अब जातीय प्रमाणपत्र र जातीय सिफारिस जिल्लाबाट

काठमाडौ-सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगबाट हुँदै आएको जातीय प्रमाणपत्र वितरण र जातीय सिफारिसको सम्बन्धित जिल्लाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले साविकको राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवालयबाट हुँदै आएको जातीय प्रमाणपत्र वितरण र जातीय सिफारिसको कार्य अबदेखि सम्बन्धित गाउँ, नगर, उपमहानगर वा महानगरपालिकाहरुको वडा कार्यलयहरुबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।