सुदूरपश्चिमको पहाडमा दलित र गरीब माथि बँधुवा श्रम यथावतः हलियामाथि बलियाको रजाइँ

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ – थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर ६, विस्खेतका गोपाल नेपाली गाउँकै जोशी परिवारको घरमा हलिया थिए । बाजेका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि साहुको घरमा हलिया बसेका नेपालीको काम गर्दागर्दै थलिएर १२ वर्षअघि मृत्यु भयो । त्यसबेला गोपाल ४५ वर्षका थिए ।

गोपालको मृत्यु भएको दुई वर्षपछि २१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया–प्रथा अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो । यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौंदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाहरूको सम्पूर्ण ऋण आफैंले तिरिदिने र पूर्व हलियाहरूको पुनस्र्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले ग¥यो ।

गोपालको मृत्युपछि जेनतेन पाँच छोराछोरी हुर्काइरहेकी उनकी श्रीमती ज्ञाना नेपालीलाई यो घोषणाले तरंगित पा¥यो । उनले गुजाराको संकटबीच पनि छोराछोरीलाई स्कूल पठाउने सपना देख्न थालिन् । त्यही बीचमा जब छोरा श्याम ९ वर्षमा टेके, साहुले पुरानो ऋण तिर्न दबाब दिन थाले ।

श्रीमानको मृत्यु भएको चार वर्ष बितिसकेको थियो । यो चार वर्षमा हलो नजोत्दा श्रीमान्ले लिएको रु.३० हजार ऋणको व्याज बढेर रु.१ लाख २ हजार पुगेछ । पाँच जना लालावाला हुर्काइरहेकी ज्ञाना ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । त्यही विवशता बुझेका साहुले शर्त तेस्र्याए– ‘त्यसो भए छोरालाई हलिया पठाऊ ।’

“ऊ बालखै थियो, हलो समात्न पनि जान्दैनथ्यो” ज्ञानाले भनिन्, “हलिया नपठाए वर्षको ३०/४० हजार रुपैयाँ व्याज थपिन्थ्यो, अनि आँसु निल्दै बालक छोरोलाई साहुकोमा पठाएँ ।”

जोशी परिवारको घरमा हलो जोत्ने श्याम लगातार पाँचौं पुस्ता थिए । तर, नाबालक छोरालाई हलिया बसाउँदा पनि ज्ञानाको दुःख कम भएन । सदरमुकाम चैनपुरबाट घर फर्कने क्रममा दुई वर्षअघि श्याम गाडी दुर्घटनामा परे । त्यसबेला भाँचिएको खुट्टामा राखेको फलामे रड अहिले पनि झिकेको छैन ।

खुट्टा भाँचिएपछि श्यामले हलो जोत्न सकेनन् । ऋणको व्याज फेरि बढ्यो । यसबीचमा गुजारा चलाउन लिएको रकम समेत जोड्दा साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋण रु.५ लाख नाघिसकेको छ । “थोरै काम गर्दा पनि उसको खुट्टा सुन्निछ” ज्ञानाले भनिन्, “साहुले कि काम गर कि ऋण तिर भन्छन्, हामी जेलमा कोचिए जस्तै भएका छौं ।”

यस्तो पनि मुक्ति !

सरकारले हलिया मुक्तिका क्रममा यसको परिभाषा गरेको छ । जस अनुसार, ‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋणको व्याज चुक्ता गर्न वा अरू कसैको जमानी बसेकोमा त्यस्तो ऋणको व्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकको रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) को रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’ हलिया भित्र पर्छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गरीबीको कहर र साहूको अत्याचार भोगिरहेका हलियालाई यसरी परिभाषित गर्दै सरकारले २१ भदौ २०६५ देखि लागू हुने गरी हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

गाउँका हुनेखानेले गरीबलाई अचाक्ली चर्को व्याजदरमा ऋण दिने, अनि त्यो ऋण र ब्याज तिर्न नसक्दा सन्तान, दरसन्तानलाई समेत खेत जोत्ने हली राख्ने यो प्रचलनाई चलनचल्तीमा हलिया प्रथा भनिन्छ । पुस्तौंदेखि सामाजिक कलंकका रूपमा कायम यही प्रथाको आडमा सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रका हुनेखाने परिवारले गरीब र दलित समुदायको हदैसम्म श्रम र आर्थिक शोषण गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन् ।

भर्खरै जारी भएको फौजदारी अपराध संहिताले यो कार्यलाई आपराधिक मानेको छ । संहिताको दफा १६४ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रतिफल बापत बाँधा बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ र यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । तर, सुदूरपश्चिमका पहाडमा अहिले पनि यो प्रथा कायमै छ ।

विस्खेतकै ६६ वर्षीय गिरी दमाई अर्का पीडित हुन् । ५१ वर्ष पहिले बुबा जहरीले गिरीको बिहे गर्न गाउँकै सुरेन्द्र जोशीको परिवारबाट केही पैसा ऋण लिएका थिए । पछि आपत्विपत् पर्दा खर्च चलाउन लिएको रकम समेत थपिंदा त्यो ऋण रु.२५ हजार पुग्यो । त्यही रु.२५ हजारको व्याज तिर्न जहरीले बाँचुञ्जेल जोशी परिवारको हलो जोते ।

बाबुको मृत्युपछि गिरीले त्यसको बिंडो थामे । बुढ्यौलीले छोएपछि उनले १२ वर्षीय छोरा दिनेशलाई आफ्नो ठाउँमा जोशी परिवारको हलिया राखिदिए । तीन पुस्ताले हलो जोतिसक्यो, तर जहरीले लिएको रु.२५ हजार ऋणको साँवा जस्ताको तस्तै छ । “साँवा चुक्ता नगर्दासम्म हलो जोत्नैपर्छ” गिरीले भने, “बाबु हलो जोत्दाजोत्दै मरे, मेरो जिन्दगी हली भएरै बित्यो । अब सके छोराले तिर्ला, नसके यो पनि हली भएरै मर्ने त हो ।”

वर्षभरि साहुको खेतबारीमा काम गर्दा हलियाले अन्यत्र काम गर्ने फुर्सद पाउँदैनन् । अरू कामै गर्न नपाएपछि ऋण कसरी तिर्नू ! “एक वर्ष काम नगरे व्याज बढाएर दोब्बर पु¥याइदिन्छन्” अर्का हलिया पदम दमाईले भने, “साहुको हलो जोत्नु हाम्रो जिन्दगी हो । यो गाउँ नै ऋणले बाँधिएको छ ।”

ऋण तिर्ने उपायको खोजीमा पदम दुई वर्ष भारतमा मजदूरी गर्न गए । फर्कंदा साहूले रु.१५ हजार ऋणको व्याज बढाएर रु.८० हजार पु¥याएछन् । पदम भन्छन्, “कमाएर ऋण तिरौंला भन्ने सोचेको थिएँ, फर्केर आउँदा व्याज थामिनसक्नु भएछ । बचाएर ल्याएको पैसाले ऋण तिर्न पुगेन, फेरि हलिया बसें ।”

विस्खेत गाउँमा बस्ने दलित समुदायका १८ परिवार ऋणको व्याज चुक्ता गर्न अहिले पनि साहूको हलो जोतिरहेका छन् । त्यसो नगरे मासिक सयकडा पाँच रुपैयाँ व्याज तिर्नुपर्छ । साहुको हप्कीखप्की, उस्तै परे कुटाइ समेत खानुपर्छ । उनीहरू कोहीसँग आफ्नो नामको एक टुक्रा जमीन छैन । बस्ने घर साहुकै जग्गामा छन् । स्थानीय कलु दमाईं भन्छिन्, “हाम्रै जग्गामा घर लगाएर बसेका छौ, भनेको नमाने निकालिदिन्छौं भन्छन् । उनीहरूले भनेको चुपचाप मान्नुपर्छ ।”

नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि हलियाले लिएको ऋण तिरिदिएको भने पनि आफूहरूको ऋण भने नतिरेको साहु सुरेन्द्र जोशीको भनाइ छ । जोशीले भने, “उनीहरूलाई साह्रोगाह्रो पर्दा, छोरा नातिको विवाह गर्दा दिएको रकम तिरेका छैनन् । पहिला पहिला खेतीपातीको काम गरिदिन्थे, अहिले भनेको बेला काम पनि गर्दैनन् । रकम पनि फिर्ता दिंदैनन् । कति त इन्डिया भागिसके ।” आफूले तीन–चार परिवारलाई रु.२५ हजारदेखि रु.४० हजारसम्म ऋण दिएको जोशी बताउँछन् । उनले भने, “पहिलादेखि काम गर्दै आएको भएर कहिलेकाहीं खेतीपातीको काममा सहयोग गरे होलान् । तर, हलिया, बँधुवा बनाएर राखेको छैन ।”

सकसपूर्ण जिन्दगी

बझाङकै दुर्गाथली गाउँपालिका–७, गैरागाउँकी मोतिहारा दमाईको तीन छोरा, दुई बुहारी र नौ जना नातिनातिना सहित १४ जनाको परिवार छ । उनीहरूको बस्ने, खाना पकाउने, खाने र सुत्ने घरको क्षेत्रफल भने दुई वर्गमिटरभन्दा बढी छैन । “सुत्नु त के भन्नु हजुर, बसेरै रात काट्छौं” मोतिहाराले भनिन्, “सबै जना घरमै हुँदा बस्ने ठाउँ नै पुग्दैन ।”

गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने, लुगा सिउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम गर्ने र त्यसबापत पाइने खलो (अन्न) का भरमा गुजारा चलाइरहेका यहाँका २०३ दलित परिवारमध्ये १६४ परिवारको अवस्था मोतिहाराको जस्तै छ । आफ्नो एक टुक्रा जग्गा नहुँदा बसेको घर अरूकै नाममा छ । स्थानीय नम्मु कामीले भने, “भाग्या (मालिक) ले दिएको खलोले दुई महीना पनि खान पुग्दैन । कतै मजदूरी पाए त्यसैले गुजारा चलाउँछौं, नभए ऋण काढेर खान्छौं ।” नम्मुका अनुसार वर्षभरि काम गरेबापत दुई देखि पाँच क्विन्टलसम्म अन्न (धान र गहुँ) पाइन्छ ।

गैरागाउँबाट १५ मिनेट पैदल हिंडेपछि पुगिने छविस पाथिभेरा गाउँपालिका–६, उदयपुर गाउँमा ११८ दलित परिवारको बसोबास छ । तीमध्ये ९२ परिवारसँग जग्गा छैन । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा जिल्लाभर १,६८३ परिवारसँग आफ्नो घर–जग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ ।

बझाङका १५ भन्दा धेरै गाउँमा अहिले पनि बाजे बराजुका पालादेखिको ऋणको व्याज चुक्ता गर्न साहूको हलो जोतिरहेका हलियाहरू भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मष्टा गाउँपालिकाको रिलु, मष्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्याँसी  र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो संख्या ठूलो छ । यसैगरी थलारा गाउँपालिकाको विस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर भैरवनाथ, बुङगल नगरपालिकाको खिरातडी, पिपलकोट देउलीकोट, खप्तड छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवल लगायतका गाउँमा ठूलो संख्यामा हलियाहरू छन् । यी गाउँहरूमा करीब १२०० हाराहारी हलिया रहेको अनुमान छ । यति ठूलो संख्यामा आज पनि हलियाहरू काम गरिरहन बस्नुपर्ने बाध्यताले १० वर्ष अघिको हलिया मुक्तिको घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।

बलियाको रजाइँ

२०६६ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यालय र गैरसरकारी संस्था ‘हलिया मुक्ति समाज’ ले संयुक्त रूपमा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार बझाङमा मुक्त घोषित हलियाको संख्या २,८४८ थियो । त्यसकै आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समस्या समाधान समितिले २१६८ जना हलियाको प्रमाणीकरण पनि ग¥यो ।

प्रमाणीकरण भएकामध्ये ‘क’ वर्गमा परेका ७१ जना, ‘ख’ वर्गका ४१८, ‘ग’ वर्गका २९ र ‘घ’ वर्गमा परेका ११४५ सहित कुल १६६३ जनालाई परिचय पत्र वितरण गरियो । ‘मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना, २०७०’ ले आफ्नो स्वामित्वमा घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’, घर भएका तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’, आफ्नो जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ तथा घर र जग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यो मापदण्ड अनुसार विस्खेत गाउँका हलियाहरू ‘ख’ वर्गमा हुनुपथ्र्यो । तर, उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरियो । त्यसको भित्री कारण के थियो भने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा एकटुक्रा जग्गा नभएका हलिया होइन, पहुँचवाला हावी भए ।

हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले साहुबाट लिएको ऋण तिरिदियो । जग्गा नहुनेको जग्गा जोडिदियो । घर बनाइदियो । यी काममा करोडौं रुपैयाँ खर्च ग¥यो । हलियालाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले पनि ठूलो धनराशि सिध्याए । तर, हलियाको ठूलो संख्या अहिले पनि साहुकै हलो जोतिरहेका छन् । यसको कारण खोतल्दै जाँदा देखियो– सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत र सुविधाको लाभ पहुँचहीन हलियासम्म पुगेन, त्यहाँ पनि पहुँचवालाले सिध्याए । स्थानीय चाखुडी दमाईका शब्दमा, “सदरमुकाम वरिपरिका र ठूला मान्छे चिनजान भएकाहरूले हलिया नभए पनि हलियाका नाममा सुविधा लिए, हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएन ।”

दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीका अनुसार, हलियाको सूचीमा समेटिएका र प्रमाणीकरणमा परेका अधिकांश व्यक्ति जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका पदाधिकारी र कर्मचारी नजिकका आफन्तहरू छन् । नेपालीले भने, “गैरहलियालाई हलिया भनेर राहत बाँडिएको छ, अहिले पनि साहुको हलो जोत्न बाध्य धेरै हलियाले केही पाएका छैनन् ।”

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहराले नै स्विकार गरे कि “अरूलाई हलिया राख्न सक्ने आर्थिक हैसियतका व्यक्तिहरू समेत ‘क’ वर्गको हलियामा सूचीकृत छन् । यो तथ्याङ्क कसरी लिइयो, म आफैं अचम्मित छु ।” मालपोत कार्यालयका हलिया सुपरभाइजर रवि सार्कीलाई यसको कारण थाहा छ । उनी भन्छन्, “अन्धाधुन्द रूपमा तथ्याङ्क संकलन गरिंदा धेरैलाई अन्याय भयो, वर्गीकरणमै नपर्नेहरू ‘क’ वर्गमा सूचीकृत भए, ‘क’ वर्गमा पर्नुपर्ने हलिया या सूचीमै छुटे या त ‘घ’ वर्गमा परे ।”

जिल्ला हलिया मुक्ति समाज, बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्कीले चाहिं तथ्याङ्क संकलनमा कुनै गडबडी नभएको दाबी गरे । तर, उनकै भनाइले यसभित्रको बदनियत रहेको प्रष्ट पार्छ । “अहिले आएर कोही जागिरे भयो होला, पैसा कमाएर अरूलाई हलिया पनि राख्यो होला, तर बझाङका सबै दलितका जिजुबाजे कुनै न कुनै गैरदलितको हलिया थिए” सार्कीले भने, “अहिले हुनेखानेले सुविधा लिए जस्तो लाग्ला, उनीहरू पनि कुनै बेलाका हलिया नै हुन् ।”

सकियो रु.१५ करोड

हलिया विवरण संकलनमा हदैसम्म लापर्वाही भएको थियो भन्ने उदाहरणहरू हामीले पनि भेट्यौं । जिल्ला हलिया मुक्ति समाजबाट तथ्यांक संकलन गर्नेहरूले साविक मालुमेला गाविसको वडा नम्बर २, ३ र ७ (हाल थलारा गाउँपालिका–९) मा गिठे ओड, रामबहादुर पार्की, गजम सार्की, भाले कामी लगायत ७९ जना हलिया भएको तथ्याङ्क संकलन गरेका थिए । मुक्त हलिया जिल्लागत तथ्याङ्क संकलन समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनीहरू हलिया भएको प्रमाणित पनि ग¥यो । तर, जब जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोली उनीहरूलाई राहत वितरणबारे छलफल गर्न मालुमेला पुग्यो, सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरू गाउँमा भेटिएनन् । अर्थात् त्यो नाम नै नक्कली थियो ।

छविस पाथीभेरा गाउँपालिका–६, उदयपुर (साविक लेकगाउँ गाविस) र दुर्गाथली गाउँपालिका–७, गैरा (साविकको सैनपसेला गाविस) मा भने तथ्यांक संकलकहरू नै पुगेनछन् । छविस पाथिभेरा–६ का वडाध्यक्ष मोहनलाल विकका अनुसार लेकगाउँ र सैनपसेलामा हलिया छैनन् भनेर कसैले सुनाइदिएको भरमा गणकहरू ती गाउँमा गएनन् । विकले भने, “हाम्रो वडामा २०० भन्दा बढी हलिया छन्, तर उनीहरू कसैको नाम सूचीमा छैन ।” तथ्यांकमा योविघ्न भद्रगोल भएको जान्दाजान्दै त्यसलाई सच्याउने पहल कतैबाट भएन । बरु, गलत तथ्यांकलाई आधार मानेर बझाङमा सरकारले हलियाका नाममा रु.१५ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय मार्फत् ८८ जना हलियाको घर निर्माणका लागि प्रति परिवार रु.३ लाख २५ हजारका दरले रु.२ करोड ८६ लाख, जग्गा खरीदका लागि ११० जना हलियालाई प्रति परिवार रु.२ लाखका दरले रु.२ करोड २० लाख र घर मर्मत शीर्षकमा ८३३ परिवारलाई रु.१ लाख २५ हजारका दरले रु.१० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ । समग्रमा घर निर्माण, जग्गा खरीद र घर मर्मतमा रु.१५ करोड ४७ लाख २५ हजार खर्च भएको हिसाब राखेको मालपोत कार्यालयसँग छ । यस बाहेक उनीहरूको सीप तथा क्षमता विकास, आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शीर्षकमा खर्च भएको रकमको त अभिलेख समेत छैन ।

“जाने पैसा गइसक्यो” मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर बोहराले भने, “तथ्याङ्क सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक माथि जानकारी गरायौं । तर, माथिबाटै जे भयो भयो, पठाएको पैसा बाँड्नुस् भनेपछि हामीले पनि बाँड्यौं ।”

यसको परिणाम ज्ञाना नेपाली जस्ता बझाङ्गका हलिया परिवारहरू आज पनि बलियाको थिचोमिचोमा परेका छन् र पितापुर्खाले लिएको ऋण तिर्न आफ्ना नाबालक सन्तान साहुको घरमा हलिया पठाउन विवश छन् ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट