समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको निम्ति नेपालमा भएका सबै प्रकारका समुहहरु दलित, जनजाति, मधेसी, थारु लगायतका सबै समुहहरुको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व राज्यका अंगमा हुनुपर्छ भनेर पहल गर्ने, युद्ध गर्ने,संविधान बनाउने, कानुन बनाउने काममा हामी जीवन नै समर्पण गरेका छौं । यो सिद्धान्तको विपरित कुनै निकाय यसको खिलाप गर्ने काम गर्छ भने हामी खप्दैनौं । जहाँसम्म आहिले चाही प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नको निम्ति संघीय संसदले कानुन बनाइदिइसकेको छ । तर किन त्यो संसदीय संसदले बनाइदिएको कानुन अन्तर्गत प्रदेश लोकसेवा आयोग छिटो गठन गर्दैन ? यही षड्यन्त्र हो । त्यो प्रदेश लोकसेवा आयोग छिटो गठन गरेर प्रदेश अन्तर्गत चाहिने वा स्थानीय तहलाई चाहिने जति सबै कुरा त्यही बाटै परिपूर्ति गर्नुपर्ने हो । त्यो नगरेकोमा त्यहाँ पनि ठूलो षड्यन्त्र छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई वा संघीयतालाई खत्तम पार्नको निम्ति, यसलाई असफल पार्नको निम्ति तल कर्मचारी नपठाउने, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नगर्ने ,त्यसले नयाँ नियुक्ति पनि नगर्ने । अनि सरकारले काम गर्ने स्थानीय र प्रदेशले काम गर्न नसक्ने ,कर्मचारीको अभावमा काम भएन भनेर बजेट फ्रिज हुने । अनि त्यसकारण ल्याएर संघीयता असफल भयो भनेर बताउने । यो गम्भिर प्रकारको एउटा नियोजित रुपको षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो प्रदेशको चाहि लोकसेवा आयोग गठन गरेर समानुपातिक , समावेशी अनुसार हाम्रो संविधानले , कानुनले र ऐनले तोकिएको परिधिभित्र रहेर विज्ञापन गरिनुपर्दछ ।
यो देशमा लामो समयदेखि सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदाय दलित समुदाय हो । त्यही दलित समुदाय लगायत अन्य आदिवासी जनजाति ,महिला,मुस्लिम र पिछाडि पारिएको क्षेत्रलाई समेत राज्यका मूलधारामा ल्याउनु गरी राज्य पुन संरचनाको बहस उठ्यो । संघीयता नचाहने तप्काहरुलाई यो राज्य पुनसंरचनाको कुरा पनि मन परेको थिएन । तर तत्कालिन माओवादीले उठाएका यी ऐजण्डाहरुलाई राजनीतिक सहमतिबाट टुगाउने सहमति भएपछि यो मुद्दा अन्तरिम संविधानहुँदै संविधान निर्माण लेखाउन सफल भइएको हो । नयाँ संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको हक अधिकारलाई कुनै व्यक्ति वा कुनै आयोगले कानुन उल्लघंन गरी निर्णय गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो कारबाहीको दायरामा लोक सेवा पनि आउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । संविधानमा लेखिएको सिमान्तकृत समुदायका हक अधिकारहरु विस्तारै खोसिदै जान थालेका छन् । यो क्रम सुरु भइसकेको छ । यसलाई सबै तह–तप्काबाट रोक्नुपर्छ । सामाजिक न्याय,समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई यो वा त्यो वहानामा बन्देज लगाउने परिपञ्चकाे सबैले खुलेरै विरोध गर्नुपर्छ ।
यो गम्भिर प्रकारको एउटा नियोजित रुपको षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो प्रदेशको चाहि लोकसेवा आयोग गठन गरेर समानुपातिक , समावेशी अनुसार हाम्रो संविधानले , कानुनले र ऐनले तोकिएको परिधिभित्र रहेर विज्ञापन गरिनुपर्दछ ।
लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित काम गर्यो भने त्यो संविधान विपरित हुन्छ । संविधान विपरित काम गर्नेलाई पदमा बस्ने हक हुन्न ,महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्यो भएको हुनाले म सचेतता पूर्वक भन्छु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नचाहने मान्छेहरुको लागि त २०४७ सालको संविधान नै पुरा थियो नि ? २०४७ सालको संविधानको विरुद्धमा सशस्त्र जनयुद्ध गर्दै , विशाल जनआन्दोलन गर्दै यो परिस्थितिमा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान बनाउनुपर्ने परिस्थिति नै थिएन नि ? त्यही ठाउँमा छदै थियो नि ? समानुपातिक थिएन, कहिलेकाही शासकहरुलाई मन पर्यो भने समावेशीको नाउमा एक दुई वटा दलित, एक दुईवटा मधेसी, एकदुई वटा थारु हरु राख्दिएको हो त्यो । त मधेसीहरुको कुरा, दलितहरुको कुरा, जनजातिको कुरा जति छन् ती सबै कुरा लाई नामेट नहोस् , तिनीहरुको समानुपातिक ढंगबाट प्रतिनिधित्व होस् भन्ने दृष्टिकोणले नै यो संविधान जारी गरेको हो । त्यसकारण लोकसेवा आयोगले त्यस्तो काम गर्नै सक्दैन ।
लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित काम गर्यो भने त्यो संविधान विपरित हुन्छ । संविधान विपरित काम गर्नेलाई पदमा बस्ने हक हुन्न ,महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्यो भएको हुनाले म सचेतता पूर्वक भन्छु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नचाहने मान्छेहरुको लागि त २०४७ सालको संविधान नै पुरा थियो नि ?
अब कर्मचारी चाहिएको पनि छ , अनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार काम गर्नु परेको पनि छ । त लोकसेवा आयोगले त्यो नीति अवलम्बन गरदिए भइहाल्यो नी । ल उसको विज्ञापन खारेज नगर्ने तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसारको विज्ञापन हुनुपर्यो । विज्ञापन खारेज नै गर्नुपर्यो भन्यो भने कर्मचारी चाहिदैन भनेको जस्तो अर्थ लाग्छ । यो चाहि प्लेन कुरा हो । विज्ञापन सदर गर्दाको अवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मुलभुत सिद्धान्त र प्रतिकुल नहुनेगरी विज्ञापन गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिले कानुनको अधिनमा रहेर निर्देशन दिनुपर्छ जुनसुकै समितिले । संसदीय समिति पनि कानुनभन्दा माथि त होइन । तर विचार पु¥याएर दिएको निर्देशनलाई समेत लोक सेवाले वेवस्ता गरी विज्ञापन सच्याउनुका साटो आलटाल गरेर संविधानमाथि आफ्ना हस्तक्षेप गर्नुले सिग्रो समुदाय र राष्ट्रलाई नै लज्जाबोध मात्रै गरेको छैन कि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई सिध्याउने नयाँ खेल सुरु गरेको छ । यो लोक नयाँ शैली तत्काल सच्याउनु जरुरी छ ।
राष्ट्रियसभा सांसद विडारीसँग दलित अनलाईन डटकमले गरेको कुराकानीमा आधारित
Leave a Reply