काठमाडौं- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले पर्याप्त योजना र बजेट नभए पनि चालु आर्थिक वर्ष भित्रै हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्ने बताउनुभएको छ ।
सिंहदरवारमा भएको मुक्त हलिया पुर्स्थापना सम्बन्धी अन्तरकृयामा मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो । ‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाउनु पर्छ । कोही छुटेका पनि छन् उनीहरुको तथ्यांक संकलन पनि गर्दै गर्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समयमा काम नहुँदा हलियाले पनि दुःख पाउँछन् ।’
मन्त्रीले अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । एउटा द्रुत गतिको टिम बनाएर फिल्डमै पठाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गर्ने र त्यसका लागि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउने उहाँले योजना अघि सार्नुभयो ।
ठूलो समस्यामा ठूलै र सानोमा सानै खेलाडीहरुको चलखेल हुन सक्ने भन्दै मन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘चलखेल रोक्नुपर्छ । यसको लागि मुक्त हलियाका प्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । तथ्यांक छुटेको छ, वर्गिाकरण उपयुक्त छैन जस्ता कारण देखाएर अहिले असहयोग गर्ने हो भने झन् समस्या पर्न सक्छ ।’
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् ।
अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जवकी सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ ।
कार्यक्रम्मा अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले मुक्त हलियाको वर्गिकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटी भएको बताउनुभयो । झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेको भन्दै उहाँले वर्गिकरण फेर्नुपर्ने र पुर्नवर्गिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंलाउनुभयो । त्यो नभए हलियाका साहुको मात्र मुक्ति हुने र वास्तविक हलियाको मुक्ति हुन नसक्ने उहाँले दाबी छ । उनीहरुलाई जमिन, काठ र जमिन सरकारले दिने गरी बसोवासको व्यवस्था, काम लाग्ने शिप र शिक्षामा पहुँच पुर्याउनु पर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।
मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष राजु भूलले वास्तविक हलियाले न्याय नपाएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । सबैभन्दा बढी डडेल्धुरामा अनियमितता भएको भन्दै त्यसको छानविन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । ‘कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको जवाफ हामी दिन्छौं, हामी पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्दैनौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य (डम्मबर बिक) समेत अनियमिततामा मुछिएका छन् ।’
कृषि मन्त्रालय, प्रदेश ७ सल्लाहकार हरि श्रीपाइलीले हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष बितिसकेको छ, करोडौं रुपैयाँ रकम खर्च सक्यो तर मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । आवास र जमिन खरिद हुन सकेको छैन । अहिलेकै मन्त्रीको सकृयतामा आगामी एक वर्ष भित्रै पुर्नस्थापना भइसक्नु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
२०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म ७२२८ घरपरिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको छ । दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरुले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने छन् ।
Leave a Reply