समय बदलियो, मान्छे बदलिए, सत्ता पनि बदलियो तर प्रवृत्ति कहिले बदलिएन, फेरिएन ।
नेपालमा सदियौदेखि कायम भएको हिन्दु ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको कारण दलितहरूमाथि उत्पीडन लादिएको हो भन्नेमा नेपालमा आम सहमति छ ।
तर त्यसबाट कसरी मुक्ति मिल्दछ त ? भन्ने सवालमा भने फरकफरक र विरोधा भाषपूर्ण दृष्टिकोणहरू पाइन्छन् । सामन्तवादीहरू र पुँजीवादीहरूको दृष्टिकोणहरू सित माक्र्सवादी–लेनिनवनदी दृष्टिकोण फरक पर्नु त स्वाभाविक नै हो । तर स्वयम् आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवनदी दृष्टिकोणमा आधारित राजनीतिक दल भन्नेहरु नै पनि काफी विभाजित छन । तिनीहरूका दलित प्रतिका पार्टी नीतिहरूबारे वहुसंख्यक दलितहरूमा प्रशस्त भ्रमहरू छन् ।
सामन्तवादले दलितहरूको भलाई गर्न सक्दैन, यो इतिहासले स्पष्ट पारेको कुरा हो, तर के पुँजीवादी व्यवस्था अन्तरगत दलितहरूको मुक्ति सम्भव छ ? यो बारे अझै नेपालका दलितहरू स्वयममा पनि प्रशस्त भ्रमहरू छन् । अहिले पनि काफी दलितहरू पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूको झण्डामुनी आफ्नो मुक्तिको सपना देखेर आन्दोलनमा लागिरहेका देखिन्छन् । उनीहरूले बाँडेको लोकतन्त्र र समाजवादको गुलियो चक्कीमा आफूहरूलाई आकर्षित गराएका छन् ।
सदियौंदेखि नेपालमा कायम रहदैं आएको सामन्तवादमा आधारित हिन्दूशास्त्रमा आधारित ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको कारण नेपालका विभिन्न जात, जाति र खासगरी दलितहरूमाथि शोषण, उत्पीडन हुँदै आएको छ । त्यसकारण यो सिद्धान्ततः स्पष्ट छ कि सामन्तवादमा आधारित ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको उन्मूलन नै उनीहरूको मुक्ति हो । तर जनआन्दोलन २०६२÷०६३ले ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको बलियो आधार भएको दुई सय चालिस वर्षदेखि नेपाली जनतामाथि शासन गर्दै आएको नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेको छ ।
सामन्तवादले दलितहरूको भलाई गर्न सक्दैन, यो इतिहासले स्पष्ट पारेको कुरा हो, तर के पुँजीवादी व्यवस्था अन्तरगत दलितहरूको मुक्ति सम्भव छ ? यो बारे अझै नेपालका दलितहरू स्वयममा पनि प्रशस्त भ्रमहरू छन् । अहिले पनि काफी दलितहरू पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूको झण्डामुनी आफ्नो मुक्तिको सपना देखेर आन्दोलनमा लागिरहेका देखिन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवादी राज्यसत्तासंग जोडिएको छ, त्यसैकारण नेपालको सामन्तवादी राज्यसत्तालाई ब्राम्हणवादी राज्यसत्ता पनि भनिन्छ । दलितहरूको मुक्तिलाई समग्रमा वर्गीय तथा राष्ट्रय मुक्ति आन्दोलनसित नजोडिकन नेपालका दलितहरूको मुक्तिको आशा गर्नु भनेको माक्र्स देखि माओ सम्मले सधैभरी ‘आखिर सबै कुराको फैसला सही सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिले गर्दछ’ भन्ने विज्ञान सम्मत भनाईको विपरित जानु हो, दलितहरूको मुक्तिलाई अध्यारो खाडलमा लगेर खसाल्न सहयोग गर्नु हो ।
संसार यतिबेला २१ औँ शताव्दीको संघार उभिरहदाँ , विज्ञान प्रविधिको विकास र रफ्तारमा आफ्नै गति अगाडि बढि रहदाँ पनि नेपाली समाजमा जातिय विभेद तथा छुवाछुतले झन तिव्र गति लिएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाजमा अमानवीय घटनाहरु दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।
नेपालमा जति समय बदलिए पनि नेपालमा अनेकौं परिवर्तन उथल पुथल भएता पनि दलित समुदायहरुको अवस्था जस्ताको जस्तै छ । दलित समुदायहरु आफ्नो स्वाधिनता र स्वाभिमानि पाउन लागि दौडिरहेको छ्न । स्वाभिमानी त पाउन सकेको छैन परिवर्तन कुरा नै गर्ने हो भने नेपालम धेरै ठुला ठुला क्रान्तिकारी राजनीति उथल पुथाल भयो नेपालमा राजतन्त्र पन्चायत ब्यबस्था अन्त्य हुदै देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्म्ननीपेक्षता आएर २०४६ साल देखि कानुनी रुपमा जातीय छुवाछूत विभेदलाई दण्डनीय र सामाजिक रुपमा मानवीय अपराध मान्दै २०६८ सालमा समेत संसोधित हुदै २०७२ सालमा पुनः संसोधन गरि नंया संविधानमा ऐन बनाउदा समेत जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कुसंस्कार गलत परम्परा विकृति विसंगति र प्रचलन यथावत नै छ ।
सबै ठाँउमा जनचेतना मुलक कार्यक्रमको विकास गरि गैरदलित संग सहकार्य गरि गरैदलित अँखामा लगाएको कालो पट्टि खोल्ने र अन्धविश्वास बाट मुक्त गराउने काम गर्नु पर्छ । समाज र राज्यलाई दबाब दिएर दलित विभेदबाट मुक्ति पाउन सक्छन् त्यसको विकल्प अरु केही पनि छैन ।
दलित समुदायको लागि जातीय आधारमा अपमान भोग्न बाध्य भई गैरदलित कुटपिट ज्यानको मोल चुकाउन सम्म बाध्य छ्न । नेपालमा अहिले एकल जातीय संघ÷सस्था तीब्र रूपमा उन्मुख भई रहेको छ्न । त्यो भनेको दलित समुदायका लागि दुर्भाग्य हो । यसरी केहि दलित समुदायले मुक्ति पाउन सक्दैनन, जातीय संगठन दलित आन्दोलन पाएका उपलब्धीहरुलाई पछि ढकेल्नेले काम गर्दछ ।
हामी दलितहरु जालझेल गरि अलझिने काम भई रहेकोे छ । अब दलित मुक्ति भनेको सम्पुर्ण दलित समुदाय तथा दलित संघ÷सस्था ६० लाख दलित समुदाय एक ठाँउमा उभिएर संयुक्त दलित आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको विकल्प हरु केही छैन दलित समुदायहरु शैक्षिक र आर्थिक क्रान्ति गरि सबै क्षेत्रमा हामीहरु सक्षम पनि हुन अबस्यक देखिन्छ । सबै ठाँउमा जनचेतना मुलक कार्यक्रमको विकास गरि गैरदलित संग सहकार्य गरि गरैदलित अँखामा लगाएको कालो पट्टि खोल्ने र अन्धविश्वास बाट मुक्त गराउने काम गर्नु पर्छ । समाज र राज्यलाई दबाब दिएर दलित विभेदबाट मुक्ति पाउन सक्छन् त्यसको विकल्प अरु केही पनि छैन ।
अफगानस्तान रहनुभएका लेखक (दलित एकता संजाल बागलुङका संयोजक हुनुहुन्छ )
Leave a Reply