‘निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै गराइँदैन’ दलित जनप्रतिनिधि

मिना बुढाथोकी 

सल्यान – स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापीत गराएर भेदभाव अन्त्य गर्ने सोचेका दलित जनप्रतिनिधिहरु भूमिकाविहिन छन्। अल्पसंख्यामा रहेका दलित जनप्रतिनिधिका कुनै एजेण्डा लागु हुन सकेका छैनन्। वडा, गाउँ र नगरकार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराउने बाहेक उनीहरुलाई अन्य भूमिका दिइएको छैन।

‘न हाम्रो योजना कार्यान्वयन हुन्छ, न त हामीले राखेको एजेण्डा नै सुनुवाइ हुन्छ ? ’ त्रिवेणी गाउँपालिकामा वडा सदस्य रहेकी पार्वती नेपालीले भनिन्, ‘दलितको प्रतिनिधित्व मात्र भएको छ, हामीले चाहेअनुसार काम गर्न पाएका छैनौं। कार्यपालिकाको माइन्यूटमा हस्ताक्षर मात्र गराइन्छ, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै गराइँदैन।’ जनताले निर्वाचित गरे पनि दलित भएकै कारण अन्य जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई भूमिका र उचित जिम्मेवारी नदिएको उनको भनाइ छ।

जिल्लामा रहेका १० वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको गुनासो एउटै छ। निर्वाचित भएयता आफूहरुले योजना र छलफलमा भाग लिन नपाएको उनीहरु बताउँछन्। छत्रेश्वरी गाउँकार्यपालिका सदस्य सुमित्रा विकले भनिन्,‘गाउँपालिका प्रमुखले योजना ल्याउँछन्, हामीलाई आफ्ना योजना राख्न दिँदैनन्। दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि दलितकै पक्षमा काम गर्न पाएका छैनौं, कार्यपालिकाभित्र हाम्रो आवाज नै सुनिदैन।’

दलितका लागि विनियोजन हुने बजेट र सञ्चालन हुने कार्यक्रमका बारेमा पनि आफूहरुलाई जानकारी नदिने गरिएको सुमित्रा बताउँछिन्। बजेट विनियोजन गरेपछि छुट्याइएको रकमबाट कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा आफुहरुलाई जानकारी नै नहुने गरेको वडा सदस्यहरुको गुनासो छ। कपुरकोट गाउँकार्यपालिका सदस्य कमला विकले भनिन्, ‘मैले दलितका लागि जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति काम गर्न सकेकी छैन। यहाँ हाम्रो आवाज त सुनिदैन, अब दलित र सिमान्तकृत समुदायले कसरी लाभ लिन सक्लान् ? ’

जिल्लाका केही स्थानीय तहमा भने दलित प्रतिनिधिको कुरा सुनुवाई हुन त परै जावस्, दलितहरुको लागि कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको पाइएको छ। दलितहरुको लागि भनेर छुट्याइने बजेट नै नभएको र डल्लो बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरौंला भन्दै नेतृत्वले आश्वासन मात्र दिने गरेको वनगाड कुपिण्डे नगरकार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला सुनारले बताइन्।

गत आर्थिक वर्षमा दलितका लागि बजेट विनियोजन गराउन आफूले पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ। यहाँका दलित जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई नाम मात्रको बनाइएको र भूमिका नदिएको गुनासो गरेका छन्।