नेपालको छुवाछुतसहितको जातिप्रथा नेपाली समाजको उन्नति र आर्थिक विकासका लागि अझै पनि ठूलो अवरोधका रूपमा रहेको छ । समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र राजनीतिशास्त्रीले यसको विषयमा कुरा उठाउन थालेको धेरै वर्ष भयो । स्वयं दलितले आफ्ना हातगोडामा लागेका हतकडी र नेल चुँडाउन गरेका संघर्षका अनेक अध्याय लेखिएका छन् ।
जातीय छुवाछुतको यो प्रथाले नेपालको १५ प्रतिशतजति जनसंख्यालाई देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको मूल धारमा समेटेको छैन । अनेक आन्दोलन र क्रान्तिपछि पनि समाजले घुमाइफिराई पुरानै मूल्य परम्परा पछ्याउँदै आएको छ ।
परम्परागत खस जनजाति समुदायमा नरहेको छुवाछुत प्रथालाई हिन्दू आर्यहरूको दबाबमा जताततै लागू गरिएको थियो । यसका कारण नेपालको सीपप्रधान पेसामा आरम्भदेखि लागेका श्रमजीवीको ठूलो हिस्सा जहिले पनि शक्तिमा हुने या शासक खलकको सेवामा श्रम र जीवन आहुति दिने, उनीहरूका लागि श्रमको वैधानिक शोषणका साधन बन्ने र शक्ति, सम्पत्ति र मानवीय आत्मसम्मानका आधारबाट वञ्चित हुँदै आए ।
नयाँ संविधान बनेर देश गणतन्त्रमा गए पनि समाजका एकथरी कथित ठालुहरू दलित उत्पीडनको अमानवीय परम्परा धान्न ज्यान फालेर लागेका छन् । समाजको एउटा ठूलो समुदायलाई अधिकार र स्रोतबाट वञ्चित गरेको समाजले आर्थिक उन्नति गर्नै सक्दैन ।
पुँजीवादी विकासको पहिलो सर्त नै बुर्जुवाबाहेक समाजका सबै तप्काका मानिसलाई कुनै न कुनै ज्यालादारी श्रममा घिसारेर ल्याउने, वंशका आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्ने र उन्नतिको अवसर पनि दिने हो । तर, नेपाल आफ्नै खुट्टामा छुवाछुतको नेल ठोकेर विकासतिर हिँड्ने दाबी गरिरहेको छ, एउटा हिस्सालाई अवसरबाट वञ्चित गरेर ।
जातीय आधारमा मानिसमाथि विभेदजस्तो गम्भीर सार्वजनिक अपराध गर्ने व्यक्तिले कसरी प्रअको पदमा बसिरहन पाएका हुन् ?
प्रसंग भने सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारीको एउटा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तारिणीप्रसाद चौधरीको हो, जसले दलित समुदायबाट अभिभावकको छनोटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चुनिएका हरिप्रसाद सदायलाई अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको समाचारको हो । हरिप्रसाद स्थानीय मुसहर समुदायका विद्यार्थीका अभिभावक हुन्, जसका छोराछोरी चौधरी कार्यरत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।
सदाय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा छनोट हुने विधि पूरा गरेरै अध्यक्ष भएका हुन् । तर, प्रअ भने दलित भएकाले उनलाई अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । परिणामतः डेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयको दैनिक प्रशासन डाँवाडोल भएको छ । दलित समुदाय र वडा तथा गाउँपालिकाले दबाब दिँदा पनि प्रअ आफ्नो अडानमा छन् । यसको अर्थ हो उनी मानवता, कानुन र संविधानविरोधी प्रअ हुन् ।
जातीय आधारमा मानिसमाथि विभेद गर्नु सार्वजनिक अपराध हो । तर, झन्डै एक वर्षसम्म विद्यालयलाई बन्धक बनाउने यस्ता व्यक्तिले कसरी प्रअको पदमा बसिरहन पाएका हुन् ? के हाम्रो समाजमा दलितले न्याय पाउने अधिकार पनि राख्दैनन् ?
स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय या स्थानीय राजनीतिक दल यस्तो अपराधमा करबाहीमा उत्रन नचाहेका कारण नै यस्तो हुन गएको हो किन नभन्ने ? यस्तो भएपछि राज्य नै दलितले न्याय पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न चाहँदैन र अप्रत्यक्ष रूपमा दलितमाथि जातीय विभेदको पक्षमा राज्य पनि लागिरहेको छ किन नभन्ने ? गृह र शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल यस्ता प्रअलाई कारबाही गरून् । राजनीतिक दलहरूले जनतासँग माफी मागून् । यस्तो अपराधको निरन्तरता कसैगरी पनि राष्ट्रप्रतिको घातभन्दा कम होइन ।
(यो सामाग्री नयाँ पत्रिका दैनिकको सम्पादकीयबाट साभार गरिएको हो )
Leave a Reply