दलितलाई आरक्षण देऊ, नभए देश निकाला गर

यो देशमा दलित कहिल्यै मूलधारमा छैनन् । त्यसैले देश बन्नु र नबन्नुको गुण दोष सीधै बाहुनलाई जान्छ । त्यसपछि अन्य गैरदलितलाई जाला । देश कति बन्यो र बनेन, त्यो तपाई हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ ।

आरक्षणको विरोध गर्ने तपाईजस्ता क्षमतावानहरुकै हातमा छ यो देश । किन सक्ने जति पनि विकास नगरेर जताततै भ्रष्टाचार र नातावादको जालो फिँजाएको ? किन गरिवीको सूचका‌ंकलाई माथि उठाउन नसकेको ? किन भटाभट हरियो पासपोर्ट बनाउँदै युवा र बृद्ध/बृद्धालाई विदेश पठाएको ? किन कसैले दिनभर काम गर्दा पनि खान नपुग्ने तर छलकपट गर्दा अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने वातावरण बनाएको ?

अनि, देश बिगार्नेहरुले आरक्षणको विरोध गर्ने ? समानुपातिक समावेशिताको विरोध गर्ने ?

समावेशिताको विरोध गर्नुपूर्व एउटा हिम्मत जुटाउनुहोस् । एक जना छोरालाई १० वर्ष एउटा कोठामा थुन्नुहोस् । त्यसपछि तपाईले कुशल शिक्षा दीक्षा दिएको अर्को छोरासँग प्रतिस्पर्धा गराउनुहोस् । र, नतिजा हेर्नुहोस् ।

तर, यहाँ त १० वर्ष होइन २५ सय वर्षदेखि जवरजस्त कोठामा थुनिएको छ – धर्मका आधारमा, धर्मको नाममा । कोठामा थुनिएर राखिएन मात्र मानशिकता कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरी आत्मसम्मानमा भोटे ताल्चा ठोकियो । मनुस्मृतिले नपुगेर १९१० मा जंगबहादुरले ऐनमै कानून बनाएर दलितमाथि उत्पीडन गरियो । या यसो भनौँ, मान्छेले म मान्छे हुँ भन्दा उ अपराधी ठहरिन्थ्यो, कठोर कारवाहीको भागिदार हुन्थ्यो ।

र, आज समानता र समाजवादको नारा दिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका केपी ओलीले बुझ पचाउँदै खिसिट्युरी गर्दैछन्, ‘धन्न हामीले पौडी खेल्दा जातका आधारमा पानीमा हालेका छैनौँ । नत्र, कति मान्छे सिद्धिसक्थे ।’ प्रधानमन्त्रीज्यू तिम्रा पूर्खाले दलितलाई यस्तो उपहार दिएका छन् कि आज पनि दलितहरु हरेक दिन मरेर बाँचिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, बाबु आमा बसेर खेल हेरिरहेको बेच्चमा बसेर छोराछोरीहरुले हेर्न सक्दैनन् । बच्चाहरु हल्ला गर्छन्, झगडा गर्छन् । जब बच्चाहरुलाई छुट्टै सानो टुलको व्यवस्था गरिन्छ अनि उनीहरुले पनि शान्तसँग बसेर खेल हेर्न सक्छन् । तब न खेलको सौन्दर्य थपिन्छ । उचाइ नै नपुगेका ती बच्चाहरु कसरी ठूलो चेयरमा बसेर खेल हेर्न सक्छन् र ?

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका केपी ओलीले बुझ पचाउँदै खिसिट्युरी गर्दैछन्, ‘धन्न हामीले पौडी खेल्दा जातका आधारमा पानीमा हालेका छैनौँ । नत्र, कति मान्छे सिद्धिसक्थे ।’ प्रधानमन्त्रीज्यू तिम्रा पूर्खाले दलितलाई यस्तो उपहार दिएका छन् कि आज पनि दलितहरु हरेक दिन मरेर बाँचिरहेका छन् ।

नीति निर्माणमा खोई दलितको प्रतिनिधित्व

अहिलेसम्मको इतिहासमा नेपाल सरकारको सचिवमा दलित समुदायका एकजना पनि पुग्न सकेका छैनन् । मुख्य सचिव त टाढाको कुरा भयो । ०६४ सम्म आइपुग्दा दलितसमुदायबाट जम्मा जम्मी दुईजना मन्त्री बने – हिरालाल विश्वकर्मा र प्रकाश चित्रकार । त्यसपछि आधा दर्जनको हाराहारीमा बने । मूलधारको मिडियामा अहिलेसम्ममा एकजना मात्र सम्पादक भए – कसमस विश्वकर्मा । प्रहरीमा दुई जना एसपीसम्म पुगे । अहिले त सर्वोच्च अदालतमा एकजना पनि दलित समुदायका न्यायाधीश छैनन् । के यो देश १२ प्रतिशतको हालिमुहालीका लागि मात्र बनेको हो ? कि संविधानबमोजिम समावेशी सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो , होइन भने दलित समुदायलाई देश निर्माणमा तिमीहरुको कुनै भूमिका नै छैन भन्न सक्नुपर्‍यो ?

अब गउँबस्तीतिर फर्किऔँ । तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार भूमिहिन छन् । तराईमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी र पहाडमा ७७ प्रतिशत दलितसँग वर्षभरि पुग्ने जमीन छैन । आधारभूत तहमा २६.८ प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालयकै ०७४/७५ को फ्ल्यास रिपोर्टले भन्छ कि माध्यमिक तहमा, ११.१ प्रतिशत, उच्चमाध्यामिक तहमा ६.५ प्रतिशत र उच्च तहमा १.४ प्रतिशत दलित विद्यार्थी मात्र भर्ना हुन्छन् । के यसो हुनुमा साँच्चीकै दलितहरुको असक्षमता हो ?

उत्तर यस्तो हो । हिन्दु धर्मले शुरु गरेको वर्ण व्यवस्थालाई मनुस्मृतिले कठोर बनाइदियो । इसापूर्व १५०० तिरको मनुस्मृतिमा भनिएको थियो कि सुद्रले सम्पत्ति आर्जन गरे त्यसलाई ब्राह्मणले खोस्नुपर्छ । किनभने सुद्रले सम्पत्ति कमायो भने दुःख दिन्छ । सुद्रले वेद पढेको सुन्यो भने सिसा पगालेर कानमा राखिदिनुपर्छ, पढ्यो भने जिव्रो काटिदिनुपर्छ ।’ यसरी घेक्रो अठ्याएँपछि कसैले सास फेर्न सक्छ ?

हाम्रो देश पनि यही स्पिरिटमा चलिरहेको थियो । जंगबहादुर राणाले जारि गरेको २०१० सालको मुलुकी ऐन जारि गरे, त्यसपछि कानुनी रुपमै दलितमाथि विभेद गरियो । ऐनले दलितलाई शिक्षा, राज्यको नियकामा रोजगारि र सम्पत्तिमा रोक लगाईयो । एकै किसिमको अपराधमा जातअनुसारको विभेदकारी दण्ड तोकियो । यसकै उपज हो कि टंकप्रसाद आचार्यले मृत्यूदण्ड नदिइनु । अहिले हामी उहाँलाई ज्युँदो सहिद भन्छौँ ।

तर, समाज चलाउनमा जिम्मा भने दलितलाई नै छोडियो – बालिघरेमा । कतिसम्म भने सेनामा कमीले हतियार बनाउने पाउने तर, चलाउन नपाउने कानून बनाइयो । यहाँसम्मकि उनीहरुकै जुत्ता सिलाइदिनुपर्ने, भाडाकुँडा, औजार, गहना बनाईदिनुपर्ने । कपडा सिलाएर लाज छोपिदिनुपर्ने अनि उनीहरुले नै पैतलामुनि राखेर सकेसम्म अचेट्ने ? श्रम शोषण गरेर देश चलाउने ? यसको क्षतिपूर्ती त्यसरी थिच्नेहरुले तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

धर्मले जात व्यवस्था निर्माण गर्‍यो त्यसकै जगमा वर्गको निर्माण भयो । अनि अहिले भनिँदै छ कि आरक्षण भए पनि वर्ग (आर्थिक अवस्था)को आधारमा हुनुपर्छ । वर्गको आधारमा मात्रै दलितलाई पछि पार्दै पारिएको होइन । अहिले पनि पाँच वर्ष चिया पसलको व्यवसाय गर्दा दलितलेभन्दा बाहुनले नै बढी आम्दानी गर्छ । जातका आधारमा कोठा दिन हिच्किच्याउनेहरुले दलितको चिया पसलमा गएर चिया खाइदेलान् त ? आज पनि समाजलाई थुक्दै जातकै आधारमा दूध नचलेको समाचार लेख्नुपरिरहेको छ ।

लोकसेवाको विज्ञापन

अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौँ, संघीयतामा छौँ । एउटा नारा खुव चर्चित छ, ‘घरघरमा सिंहदरबार ।’ घरघरमै सिंहदरवार पुर्‍याउनलाई होला, लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा नौ हजार १६१ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्‍यो ।

मलाई आइएससी पढ्दासम्म थाहा थिएन कि यो लोक सेवा आयोग भनेको के हो ? सरकारी कर्मचारी भनेको के हो ? मेरा बुवा र हजुरबालाई त के थाहा, तल कथित उपल्लो जातका मानिस हिँडेपछि थचक्क बस्नुपथ्र्यो, माथिबाट हिँड्नु हुँदैथ्यो । बाटोमा गैरदलितले देखिहाले भने भनिदिन्थे, ‘आज साइतै परेन ।’ छोइएपछि त सुनपानीले छर्किनु छँदैछ ।

खैर, लोकसेवामै आऔँ । हुन त निजामती सेवा ऐन, ०४९ मा भएको दोश्रो संशोधन (०६४) ले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा ४५ प्रतिशत पद आरक्षणणलाई छुट्याइयो र त्यसलाई सतप्रतिशत मानी ९ प्रतिशत आरक्षणमा दलितलाई खुम्च्याइयो । विश्व इतिहास हेर्ने हो भने आरक्षण नेपाल मात्र होइन, कुनै समय अमेरिकामा पनि थियो, स्वीटजरल्याण्ड, चीन, रुस, जापान, साउथ अफ्रिका, ब्राजिल, अस्टे«लिया, क्यानडाजस्ता देशहरुले पनि आरक्षणको नीति अवलम्बन गरेका थिए । भारतमा त अहिले पनि छ ।

नेपालको संविधान– ०७२ मै समानुपातिक समावेशीताको मुद्दा लेखियो । संविधानको धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गर्छ । तर, संविधानको यो हक कसैले टपक्क टिपेर दलित समुदायको लागि दया गरिदिएको होइन । विसं. १९९४ सालदेखि दलित समुदायले निरन्तर रगत बगाउँदै गरेको संघर्षको केही हिस्सा प्रतिफल थियो । तर, यसपालि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन जारी गर्दा समानुपातिक समावेशीतालाई बाल मतलव दिएन ।

अधिकार खोज्न उत्पीडितहरु फेरि सडकमा निस्कीए, सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्चले विज्ञापन नरोक्न आदेश दियो । जसले विज्ञापन गर्‍यो , उनीहरु बाहुन थिए, जसले विज्ञापन माग्यो, उनीहरु नेकपाका नेता थिए । र, जसले आदेश गर्‍यो उनीहरु पनि उच्च जातिकै थिए । तपाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरुले न्याय गरे भनेर ।

जसले विज्ञापन गर्‍यो , उनीहरु बाहुन थिए, जसले विज्ञापन माग्यो, उनीहरु नेकपाका नेता थिए । र, जसले आदेश गर्‍यो उनीहरु पनि उच्च जातिकै थिए । तपाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरुले न्याय गरे भनेर ।

आरक्षणविरोधी हुँकार

अहिले बजारमा आरक्षण पक्षधरभन्दा विपक्षधरको हुंकार डरलाग्दो छ । देशकै शोसक केपी ओलीले भनेका थिए, ‘डाक्टर जातका आधारमा हुने ! इन्जीनियर जातका आधारमा हुने, कर्मचारी जातका आधारमा हुने, यस्तो पनि हुन्छ ?’ कस्तो बुझ पचाउनुभएको प्रधानमन्त्री ज्यू, दलितहरुले असक्षमलाई आरक्षण मागेका हुन् र ? आरक्षण पाउन पनि त मापदण्ड त पुरा गर्नु पर्छ । समान शैक्षिक योग्यता त हुनुपर्छ । ढुक्क हुनुस्, आरक्षणबाट आएकाहरु पनि उत्तिकै सक्षम हुन्छन् । र, अर्को कुरा आरक्षण सँधैभरि मागेकै होइन, लोक सेवाको प्रश्न काट्ने ठाउँमा दलित पनि हुनुपर्‍यो , कपी जाँच्ने ठाउँमा अर्को जातको पनि हुनुपर्‍यो भन्ने हो ।

बरु कमजोरी कहाँ छ भने, लोकसेवाले बद्मासी गरेर एउटा बाहुनलाई कर्मचारीमा भर्ती गर्दा चुप बस्ने, अनि तपाईले नै पछि पारेको हो, क्षमताका आधारमा आरक्षण देउ भन्दा घाँटी अठ्याउँन पुग्ने । ०६४ वर्षअघिसम्म त एकल जातीय आरक्षण एकलौटी तपाईहरुले नै खानुभएको थियो नि ! होइन र प्रधानमन्त्रीज्यू ?

आज पनि त ५५ प्रतिशत सीटमा त बाहुनहरुकै हालिमुहाली छ । १३ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्यालाई यति थोरै संख्यामा आरक्षण दिनु पनि त आफैंमा न्यायोचित होइन होला नि ! खासमा दलितले आरक्षण होइन, क्षतिपूर्ति मागेका हुन् ।

आहुती भन्छन्, ‘कति वर्षमा आरक्षणले दलितको जनसंख्या अनुसार समानुपातिक समावेशी हुँदोरहेछ भनेर हिसाव गरेँ । १३ सय वर्षसम्म पनि समानुपातिक समावेशी नहुने देखेपछि हिसाव गर्नै छोडिदिएँ ।’

एकातिर यस्तो छ हाल, अर्कातिर आरक्षणले देश खोक्रो पार्‍यो भन्नेहरुको ताँती छ । प्रदेश सरकारको अवस्था त्यस्तै छ, आयोगहरुमा त्यस्तै छ । के आफैंले बनाएको संविधान कुल्चने जिम्मा लोकसेवालाई छ ? न्यायालयलाई छ ? प्रधानमन्त्रीलाई छ ?

लेखक खड्काथोकी अनलाईन खबरमा आवद्ध छन्