दलितलाई आरक्षण किन ?

आरक्षणकाे चर्चा-परिचर्चा अहिले व्यापक छ । आरक्षण चर्चा – परिचर्चा गरिएको विषय हो । यो बहस,चर्चा–परिचर्चा त्यही वर्ग समुदायले उठाए ,जसलाई आरक्षण दिन नचाहने तप्का र वर्ग समुदाय छ । त्यही वर्ग समुदायको लागि आरक्षण  गलपासो हुनसक्छ । त्यो वर्ग आफु सरह अन्य समुदाय बन्दा उनीहरुलाई सबै तहबाट घटा छ । आरक्षण अर्थात कुनै विशेष समुदाय, जातिलाई विशेष ग्राहयता दिनु हो र यो विशेष कार्य जस्तै शिक्षा, रोजगारी र अन्य कुनै अवसरहरु आदिमा यसको महत्पूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । यहाँ धेरै मानिसले यो आरक्षण हुनु हुँदैन भनेर प्रचार गरिरहेका छन भने कतिले दलित बाहेक अन्य जातिले पनि पाउनु पर्छ भनेर आफनो माग राखिराखेको छन। आरक्षण त्यतिकै आएको होइन । यसको उत्पति अहिले एक्कासी भएको पनि होइन । यो ईतिहासदेखि नै चलिआएको प्रथा हो जुन साविकमा कुनै विशेष जाति र समुदायहरुले यसको प्रयोग गरिएको पाइन्छ भने अहिले आएर फेरि अरु विशेष जाति, समुदायको लागि यो आवश्यक बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले साँच्चै आरक्षणको आवश्यकता छ कि छैन ? भन्ने कुरा बुझिराख्नु जरुरी छ ।
आरक्षणलाई समय सापेक्ष थोरै वर्णन गरेर हेरौं त एक चोटी
१) इतिहासमा आरक्षण : इतिहास हामीले कुनै न कुनै सन्दर्भमा, पुस्तकमा, विषयमा अध्ययन गरेको विषय पनि हो । इतिहास पढदै जाने हो भने त्यहाँ उल्लेख पनि गरिएको छ । साविकको समयमा विशेष जाति, समुदाय (राजा , महाराजा, क्षत्रिय र ब्राह्मणले) मात्र अध्ययन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा । अन्य कुनै जातिलाई पनि शिक्षाको पहुँच थिएन । यो अवस्थालाई आरक्षणको अवस्था भन्ने कि नभन्ने ? । जातको आधारमा ओहोदाको जिम्मेवारी दिईन्थ्यो । यसलाई आरक्षण भन्ने कि नभन्ने ? । त्यो समयमा यी आरक्षित समुदायले आरक्षण कै भरमा विशेष आरक्षणको व्यवस्थामा अध्ययन देखि विभिन्न सेवामा आफनो पहुँच पुरयाउन सकेको हुनाले वर्तमान अवस्थासम्म पनि तल्लोदेखि माथिल्लो, सानो देखि ठुलो सेवा सुविधामा यिनीहरुको पहुँच सजिलै र सतह भन्दा माथि थियो ।

यो बहस,चर्चा–परिचर्चा त्यही वर्ग समुदायले उठाए ,जसलाई आरक्षण दिन नचाहने तप्का र वर्ग समुदाय छ । त्यही वर्ग समुदायको लागि आरक्षण  गलपासो हुनसक्छ । त्यो वर्ग आफु सरह अन्य समुदाय बन्दा उनीहरुलाई सबै तहबाट घटा छ ।

बेद पढने अवसर ब्राम्हणले मात्र पाएका थिए त्यो पनि आरक्षण कै स्वरुप हो । गरिब नै भए पनि साविकमा पाएको शैक्षिक आरक्षणले उनीहरुको शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा आफनो पकड बनाए । त्यही आरक्षणको सहायताले गर्दा ब्राहमणहरु साविक देखि वर्तमान अवस्थाको बारेमा आफनो हितको लागि कार्य गर्न सक्ने हैसियतको भएर यो समाजमा आफनो पकड बनाएर बसेका छन । अहिले आएर ब्राहमणले टुप्पी कसेर पढेको मेहनत गरेको भनेर हल्ला गरिन्छ । तर यदि त्यो समयमा ति ब्राहम्ण, ठकुरी, क्षेत्रीहरुलाई अध्ययनको आरक्षण नदिएको भए आज तिनिहरुले टुप्पी कसेको, मेहनत गरेको भन्न नै सक्दैनथे ।
जन्मजात कसैले पनि केही सिकेर आएको हुदैन । ब्राहम्ण, ठकुरी, क्षेत्रीहरु सबैले आरक्षणको स्वरुपमा अध्ययन गर्ने मौका पाए । अवसर पाए तर त्यही दलित समुदायलाई ती सबै आरक्षण र सेवा, अवसरबाट बञ्चित गराए । आज यही दलित समुदायहरुले आफनो त्यो गुमेको समयको, अवसरलाई आरक्षणको रुपमा माग गरिरहेका छन । के कही कतै त्यो समयमा कुनै पनि दलित समुदायले सजिलै यी सेवा, सुविधाहरु पाएको जानकारी छ त अहँ कतै छैन । यदि त्यो समय देखि नै सबै जाति, समुदाय, समुहले यो अवसर पाउथ्यो भने आज फेरी यहाँ यो आरक्षणको कुरै आउदैनथ्यौ, त्यो पनि जातीय रुपमा ।
२) नाताबादमा आरक्षणः यहाँ भन्नलाई सजिलो छ फलानोलाई किन आरक्षण दिनु प¥यो ? यो सबैले पाउनु पर्छ भन्नेमा पनि यहाँ धेरैको मत होला । सिफारिसको आधारमा, नाता सम्बन्धको आधारमा सेवा सुविधामा पहुँच र प्रयोग हुनु पनि आरक्षणको एउटा सक्रिय स्वरुप हो । जसलाई सबैले सहज स्विकार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । तर, एक चोटी विचार गरौं त, सिफारिस, नाता सम्बन्धको कस्को पहुँचमा छ भन्दा खेरी जो विगत देखि यी सबै सेवा सुविधाको भोग गर्दे आईरहेका छन । अर्थात जुन समुदायले इतिहासमा आरक्षित भएर सेवा सुविधा भोग गरिरहेका छन । तिनै आरक्षित समुदायको हालिमुहाली छ । जता ततै यिनीहरुकै वर्चश्व देखिन्छ । जब सम्म यो नातावाद र चाकडिवादको आरक्षण समाप्त हुँदैन तबसम्म त्यहाँ नयाँ शुरुवात हुन सक्दैन ।
३) जातिय आरक्षणः वर्तमान अवस्थामा जातीय आरक्षणको माग र चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । यो आवश्यक पनि छ । जातीय आरक्षणको विचार विमर्श त्यतिकै आएको होईन । यो त विगातको उपज हो र यसका कारकतत्वहरु यस प्रकार छन ः
क) साबिक(ईतिहास) देखि गरिदै आएको दलित जातिलाई शैक्षिक र सेवाबाट बञ्चित । जुन समयमा यि समुदायले अध्ययन अध्ययापनको अवशर पाउनु पर्ने समयमा बञ्चित गराईएकोले आजसम्म पनि अन्य जाति भन्दा १०० वर्ष पछाडि परेको छ । यो समयको मुल्याङ्कन कसले गरेको छ र ? ।
ख) सामाजिक र साँस्कृतिक असहभागिता जसका कारण कैयों वर्षदेखि दलित समुदायले अपमानको कात्रो ओडेर जिन्दगी जिउनु परेको छ । मृत्यु सबैभन्दा नराम्रो क्षण हो । तर दलित समुदायहरु वर्तमान अवस्थासम्म पनि जातीय तिरस्कारको अपमान सहेर दैनिक रुपमा मृत्यु अङ्गालेर बाचिरहेका छन । के अन्य जातिले यो समस्या भोग्नु परेको छ ? यसको पीडा महसुस गरेका हुन्छन ? ।अनि अर्काको समस्यालाई विस्तारै हटीहाल्छ नि भन्दै सजिलै जवाफ दिएर भाग्न मिल्ने अवस्था अब हुँदैन कि ?।
ग) नीति नियम जतिको श्रृजना भएको छ, सबै यी अन्य माथिल्लो जात भनाउँदाहरुले आफनो सहज, सरल र प्रयोजनको लागी मात्र स्थापित गरेका हुन् । चाहे बेद होस,चाहे ग्रन्थ होस, चाहे अन्य कुनै नीति नियम होस सबैमा आपनो बर्चस्व पूर्ण रुपमा रहिरहोस र आफनो प्रयोजनको लागि सहज होस भनेर निर्माण गरिएको हो । यो दलित समुदायको हितको लागि बनाइएको हुँदैहोइन । किन कि दलित समुदायको लागि बनाएका ऐन कानुनहरु वा नीति नियमहरु कहाँ कार्यान्वयन भएका छन र ? यो त फगत देखाउने दाताँ मात्र हो । दलित समुदायको लागि निर्माण भएको नीति नियमहरु कागजमा मात्र सिमित छन ।

जब व्यक्तिहरु सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न पाउँछन अनि यो हुने खानेहरु र हुदा खानेहरुको बीचको अन्तर समाप्त हुन्छ ,तब मात्र यो समाजले नयाँ स्वरुप पाउने पक्कापक्की नै हुन्छ । अन्यथा यो अवस्थालाई सहयोग गर्नको लागि आरक्षण एउटा माध्यम हो यसलाई राज्यले सहज स्वीकार्नु पर्छ ।

२०७२ को संविधानले पुनः जातीय छुवाछुत गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनेछ साथै समावेशी अन्तर्गत सबै जातिको उचित मुल्याङ्कन गरिनेछ र अवसरहरु प्रदान गरिनेछ भनेर भनेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिको, जातिको अधिकार र मानविय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दे प्रथा, परम्परा धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारिरक अवस्थाका आधारमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्थाको सृजना गरि प्रत्येक व्यक्ति, जातिको सम्मान, स्वतन्त्रता र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न भनिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्त अन्य मानविय विरोधी भेदभाव जन्यकार्यलाई दण्डनिय गरिनेछ भनि उल्लेख भएता पनि त्यसलाई सरकारको कुनै निकायले पनि अवलम्वन गरेको पाईदैन । यो समाजले कहिले यसलाई आत्मसात गर्ने हो त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारको एउटा संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले २०७२ को संविधानको मर्मलाई कुल्चिएन मात्रै किन संविधानको पूर्ण रुपमा अपमान नै ग¥यो । यो विज्ञापनले राज्यको समावेशीको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउदै प्रकिया अघि बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय समावेशि सिद्धान्तको कुनै पक्षलाई समेट्न सकेन् । दलित समुदायहरु सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र शैक्षिक विभेदमा परेको तथ्य सबैलाई राम्रोसँग थहाँ छ । तर राज्यले यो समुदायलाई अहिलेसम्म पनि कुनै प्रकारको अवसरहरु प्रदान गर्न नसक्नु त विडाम्वनापूर्ण नै हो , तर भएको अधिकार समेत कटौती गदै लैजानु झनै बेइमानी र खतरापूर्ण संकेत हो । आरक्षण यो राज्यले दलित समुदायलाई दिइने एउटा क्षतिपुर्ति हो । राज्यले दलित समुदायमाथि गरेको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति हो । यो दया र मायाले दिएको क्षतिपूर्ति होइन । यो त हजारौं वर्षदेखि दलित समुदायमाथि गरेको सबै खाले विभेदको भरपाई हो । समाजलाई समानताको सिद्धान्तमा पुरयाउनु अर्को राम्रो माध्य नै आरक्षण हुनसक्छ , राज्यका लागि । यहाँ सबै जातिलाई सम्मान गर्ने, पेशा, व्यवसायको सम्मान गर्ने, जातिय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता कुरितिहरुको अन्त्य हुनु जरुरी छ । सबैले समान अवसर पाउने आधार सुनिश्ति र ग्यारेन्टी गरिए आरक्षण विस्तारै हराउँदै जानसक्छ कि ।
यहाँ त हुनेखानेहरु र हुदाँखानेहरु बीचको अन्तरले गर्दा आज यो अवस्थाको श्रृजना भएको छ । त्यसैले राज्यले हुने खानेहरु होइन, हुदाखानेहरुलाई विशेष महत्व दिएर सेवा सुविधाहरुको अवसर दिनुपर्छ । जब व्यक्तिहरु सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न पाउँछन अनि यो हुने खानेहरु र हुदा खानेहरुको बीचको अन्तर समाप्त हुन्छ ,तब मात्र यो समाजले नयाँ स्वरुप पाउने पक्कापक्की नै हुन्छ । अन्यथा यो अवस्थालाई सहयोग गर्नको लागि आरक्षण एउटा माध्यम हो यसलाई राज्यले सहज स्वीकार्नु पर्छ ।