हलिया समस्या : दशकपछि पनि उस्तै

भदौ २०६५ मा सरकारले देशभर हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । तर, बैतडीको तिरगाउँका परमाराम तिरुवा अझैैं पनि आफ्नो मालिककहाँ हलिया काम गरिरहेका छन् । कारण, उनी त्यो बेला ‘मुक्त’ गरिएका १६ हजार ९५३ हलियामध्ये पर्दैनन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा हलिया प्रथा अझैं कायमै छ । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार, ती जिल्लामा पहिचान हुन बाँकी हलिया करीब २५ हजार छन् ।

ऋण लिएपछि पुस्तौंसम्म बँधुवा मजदूर बनिने हलिया प्रथा विगतमा पश्चिम नेपालमा निकै प्रचलित थियो । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं मानिस यो प्रथामा आश्रित छन् । सरकारले दिने परिचयपत्र उनीहरूले पाएका छैनन् ।

१० वर्षअघि हलियाको तथ्यांक संकलनमा गम्भीर त्रुटि भएकाले थुप्रैले दुःख पाइरहेको हलिया मुक्ति समाज महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुल बताउँछन् । तथ्यांक संकलनमा छुटेका हलियाहरूको पहिचान तत्काल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “सरकारको ध्यान हलियाको परिचयपत्र पाइसकेकाहरूमाथि मात्रै केन्द्रित छ, तर तथ्यांक संकलनको अर्को चरण तुरुन्तै शुरू गरेर बाँकी हलियाको पहिचान गर्नु आवश्यक छ”, उनी भन्छन् ।

सरकारी अधिकारी भने तथ्यांक संकलनमा छुटपुट हुनसक्ने स्वीकार्दै सरकार तत्काल त्यतातिर ध्यान दिने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । “पहिलो चरणमा हामी पहिचान भइसकेका हलियाको बसोबासमा केन्द्रित छौं । योसँगै तथ्यांक संकलनमा हाम्रो स्रोत–साधन लगाउने अवस्था छैन”, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको बसोबास व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा उपसचिव गोपाल गिरी बताउँछन् ।

मुक्तिपछि पनि बेखुशी
हलिया भनेर पहिचान भइसकेका मध्ये करीब ८ हजारलाई विगत १० वर्षमा सरकारले जग्गा किन्ने, घर बनाउने र घर मर्मत गर्ने रकम सहितको ‘प्याकेज’ बाँडेको छ । बाँकी ८ हजारभन्दा बढी त्यस्तो प्याकेजको पर्खाइमै छन् । सरकारले यही आर्थिक वर्ष २०७५र७६ भित्र बाँकी सबै हलियाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, विगत १० वर्षको ढिलासुस्ती देखेका हलिया समुदाय र अधिकारकर्मीहरू उक्त लक्ष्यप्रति विश्वस्त छैनन् ।

मुख्य कुरा त, सरकारको पुनर्स्थापना प्याकेजप्रति मुक्त हलियाहरू खुशी छैनन् । सरकारले मुक्त हलियालाई जग्गा किन्न रु।२ लाख, घर नभएमा बनाउन रु।३ लाख २५ हजार र घर भएमा मर्मत गर्न रु १ लाख २५ हजार दिंदै आएको छ । हलिया समुदायले सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेज अपर्याप्त भएको र विस्तृत अनुसन्धान विना लागू गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्वतन्त्रतापूवर्क बाँच्ने आधारका लागि पहाडमा १० रोपनी वा तराईमा १० कट्ठा जमीनको माग गर्दै आएका छन् ।
१ तिरगाउँकी बसन्ती तिरुवा दलितका लागि छुट्याइएको धारामा पानी पिउँदै । यो धाराबाट पानी पिउने जोसुकैलाई गैरदलितले भान्सामा छिराउँदैनन् । २ टाढैबाट गैरदलितको कुवा हेर्दै बसन्ती तिरुवा । ३ बैतडीको गोठालापानीस्थित जगन्नाथ मन्दिरमा दलित र गैरदलित दुवैले घण्ट चढाउने गर्छन् । तर दलितहरु यो मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले चढाउने सामग्री बाहिरैबाट दिनुपर्छ । ४ नजिकैको अर्को जगन्नाथ मन्दिर जहाँ दलितहरु मात्रै जान्छन् ।

रु २ लाख पाएपछि प्रायः हलिया खेती गर्न नसकिने ठाउँमा जग्गा किनेर बसेको र त्यसबाट उनीहरूको जीविकोपार्जन कठिन भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । पहिलो मुक्त हलियाका रूपमा चिनिने डडेल्धुराका रामबहादुर पार्की सरकारले दिएको पैसाले राम्रो जग्गा किन्न नसकेको बताउँछन् । सीमित रकमबाट शहरको भन्दा केही बढी जग्गा पाउन गाउँको पाखो रोजेका उनी भन्छन्, “बस्न त पाइयो, तर मेरो जमीनमा खासै उब्जनी हुँदैन ।”

पार्की डडेल्धुराको हलिया मुक्ति समाज महासंघकै कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गर्छन् । तर, सबै हलियाले रोजगारी पाएका छैनन् ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको बसोबास व्यवस्थापन शाखा प्रमुख गिरी भने मुक्त हलियाहरूको बसोबासको मुख्य समस्या समाधान भएपछि रोजगारी बारे आफैंले पहल गर्न सक्ने बताउँछन् । “रोजगारीका लागि थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यो क्षेत्रमा तालिम लगायत सहयोग गरिरहेका छन्”, उनी भन्छन् ।

सरकारले मुक्त हलियाको बसोबास बाहेकका कुरामा ध्यान नदिंदा उनीहरू रोजगारीसँगै स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत गैरसरकारी संस्थाहरूको भर परेका छन् । डोटी दिपायलकी मातादेवी दमाईलाई विभिन्न संस्थाले विभिन्न समयमा कुखुरा, सिलाइ मेसीन र बीउबिजन दिएका छन् । तर, आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नहुँदा बाँच्न सधैं संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । “घर त छ, तर खुट्टा टेक्न अझैं गाह्रै छ”, उनी भन्छिन् ।

सामाजिक र आर्थिक सञ्जालको अभावमा जीविकोपार्जनका नयाँ अवसर खोज्न नसक्दा मुक्त हलियाहरूको स्थिति फेरिन सकेको छैन । अछाम साँफेबगरकी सावित्री भुलको प्रश्न छ, “मेरो छोरोले जेटीए पढेको हो, तर कोही मान्छे चिनेको छैन, कसले जागिर दिने ?”

पुनस्र्थापना प्याकेजले मुक्त हलियाको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोले अहिलेसम्म बाँडिएका प्याकेजको अनुगमन गरिनुपर्ने कतिपयको तर्क छ । बैतडीका दलित अधिकारकर्मी करण दयाल पुनस्र्थापना प्याकेजले कति हलियाको जीवन सुधार गर्‍यो भनेर हेर्दा प्रगति असाध्यै सुस्त देख्छन् ।

जीविकोपार्जनको विकल्प नहुँदा थुप्रै मुक्त हलियाहरू पुरानै मालिककोमा साविककै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । पूर्व सांसद तथा हलिया पुनस्र्थापना समितिका संयोजक हरि श्रीपाइली सन्देह गर्छन्, “मुक्त हलियाहरू दलित भएको हुनाले प्राथमिकतामा नपरेका हुन् कि ?”

छुवाछूतले झन् सकस
हलियामध्ये ९४ प्रतिशत दलित रहेको अनुमान गरिन्छ । पुनस्र्थापना गरिएका र नगरिएका दुवै समूहमा छुवाछूतको समस्या विकराल छ । यो विभेदले हलियाहरूको आत्मबल कमजोर पार्दै प्रगतिमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । करीब २० घर रहेको बैतडीको तिरगाउँमा दलित र गैरदलितको खानेपानीका स्रोत छुट्टाछुट्टै छन् ।

वसन्ती तिरुवा ‘दलितको कुवा’मा नहिचकिचाई जान्छिन् भने नजिकै रहेको गैरदलितको धारामा जाने हिम्मत गर्दिनन् । “हामीलाई त्यहाँ छुन मनाही छ”, उनी भन्छिन् । कतिसम्म भने, दलितको कुवाबाट पानी खाने जोकोहीलाई गैरदलितले भान्सामा प्रवेश दिंदैनन् ।

दलित समुदायमध्ये कतिपयले गाईभैंसी पालेका छन् । तर, बजारका चिया पसलले उनीहरूसँग दूध किन्दैनन् । अरू त अरू, बैतडी सदरमुकाम गोठालापानीमा करीब आधा किलोमिटरको दूरीमा दुई वटा मन्दिर छन्, दुवैको नाम जगन्नाथ हो । दलितहरूले प्रवेश नपाउने गैर दलितको मन्दिर ठूलो र आकर्षक छ भने दलितको मन्दिर सानो र जीर्ण देखिन्छ ।