काठमाडौं- जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि चैत ३ गतेबाट सुरु भएको महाकाली–मेची पदयात्रा ५४ दिनको पैदलयात्रापछि मेचीको काँकरभिट्टामा पुगेर पहिलो चरणको अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पदयात्रीहरु होमराज आचार्य, अशोक दर्नाल र रिता परियारले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । देशका प्रत्येक कुनाकुनाबाट छुवाछुत सदाका लागि अन्त्य गर्न व्यक्ति र छिमेकीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त पदयात्रा गरिएको उनीहरुको दाबी छ ।
आफूहरुले १ लाख १७ हजार आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद, अन्तरक्रिया र छलफल गर्दै विभेदको अहिलेको अवस्था, परिर्वतनका बाधक तत्वहरु र समाधानका उपायहरुबारे स्थानीय तहबाट खोजी गर्नुको साथै कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई औल्याउँदै सचेतीकरणको काम समेत कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अभियन्ता अशोक दर्नालले बताए । आफूहरुले ५४ दिनको लामो महाकाली–मेची पदयात्रामा १३२८ किलोमिटरको यात्रा तय गरेको दर्नालले सुनाए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उनीहरुद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्ती पदयात्री होमराज आचार्यले वाचन गरेका थिए । दलित समुदायको मुद्दा गैर दलित समुदायको मुद्दा नबन्दासम्म दलित समुदायको पक्षमा जारी भएको ऐन कानुन व्यावहारिक रुपमा लागू हुन नसक्ने होमराज आचार्यले बताए । ‘ दलित समुदायका पक्षमा लेखिएका कानुनहरु लागू गर्ने निकायमा बस्ने गैरदलित समुदाय तयार नहुँदासम्म कानुन लागू हुन सक्दैन । ’
अर्की पदयात्री रिता परियारले आफूहरुले यात्राको क्रममा दलितहरुले भोग्नु परेको विभिन्न पीडाहरु थाहा पाएको सुनाईन् । उनले भनिन् ,‘छुवाछुतसम्बन्धी नीति तथा नियमहरु किताबमा मात्रै सिमित भएको पाएका छौं ।’ उनले बनेका नीति तथा नियमहरु व्यवहारमा लागु हुनुपर्ने माग गरिन् ।
आगामी ६ महिनाभित्र जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्ने ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरुबाट ५१ सदस्यीय परिर्वतनका लागि संवाहकहरु नाम दिएर राष्ट्रिय संञ्जाल निर्माण गरिने पनि उनीहरुले जनाए ।
उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्यका लागि चालिएको नेपाल पदयात्राले २०१९ भित्रमा दलित समुदायका पक्षमा जारी भएको कानुनहरुलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउनेका निम्ती सार्क स्तरीय नीति संवाद गरी केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत प्रतिवेदन पेश गरी दवाब सिर्जना गर्नेछौं ।’
प्रेस विज्ञप्ती
जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि चैत ३ गतेबाट सुरु भएको महाकाली–मेची पदयात्रा ५४ दिनको पैदलयात्रपछि मेचीको काँकरभिट्टमा पुगेर पहिलो चरणको अभियान सफलपूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
१०४ वटा स्थानीय सरकारको आयोजना र व्यवस्थापनमा यो पदयात्रा अगाडी बढेको हो ।
नेपाल पदयात्रा २०१९ मार्फत् देशका प्रत्येक कुनाकुनाबाट छुवाछुत सदाका लागि अन्त्य गर्न व्यक्ति र छिमेकीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ यो पदयात्राको गरिएको थियो । यसै शिलशिलामा पदयात्रीहरुले १ लाख १७ हजार आम जनसमुदायसँग प्रत्येक्ष संवाद ,अन्तरक्रिया र छलफल गदै विभेदको अहिलेको अवस्था परिर्वतनका वाधाक तत्वहरु र समधानका उपायहरुको बारे स्थानीय तहबाट खोजीगर्नुको साथै कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई औल्याउँदै सचेतीकरणको काम समेत गदै पदयात्रा कुशलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो ।
हामीले महाकाली देखि मेचीसम्मको पदयात्राको क्रममा १३ सय २८ किलोमिटर दुरी पार गदै ५५ लाख ७७ हजार ६ पाइलाहरु विभेद अन्त्यका लागि खर्चिएका थियौं । जातीय विभेद र छुवाछूतको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा उठान गरी दलित एंवम गैरदलित समुदायबाट यस सामाजिक कंलकको रुपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य हामीबाट संम्भव छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न हामी सफल भएका कुरा देशमा उर्लिरहेको जनसागरबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
८७ वटा वस्तीहरुको कथा व्यथा छुवाछूतबाट आक्रान्त भएको र जातीय छुवाछूतको घटनामा स्थानीय निकायहरुको प्रभावकारी नजर नपरेको यर्थात हामीले पायौं । नेपालको करिब आधा भन्दा बढी जनसंख्य ओगटेको तराईमा जातीय विभेद र छुवाछूतको चरम विभेदको अभ्यास अहिले पनि कायमै रहेको यर्थात यस पदयात्राको क्रममा अनुभूत गरिएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदनमार्फत हामीले केही महिनामा सर्वजनिक गर्नछौं ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि नेपाल पदयात्राले मुलतः ७ सय ५३ स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी सामाजिक रुपान्तरण लागि थप कार्य योजना सहित भावी रणनीति समेत तय गरेर काम गर्न जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
यसै सन्र्दभमा आगामी ६ महिनाभित्र जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्नुहुने ७ सय ५३ स्थानीय निकायकाहरुबाट ५१ सदस्यीय परिर्वतनका लागि संवाहकहरु नाम दिएर राष्ट्रिय संञ्जाल निर्माण गरिने छ ।
जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्यका लागि चालिएको नेपाल पदयात्राले २०१९ भित्रमा दलित समुदायका पक्षमा जारी भएको कानुनहरुलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउनेका निम्ती सार्क स्तरीय नीति संवाद गरी केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत प्रतिवेदन पेश गरी दवाब सिर्जना गर्नछौं ।
Leave a Reply