दलितलाई संरक्षण दिन नसक्ने संविधान : दलित सभासदहरु

करिब सय जनाजति दलित समुदायका सभासद, बौद्धिक, नेता, अधिकारकर्मी, संचारकर्मी र कानुनविदहरुको भेलाले अहिलेको संविधानले अपेक्षा बमोजिम दलित मुद्दालाई समेट्न नसकेको मात्र होइन राज्यले भएका कानुनलाई समेत लागु गर्न नसकेको गुनासो गरे । यस्तो टिप्पणी गर्नेमा नेकपाका सभासद देखि नेताहरु समेत थिए ।
‘दलित समुदायले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अझै अनुभूति गर्ने पाएका छैनन्’ संविधान दिवसको दिन दलित अनलाईन डटकमको तेश्रो बार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानीमा आयोजना गरिएको संविधानको तीन वर्ष : दलितले के पाए के गुमाए ? बिषयक मिडिया संवादमा प्रतिनीधिसभा सभासद आशा विकले भनिन्, ‘ दलित आन्दोलनले समेत बनेका कानुनहरु लागु गराउन सक्ने गरि दवाव श्रृजना गर्न सकिरहेको छैन ।’
प्रतिनिधिसमाकी अर्की सभासद पार्वती विसुन्केले दलितका पक्षमा लेखिएका कानुनहरु लागु हुन नसक्दा दलित समुदायको उत्पीडन झनै बढेको बताईन । उनले भनिन्, ‘कानुन लागू नभएसम्म दलित समुदायको उत्पीडन र थिचोमिचो कायमै रहन्छ ।’
यी महिला सभासदहरु दलितमाथि देशभर बढिरहेका डरलाग्दा उत्पीडनका घटनालाई लिएर चिन्तित र आक्रोशित देखिन्थे । संविधान लागु भएयता देशभर दलितमाथि गम्भीर अपराध सहितको १४४ वटा घटना भएका छन् । यस अवधिमा दलित भएकै कारण ७ जनाको हत्या भएकोछ । कालिकोटमा वडा सदस्य मना सार्कीलाई कुटीकुटी मारियो । कैलालीमा माया विकलाई सामूहिक बलात्कार गरेर मारिएकोछ ।

काभ्रेमा लक्ष्मी परियारलाई आफ्नै छोराको शिक्षकले बोक्सीको आरोपमा कुटेरै मारे । काभ्रेका अजित मिजारले अन्र्तजातीय बिवाह गरेको मूल्य ज्यान दिएर चुकाउनु पर्यो । उनलाई धादिङ लगेर हत्या गरियो । उनको लाश २८ महिनादेखि शिक्षण अस्पतालमा राखिएकोछ । झापामा माया सार्कीले बलात्कारको प्रतिकार गर्दा कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर शहर परिक्रमा गराईयो ।
अदालतबाट न्याय पाएरपनि समाजले तिरस्कृत गरेपछि बर्दिवासकी बुद्धमाया विश्वकर्माले आत्महत्याको प्रयास गरिन । यी पीडितहरुले कसैले न्याय पाएका छैनन । दोषीहरु या त उन्मुक्त रुपमा हिंडिरहेका छन् या केहि पैसा तिरेर खुल्लमखुल्ला घुमिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुका प्रमुख नेताहरुले दलित समुदायको मुद्दामा आदर्श र बनावटी कुरा गरेर पन्छिने गरेको सभासद विमला विश्वकर्माको बुझाई थियो। ‘सबै पार्टीले दलित मुद्दा एकरुपताका साथ नहेरिदिंदा दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नै कठिन भैरहेकोछ’ विमलाले भनिन्, ‘पार्टीका नेताहरु अझै पनि विभेदकारी मनस्थितिबाट मुक्त छैनन् ।’
पहिलो संविधानले स्वमित्व लिएका कतिपय अधिकारहरु समेत यो सरकारले ऐन कानुन बनाउँदै काट्दै गैरहेको नेपाली काग्रेंसका केन्द्रिय सदस्य जीवन परियारको आरोप थियो । ‘दुई तिहाइको दम्भले मात्तिएको यो सरकार भएका अधिकार समेत कटौती गर्दै गैरहेको छ’ परियारले भने, ‘दलित समुदायले समयमै यसको डटेर विरोध गर्नुपर्छ ।’ उनले दलभित्र दलित नेतृत्वले डटेर आवाज नउठाउँदा सम्म दलित अधिकार सुनिश्चित गराउन नसकिने बताए ।
राजनीतिक दलभित्र रहेका दलित नेताहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पहिलो संविधानसभाताका दलित समुदायले पाएको अधिकार पनि दोश्रोसम्म आईपुग्दा गुमाउने अवस्थामा पुगेको अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माको तर्क थियो । ‘दलित समुदायलाई अधिकार दिने पक्षमा नरहेका राजनीतिक दलहरुले यो वा त्यो वहानामा दलित अधिकार खुम्च्याउन सफल भए।’ गणेशको भनाई थियो । ‘त्यसकै एउटा रुप अहिले आएको विधेयकमा देख्न सकिन्छ । ’

गणेशको तर्कसंग नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रिय सदस्य दलमर्दन कामीको पनि सहमति देखिन्थ्यो । उनले पनि प्रमुख राजनीति दलहरु नै पछिल्लो समय दलित विरोधी भएको जिकिर गरे । ‘राजनीतिक दलहरुको बेइमानी र विभेदकारी सोचकै कारण दलित समस्या हल हुन सकेन ।’ कामीले भने, ‘अब यी नेताहरुको विरुद्ध लडाई लडनुपर्छ ।’
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले यो संविधानले दलित समुदायको मुद्दा र अधिकार स्थापित गराउने भन्दा पनि दलितलाई अधिकार दिए जस्तो गरि टालटुले कुरा लेखेर भुलाएको बताए । उनको भनाई थियो – ‘दलितको आँखाबाट हेर्दा यो संविधान अपूर्ण छ ।’ अधिकारकर्मी रेणु सिजापतिको टिप्प्णी थियो – ‘हामीले संविधान त पायौं तर आत्मसमान हुने संविधान पाउन सकेनौं ।’

सरकारलाई हस्तक्षेकारी दबाब दिन दलित आन्दोलन चुकेकै कारण दलितलाई संविधानमा समेत बिभेद गरिएको अधिकारकर्मी तथा विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माको भनाई थियो । ‘हामीले जोडतोडले दबाब दिन सकेनौ।’ उनको भनाई थियो, ‘त्यसको परिणम अहिले संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको छ । ’
समाज अध्येता तथा राजनीतिकर्मी आहुति, नेकपाका बरिष्ठ नेता तिलक परियार र बिश्लेषक झलक सुवेदीको बिशेष सम्बोधन रहेको कार्यक्रमलाई फ्री प्रेस नेपालका प्रमुख सम्पादक जेवी पुन मगरले सहजीकरण गरेका थिए । संचारकर्मी बाबुराम विश्वकर्माले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि बोलेका थिए। संचारकर्मी बिश्वास खड्काथोकीले संविधान जारी भए यता दलितमाथि भएका ज्यादतीका घटनाको टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रम दलित अनलाईन डटकमका प्रधान सम्पादक अशोक दर्नालको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।