दलित आन्दोलनको विगत, वर्तमान र भविष्य

नेपालको दलित आन्दोलनको समीक्षा
नेपाली जनताको ७ दशक लामो संघर्षको दौरान भएका आर्थिक÷सामाजिक सन्नीकट सचेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपालको दलितमैंत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौं । मुलुक संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा जातीय छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने कानून बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक र कानूनी सुनिश्चितता भइसकेको छ । दुई दुई वटा संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमा थुप्रै सकारात्मक व्यवस्थाहरु हुँदाहुँदै पनि नेपाली दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र अपमान कायम छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, हरवाचरवा, बालीघरेप्रथा र चरम श्रम शोषण जारी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितलाई नयाँ नयाँ तरिकाले बहिष्करणको प्रकृया यथावत छ । हिजो सेवा हुंदा बालीघरे आज उद्योग हुंदा निजी कम्पनीको शिकार हुने धरातलीय अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

हाम्रो जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म र संस्कार छ, यसले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेशामा जान नपाउनेगरी परम्परागतरुपमा बाधा हालिरहेको अवस्था छ । हाम्रो संस्कार भनेको बाहुन भनेको खाली चिन्तन मनन र पुरेत्याईं गर्ने, क्षत्रीहरु लड्ने भिड्ने गर्ने र वैश्यहरुले व्यापार गर्ने र श्रमिकहरुले शुद्रहरुले अपहेलित भएर बस्ने भन्ने जुन हजारौं वर्षदेखिको मनुवादी चिन्तन छ, यो जातपातको प्रणाली हाम्रो निम्ति अत्यन्त ठूलो बाधक छ ।

दलितमाथिको विशेषतः दलित महिलामथिको हिंसा चरम अवस्थामा छ । दलितभित्रपनि मधेशी दलितको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन भयावह अवस्थामा छ । नयाँ संविधानको बैधानिक बाटोमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रामा दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको पुनःसंरचना पहिलो शर्त हो ।
नेपाली दलित आन्दोलनको इतिहास दक्षिण एशियाको उन्नत र गौरवपूर्ण इतिहास मानिन्छ । नेपाली समाजमा अस्तित्वमा रहेका समुदायमध्ये दलित आन्दोलन नेपालको सबैभन्दा जेठो समुदायगत आन्दोलन हो । नेपालको दलित आन्दोलनलाई १९९७ देखि २०४६ सालसम्म आइपुग्दा जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरोधी आन्दोलन, २०४६ देखि २०७२ सम्म राजनीतिक सहभागितासहितको आरक्षणको आन्दोलन र २०७२ देखि समानुपातिकसहित राजनीतिक हिस्सेदारीको माग उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको संविधानले वि.सं.२००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनहरुका उपलब्धीहरुलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने यूगिन काम गरेको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा संबोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बनेको छ । देशव्यापीरुपमा दलितहरुमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई दलितहरु संगठीत भएका छन्, राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन भएका छन् र गैरदलितहरुको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफै लड्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु यस मुद्दामा सकारात्मक छन् । दलित मुद्दा राज्यले संबोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रुपमा स्थापित भएको छ, दलित मुद्दा संविधानमै पहिचानकासाथ स्थापित भएको छ, सामन्तवाद अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा दलित जीवनमा केही सुधार ल्याउने व्यवस्थाहरु गर्न संभव तुल्याएको छ ।

समृद्धिको बाधक जाति व्यवस्था
नेपालको राजनीतिमा जातिव्यवस्था मूल अन्तरविरोधका रुपमा रहदै आएको छ । आज विश्वभरिमा जाति र धर्मका नाममा ठूला ठूला युद्धहरु भइरहेका छन् । जाति व्यवस्था व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आतंककारी गतिविधिमा परिणत भएका छन् । आजका साना साना समस्याहरु ठूला ठूला आन्दोलनमा परिणत भएका हजारौ उदाहरण दिन सकिन्छ । हामीले नेपाली राजनीतिकको बैचारिक पक्ष हल गरेको भए पनि समाजिक तथा आर्थिक पक्ष संबोधन गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो देशमा अझै पनि भाग्यवाद र ब्राम्हणवादमा आधारित अन्धविश्वास र चिन्तन जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । जसले हामीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको बाधक बन्ने निश्चित रहेको कुरा डोरबहादुर विष्टले आफ्नो चर्चित पुस्तक फ्याटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्टमा लेख्नु भएको थियो । हामीले पुँजीवादको विकास गर्दै त्यसैमा टेकेर समाजवाद जाने कुरा गरेका छौं । हाम्रो जातपातमा आधारित र विभाजित धर्म र संस्कार छ, यसले एउटा जातमा जन्मिएपछि अर्को पेशामा जान नपाउनेगरी परम्परागतरुपमा बाधा हालिरहेको अवस्था छ । हाम्रो संस्कार भनेको बाहुन भनेको खाली चिन्तन मनन र पुरेत्याईं गर्ने, क्षत्रीहरु लड्ने भिड्ने गर्ने र वैश्यहरुले व्यापार गर्ने र श्रमिकहरुले शुद्रहरुले अपहेलित भएर बस्ने भन्ने जुन हजारौं वर्षदेखिको मनुवादी चिन्तन छ, यो जातपातको प्रणाली हाम्रो निम्ति अत्यन्त ठूलो बाधक छ । जबसम्म यस्तो जातपात प्रथा र श्रमलाई यसरी विभाजित गर्ने परम्परा व्यवहारतः अन्त गर्न सक्दैनौं, त्यतिबेलासम्म हामीले देशको विकास गर्न सक्दैनौं समृद्धि त अझ टाढाको कुरा हो । आज यूरोप किन विकास भयो ? किनभने १५ औं शताब्दीमा मार्टिन लुथर किंगले त्यहाँको क्याथोलिक चर्च हाम्रो हिन्दू धर्मजस्तै अत्यन्तै जड थियो । त्यसलाई उनले सुधार गरे र त्यहाँबाट सुरु भएको पुनर्जागरण औद्योगिक क्रान्ति हुँदै प्रबोधनतर्फ अगाडि बढयो । तर हामीले यो जातपात प्रथालाई अहिलेसम्म अन्त्य गर्न सकेका छैनौं । अम्बेडकरले जातपातको विनाश भन्ने पुस्तकमा जबसम्म जातपातलाई जरैदेखि उन्मुलन गरिँदैन, त्यतिबेलासम्म हामीले हिन्दूधर्मलाई मात्रै अँगालेर देश विकास हुँदैन । यो निष्कर्षसँग म सहमत छु । यसर्थ, वैचारिक परिवर्तनसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

अबको दलित आन्दोलनको स्वरुप
अबको दलित आन्दोलनको मुख्य संघर्ष दलाल पूजीवादका विरुद्ध र सहायक संघर्ष सामन्तवादका अवशेषहरुका विरुद्ध केन्द्रीत हुनेछ । अब हाम्रा सामुदायिक वा जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरु वर्गीय आन्दोलन अर्थात वर्ग संघर्षका सबै रुपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताद्धारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्ष सम्बन्धी निति निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा दलाल पूंजीको ठाउँमा राष्ट्रिय पूजीको विकास गर्ने राष्ट्रिय अभियान संचालन गरिनुपर्दछ । अब हाम्रो आन्दोलनले जनताको शक्तिलाई व्यापक रुपमा संगठित गर्नु, त्यसका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुलाई हाम्रो लक्षहरु अनुकुल नीतिहरु निर्माण गर्न दवाव दिनु र जनप्रतिनीधिसभामा हस्तक्षेप बढाउँदै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा पहल गर्नुलाई जोड दिनुपर्छ । सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धा र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ, उत्पादनमा सार्वजनिक क्षेत्र अन्तरगत स्थानीय सरकारको लगानी विस्तारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन बन, सिचाई, साना जलविद्युत योजना बनाउनुपर्दछ र न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान दिनुपर्दछ, योजनाबद्ध सन्तुलित विकास, स्थानीय तहका अधिकारहरु, विविधतामा एकताको नेपाली मौलिक संघीयता, भष्ट्राचार र कमिशनमुक्त राज्यका संरचनाहरु, समावेशी लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको विस्तार, जातीय छुवाछूत र भेदभावको उन्मुलन गर्दै जनताको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सक्दा हालको दलाल पूजीको राष्ट्रिय पूजी निर्माण हुनेछ, अहिलेको मध्यमवर्ग राष्ट्रिय पूजीपतिवर्गमा रुपान्तरण्ण हुनेछ, दलाल पूजीपतिवर्गको घोर प्रतिक्रियावादी तप्का पलायन हुनेछ अथवा रुपान्तरण भएर राष्ट्रिय पूँजीपतिमा परिणत हुनेछ । त्यस बेलासम्म हालको गरीवी र सबै खाले विभेदका स्वरुपहरु आधारभूत रुपमा समाप्त भइसकेका हुनेछन् । अहिलेको विभेदको शिकार भएका दलित, महिला, जनजाति, मुश्लिम, मधेशीलगायत पिछडिएको क्षेत्रका जनतामाथि हुदै आएको परम्परागत क्षेत्रीय, जातीय छुवाछूत र विभेदको आधार पनि अन्त्य भएर उनीहरु मानव मर्यादा सहितको वास्तविक वहुसंख्यक श्रमजीविवर्गमा रुपान्तरण भई संगठीत भएको हुनेछन् । त्यसपछि हामी वहुसंख्यक श्रमजीविवर्गको भौतिक तथा साँस्कृतिक सम्पन्नताका स्थानीय, प्रादेशीक र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु निर्माणमा जुट्नेछौं । जसले भूमिको सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक सम्पतिको व्यापक बृद्धि, सहकारीमा आधारित अर्थतन्त्रको स्थपाना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको ग्यारेण्टी जस्ता समाजवादी आधारहरु तयार हुनेछन् ।

सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धा र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ, उत्पादनमा सार्वजनिक क्षेत्र अन्तरगत स्थानीय सरकारको लगानी विस्तारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन बन, सिचाई, साना जलविद्युत योजना बनाउनुपर्दछ र न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान दिनुपर्दछ, योजनाबद्ध सन्तुलित विकास, स्थानीय तहका अधिकारहरु, विविधतामा एकताको नेपाली मौलिक संघीयता, भष्ट्राचार र कमिशनमुक्त राज्यका संरचनाहरु, समावेशी लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको विस्तार, जातीय छुवाछूत र भेदभावको उन्मुलन गर्दै जनताको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्दछ ।

हामीले यस नव नेपाल निर्माणको महाअभियानमा ध्यानदिनुपर्ने मूल पक्ष के हो भने हालसम्म ठूलाठूला परिवर्तनहरुमा राजनीति गर्नेहरुको वर्ग उत्थान हुने गरेको छ । इतिहासमा हेपिएकाहरुलाई क्षेतिपूर्तिको कुरा गर्दा सिद्धान्तको रटान रट्ने तर आफूहरु अप्रत्यक्ष रुपमा हिजो गरेको योगदानको पूरै क्षेतिपूर्ति असुल गर्ने खेलमा लागेको हाम्रो उपलब्धीको चरित्र बन्दै गएको छ । अबको हाम्रो प्रयासहरु पार्टीको नोकरशाहीकरणबाट मुक्त, पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय योजना, रोजगारी बृद्धि, गरीवी उन्मुलन, न्यायपूर्ण वितरण, राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय सहयोग तथा समर्थन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्ना कर्मचारी, जनप्रतिनीधि र सरकारमा जानेहरुलाई निर्देशीत गर्ने र आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण आन्दोलन एकताबद्ध बनाउनुपर्दछ । अबको हाम्रो आन्दोलनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीवी निवारण, भष्ट्राचार निवारण, प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि, सबैप्रकारका विभेदबाट मुक्ति, वातावरणीय संरक्षण, सीप विकास तथा रोजगारी प्रबद्र्धन, विद्युतीकरण, सामाजिक तथा सार्वजनिक सुरक्षा जस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रव्यापी जनपरिचालनका लागि समेत तयार हुनुपर्दछ । अन्तमा, जनताको बहुदलीय प्रतिष्पर्धाबाट निर्माण गरिएको शासन व्यवस्थाले ३ चरणमा आफ्नो लक्ष पूरा गर्नेछ । जसमा पहिलो पुरानो समाज व्यवस्थाका शोषण र उत्पीडनका सामन्तवादका अवशेषहरु सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रीत भएर लाग्ने चरण, दोस्रो नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक तथा साँस्कृतिक दुबै हिसावले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रीत भएर लाग्ने चरण र तेस्रो सममाजवादमा संक्रमणका निम्ति केन्द्रीत भएर भौतिक तथा साँस्कृतिक तयारी गर्ने अवधिको शान्तिपूर्ण अभियान नै हाम्रो नेपाली क्रान्तिको वैज्ञानिक बाटो हुनेछ । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको हकमा पनि यही विज्ञान लागू हुनेछ ।

लेखक मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।