समावेशीकरण निषेध : राजनीतिक अराजकतालाई इङ्गित

गणेश नेपाली

नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भए पनि वैदिक सनातन भनिने हिन्दू धर्मको प्रभाव जन–जीवनमा यसरी परेको छ की अन्य धर्मावलम्वीहरुले पनि हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय प्रथालाई अभ्यास गर्न बाध्य हुनुपर्छ । कथित पानी चल्ने र नचल्ने भनेर छुट्याइएका जातिहरु संग सोही अनुसार व्यवहार गर्न पर्ने हुन्छ । किन की शासकीय तहमा यिनै पानी चल्ने भनिएका त्यसमा पनि वर्ण व्यवस्थाले कुलिन ठहर गरेका जातिहरुको वर्चश्व रहेको थियो, रहँदै आएको छ । पश्चिमा विश्वमा विज्ञान , धर्म , साहित्य, कला, र दर्शनको नविन प्रयोग भैइरहेको उन्नाइसौ शताव्दी तिर तत्कालीन नेपालको कार्यकारी प्रमुख भएका जङ्ग बहादुर राणा संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको सयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को भ्रमण गरेर स्वदेश फर्केपछि वि.स १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेर जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो कुप्रथालाई राज्यद्वारा संरक्षण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरियो । त्यसबेला देखी सामाजिक सुधार गर्ने कार्य अपराध ठहरिन थाल्यो ।
यसरी जङ्ग बहादुर राणाले नेपाली समाजलाई अन्धकार युगमा प्रवेश गराए । वर्ण व्यवस्था अनुसारका कृयाकलाप र अभ्यासहरुलाई जङ्ग बहादुर राणाले कडाईका साथ अवलम्वन गर्नुपर्ने कानून बनाएर राणा शासन लामो समय सम्म टिकाउने सपना देखे। वि.स.२००७ मा आएर पतन भएको राणा शासन पछि पनि जातीय विभेद र छुवाछुत आजसम्म पनि नेपाली समाजमा विभिन्न रुपमा देखापर्दछ । २००७ साल पूर्वको विभेद र छुवाछुतको पिडितले विरोध गर्न सक्ने अवश्था थिएन । यद्यपी जातीय छुवाछुतका विरुद्ध पनि राणा शासनमै पनि क्रुरतम यातनाको प्रवाह नगरी ज्यानको बाजी लाउने भगत सर्बजीत विश्वकर्मा जस्ता सहासी दलित क्रान्तिकारीहरु को पनि कमी थिएन ।
२००७ सालको जनक्रान्ति हुँदै २०३६ को जनमत संग्रह देखि २०६२ र ०६३ को जन आन्दोलन सम्म दलित समुदायले पनि समानता , स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाको लडाईमा राजनीतिक दलहरुलाई साथ , सहयोग र समर्थन दिए । २०१७ देखी २०४६ सम्मको ३० वर्षे पञ्चायति व्यवस्थामा छुवाछुत र विभेदले दलित समुदायलाई उपेक्षा र उत्पिडनको शिकार बनायो । शासकीय प्रणाली वर्णव्यवस्थाकै पञ्चायती संस्करण भन्दा माथि उठ्न सकेन । २०४६ साल पछि भने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि चेतना र सहास ग्रामीण दुर दराजका निमुखा जनताको बढ्दै गयो ।

२०४६ कै जन आन्दोलनले प्रदान गरेकोे राजनीतिक स्वतन्त्रता र चेतनाले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व लाई गगनचुम्बी बनाईदियो । तमामौ शोषित पीडित जनहरु आमूल परिवर्तनका लागि भनेर १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा प्राण उत्सर्ग गर्न हुरुक्क भए । साच्चै भन्ने हो भने यो द्वन्द्व गरीव निमुखा उत्पीडित शोषित पिडितहरुको क्रान्ति थियो । दशौ बर्षमा माओवादी क्रान्तिले प्रवेश गरीरहेका वेला २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र समेतलाई परास्त गर्न राजनीतिक दलहरु र तकालीन नेकपा माओवादीको सयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अपार शक्तिले गणतन्त्र स्थापना गर्दै राज्यका निर्णायक तहमा समवेशी समानुपातिक प्रणालीलाई प्रत्याभूत ग¥यो । त्यसै अनुरुप सरकारी सेवाका सबै पदहरुमा महिला, दलित , आदिवासी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र वर्ग , अल्पसंख्यक, अपाङ्ग , किसान र विपन्न खस आर्य को समतामुलक विकास र उत्थानका लगी समावेशी समानुपातिक सहभागिता गराउन विशेष व्यवस्था गरिने संविधानमै स्पष्ट प्रावधान छ ।
संविधानमा र ऐनमा स्पष्ट प्रावधान हँदाहुँदै पनि लोकसेवा आयोगले २०७६ वि.स. श्रावणमा हुने निजामति सेवाका विभिन्न पदहरुमा समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर आयोगले बल प्रयोग गरी मनपरी गरेको छ । मनुस्मृति वर्ण व्यवस्थाको संविधान हो । यसले दलित समुदायलाई शिक्षार्जन गर्न निषेध गरेकोे छ । धनार्जन गर्न निषेध गरेकोे छ । धार्मिक र आध्यात्मिक अभ्यास गर्न निषेध गरेकोे छ । सुसभ्यता र सुसंस्कारजन्य मानवीय कृयाकलाप गर्नबाट बञ्चित गरेर पशुतुल्य जीवन बाँच्न बाध्य बनायो । शिक्षा, र धन आर्जन गर्दा दलित समुदायलाई दण्ड र सजाय समेतको प्रावधान मनुस्मृतिमा उल्लेख छ । त्यस युगमा शिक्षा आर्जन गर्नु भनेको धर्मशास्त्रहरुको अध्ययन गर्नु थियो । धर्मशास्त्रको श्रवण गरे कानमा उमालिएको शिशा हाल्नु र पढे जिब्रोमा तताएको झिरले गोद्नु भन्ने क्रुरतम प्रावधान मात्र थिएन, धनार्जन गरे खोस्नु भन्ने मनुस्मृतिमा उल्लेख छ । के लोकसेवा आयोगले मनुस्मृतिको अनुकरण गरेकोे हो ? या जङ्ग बहादुर झै कथित कुलिनतन्त्रलाई मात्र मोज गर्न बाटो प्रशस्त गर्ने सपना देखेको हो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्विधान २०७२ ले प्रत्याभुत गरेका दलित समुदायका अधिकार खोस्ने कार्य लोकसेवा आयोगले गरेकोे छ । मौलिक हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख भएको र २४० बर्ष देखीको उत्पीडन सहन बाध्य समुदाय, जातजाती, भाषाभाषी, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र धर्मलाई राष्ट्रीय विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन राज्यले बनाएको संम्वैधानिक प्रावधानलाई दर किनार गर्ने कार्य गरेर लोकसेवा आयोगले स्वयंका प्रति गम्भिर प्रश्न मात्र उठाएको छैन भावी राजनीतिक अनिष्टता र अराजकतालाई इङ्गित गरेकोे छ ।

समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर आयोगले बल प्रयोग गरी मनपरी गरेको छ । मनुस्मृति वर्ण व्यवस्थाको संविधान हो । यसले दलित समुदायलाई शिक्षार्जन गर्न निषेध गरेकोे छ । धनार्जन गर्न निषेध गरेकोे छ । धार्मिक र आध्यात्मिक अभ्यास गर्न निषेध गरेकोे छ ।

के लोकसेवा आयोगलाई मनपरी गर्ने छुट छ ? छैन भने संविधानमा उल्लेखित गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य लोकसेवा आयोगले किन गरेन ? संविधानमा उल्लेख प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु छैन भने त्यसलाई संसोधन गर्न वा हटाउन विधिवत रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा बहस छलफल र मतदानबाट संसोधन गर्ने या पूर्ववत राख्ने या हटाउने भन्ने निक्यौल हुन्छ । लोकसेवा आयोगलाई संविधान संसोधन गर्ने सुविधा या छुट कुन कानूनले प्रदान ग¥यो ? संविधानमा यो प्रावधान छैन । नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु संविधानको बर्खिलाप हो। सरकार र संसद गम्भिर हुनुपर्दैन ? अहिले लोकसेवा आयोगले संविधानको पालना गरेन। राज्य र सरकारका अरु अंग र निकायहरुले संविधानको पालना गरेनन् र बर्खिलाप गए भने के होला ? यतिबेला व्यवस्थाकै विरुद्ध दृश्य र अदृश्य शक्तिहरु लागिपरेका बेला सरकार गम्भिर हुनुपर्छ की पर्दैन ? यस्तो पाराले सरकारले नेपाली जनताको लामो त्याग ,सङ्घर्ष र बलिदानद्वारा स्थाापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि संरक्षण कसरी गर्न सक्ला ?
लोकसेवा आयोगले संविधानको पालना नगर्दा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नुको रहस्य के हो ? या नियत नै लोकसेवाको मौन समर्थन हो ? सरकारका मन्त्री जे मुखमा आयो त्यही बोल्छ्न र उत्पिडित समुदायको भावनामा निर्मम प्रहार गर्छ्न् । के यो सरकार मनुस्मृति पक्षधरहरुको मात्र हो ? संविधान बमोजिम नियुत्ति भएकाहरु जसले संविधानको विरुद्ध कार्य गर्छन तिनीहरुका विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदले चाल्नु पर्ने कदम कहिले चलाउँछ ?
त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लडेका योद्धाहरु जो सरकार या संसदमा छन या बाहिर जहाँ भएपनि तिनीहरुले महान भनेका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरु माथि प्रहार हुँदा मौनता साध्नु कति जायज हो ? दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२ र ०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि गुम्दा यसमा होमिएकाहरु किन मौन ? शोषित , पीडित , उपेक्षितहरुका लागी लडेको भनेको साँचो वा होइन र ? आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको नारा , नारा मात्र थियो त ? विभिन्न कालखण्डमा भएका शोषित पीडितलाई न्याय दिन नसकेका आन्दोलन झै त थिएनन ०६२ र ०६३ र ०५२ ( ०६३ सम्मका गौरवमय आन्दोलन र क्रान्तिहरु ?

हरेक कालखण्डमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिहरु सबै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका नाममा भएका हुन तर आन्दोलन र क्रान्ति सफल भएपछि र सरकारमा पुगेपछि सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले पछाडी पारिएका समुदायलाई बिर्सिने पुरानै चलन हो भने यो व्यवस्था र यसका नेतृत्वका विरुद्ध पनि शंख नाद हुन धेरै समय लाग्ने छैन । २०७२ को संविधान निर्माण हुँदा संविधान सभामा प्रमुख भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरुको पनि उच्च उपलब्धि हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ । यसको मर्म र भावना माथि कहि कतैबाट पनि प्रहार हुँदा ती दलहरुले संविधानको पहरेदारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ की पर्दैन ? तर दलहरुले पनि उत्पीडितहरुका अभिभावकका रुपमा यति बेला भने आफूलाई उभ्याउन सकेका छैनन् । समय यस्तो नआओस् की कुनै बेला यी दलहरु विगतका धेरै काल खण्डहरुमा झै प्रतिगमनको चपेटामा फसेर उत्पीडित समुदाय संग सहयोगको याचना फेरी गर्नुपर्ने ।