित अनुसन्धाताहरूको दाबीचाहिँ ६० लाख भन्ने छ । ‘त्यसमध्ये घर र जमिन नभएका साढे सात लाख छन्, आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय भएका चाहिँ १९ लाख,’ साझा पार्टीका नेता तथा दलित अधिकारका लागि सक्रिय युवा प्रकाशचन्द्र परियारले भने, ‘उनीहरू सबै मौलिक हकले दिने भनेको घर–जमिनका भागीदार हुन् तर आजसम्म एउटाले पनि पाएका छैनन् ।’
संविधानमा नागरिकले भोगचलन गर्ने ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ । यिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने त्यसैमा उल्लेख छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १७ वटा ऐन बनेकै एक वर्ष पुग्यो । तर कसैले त्यसअनुसार लाभ लिएको देख्न–सुन्न नपाइएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बताए । ‘संविधान भनेकै यही मौलिक हक हो, मौलिक हकको च्याप्टर निकालिदिने हो भने यो एउटा ऐन बन्न जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित राज्यले गर्नुपर्छ । संविधानमा भनेजस्तो कति दलितले घर पाए, कति बेरोजगारले जागिर पाए, त्यसको विवरण सरकारले प्रतिवेदनै प्रकाशित गरेर जनतासामु ल्याउनुपर्छ ।’
संविधानले वाचा गरेका ३१ हकमध्ये आधा नकारात्मक र आधा सकारात्मक छन् । नकारात्मक भनेको नागरिकको अधिकार कुनै हालतमा कटौती गर्न नमिल्ने हक हो । राज्यमा आर्थिक भार नपर्ने हुनाले यिनको कार्यान्वयन सजिलो छ । जस्तो कि धारा २० मा उल्लेख भएको न्यायसम्बन्धी हकले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राख्नबाट राज्यलाई प्रतिबन्ध गरेको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरी अदालतमा मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो हकको कार्यान्वयनमा राज्यले खर्च होइन, गैरकानुनी रूपमा नागरिकलाई नथुनिदिए पुग्छ । धारा १६ देखि २९ सम्म व्यवस्था भएका सबै हक यसै प्रकृतिका छन् ।
धारा ३० देखि ४४ सम्म व्यवस्था भएका हक भने सकारात्मक हुन् जसको प्रत्याभूति राज्यको लगानीबिना सम्भव हुँदैन । जस्तो कि धारा ३३ को रोजगारीको हक । यसले रोजगारी पाउनु प्रत्येक नागरिकको हक भएको र बेरोजगार भएको अवस्थामा विकसित मुलुकमा झैं राज्यबाट भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दलितको हकले जमिन नभएकालाई जमिनको अधिकार, उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क पढ्न पाउनेलगायत थुप्रै अधिकारको आश्वासन दिएको छ । स्वच्छ वातावरणको हकले हरेक नागरिकलाई सफा हावा र पानीको हक हुने व्यवस्था गरे पनि काठमाडौंमा मास्क नलगाई हिँड्न सकिने अवस्था छैन ।
‘सहरमा हिँड्दा फोक्सोमा धूवाँ लैजान पर्नु भनेको अति नै गम्भीर समस्या हो,’ काठमाडौंको प्रदूषणबारे लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला भन्छन्, ‘यत्रो मुस्लो धूवाँ फालिरहेका गाडी निर्बाध गुडिरहेका छन्, संविधानअनुसार त राज्यले यिनलाई रोक लगाएर धूवाँ नफाल्ने गाडी मात्रै चल्न दिनुपर्ने हो । त्यो किन भइरहेको छैन भन्दा यसमा ठूलो आर्थिक पक्ष जोडिएको छ ।’
सकारात्मकअन्तर्गत पर्ने हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनमा नागरिकले त्यसको सुविधा ‘तोकेबमोजिम पाइने’ उल्लेख छ । ‘त्यो तोकेबमोजिम भनेको के हो ? कहाँ तोकिने हो ? कहिले तोकिने हो ?’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसबारे राज्य मौन छ, तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने प्रकृतिका मौलिक हकलाई अनन्तकालसम्म उधारोमा चलाएपछि संविधानले वैधानिकता गुमाउँछ र नागरिकमा निराशा जन्माउँछ ।’ हरेक हक कार्यान्वयन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ धनराशि खर्च हुने भएकाले संविधानमा राख्नुअघि त्यो पूरा गर्न सकिने/नसकिनेबारे अध्ययन नगरिँदा संविधान वाचाहरूको पुलिन्दा बन्न पुगेको उनको विश्लेषण छ ।
राज्यले उधारो वाचा गर्दै गइरहेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनको दबाब विस्तारै बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएका छन् । शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) को अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनको माग राखेर एक वर्षमा ठूला र मझौला गरी ३५ सडक प्रदर्शन भए भने तिनमा ६५ जना पक्राउ परेको देखिन्छ ।
‘आजसम्म एक जना बेरोजगारले पनि मौलिक हकअनुसार भत्ता पाएको वा कुनै दलितले जमिन पाएको सुनेको छैन,’ कोक्यापका अध्यक्ष अधिवक्ता बद्री भुसाल भन्छन्, ‘यस्तै हो भने जनआक्रोश चुलिँदै जान्छ र विरोधका आवाज बढ्दै जान्छन् जो देशको शान्तिका लागि खतरा हो ।’
Leave a Reply