हलिया पुनर्स्थापना : कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात

सबै नागरिकको हैसियत समान हो भने त्यसको झल्को उत्पीडित समुदायको जीवनमा झल्किनुपर्छ

अनुहारभरि चाउरी परेर उमेर नपुग्दै बुढो देखिएका ४५ वर्षीय गणेश लुहार मुक्त हलिया हुन् । उनले न हलियाको परिचयपत्र पाएका छन्, न पुनस्र्थापना कार्यक्रम, न मालिकको घरमा काम । २१ भदौ २०६५ देखि सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा ग-यो । त्यसको दुई वर्षपछि शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालयमार्फत हलियाको तथ्यांक संकलन गरियो । सुदूरपश्चिमका ९ र मध्यपश्चिमका ३ गरी १२ जिल्लाको हलियाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । तर, कतिपय हलियाको संकलित लगतमा नामै अटाउन सकेन ।

बैतडी जिल्लामै झन्डै ५ देखि ६ हजार हलियाको नाम तथ्यांकमा नसमेटिकन लगत तयार पारियो । बैतडीमा २ हजार २२ जनालाई प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र दिई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । घर मरम्मत गर्न १ लाख २५ हजार, जग्गा खरिद गर्न २ लाख ५० हजार, घर निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइएको छ । जबकि त्यति रकमले उनीहरूको जीवनमा कता टाल्ने भन्ने संकट जस्ताको तस्तै छ । आर्थिक वर्ष ०७५ सम्म आइपुग्दा सरकारको हलियामुक्ति घोषणा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मातमा परिणत भएको छ ।

जसको हातमा परिचयपत्र छ, तिनलाई कुनै सहुलियत छैन । पूर्वहलियाको साधारण कुरा छ– ‘यो परिचयपत्रले न गाडीभाडा दिँदा काम गर्छ न यो राखेर कुनै भत्ता पाइन्छ ।’ हुन पनि सरकारी प्रतिवेदनमा मुक्त भनिएका मुक्त हलियाको जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । यो अवस्था झनै जटिल र कष्टकर त्यति वेला भइदिन्छ जतिवेला उनीहरू कुनै गर्जो टार्न साहुकोमा ऋण समेत पाउँदैनन् । काम माग्न गए साहुहरू ‘सरकारले काम देला नि’ भनेर ठाडो बोली लगाउँछन् ।

दैनिक ढुंगा, माटो, गिटी बोकेर आफ्नो जीविका चलाउन बाध्य छन् । त्यो ज्यालाले बिहान–बेलुका पेट भर्नसमेत मुस्किल पर्ने गर्छ । यसैका बीच आफ्ना केटाकेटीलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी उनीहरूले कसरी पूरा गर्लान् भन्नेतर्फ सरकारले सोचेको अहिलेसम्मको अवस्थाले झल्को समेत दिँदैन । परिवारको जिम्मेवारीले थिचिएर ‘मुक्त’ भनिएका हलिया बाध्य भएर भारततर्फ मजदुरी गर्न जान्छन् ।

सरकारी प्रतिवेदनमा मुक्त भनिएका मुक्त हलियाको जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । यो अवस्था झनै जटिल र कष्टकर त्यतिवेला भइदिन्छ, जतिवेला उनीहरू कुनै गर्जो टार्न साहुकोमा ऋणसमेत पाउँदैनन् । काम माग्न गए साहुहरू ‘सरकारले काम देला नि’ भनेर ठाडो बोली लगाउँछन् ।

दशरथ चन्द नगरपालिका गुरुखोलाका एक हलियाले परिचयपत्र लिन आउनका लागि साहुबाट लिएको १ हजार ऋणको पीडा कसरी बिर्सने ? उनी आफू मुक्त भएकोमा खुसी हुने कि ऋण थपिएको चिन्तित ? त्यस्तै दुर्गा भवानी गाउँपालिका–२ बस्ने पार्वती लोहारलाई संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर मतदान गरे जीवन फेरिन्छ भनेर आशा देखाइएको थियो ।

उनले पनि अब त पक्कै आफ्नो जीवन फेरिन्छ भन्ने आशा गरिन् । तर, उनी अहिले के सोच्छिन् भनेर के कुनै जनप्रतिनिधिले उनलाई सोधे ? अथवा सरकारले उनका बारे सोचेर उनको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन केही ठोस कदम चाल्यो ? सजिलै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता अनगिन्ती अदृश्य पीडाबाट उनीहरूको दैनिक घस्रिरहेको छ । श्रीकोट–७ की सुन्दरी भुल जसका श्रीमान्ले जीवनको ऊर्जाशील समय साहुकोमा काम गरेर बिताए र अहिले ८० वर्षमा पुगे ।

उनैको काँधमा नातिनातिनी, बुहारीसहित ७ जनाको भरणपोषणको जिम्मेवारी छ । काम गर्ने छोराको मृत्यु गाडीले कुल्चिएर भयो र सामाजिक सुरक्षाविना जसको जीवनको कुनै टुंगो छैन, उनीहरूले आफ्नो आत्मसम्मानबारे सोच्ने कि भर्खरै के खाने भनेर सोच्ने ? उत्पीडित नागरिकले आफ्नाबारे आफैँ सोच्ने हो कि त्यसमा सरकारको पनि जिम्मेवारी हुन्छ ? भूमिहीनताले श्रम गर्न न उनीहरूसँग जमिन छ । न त दुर्बल आर्थिक अवस्थाले उनीहरूसँग ओत लाग्ने छानो । उनीहरू आफ्नो टहरो र सीप फलाउन सक्ने माटो खोजिरहेका छन् ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जातीय विभेदबाट ग्रसित समाजमा उनीहरूले टाउको उठाउने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । २१औँ शताब्दीको यो दशकमा उनीहरू निरीह र नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन्, तर, उनीहरूको समस्या सम्बोधन कसले गर्ने ? बोल्नुपर्नेहरू मौन छन् । दास प्रथासरहको यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले गरेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसका अन्य आयामबारे के सरकारले सोच्नुपर्ने होइन ?

५० रुपैयाँ ऋण लिएबापत आजीवन दास मजदुरसरह हलिया बन्न बाध्यको जीवनले नयाँ आयाम लिने भयो भनेर हामी प्रफुल्लित भयौँ, तर वर्तमान अवस्थामा उनीहरूको अवस्था देखेर न त हामी खुसी हुन सक्छौँ न बोल्न नै । त्यसमा सामाजिक वर्णाश्रममा आधारित व्यवस्थामा अधिकांश हलियाहरू दलित रहेका छन् । आर्थिक रूपमा विपन्न त्यस्तो उत्पीडित समुदायको अवस्थाको जिम्मेवार उनीहरू स्वयं हुन् अथवा हामी भनेर कहिल्यै पनि राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर छलफल हुन सकेन ।

एउटा देशका लागि त्यहाँ बसोवास गर्ने सबै नागरिकको हैसियत समान हो भने त्यसको झल्को उत्पीडित समुदायको जीवनमा झल्किनुपर्छ न कि सत्ता र शक्तिको पहुँचमा भएकाको जीवनमा । हलियाको जीवन एउटा मानिसको जीवन हो । त्यसैले राज्यले हलियाको मुक्ति भनेर मात्र हुँदैन । उनीहरूको जीवनलाई आमनागरिकसरह बनाउन राज्य सक्रिय हुनैपर्छ ।

(यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकबाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो ।)

लेखक बैतडीकी अधिकारकर्मी हुन् ।