प्रदेश दुईमा दलित सांसदको विरोध (फोटो फिचर)

जनकपुर— केन्द्रय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले मधेशी दलित समुदायलाई सात प्रतिशत आरक्षण छुटाएको भन्दै प्रदेश दुईका सांसद र दलित अधिकाकर्मीहरुले संसद घेराउ गरेका छन् ।
राष्टिय सभाको सांसद  रामपृत पासवान र दलित अधिकार परिषद नेतृत्वमा दुई नम्बर प्रदेशको संसद भवनमा बुधाबार विरोध प्रदेशन गरेका हुन् ।
प्रदेश २ सरकारले बनाएको प्रहरी विधेयकमा आदिवासी जनजातिहरुलाई १५ प्रतिशत र दलितहरुलाई ७ प्रतिशत आरक्षण छुटाएको प्रति असन्तुष्टि जनाउदै शान्तिपुर्ण तवरले संसद भवनमै विरोध गरी आफ्ना कुराहरु राखेको सांसद  रामपृत पासवानले बताउनुभयो । ‘हामील शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध गरेका छौं, यसमा हेरफेर गरिनुपर्छ ।’मधेशभित्र रहेका १७.२९ प्रतिशत जनसंख्यालाई जम्मा ७ प्रतिशतमात्र मात्र आरक्षणको व्यवस्थ गर्नुले प्रहरी विधेयक र प्रदेश सरकारले दलितमाथि र्हने दृष्टिकोण नै गलत रहेको पासवानले दावी गर्नु भयो । यो मनस्थितिमा समस्य छ , केही राम्रा कुराहरु सरकारले लिएपनि संरचनात्म उपस्थितिलाई खुम्चाउने खेल हुनुहुदैनन्,उहाँले भन्नुभयो ,‘त्यसको विरोध हामी गछौं ।’

झण्डै तीन घण्टा संसद भवन बाहिर आन्दोलनमा उत्रिएको दलित समुदायहरुलाई केही समय प्रशासनबाट धडपकट समेत गरेको थियो । प्रदेश गृहमन्त्री ज्ञानकुमार यादवलाई आफुहरुको आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउने भन्दै आफुहरुले विरोध गर्नुका कारणहरु समेत स्पष्ट राखिएको सांसद चन्द्रश्वेर सदाले बताउनुभयो । ‘हामीहरुले प्रशासन र गृहमन्त्रीलाई भनेको छौं, आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ , तर माग सम्बोधन गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश २ मा दलितलाई १७.२९ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारले दलितलाई ७ प्रतिशत आरक्षण मात्र दिएको परिषद्का अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले बताउनुभयो । ‘सरकारले ल्याएको प्रहरी विधेयकले आरक्षणमा विभेद गरेको छ, ‘जनसंख्याको आधारमा आर क्षण छैन ।’

प्रदेश २ सरकारले महिलालाई पचास प्रतिशत आरक्षण दिएको छ भने आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत आरक्षण दिएको छ । त्यस्तै, मधेशी समुदायलाई १३ प्रतिशत, दलितलाई सात प्रतिशत, मुस्लिमलाई पाँच प्रतिशत, थारुलाई पाँच प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण दिएको छ । मधेशमा यी समुदायको जति जनसँख्या छन् त्यसको आधारमा आरक्षण नदिएको गुनासो दलित समुदाय रहेको छ ।

गृहमन्त्री ज्ञानकुमार यादवाबाट सम्बोधन
विरोध गर्दै संसद भवन पुगेका आन्दोलनकारीलाई सम्बोनध गर्दै प्रदेश २ का गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले दलित समुदायले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । संसदबाट सो ऐनको विधेयक पास भएपनि समितिमा गएको छैन । समितिमा नपठाउने भन्दै मन्त्री यादवले त्यसलाई संशोधन गरेर मात्र पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । ‘यो विधेयक समितिबाट फाइन भएको छैन, यसमा संशोधन गर्ने सकिन्छ ।’