यो संविधान जन्मिदै बिघटन हुने बाटोमा थियो । संशोधनको एउटा समय थियो त्यो गइसक्यो । यो संविधानलाई क्यान्सरले खाइसक्यो । संशोधन भनेको मल्हम लगाए जस्तो हो त्यसले निदान हुदैन । किमोथेरापीमै जानुपर्छ । सन् २०१३ मा प्रतिगमन भयो । त्यतिबेला ’कु’ भयो र संविधान निर्माण गरियो । यो संविधान सबैलाई स्वीकार्य संविधान होइन । संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास गर्लान भन्ने थियो त्यो पनि भएन । निर्वाचनबाट बिजय हात पारेपछि तिनलाई ‘हाम्रो दिग्विजय भयो’ भन्ने लागेको छ । यो संविधानलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान मानेकाछन् । यसको चुनौती यहि दम्भ भित्र अन्र्तनिहित छ ।
प्रमुख दलले आफनो घोषणापत्रमा जे जे कुरा घोषणा गरेका थिए, त्यो मात्र पनि संशोधन गरिदिएको भए हुन्थ्यो तर त्यो पनि गरेनन । यिनले के बुझे भने जनता भनेको केही पनि होइनन् । आफु सत्तामा आईसकेपछि मुद्धा नै सकियो भन्न थाले । अब संशोधन होइन यसको पुर्नलेखनमा नगइ धर छैन । अब त संसोधनमा गए भनेपनि झन् प्रतिगामी तिर जाने डर छ ।
संविधानले जात होइन जनताको निर्णयलाई संयोजन गर्छ । त्यो संयोजन गर्ने काम लिपिबद्ध भयो भने मात्र संविधानको अर्थ हुन्छ । तर यो संविधानमा धेरै यस्ता प्रावधानहरु छन् जसले आदिवासी जनजाति , मधेसी , दलितलाई विभेद गर्छ। एउटा बिशेष जातिको पक्षपोषण गर्छ ।
यो संविधानले जोड्नुको साटो नेपाली जनताहरुबीचमै विभाजनको फाटो ल्याईदियो । लडाउने घोषणा गर्यो । त्यसमा एउटा पक्ष विजयी भयो, अर्को पक्ष हार्यो । त्यसैले बिजयी पक्षले यो संविधानलाई विजयोत्सवको रुपमा मनाउछ र दिप जलाउँछ । हार्नेले करिब ५ दर्जन भन्दा बढी मानिसहरु मारिएको घटनामा शोक मनाउँछ । यसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँछ ।
मौकामा चौका हानिएको संविधान
संविधान पाँच किसिमले लेखिन्छ । पहिलो, सत्ताधारीलार्ई लिखित संविधानको आवश्यकता महसुस भो भने तिनले विद्धानहरु भाडामा लगाएर संविधान लेखाउने गर्छन् । त्यतिबेला पद्यशमशेर राणा र राजा त्रिभुवनले लेख्न लगाए। राणाशासनलाई वैधानिकता दिन त्यसरी लेखाईएकोथियो ।
दोस्रो, दुई पक्षबीच भएको द्धन्द्ध जब सम्झौतामा टुङ्गिन्छ त्यसपछि दुबैको समझदारीमा एउटा संविधान आउँछ । सन् १९५८ को संविधानलाई यस कोटीमा राख्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रहपछि लामो द्धन्द्धको समाप्ति भयो । शाह र दलबीच भएको सहमतिमा संविधान बन्यो ।
तेश्रो, द्धन्द्धमा एक पक्षले जितेपछि उसले आफ्नो अनुसार संविधान लेख्न लगाउँछ। अमेरिकाको क्रान्तिपछि संविधान, दक्षिण अफ्रिकामा मण्डेलाले लेख्न लगाएको संविधान , भारतमा भारतीय स्वतन्त्रता पछिको संविधानलाई यस कोटीमा राख्न मिल्छ । यी क्रान्तिकारीले जितेपछि लेखेका संविधान हो ।
चौथो, दुई शक्तिबीच चलिरहेको द्धन्द्धमा अर्को कुनै विदेशी शक्ति आएर मध्यस्थता र सक्रियतामा लेखिने संविधान । कंगो र हाम्रो सन् १९९० को संविधान त्यही बाटोमा गएको थियो ।केही हिसाबले अन्तरिम संविधानलाई पनि त्यहि मान्नुपर्छ । सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्र्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले सहजीकरण गरिदिएकाहुन् ।
पाँचौ, धेरै पक्षहरुबीच संघर्ष चल्दाचल्दै टाठा बाठाहरुको समुहले मौका छोप्दछ र आफ्नो अनुकूलको संविधान लेख्दछ। अहिलेको संविधान मौका छोपेर १६ बुँदे सहमती गरिवरी आफनो हितलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको हो ।
यो संविधान जारी गर्दा संविधान निर्माणका केन्द्रिय शक्ति माओवादी र जनजातिले आत्मसमर्पण गरिसकेकाथिए । दलित सुस्त थिए । एक्लो मधेसी लडिरहेका थिए । ति पनि सुस्ताउँदै थिए । यस्तोबेला प्राकृतिक प्रकोप भयो । यहि मौका छोपी परिवर्तन बिरोधीहरु संविधान निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगे । यिनलाई आफुले नै के लेखिरहेकोछु भन्ने थाहा थिएन । त्यसैले नियम कानुन बनाउने बेलाका केहिले एक थरिबाट अर्थ्याउछन, केहिले अर्कोथरीबाट अर्थ्याउछन ।
संविधानको बैचारिकी
व्यवहारलाई राजनीतिको वैचारिकीबाट छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । मैले संविधानको उद्देश्यको कुरा गरिरहेकोछु । संविधानले एउटा राष्ट्र बनाउनुपर्ने हो तर त्यसो गरेन । संविधानलाई यथास्थितिमा बस्नेहरुले आफनो शक्ति टिकाउने हाते पुस्तिकाको रुपमा प्रयोग गरे । वैचारिकी पक्ष हेर्नु भो भने पद्यशमशेरको पालामा संविधानले ‘शासन गर्न ईश्वरीय वरदान चाहिन्छ’ भन्ने लेखियो । राजा भनेको सामाजिक, आर्थिक , राजनीतिक रुपमा सर्वेसर्वा हो भन्ने लेखियो ।
राणाहरुको समाप्तिपछि सन् १९५१ मा बनेको अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रतिर देशलाई लैजाने भन्नेथियो । त्यसपछि सन् १९५८ मा आएको संविधानको वैचारिकी पक्ष संसदमा भएको राजा अर्थात संसद्ले राजालाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने थियो ।
सन् १९९० को संविधानको वैचारिकी एक किसिमको उदारवादी नै थियो । बजार खुल्ला हुनुपर्छ र दलहरु प्रतिस्पर्धाबाट सत्तामा जानुपर्छ भन्ने त्यसको बैचारिकी थियो । त्यो विरोधमा माओवादी आन्दोलन सुरु भयो ।
सन् २००६र२००७ को वैचारिकी देशलाई सहमति र सहकार्यको बाटोमा लैजाऊँ भन्ने थियो । यसमा संघीयता र समानुपातिक छुटेको थियो । त्यो मधेस आन्दोलनले पुरा गर्यो । पहिलो संविधानसभाको बेलामा देश सहमति र सहकार्यको बाटोमा थियो । पछि २०१३ मा प्रतिगमन भयो र दोस्रो संविधानसभाको गठन गरियो ।
अहिलेको संविधानको वैचारिकी ‘पपुलिस्ट न्यास्नालिज्म’ ले शासन गर्न निधारमा लेखिएरै आउनुपर्छ भन्ने छैन तर जातियता हुनुपर्छ भन्यो । आर्थिक मामिलामा नवउदारवाद र सांस्कृतिक वैचारिक पक्ष सनातन धर्मको सुरक्षा र प्रर्वद्धन गर्ने रहयो । यो पश्चगामी सांस्कृतिक बाटोतर्फ लाग्यो । सामाजिकतर्फ यथास्थिति जे छ त्यसलाई नखल्बल्याउने गरी सबैले आफनो ठाउँमा बस्नुपर्छ भनियो । यो सीधा प्रतिगमनमा गयो । अहिले त्यसको असर देखिएकोछ । जब संविधानको वैचारिकी नै गलत छ भने त्यो सामान्यजनको हितमा कसरी हुनसक्छ रु
भन्ने बेलामा मौैलिक हक भनिएको छ तर ठाउँ ठाउँमा त्यसलाई कानुन बनाएर निर्देशित, व्यवस्थित गरिनेछ भनिएको छ । सिद्धान्ततः संविधान भनेको मुल कानुन हो । तर यहाँ संविधानले नै के उल्लेख गरिदिएको छ भने कानुन संविधानभन्दा माथि छ । खुट्टामा टेकेको हुनुपर्ने हाम्रो संविधान टाउकाले टेकेर उभिएको छ । त्यसलाई जर्वदस्ती हिंड भनेर हुन्छ र रु त्यसैले यसको संसोधन भन्दा पनि पुर्नलेखन नगरी सुख छैन ।
कुनै देशमा संकटको घडी आयो भने त्यसले ३ वटा परिणाम न्याउँछ । सत्ताधारी उदार भयो भने त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ, राष्ट्र पुर्नजागृत हुन्छ । सत्ताधारी अहंकारी र दम्भी भयो भने देश विखण्डनमा जान्छ । सत्ताधारी र क्रान्तिकारी दुवै आफनो ठाउँमा अडे भने विर्सजन हुन्छ । कंगो, चेकेस्लोभिया, सोभियतसंघ विसर्जनतिर गयो । भारतीय स्वतन्त्रतापछि विखण्डन भई पाकिस्तान बन्यो, वंगलादेश भयो । हाम्रा सत्ताधारी पनि ‘बिखण्डन भए होस्, ब्यवस्थान गर्दिन’ भन्ने मानसिकतामा बसिरहेको देखिन्छ । यस्तो अहँकार नछाडे त्यो देशका लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
(यो आलेख फ्री प्रेस नेपालले संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको ‘संविधान र त्यसको सर्वस्विकार्यता’ विमर्शमा बिश्लेषक सीकेलालले ब्यक्त गरेको बिचार फ्री प्रेस नेपाल डटकमबाट साभार गरिएको हो ।)
Leave a Reply