संविधान दलितका निम्ति प्रतिगामी छ : आहुति (भिडियो सहित)

संविधान जारी भएको ३ वर्षमा दलितले के पाए के गुमाए भन्नुअघि दलितले के पाएका थिए र भनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पनि भन्न सकिन्छ– ‘दलितले पाएकै के थिए र गुमाउनलाई ?‘ यसका निम्ति हामी पृष्ठभूमिमा फर्कनु पर्ने हुन्छ । २०४६ सालको संविधानले जे मिलाउन सकेको थिएन, त्यो मिलाउन वा प्राप्त गर्न हजारौको बलिदान सहित माओवादी आन्दोलन देखा पर्यो । बहुसाँस्कृतिक नेपाली समाजको चरित्रसंग संविधानको मेल नभएको भन्दै संगसंगै जनजाति, महिला, दलित, मधेसका मुद्दाहरु सतहमा आए, आन्दोलन भए ।
त्यसको परिणामस्वरुप सबै पक्ष सहमत भएर संविधानसभा गर्ने र त्यहाँबाट जे मत आउँछ त्यसको आधारमा संविधान लेखेर अहिलेसम्मको समस्याको हल गर्ने भन्ने राष्ट्रिय सहमति बन्यो । कम्युनिष्टहरु पनि पूँजिवादी संरचनाभित्रै संविधान निर्माण गर्न तयार भैसकेको हुनाले मलाई के अनुभुति भएको थियो भने पुँजीवादी व्यवस्था अन्र्तगत पनि कम्तिमा केहि प्रगतिशील संविधान आउने भयो ।

नेपालको पुँजीवाद अलिकति विशिष्ट चरित्रको हनसक्ने कारण किन थियो भने संविधान लेख्ने ठाउँमा विद्रोही पक्ष पनि संगसगैं थियो । संसदमा तिनको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । संविधानसभाको यस्तो बनोटले कम्तिमा भारत, चीन र फ्रान्सको जस्तो अल्पसंख्यकका मुद्दालाई बन्दुकको बलमा दवाएर समृद्धिको बखान गर्ने हिंसक र निरंकुश पूँजिवाद यहाँ हुनेछैन भन्ने लागेको थियो । लोककल्याणकारी र समावेशी बनाउने गरि शक्ति सन्तुलन मिलाउँछ भन्ने थियो ।

 आन्दोलनकारी गलेपछि

अन्तरिम संविधान निर्माण सम्म त्यो देखियो पनि । संघीयतामा समस्या देखिएतापनि समावेशीताको सवालमा त्यो संविधान शक्तिशाली भएर आयो । त्यहाँ दशकौंदेखि थाँती रहेका मुद्दाहरु बहसका रुपमा प्रकट भए । संविधान मस्यौंदा बनाउँदा मधेशीले जुन ढंगले कुरा राख्यो ,दलितले जुन तरिकाले कुरा गर्यो, जनजातिले जसरी मुद्दा उठायो त्यसले हाम्रो देशमा बन्ने पुँजीवादी लोकतन्त्र अरु देशको भन्दा लोककल्याणकारी र समावेशी हुने कुराको संभावना प्रकट भएकै थियो ।
संविधानसभा भित्र र बाहिरबाट आन्दोलन र संघर्षको ज्वारले दवाव श्रृजना गरेकोले यस्तो संविधान आएकोथियो । संघर्ष पनि व्यवस्थित किसिमले मिलाएर भएको थियो । आन्दोलन कमजोर भएको थिएन । तर पहिलो संविधानसभा बिघटन भैसकेपछि दोश्रो संविधानसभामा जाने बेलामा संघर्षबाट आएका मुद्दाहरु कमजोर हुन थालिसकेकाथिए । ति मुद्दा बोक्ने आन्दोलनकारीहरु क्रमशः गल्दै गैरहेकाथिए । माओवादी आफ्नै आन्तरिक कारणले गल्दै गयो । माओवादी प्रधानन्यायाधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुने अवस्था सम्म पुग्यो ।
जनजातिको आन्दोलन थिएन भन्दा अपमान होला तर त्यो निकै कमजोर थियो । महिलाको कुनै स्वतन्त्र आन्दोलन नै बनेन । टिकिरहेको मधेस आन्दोलन पनि संविधानभित्र जे जे कुरा खोसिदै थिए , पहिलो संविधानसभाको कुरा जसरी लुटिदै थिए त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता मधेस आन्दोलनसंग पनि थिएन । उसले जसरी पहिला सशक्त रुपमा खुट्टा टेकिरहेकोथियो, अन्तिममा त्यति खुट्टा टेकेको देखिएन ।

दलले दलेका दलित

पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा दलित सभासदहरुले आ–आफ्ना दलका आदेशलाई नाघेर जान सक्ने अवस्था श्रृजना गर्न सकेनन् । यद्यपि संशोधन प्रस्ताव लैजानेमा सबैभन्दा अडान दलितले नै लिएकोथियो तर अन्तिममा मतदान गर्नेबेला उसले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्न सकेन । यी सबैको देखिने प्रभाव संविधान निर्माणमा प्रकट भयो । प्रतिगमनकारी संविधान आयो ।
दोश्रो संविधान जारी हुँदा सम्म अवस्था कहाँसम्म पुग्यो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, दलित, महिला, जनजाति आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरि होईन कि त्यसलाई कसरी बिकृत बनाएर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर माथापच्ची गरियो। दलितको हकमा भन्ने हो भने मौलिक हकलाई कानुन बनाएर लागु गर्ने भनियो । संविधान भन्दा माथि कानुन र कानुन भन्दामाथि कार्यदललाई शक्तिशाली बनाउने प्रपन्च संविधानमा छिराईयो ।मौलिक हकमा दलितलाई जमिन दिने कुरा लेखियो । तर त्यसलाई कानुन बनाएर ब्यवस्थापन गर्ने भनियो । अब अहिले आएर सरकारले जमिन दिने कानुन भनेर संविधानमा एउटा ऐन बनायो । त्यो ऐनले एउटा कार्यदल , एउटा समिति या एउटा आयोग बनाउन सक्नेछ भन्यो । यो जस्तो विकृत केहि पनि हुन सक्दैन । आन्दोलनले उठाएका मुद्दा संविधानमा छिराउन हुँदैंन भन्ने मान्छे अहिले सरकारमा दुई तिहाईमा छन् । तिनले यस्ता त्रुटी संशोधन गर्न दिन्छन् ? दिदैंनन ।

भारतकै नियति भोग्ने हामी

दोश्रो संविधान आजको पुँजीवादी चरित्रको रुपमा जारी भयो, जो अमेरिकामा छ, फ्रान्समा छ । पहिलो संविधानसभाले जसरी केहि मात्रामा भएपनि लोककल्याणकारी, समावेशी र अलिकति प्रगतिशील खालको पुजीवादी ल्याउने आश जगाएकोथियो, त्यो दोस्रो संविधानसभा सम्म आईपुग्दा पुरै उल्टियो । आज दनियामा कार्यकारी भइरहेको अल्पसंख्यक र उत्पीडितहरुलाई दमन गर्ने निरकुंश र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई एकछत्र देश जिम्मा लगाउने खालको पुँजीवादी संविधान जारी हुन पुग्यो । संविधान जारी भएपछि मैले त्यहिं साझ फेसबुकमा दलितको लागि कस्तो खालको संविधान बन्यो भनेर राखेको थिंए – ‘दलितहरुको हकमा यो संविधान हेर्दा उदार देखिने सुधारवादी संविधान बन्यो ।’ संविधान जारी भएको त्यो दिनलाई कसैले कालो दिन भन्दै विरोध गरेकाथिए भने कसैले मैनबत्ती बालेर स्वागत गरेका थिए ।
यो संविधानको मुल चरित्र आजको दुनियाको पुँजीवादी चरित्र जस्तो छ, त्यस्तै छ । यो ब्यवस्थाले बुहराष्ट्रिय कम्पनीहरुमार्फत श्रमिकहरुलाई लुट्छ, प्रकृतिलाई दोहन गर्छ र उत्पीडित समुदायलाई निरंकुश रुपमा दमन गर्छ । दलितको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी १९५१ मा भारत जहाँ पुगेको थियो, हामी त्यहिं पुगेकाछौं । १९५१ को भारतको संविधान जारी गर्दा जस्तो परिस्थिति थियो , हामी मोटामोटी त्यहि ठाउँमा पुग्यौं ।

भारतमा दलित समुदायकै व्यक्ति संयोजक भएर लेखिएको संविधान हो । भीमराव अम्बेडकरले लेखे । सन १९५१ देखि २०१८ सम्म आइपुग्दा भारतमा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा मध्यम वर्ग जनमाएको भारतको संबैधानिक ब्यवस्थाले बहुसंख्यक (२१ करोड दलित) लाई समाजको पीँधमा राखिराख्ने काम भइरहेको छ । हाम्रोमा पनि हुने त्यहि हो । यो जति लागु हुदै जान्छ, भारतमा ७० वर्षमा जे जस्तो दुर्दशा दोहोरिदै आएको छ यहाँपनि त्यसै गरी दोहोरिदै जाने हो ।

दलित मार्ने नवउदारवाद

यो संविधानको अर्थनीति नै नवउदारवादी छ । नवउदारवाद भनेको दलितहरुको निम्ति घातक नीति हो । नवउदारवादले सबै क्षेत्र निजीकरण गर्ने भन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सबै दिने भन्छ । दलितहरुको बेरोजगारी अन्त्य गर्दैन त्यसले । किनकी उसलाई सस्तो श्रम शक्ति जहिल्यै आवश्यकता पर्ने हुनाले उसले दलितलाई यथास्थितिमै राखिराख्न चाहिरहन्छ ।
अहिलेको संविधानले गरेको ब्यवस्थाबाट केहि मध्यम वर्गको जन्म सम्म होला यसले दलितलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक रुपले माथि उकास्ने नीति नै नल्याएको हुनाले यसबाट सुधारवादी अपेक्षा बाहेक धेरै आश गर्न सकिने अवस्था छैन ।
केहि साथीहरुले यो संविधानलाई संशोधन र पुर्नलेखन गरेपछि कोर्स दुरुस्त गर्नसक्छ भनिरहनु भएकोछ, तर त्यो यथार्थवादी चिन्तन होईन । जस्ता मान्छेहरुको संसदमा दुई तिहाई छ तिनले संशोधन गरेर कोर्स करेक्सन ठिक ठाउँमा आउँदैन । बरु उल्टै तिनले दुईटा बुँदा राम्रो हालेर पाँच वटा बुँदा नराम्रो हालिदिने सम्भावना छ । सत्ताधारीले चाहे जेपनि संशोधन हुनसक्दछ तर पुर्नलेखन चाहिं हुदैंन ।
पुजीँपति वर्गलाई सबैभन्दा फाइदा हुने संविधान लेखिसकियो । उ फेरि त्यसलाई मेटाएर अर्को नयाँ लेखौ भन्दा मान्छ त ? मान्दैन । कसरी लेख्छ, के आवश्यकताले लेख्छ ? यो ऐतिहासिक विकासक्रमले पनि मान्दैन । अब हुने भनेको यो दलाल पुँजीवादी संविधानलाई अन्त्य गरेर नयाँ व्यवस्थाको संविधान लेख्ने नै हो । दिमागबाट के कुरा डिलिट गरौं भने यो दलाल पोस्ने र दलितलाई उठ्न नदिने नीति बोकेको अहिलेको संविधानमा रुवावासी गरेर दुई तीन बुँदा थप्दैमा दलितहरुको मुक्ति हुन संभव छैन ।

(दलित अनलाईन डटकमले संविधान दिवसको दिन काठमाण्डौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ब्यक्त गरेको बिचार हो )